हामी आर्थिक रूपमा त्यति गरिब त अवश्य छैनौं होला कि– आफ्नै दिदी–बहिनीलाई नै बेच्नु परोस् ! हाम्रो संस्कार यति कमजोर छैन होला कि– कैयौं छोरीको गर्भमै हत्या हुँदा र दिदीबहिनीलाई दाइजोको निहुँमा जलाइँदा पनि त्यसलाई देखेको नदेखेझैं गरौं
यस वर्ष ८ मार्चमा ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलाको समग्र अवस्था कस्तो छ त भन्नेबारे विश्लेषण हुनु पनि आवश्यक छ । सार्वभौम संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भएको अर्को वर्ष एक दशक पुग्दै छ ।
के संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेजस्तै लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न नेपाल अग्रसर छ त ? वा, नेपालमा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने संरचना कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ? कस्तो छ त नेपाली महिलाको वास्तविक अवस्था ? यी सवाल महिलाका मात्र नभएर हरेक परिवारमा हुने आमा, दिदी–बहिनी र छोरीका पनि सरोकारका विषय हुन् । त्यसैले नेपाली महिलाको समष्टिगत स्थितिको विश्लेषण गर्नुअगाडि यी मुद्दामा विवेचना हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिमा अघि, आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पछि विभिन्न प्रगतिशील महिला आन्दोलन र विशेष गरी २०६४ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढ्यो । नेपालले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला मुख्यमन्त्री, महिला रक्षामन्त्री, महिला परराष्ट्रमन्त्री देख्ने सौभाग्य पायो । तर यो उपलब्धिको असर आममहिलामा तात्त्विक रूपमा नपरेको अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक समानताको सूचीमा नेपालको स्थानले पनि प्रमाणित गरेको छ ।
विश्व आर्थिक फोरमको विश्व लैंगिक अन्तर २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल २०२३ भन्दा एक स्थान तल झरेर विश्वका १४६ देशमध्ये ११७ औं स्थानमा छ । विश्व महिला ‘राजनीतिक सशक्तीकरण’ को सूचीअनुसार भने नेपाल २०२३ भन्दा तीन स्थान माथि गएर ५१ औं स्थानमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि लैंगिक समानताको अन्तरमा समग्र विश्व सूचीमा नेपालको स्थान निकै तल छ ।
आर्थिक र सामाजिक विकासको सूचीमा नेपाली महिलाको स्थान निकै कमजोर हुनु यसको प्रमुख कारण हो । विश्व महिला ‘आर्थिक सहभागिता’ को सूचीमा २०२३ भन्दा नेपाल एक स्थान झरेर निकै तल अर्थात् १३७ औं स्थानमा छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको कुरा त विश्व ‘महिला शिक्षा’ को सूचीमा नेपाल २०२३ भन्दा तीन स्थान तल झरेर १३० औं स्थानमा छ । यो लाजको विषय पनि हो किनभने दक्षिण एसियामा महिलाको शिक्षाको सबालमा पाकिस्तानबाहेक अन्य सबै देशभन्दा नेपाल तल छ । लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने संरचनाको विकासमा हामी कति पछाडि रहेछौं भन्ने कुरा यसले पनि छर्लङ्ग पारेको छ । केही सीमित महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने व्यवस्था गर्दैमा लैंगिक विभेद अन्त्यको संरचना तयार हुँदैन भनेर यसले स्पष्ट देखाएको छ । यसको तात्पर्य नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न जरुरी छैन भन्ने होइन, अझै पर्याप्त भएन भन्ने नै हो ।
महिला हिंसाको कहालीलाग्दो अवस्था
हाम्रो अवस्था कस्तोसम्म छ भने नेपाल सरकारसँग महिलामाथि हुने हिंसाको समष्टिगत तथ्यांक पनि छैन । यसले नै नेपाल सरकारले यस विषयलाई कति हेलचेक््रयाइँ गरेको छ भन्ने देखाउँछ । विभिन्न अध्ययनले भने महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । कुनै गाइनोकोलोजिस्टसँग नेपालमा छोरीको भ्रूणहत्या गर्न कति माग/दबाब आउँछ भनेर सोध्यो भने यो समस्याको विकराल रूप सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
