हामीकहाँ विकासका लागि बजेटकै अभाव छ । तर संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले विकासका लागि छुट्याएको थोरै बजेटसमेत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । विकास खर्च मानिने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा संघीय सरकार कमजोर छँदै थियो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन पनि निराशाजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६ महानगरको औसत पुँजीगत खर्च १७.९० प्रतिशत मात्र देखिनुले हाम्रा साझा कमजोरी अभिव्यक्त गर्छ । विकास निर्माणका लागि महानगरका भूगोल तुलनात्मक रूपमा सहज छन् । महानगरका प्रमुखहरूले आफू र मातहतका निकायमा रहेको कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघीय सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड मात्रै खर्च हुन सकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । माघ मसान्तसम्मको खर्च ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म विस्तार भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले ७४ करोड ८३ लाख विनियोजन गरेकामा गत साउनदेखि माघसम्म २४ करोड ४१ लाख खर्च गरेको छ । ७ महिनामा ३२.६२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्दा पनि वीरगन्ज महानगर अगुवा बनेको छ किनकि अरू महानगरको कार्यसम्पादन त्योभन्दा पनि कमजोर छ । पोखराले ४ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेकामा ८१ करोड ७१ लाख अर्थात् १९.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ललितपुरले ४ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेकामा ८८ करोड ३६ लाख अर्थात् १८.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको काठमाडौं महानगरले पनि ७ महिनामा जम्मा १३.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । १५ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको काठमाडौंले माघसम्म २ अर्ब १ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै विराटनगरले १ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेकामा २१ करोड ५५ लाख अर्थात् १२.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुछारमा रहेको भरतपुरले १०.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको भरतपुरले ७ महिनामा ४० करोड ३९ लाख परिचालन गरेको छ । सकिएका कामको समेत भुक्तानी दिन ढिलाइ भएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको तर भुक्तानी दिइएसँगै बढ्ने महानगरका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ । त्यसले खर्चको प्रतिशत केही बढ्न सक्ने भए पनि खर्च प्रणाली उत्साहजनक हुने आधार छैन, किनकि विगत वर्षका समग्र तथ्यांक पनि यही भन्छन् ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारलाई विकासको पहलकर्ताको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । जनताको आकांक्षाबारे सबैभन्दा जानकार स्थानीय सरकार नै हुन्छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्व मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले अधिकार प्रयोगमा बढी सहज हुन्छ । रकम, भूगोल र पुँजीगत खर्चको दायरा सीमित हुने भएकाले विनियोजित रकम खर्च गर्न पनि अवरोध हुने होइन । तर अनेकौं अनुकूलताबीच पनि आफैंले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको आकार नै कमजोर हुने तथा त्यही रकम पनि खर्च नहुने अवस्थाले हाम्रो विकास आकांक्षा धूमिल भइरहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने मात्र होइन, नयाँ निर्माणका भत्काइएका पुराना संरचनाले अवरोध र हैरानी सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जनादेखि पुँजी निर्माणसम्मै नकारात्मक असर पर्छ । आयात निर्यातको चक्रलाई प्रभावित गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन हतारहतार काम सक्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तर र बजेटको सदुपयोग दुवैमा सम्झौता हुने गरेको छ ।