नेपाली बौद्धिक जगत्मा सम्भवतः अहिलेसम्म छलफल नभएकाले हुन सक्छ, इन्टरनेटमा समेत सूचना आतंकवाद, भाइरल पुँजीवाद र डिजिटल श्रमिकबारे नेपाली भाषामा सामग्री भेटिँदैनन् । सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा निर्भर डिजिटल श्रमिकले मिथ्या सूचनालाई हतियार बनाएर कसरी आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने परिघटनासँग सम्बन्धित छ यो अवधारणा । यसले हामीलाई मिथ्या सूचना फैलावटको कारण बुझ्न केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न सरकारले हालै ल्याएको विधेयक पनि यी अवधारणाबारे बेखबर छ । डिजिटल समाजमा सूचना, पुँजी र श्रमको स्वरूपमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसले हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा पारिरहेको गहिरो असर र प्रभावबारे बुझ्न सहयोग गर्ने यी प्रवृत्तिबारे यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालका विज्ञ सिनान अरेल तथा सञ्चारविज्ञहरू देव रोय र सोरेस वोसोघीले सन् २००६ देखि २०१७ सम्म ४५ लाखभन्दा बढी पटक सेयर भएका १ लाख २६ हजार सूचनाको विश्लेषण गरी साइन्स जर्नलमा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनले भन्छ– मिथ्या सूचना सत्य समाचारको तुलनामा ६ गुणा छिटो फैलिन्छ । अझ सत्य समाचार विरलै हजार व्यक्तिसम्म पुग्दा राजनीतिक मिथ्या सूचना भने करिब १० हजारसम्म पुगिसकेको हुन्छ । मिथ्या सूचनाको फैलावटबारे गहन अध्ययन गरेका उनीहरूको निष्कर्ष छ– अझ राजनीतिक मिथ्या सूचना त धेरै छिटो फैलिन्छन् । 

मिथ्या सूचना प्रायः नयाँ र अप्रत्याशित हुन्छन्, जसले मानिसमा आश्चर्य, डर वा घृणाजस्ता भावना उत्पन्न गर्छ र यसले ती ‘सूचना’ सेयर गर्ने सम्भावनालाई बढाउँछ । उदाहरणका लागि कोभिड महामारीको समयमा ‘फाइभ जी नेटवर्कले कोरोना फैलाउँछ’ भन्ने मिथ्या सूचना फेसबुकमा १० करोडभन्दा धेरै पटक हेरिएको थियो । मिथ्या सूचना छिटो फैलिनुमा दुई मुख्य कारण छन्– फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री फैलावटका लागि ‘एल्गोरिदमिक सिफारिस प्रणाली’ को मुख्य भूमिका रहन्छ र अर्कोतर्फ मिथ्या सूचना चिन्न सक्ने क्षमता ‘डिजिटल साक्षरता’ को अभावको पनि भूमिका रहन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले किन, कसरी र कस्ता सामग्री प्रवर्द्धन गर्छन् भन्ने कुरा पारदर्शी छैन । एल्गोरिदमले उत्तेजक सामग्रीलाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्ने गरेको छ । ‘यसले कसरी निर्णय गर्छ’ भन्ने जान्न पाउने जनताको अधिकारलाई सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट पार्न सक्छ । एल्गोरिदम पारदर्शिताको विषयमा युरोपियन युनियन तथा फ्रान्सले ल्याएको कानुन उदाहरण हुन सक्छ । यसका साथै विभिन्न समूहले गर्ने टार्गेटेड डिजिटल विज्ञापन, क्लिकवेट प्रविधि तथा ट्रोल फ्याक्ट्रीहरू पनि मिथ्या सूचना फैलाउन प्रयोग हुने गरेका छन् । 

