कहिलेकाहीं सामान्य तवरले व्याख्या गर्न नसकिने घटना घटित हुन्छन् । कारण, कृया र प्रभावद्वारा ठम्याउन कठिन हुने त्यस्ता प्रकरणहरूलाई बुझ्न रूढोक्ति (क्लिसे) भइसकेका कथनहरू काम लाग्छन् । असमान देशहरूबीच रहने सम्बन्धको धरातलीय यथार्थ झल्काउँदै पेलोपोनेसियन युद्धको प्रसंगमा ग्रिक इतिहासकार थ्युसिडाइड्सको बहुउद्धृत भनाइको सान्दर्भिकता झन्डै २५०० वर्षपछि पनि यथावत् छ— ‘बलियाले सकेको गर्छन्, कमजोरलाई परिआएको भोग्नुपर्ने हुन्छ’ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बलियो राष्ट्रहरूको धारणालाई बेलायतका प्रधानमन्त्री लर्ड पामर्स्टनले सन् १८४८मा संसद्लाई स्पष्ट पारेका थिए— ‘हाम्रा कोही शाश्वत सहयोगी छैनन्, न कुनै स्थायी शत्रु नै छन् । हाम्रो हित मात्र स्थायी हो र तिनको प्रवर्द्धन हाम्रो कर्तव्य हो ।’ 

कालान्तरमा त्यो रूढोक्ति छोट्टिएर ‘कूटनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र स्थायी हुन्छ’ बनिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र युक्रेन समान रूपले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरू हुन् । तिनका क्षमताहरूबीच कायम रहेको असमानता भने स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । यस प्रकारका सम्बन्धहरूको प्राथमिकता बलियो पक्षले निर्धारण गर्ने नै भयो ।

अमेरिकाका परिवर्तित प्राथमिकताहरू आउँदा दिनहरूमा अझ स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबाट कोही पनि मुक्त रहन सक्ने छैन । सायद त्यसैले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई ह्वाइटहाउसबाट बेइज्जत गरेर निकालिएको घटनाले दुनियाँका सबै देशहरूलाई झकझकाइरहेको छ ।

समग्र युरोपको हित सुरक्षित गर्ने मामिलामा रुससँग बेमेल हुँदा युक्रेनको रणनीतिक अवस्थिति अमेरिकी सत्ताका लागि उपयोगी ठहरिएको थियो । अहिले विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले गर्दा अमेरिकाका अर्थराजनीतिक शक्तिहरू रुससँग आफ्नो सम्बन्धलाई कँसिलो बनाउन चाहन्छन् ।

त्यसैले दोस्रो पटक ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेर वैधानिक तरिकाले अमेरिकामा ‘सत्ता कब्जा’ गर्न सफल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनरूपी घाँडो फालेर आफ्ना अनन्य मित्र रहेका रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खुसी तुल्याउन उद्यत छन् । केही अमेरिकी टिप्पणीकारहरूले विवर्तनिक बदलाव (टेक्टोनिक सिफ्ट) भनिरहेको फेब्रुअरी २८ मा ह्वाइटहाउसको ओभल अफिसभित्र मञ्चित ‘स्टेज शो’ खासमा त्यस्तो केही पनि होइन ।

अपेक्षाकृत कमजोर सहयोगी राष्ट्रलाई थर्काएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम निरर्थकजस्तो देखिए पनि त्यस कदमले तथाकथित ‘मागा’ अभियानसँग जोडिएका असुरक्षित मनस्थितिका अमेरिकीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक गिरोहका सरदारको ठसक (एटिच्युड) मन परेको हुन सक्छ । 

अमेरिकी सुरक्षा छाताको आश्रयलाई स्वाभाविक ठहर्‍याइरहेका युरोपेलीलगायतका सहयोगी राष्ट्रहरू आफ्ना प्रतिरक्षा बजेट बढाउन बाध्य हुनेछन् । अत्याधुनिक सैन्य सामग्रीको उत्पादन क्षमतामा अमेरिकी वर्चस्व कायम रहेकाले तिनको बजार तीव्र रूपले विस्तार हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स र झन्डै–झन्डै सह–राष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गरिरहेका महाधनाढ्य एलन मस्कले जतिसुकै भाँडको स्वाङ पारे पनि ती विदूषक नभएर धूर्त कारोबारीहरू हुन् ।

सेक्सपियरको ‘हैमलेट’ नाटकको एउटा संवाद अंग्रेजी भाषाको उखान भइसकेको छ— ‘मेथड इन द मैड्नस ‘अर्थात् पागलपनमा अन्तर्निहित पद्धति ।’ सतहमा सन्काहाजस्तो देखिने राष्ट्रपति ट्रम्पको गैरकूटनीतिक व्यवहारभित्र सुविचारित अर्थराजनीतिक कार्ययोजना लुकेको हुन सक्ने आशंका आधारहिन होइन ।

ओभल अफिसभित्र चिच्याउने म्याचमा परिणत भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति भ्यान्स एवं युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीचको बैठक स्पष्टतः सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि प्रायोजित थियो भन्ने कुरा राष्ट्रपति ट्रम्प मक्ख पर्दै आफैंले दाबी गरे— ‘यो त गज्जबको टेलिभिजन हुने भयो ।’ राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई निम्त्याएर टेलिभिजन क्यामेराहरूका अगाडि बेइज्जत गर्ने योजना अत्यन्त सतर्कतापूर्वक बनाइएको थियो ।

