करिब सात दशक पुराना प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बहस उठेपछि अन्ततः नेपाल प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । 

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सात दशकपछि परिमार्जन गरेर आउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, विधेयकका कतिपय प्रावधानका कारण यतिखेर गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी संगठनबीच एक हिसाबले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपाल प्रहरीले प्रत्यक्ष रूपमा विधेयकका प्रावधानमा आफ्नो असन्तुष्टि नराखेको देखिए पनि उसले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि उच्च पदाधिकारीको साथले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ । अवकाश प्राप्त प्रहरीका आईजीपीदेखि उच्च पदस्थ प्रहरी कर्मचारीबाट यसको विरोध भइरहेको छ । पूर्वपदाधिकारीले त विधेयकमा राखिएका प्रावधान सच्चाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ नै तीव्र बनाएका छन् । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक हुँदै संघीय सांसदलाई समेत भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । २०१२ मा ल्याइएको प्रहरी विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाएर प्रहरीलाई दक्ष, व्यावसायिक र बलियो संगठन बनाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आइरहेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेको थिएन । विधेयकमा नसमेटिएर नियमावलीकै भरमा प्रहरी संगठनलाई अघि बढाइरहेको थियो । 

नियमावलीमै टेकेर आफूखुसी व्यवस्था थप्ने र घटाउने अनि त्यसकै आधारबाट प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाअनुसार अघि बढाएकै कारण ‘कमान्ड’ कन्ट्रोलमा चल्ने प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको थियो । लामो समयपछि ल्याइएको विधेयक पनि विवादित बनेको अवस्था छ । 

संसद्मा दर्ता भइसकेपछि विधेयकमा राखिएका प्रावधानलाई सच्चाउनुपर्ने भन्दै ५३ वटा त संशोधन नै दर्ता भएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ती संशोधनमाथि छलफल गर्ने र सुधार गर्ने मौका आएको छ । विधेयकले गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद बढाउने काम किन भयो भन्ने सवाल उठेको छ । विधेयकमा प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले निजामती कर्मचारीको हातमा प्रहरी संगठन राख्न खोज्नु विवादको एउटा कारण बनेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्मअनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् । तर, त्यसले मात्रै अहिले देखिएको विवाद समाधान नहुने संकेत देखिएको छ । किनभने अहिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच पेचिलो बनेको विवादको एउटा प्रमुख कारण विधेयकको दफा ७ मा राखिएको व्यवस्था नै छ । 

दफा ७ को उपदफा १ मा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रालयले भन्ने शब्द राखिनुले प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुम्पिन खोजिएको अर्थमा प्रहरीले बुझेको छ । 

प्रहरी अधिकारीहरूले नेपाल सरकार भन्ने शब्द राखिनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उपदफा १ मात्र होइन, उपदफा ३ मा उल्लेख भएको जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसमा प्रहरीको असन्तुष्टि छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने मात्रै राखिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । 

त्यस्तै, उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपदफा २ मा अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएको ठाउँबाट अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण भन्ने शब्द हटाएर शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्थासम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने राखिनुपर्ने माग छ । आदेश भन्ने शब्दमा पनि प्रहरीको आपत्ति भएकाले आदेश भन्ने शब्द रेजिमेन्टल प्रहरी व्यवस्थाको अवशेष भएको र यसले कानुनी आधार र न्यायिक विवेकको प्रतिनिधित्व नगर्ने दाबी प्रहरी अधिकारीको छ । 

जबकि २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐनले पनि प्रहरीका कतिपय काम, कर्तव्य र अधिकार एवं जिम्मेवारीको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छुट्टै राखेको अवस्था थियो । नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक मूलतः नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सेवासम्बन्धी कानुन भएकाले अन्य निकाय तथा अधिकारीको अधिकार यस ऐनमा राख्न सिद्धान्ततः नमिल्ने हो । तर, शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने एक मात्र संगठनलाई कमजोर बनाउने हिसाबले जसरी प्रावधान राखिएका छन्, त्यसले प्रहरी संगठनलाई थप कमजोर र ‘कमान्ड’ कन्ट्रोलबाट बाहिर राख्न सक्ने जोखिम निम्त्याउने सक्छ । 

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ८ मा शान्ति सुरक्षा र सोसम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहने, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आवश्यक आदेश र निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था मात्र रहेकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको विषयमा मात्र प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिन मिल्नेछ ।

अपराधको नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रहरी विशेषज्ञतासँग सम्बन्धित विषय भएको र अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणभित्र इन्टेलिजेन्स प्रणालीको विकास तथा विस्तार, सुराकी परिचालन, सूचना संकलन, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलगायतका धेरै विषय पर्छन् ।

अपराध नियन्त्रण रोकथाम र अनुसन्धानबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने, प्रचलित संविधान र कानुनबमोजिम अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएकाले अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण तथा निर्देशन दिन कानुनतः नमिल्ने हुँदा अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको माग छ । 

प्रहरी सञ्चालन र नियन्त्रण चेन अफ कमान्डअन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भन्ने हुँदैन । सुरक्षा संगठन भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यस विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद निम्त्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा मामिला जानकारले चिन्ता गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको बुझाइमा नेपाल प्रहरीले कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको कतिपय विषय सशस्त्र प्रहरीले पनि गर्न पाउने गरेर कानुन बनाउन लागिएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा समस्या ल्याउन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । केही दिनअघि एमाले सांसद योगेश भट्टराईसहितका सांसदले प्रस्तुत विधेयकबारे संसद्मा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्रहरी भन्ने शब्द हटाएर सशस्त्र बल मात्रै बनाउनु आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।