डिजिटल समाजमा ‘सूचना आतंकवाद’ र ‘भाइरल पुँजीवाद’बीचको अन्तरसम्बन्धले मिथ्या सूचना फैलावटको कारण बुझ्न सहयोग गर्छ । सूचनालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरी मिथ्या सूचना तथा प्रोपोगान्डा फैलाउने प्रवृत्तिलाई सूचना आतंकवाद भनिन्छ । पछिल्लो समय यसको सम्बन्ध ‘भाइरल पुँजीवाद’सँग छ । भाइरल पुँजीवाद डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ अवधारणा हो । डिजिटल प्लेटफर्ममा सामग्रीको तीव्र प्रसार गरी त्यसबाट आर्थिक फाइदा लिने प्रवृत्ति ‘भाइरल पुँजीवाद’ हो । यस्तो प्रवृत्तिले पुँजीवादको नयाँ रूपलाई जन्म दिएको छ, जहाँ व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालबाट धन र प्रसिद्धि कमाउँछन् । सूचना आतंकवादले भाइरल पुँजीवादलाई सहयोग गर्छ । जहाँ सामग्रीको तीव्र प्रसार र प्रयोगकर्ताको ध्यानलाई ‘नाफामा’ रूपान्तरण गर्छ । सामग्री निर्माताहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा भाइरल सामग्री निर्माण गरी आर्थिक लाभ लिने गर्छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाले भाइरल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा भाइरल हुने सामग्रीको ठूलो हिस्सा आपत्तिजनक वा विवादास्पद विषयमा आधारित हुने गरेको छ । भाइरल पुँजीवादले आर्थिक लाभका लागि संवेदनशील घटनाको कसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने बुझ्न नेपालमा केही समयअघि चर्चामा रहेको कथित ‘अमला काण्ड’ एक उदाहरण हुन सक्छ । आर्थिक मुनाफाका लागि ‘डिजिटल श्रमिक’ कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने यस्ता कैयौं उदाहरण छन् । 

डिजिटल युगले विभिन्न प्रकारका सञ्चार श्रमिक जन्माएको छ । कतिपयलाई ‘पत्रकार’ र ‘डिजिटल श्रमिक’बीचको भेद छुट्याउन पनि सकस हुने गरेको छ । जो सामाजिक सञ्जाल, भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म तथा अन्य डिजिटल माध्यममा सामग्री सिर्जना गरेर आम्दानी गर्छन्, उनीहरूलाई ‘डिजिटल श्रमिक’ भनिन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल एल्गोरिदम, विज्ञापन नीति र प्रविधिको निरन्तर परिवर्तनले अस्थिर आम्दानीमा निर्भर रहेका डिजिटल श्रमिकले ‘भाइरल पुँजीवाद’ को सहारा लिने गरेका छन् । डिजिटल श्रमिक एल्गोरिदममा निर्भर हुन्छन् । भ्युज, लाइक, सेयर र एन्गेजमेन्ट दर उच्च भएमात्र उनीहरूको सामग्रीले एड रेभेन्युबाट आम्दानी गर्छ । कुनै वस्तु, सेवा वा पात्र यदि डिजिटल मिडियामा भाइरल हुन्छ भने त्यसले तुरुन्तै ब्रान्डिङको सम्भावना र आर्थिक मुनाफा सिर्जना गर्छ । 

डिजिटल श्रमका अध्येता टार्लटन गिलेस्पीका अनुसार ९० प्रतिशत डिजिटल श्रमिक अस्थिर आम्दानीमा निर्भर छन् । अधिकांश सामग्री निर्माताको आम्दानी निश्चित हुँदैन, किनभने उनीहरूको आम्दानी एल्गोरिदमद्वारा प्रभावित हुन्छ । युट्युब, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री निर्माताको आम्दानीमा प्लेटफर्मले गर्ने नीति परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पार्छ । 

