लोकतन्त्र आफैंमा विश्वभर परिस्कृत अभ्यास हो जसको सर्वोच्च प्राधिकार जनतामा निहित हुन्छ । अझ, नेपाली लोकतन्त्रका केही आधारभूत पक्ष पनि छन्– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रणाली । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार देशमा संविधानसभा निर्वाचन भयो, निर्वाचनले गठन गरेको सभाले देशमा संविधान जारी गर्यो ।
संविधानले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का निर्वाचनका दुई चरण पूरा भइसकेका छन् । यसरी जनताको अधिकार संस्थागत गर्न एकपछि अर्को गरी भएका संस्थागत परिवर्तन वैधानिक निर्वाचनबाट पनि अनुमोदन हुँदै गएका छन्, त्यसैले मतदाताले आफ्ना सरोकार भविष्यमा पनि निर्वाचनबाटै सम्बोधन गर्ने निश्चय संविधानले नै गरेको छ । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र यस्तो उपक्रम हो जसमा जनमतको सोझो भूमिका राज्य व्यवस्थामा हुन्छ ।
निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर लोकतन्त्र स्थापित भएकाले भूमिका गुमाउने र अधिकार प्राप्त गर्ने समूहबीच समाजमा बेलाबखत मतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । हालैका दिनमा राजतन्त्रका समर्थकको प्रदर्शन त्यसकै निरन्तरता हो, यद्यपि गणतन्त्रमाथि कुनै अप्ठ्यारो सिर्जना हुने छैन जबसम्म जनताले आफ्नो विवेकपूर्ण मतदानको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्ने छैनन् । बरु गणतन्त्रको यात्रा सजिलो वा कठिन हुने विषय भने गणतन्त्रवादीहरूकै व्यवहारमा निर्भर छ । गणतन्त्रका पक्षधरले आफ्नो व्यवहारलाई जति पारदर्शी, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक बनाउनेछन्, त्यति नै यो व्यवस्था बलियो बन्दै जानेछ ।
गणतन्त्रको सैद्धान्तिक जग आफैंमा बलियो छ, संरचनालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी भने यसका संवाहकहरूको काँधमा हुन्छ । नेपालमा गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलको प्रस्तुति र प्रतिबद्धता भने कमजोर छ । उनीहरूले गणतन्त्र भनेको राजाविहीन व्यवस्था मात्रै भन्ने बुझेको देखिन्छ । जबकि गणतन्त्र भनेको राज्यशक्तिको अधिकार कुनै व्यक्ति, समूह, दल वा संस्थाको पकडबाट मुक्त हुने बिनासर्त जनतामा निहित हुने व्यवस्था हो । त्यसैले राजा विस्थापित हुँदैमा गणतन्त्र संस्थागत हुने होइन, बरु यो एक निरन्तर र प्रगतिशील अभ्यास हो ।
दल र तिनका नेताले राजसंस्थाको विकल्पका रूपमा स्वतः आफूलाई स्थापित गर्न खोजेकाले गणतन्त्र स्थापनाका १८ वर्षमा पनि शाही संस्कारका अनेकौं लहरा अद्यापि कायमै छन् । त्यसैले जनताको असन्तुष्टि उस्तै छ । यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलले आफ्नो नीति र प्रवृत्तिमा नयाँपन ल्याउनुपर्छ भने त्यसको अनुमोदन आवधिक मतदानबाट मात्र हुनेछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र राजाको अनुमोदनबाट प्राप्ति भएको होइन, त्यसैले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले लोकतन्त्रको कुनै पनि पाठ राजा वा तिनका समर्थकलाई पढाउनुभन्दा पनि आफैंले पढ्नु जरुरी छ ।
संसदीय निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थाअनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै अहिले पनि सत्ताका मुख्य खेलाडी हुन् । तर, आज दलभित्र लोकतन्त्रको अवस्था के छ ? पार्टी प्रमुखहरूले नेता–कार्यकर्ताको धारणा सुनेर होइन, आफ्नो स्वार्थको हिसाबकिताब हेरेर निर्णय लिने गरेका छन् । दलभित्रको कमजोर लोकतन्त्रले राज्यशक्तिको लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ । सुशासन र जवाफदेहितामा दल कमजोर छन् । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, शिविर घोटाला, सहकारी ठगीजस्ता ठूल्ठूला अनियमितताका काण्डमा ठूला तथा तिनका वरिपरिका कथित वैकल्पिक नेता जोडिने गरेका छन् । यसले पनि सम्बन्धित दल र नेता मात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता अर्को चुनौती हो । संविधानपछिका ९ वर्षमा ८ वटा सरकार बनेका छन् जसको नेतृत्वमा भने केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले आलोपालो गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार पनि संघकै उपग्रहका रूपमा तरंगित हुने गरेका छन् । संघीय संसद्ले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेश सरकारले सात वर्ष बिताइसक्दासमेत प्रहरी र कर्मचारी राख्न सकेका छैनन् । समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई राजनीतिक तवरबाट बदनाम गराउन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूकै भूमिका छ । दुर्गमका ठूला योजना मात्रै होइन, राजधानीको चक्रपथ विस्तारजस्ता सामान्य योजनासमेत समयमै पूरा नभएर नागरिकले धूलो–धूवाँको कहर सहनुपर्छ । तसर्थ, दलहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय यहाँनेर छ । गणतन्त्र बलियो बनाउने सूत्र पनि यहाँनेरै छ । पूर्वराजालाई कडा जवाफ दिएर उनीहरूको दायित्व पूरा हुँदैन । कम्तीमा गणतन्त्रको मुद्दालाई व्यावहारिक प्रयोग र सफलतासँग जोड्न सक्दा यो व्यवस्था आफैं बलियो बन्नेछ ।