कानुनमा यो दण्डनीय हुँदाहुँदै पनि सरकारको अनुगमनको कमीले सहरका गल्लीगल्लीमा लुकीछिपी कैयौं छोरीको गर्भमै हत्या हुन्छ । एउटा बेलायती चिकित्सकीय जर्नलले नेपालमा हरेक ५० महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने एक महिला गायब भएको दाबी गरेको छ । त्यसको मतलब गर्भमै छोरी मारिने समस्या हाम्रो समाजमा विकराल छ । त्यस्तै अहिले पनि दाइजोको निहुँमा महिलालाई दिनदिहाडै जलाइने प्रचलन निर्मूल भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो समस्या तराईमा सबैभन्दा बढी छ ।
एक मधेसी महिलाका भनाइमा दाइजोका निहुँमा यातना दिने चलन तराईमा सामान्य छ किनभने यसका विरुद्ध कोही पहलकदमी लिन तयार नै छैन । प्रगतिशील र अग्रगामी भनिने नेता पनि आफ्नो भोट घट्ला भनेर यसबारेमा बोल्न हिचकिचाउँछन् । कैयौं पुरुष त दाइजोको निहुँमा श्रीमतीको हत्या गरेर छिट्टै दोस्रो विवाह गरिहाल्छन् ।
यीसँगै महिला बेचबिखनको समस्या पनि झाँगिँदै गएको छ । महिलाको ‘तस्करी’ यति बढेको छ कि नेपाल मानव तस्करी धेरै हुने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्ने खतरा पनि बढेको छ । नेपालमा हुने मानव तस्करी मुख्य गरी महिलाको यौन शोषणका लागि हुने गरेको पाइएको छ । एक अध्ययनअनुसार अहिले नेपाली महिला मुम्बईका कोठीमा मात्र नभएर खाडी मुलुक, दक्षिण अफ्रिका र चीनमा पनि बेचिन थालेका छन् । प्रत्येक वर्ष औसतमा १७ हजार नेपाली चेली बेचिइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यी त सार्वजनिक भएका घटना हुन् । भित्रभित्रै कति नेपाली चेली बेचिएका छन्, यसको कुनै लेखाजोखा कसैले राखेको छैन । यी तथ्यले हाम्रा दिदी–बहिनीको अवस्था कति बर्बर र दयनीय छ भनेर पनि देखाउँछ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको पनि विश्व सूची हुने हो भने सायद नेपाल सबैभन्दा तल्लो स्थानमै पर्थ्यो होला किनभने सरकारको लापरबाही र दण्डहीनताले बढेका सबै प्रकारका महिला हिंसाका घटनाको विवरण एकै ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसको चाङ ठूलै हुन्छ ।
महिलाले सहनुपरेको 'विशिष्ट पीडा’
अहिले नेपाली युवा कामको खोजीमा बिदेसिने समस्याको खुबै चर्चा हुन्छ तर यसले गर्दा धेरै नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानसँग बिछोड हुँदा भोग्नुपरेको चरम मानसिक पीडाका बारेमा भने कम चर्चा सुनिन्छ ।
कुनै पनि आमाका लागि आफ्ना सन्तानसँग बिछोड हुनुभन्दा ठूलो पीडा अरू के नै हुन्छ होला र ? नेपाली महिला अहिले यस्तै ‘विशिष्ट पीडा’ भोग्न अभिशप्त छन् । हामीकहाँको अनुपातमा सायद अन्य कुनै देश, कम्तीमा दक्षिण एसियामा त यति धेरै महिलाले बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न बज्रपात सहेर सन्तानलाई विदेश पठाउनुपरेको छैन होला । कतिपय अवस्थामा त कामको खोजीमा बिदेसिएका सन्तानले युवा अवस्थामै ज्यान गुमाएको वा घाइते भएर फर्किनुपरेको विडम्बनापूर्ण घटना पनि नेपाली आमाहरूले भोग्नुपरिरहेको छ ।
अहिले यो समस्या नयाँ रूपमा पनि देखिन थालेको छ । धेरै युवा आमाहरू आफ्ना स–साना सन्तानलाई नेपालमै छोडेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । विशेष गरी खाडी मुलुकतर्फ जाने युवा महिला हवाई जहाजमै सुँक्कसुँक्क रुँदै र आँसु झार्दै आफूले घरमा छोड्नुपरेका सन्तानसँग फोनमै कुराकानी गरेका दृश्य देखिन र सुनिन थालेका छन् । संसारका कति देश होलान्, जहाँ आमाहरूले आफ्ना नाबालक बच्चालाई समेत छोडेर सीमित आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बिदेसिन विवश छन् ?