अर्कोतर्फ डिजिटल सामग्री बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छ र परम्परागत रोजगारीका लाभ बिमा, पेन्सन वा स्थिर पारिश्रमिक नहुँदा गलत सूचना भाइरल बनाएर छिटो आर्थिक लाभ लिने ध्याउन्नमा त्यस्ता सामग्री निर्माता लागेका हुन्छन् । डिजिटल श्रमिकलाई सम्बद्ध प्लेटफर्मले न्यूनतम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकार दिएमा ‘भाइरल’को सहारा लिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ र उनीहरूलाई उत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्छ । डिजिटल श्रमिकले आफूलाई एक जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक डिजिटल समाजको अंगका रूपमा लिनुपर्छ । ‘डिजिटल श्रमिक’को जानकारी र डेटाबाट फाइदा लिइरहेका प्लेटफर्मले बदलामा उनीहरूलाई एड रेभेन्युबाट आउने रकममात्र दिने गर्छन्, जसको आम्दानी निश्चित हुँदैन ।

मनोरञ्जन, शिक्षा, प्रविधि, जीवनशैली वा अन्य विविध विधामा सामग्री निर्माण गरेर पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट आम्दानी गर्नेहरू नभएका होइनन् । फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार जिम्मी डोनाल्डसनले केवल युट्युब भिडियोबाट सन् २०२३ मा ५४ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएका थिए । उनले कुनै ‘सूचना आतंकवाद’ को सहारा लिएनन् । यस्ता कैयौं सामग्री निर्माता सिर्जनात्मक तथा ज्ञानमूलक सामग्री प्रदान गर्छन् । सौन्दर्य, फेसन, फिटनेस तथा जीवनशैलीमा केन्द्रित ब्रान्ड सहयोग तथा प्रायोजनबाट पनि ठूलो रकम कमाएका सामग्री निर्माता छन् । उदाहरणका लागि क्याइली जेनरले इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट गरेबापत १.२ मिलियन अमेरिकी डलर लिने गर्छिन् । 

नेपालमा धेरै युट्युबर तथा डिजिटल मिडियाले नकारात्मक सामग्री उत्पादन गरी दर्शकको ध्यान आकर्षित गरिरहेका छन् । पुराना नेतामाथि हुने आलोचना तथा व्यंग्यात्मक सामग्री डिजिटल मिडियामा तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ । ‘यो नेता अब सकियो !’ जस्ता शीर्षक भएका युट्युब भिडियो अत्यधिक भाइरल हुने गरेका छन् । पुराना नेतालाई लक्षित गर्दै ट्रोलिङ गर्ने, ह्यासट्याग ट्रेन्ड गर्ने तथा मिथ्या सूचना फैलाउने प्रवृत्ति यहाँ प्रशस्त देखिएको छ । यस्तै विवादास्पद सामग्रीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको चासो र अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मका लागि आर्थिक लाभ सिर्जना गर्दछ । नकारात्मक सामग्रीमा बढी कमेन्ट, सेयर तथा इन्गेजमेन्ट हुने भएकाले यी सामग्री स्वतः भाइरल हुन्छन् । प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले समेत यसैलाई उपयोग गरी प्रतिपक्षी दल वा नेतामाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्छन् । 

मिथ्या सूचना तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने व्यक्ति तथा समूहले यसको जबर्जस्त दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कतिपय व्यक्ति वा समूहको प्रसिद्धिको भोक, उनीहरूको राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्यका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दुरुपयोग भइरहेका छन् । कसैको आर्थिक लाभ र सामाजिक शक्तिको निहित स्वार्थका लागि आफू मिथ्या सूचना र विवादास्पद सामग्री प्रसारमा दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्नेबारे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मनन गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो डिजिटल साक्षरता कम भएको मुलुकमा जनतालाई भ्रममा पार्ने र उनीहरूको निर्णयमा अन्यायपूर्ण प्रभाव पार्ने जोखिम धेरै छ । त्यसैले ‘मिथ्या सूचना’ लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दुस्मन पनि हुन् ।