सुत्केरी बिदामा पनि नेपाली आमाहरू पछाडि छन् । दक्षिण एसियामा कम सुत्केरी बिदा भएका देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ । नेपालमा अहिले महिलाले ६० दिन तलबी सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था छ । भारत र भुटानले आफ्नो विद्यमान ऐनलाई संशोधन गरेर महिलालाई ६ महिनासम्म तलबी बिदा दिने व्यवस्था गरेका छन् । आर्थिक रूपमा नेपालभन्दा गरिब देशजस्तै सोमालिया वा दक्षिण सुडानमा पनि महिलाले नेपालमा भन्दा बढी तलबी सुत्केरी बिदा पाउँछन् ।
सुत्केरी बिदा कम हुँदा कैयौं महिलाले आफ्ना बच्चाका लागि आफ्नो व्यवसाय छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका महिलालाई त यो समस्या असह्य नहोला । तर आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाका लागि यो ठूलो समस्या हो । काम छाड्यो भने खान लगाउन गाह्रो, काम गर्ने हो भने दुईमहिने बच्चालाई कसको जिम्मा लगाउने ? यो स्थितिले ‘नेपालको संविधानले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको छ’ भन्ने दाबीलाई व्यवहारमा अर्थहीन बनाएको भान हुन्छ ।
अन्त्यमा,
राजनीतिक पदमा केही महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँदैमा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य जरुरी छ । किनभने सुरक्षा नै नभई महिलाको सशक्तीकरण सम्भव छैन । त्यस्तै महिलाको शिक्षा प्राथमिकतामा पर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । जरैदेखि सक्षम नबनाई केही पदमा महिलालाई आरक्षण दिँदैमा आममहिलाका समस्या समाधान हुँदैन भन्ने त अहिलेको अनुभवले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।
महिलाको आर्थिक सबलीकरणका लागि विशेष पहल हुन जरुरी छ । किनभने जबसम्म महिला आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरूमा आत्मविश्वास जाग्दैन । लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न मात्र होइन, महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न पनि यो अपरिहार्य छ ।
समाजमा महिलाको अवस्था आर्थिक विकासको सूचक मात्रै होइन, त्यो समाजको चरित्र र संवेदनशीलताको सूचक पनि हो । त्यसैले गर्दा नेपाली महिलाको यस्तो जर्जर अवस्थाले नेपाली समाजको खस्कँदै गएको चरित्र र संवेदनशीलता नै झल्काउँछ । विगतमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभए पनि नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने उत्पीडनप्रति केही हदसम्म संवेदनशीलता थियो जस्तो लाग्छ । अहिले त्यो संवेदनशीलता हराउँदै गएको छ । महिलाको उत्पीडनको सामान्यीकरण भएको छ ।
महिलाका यस्ता विकराल समस्या कुनै राजनीतिक दल (पुरानो वा नयाँ) का प्रमुख एजेन्डामा नपर्नु दुःखद कुरा हो । चुनावको मुखमा घोषणापत्रमा यी केही विषय समेटिए पनि बाँकी समयमा यी समस्याको गम्भीरतापूर्वक बहससमेत भएको पाइँदैन । समाधानको पहल त परै जाओस् । कतिपय शक्तिमा भएका दलले राजनीतिक स्वार्थका लागि अपराधीलाई संरक्षण गरेर महिलामाथि हुने हिंसालाई थप बढावा दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूको यही गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताले गर्दा नै आज कैयौं नेपाली महिला असीम पीडामा बाँच्नुपरेको हो ।
हामी आर्थिक रूपमा त्यति गरिब त अवश्य छैनौं होला कि– आफ्नै दिदी–बहिनीलाई नै बेच्नु परोस् ! वा हाम्रो संस्कार यति कमजोर छैन होला, कैयौं छोरीको गर्भमै हत्या हुँदा र कैयौं दिदीबहिनीलाई दाइजोको निहुँमा जलाइँदा पनि त्यसलाई देखेको नदेखेझैं गरौं । हाम्रो सनातन धर्मका कतिपय मूल्य–मान्यताले त नारीलाई पुज्नुपर्छ भनेर सिकाउँछन् । शिक्षा (सरस्वती), अर्थ (लक्ष्मी) र रक्षा (दुर्गा) जस्ता समाजका शक्तिशाली विभागमा देवी भगवतीको कल्पना गरिएको छ । मूलतः ‘आत्मा’ मा विश्वास गर्ने हिन्दु धर्मको कुनै वैदिक शास्त्रले महिलालाई कहिल्यै पनि पुरुषभन्दा तल राख्दैन किनभने आत्माको त कुनै लिङ्ग नै हुँदैन । हाम्रा कैयौं आदिवासी जनजाति संस्कृतिमा महिला–पुरुष समानताका अनुपम मूल्य–मान्यता पाइन्छन् । त्यसैले महिलामाथि हुने हिंसा र उत्पीडनको दोष हाम्रो गरिबी वा धर्म–संस्कृतिलाई दिएर उम्कने प्रवृत्ति पटक्कै जायज छैन ।
गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकारले नेपाली चेलीको बेचबिखन पूरै निर्मूल गर्न नसक्नु, छोरीको गर्भमा हुने हत्यालाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न नसक्नु, महिलामाथि हुने हिंसामा दण्डहीनताको अन्त्य गरेर कम्तीमा त्यसको न्यूनीकरण गर्न नसक्नुका पछाडि के मजबुरी हुन सक्छ ? महिलाका यी विषयलाई प्राथमिकता नदिनुबाहेक अरू कुनै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण छ जस्तो लाग्दैन ।
आफ्ना दिदीबहिनी, विशेष गरेर आफ्ना छोरी/नातिनीलाई माया गर्ने सबैले यो स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । किनभने जबसम्म आममहिला सुरक्षित हुँदैनन् र उनीहरू विभिन्न प्रकारको लैंगिक विभेदको उत्पीडनबाट मुक्त हुँदैनन्, नेपालमा कुनै पनि महिला पूर्ण रूपमा सुरक्षित वा सशक्त हुन सक्दैनन् । महिलामाथिको विभेद अन्त्य नभई कुनै पनि देशले आर्थिक उन्नति र सम्पन्नता हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त यथेष्ट उदाहरणले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
(राणा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अध्येता हुन् ।)