युक्रेन ‘तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने जुवा खेलिरहेको’ अमेरिकी आरोप आधारहिन, उत्तेजक र अनादरयुक्त रहेकोमा कुनै शंका छैन । सहयोगका लागि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पर्याप्त कृतज्ञता नदेखाएको प्रश्न पाहुनालाई अपमान गर्ने किसिमको थियो । राष्ट्रप्रमुख रहेका विदेशी अतिथिलाई ‘तिमीले सुट किन नलगाएको ? के तिमीसँग सुट छैन ?’ जस्ता प्रायोजित प्रश्नहरूको उद्देश्य आगन्तुकको हुर्मत लिनुबाहेक अरू के नै हुन सक्छ र । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग गरिएको अपमानजनक व्यवहारमार्फत अमेरिकाको निर्नैतिक सत्ताले बाँकी विश्वलाई असंदिग्ध सन्देश दिएको छ— अमेरिकाको सामरिक हितका प्राथमिकताहरू फेरिएकाले पुराना प्रतिबद्धताहरूको दुहाइ दिएर गुहार लगाउनेहरू बेइज्जत हुन तयार रहनुपर्छ । 

ठूला, धनी, शक्तिशाली वा प्रभावशाली राष्ट्रहरूमा आन्तरिक परिस्थितिले तिनको बाह्य नीतिलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । साना, विपन्न, कमजोर वा परिधीय देशहरूका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एवं भूराजनीतिक परिस्थितिको आकलन गरेर त्यसअनुरूप आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प हुँदैन । वित्तीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय उदारीकरण, व्यापारिक उदारीकरण, बजारमा राज्य संलग्नताको न्यूनीकरण र व्यापक निजीकरणमा आधारित ‘वासिंगटन सहमति’ लाई क्रियान्वन गर्न सघाउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक अब पछाडि हट्न सक्छन् ।

सुनको बजार मूल्यसँग जोडिएको ब्रेटन वुड्स सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विनिमय व्यवस्थाबाट अमेरिका सन् १९७० को दशकमै निस्किसकेको थियो । अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको साखमा निर्भर अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यताबाट ब्रिक्स देशले चर्चामा ल्याएको वैकल्पिक साझा मुद्रा अवधारणालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले थर्काइसकेका छन् । नियन्त्रित राजनीति, निर्देशित अर्थनीति एवं आक्रामक कूटनीतिमा आधारित ‘बेइजिङ सहमति’ ले अद्यापि ‘वासिंगटन सहमति’ लाई विस्थापित गर्न सकेको छैन । विश्व अर्थराजनीतिक परिवेश अत्यन्त तरल बन्न गएको निर्क्यौल आधारहिन होइन । 

प्रथम विश्वयुद्धमा निर्णायक हस्तक्षेप, भर्साय सन्धिमा सहभागिता र उपनिवेशवादविरुद्ध बिगुल फुकेर राष्ट्रवादी युगको उद्घोष गर्दै सन् १९१९ मा ‘अमेरिकी शताब्दी’ भनिने वासिंगटन वर्चस्वको विश्व व्यवस्थाको आधार राखिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र युरोपको भविष्यबारे छलफल गर्न सन् १९४५ मा सम्पन्न भएको याल्टा शीर्ष सम्मेलनले पृथ्वीलाई पश्चिमा र सोभियत प्रभाव क्षेत्रमा भागबन्डा गरे पनि अमेरिकाको वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक आकर्षणलाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति झन्डै आधा शताब्दीसम्म पनि विकसित गर्न नसकेकाले सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा सोभियत साम्राज्य अन्तःस्फोटबाट विघटन भइसकेको थियो ।

केही समयका लागि अमेरिकीहरू संसारको एक मात्र विश्वशक्ति भएर स्थापित थिए । अमेरिकी शताब्दी अन्त्य हुन लागेको पहिलो संकेतका रूपमा सेप्टेम्बर ११, २००१ का आत्महन्ता आतंकवादी हमलाहरूलाई लिन सकिन्छ । त्यसपछि अमेरिकी सैन्य प्रणालीको अजेयता अद्यापि स्थापित हुन सकेको छैन । सन् २००७ को अन्त्यदेखि २००९ को मध्यसम्म चलेको आर्थिक मन्दीले महादेशीय आकारको संयुक्त राज्य अमेरिकाका संवेदनशिलता र कमजोरीहरूलाई विश्वसामु उजागर गरेको थियो ।

बुलन्द इमारत खण्डहर हुन पनि समय लाग्छ भन्ने कुरा बुझेका अमेरिकाका सामरिक चिन्तकहरूलाई चीनको चामत्कारिक उदयले थर्कमान बनाएको हुन सक्छ । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले लिइरहेका निर्णयहरूमा बहुसंख्यक श्वेत अमेरिकीहरूमा घट्दै गएको आत्मविश्वास, बढ्दै गएको भविष्यप्रतिको चिन्ता, अकासिँदै गएको अप्रवासीहरूप्रति घृणा, चुलिँदै गएको स्थापित सम्भ्रान्तसँग रिस एवं केही मात्रामा नयाँ सामरिक प्रतिद्वन्द्वी चीनको डर पनि स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।

युरोपेलीहरू युक्रेनसँग ऐक्यबद्धता देखाएर आफ्नो गुमेको आत्मविश्वास पुनर्जागृत गरिरहेका छन् । चीन चुपचाप पश्चिमाहरूबीच विकसित हुन लागेको फाटो नियालिरहेको छ । अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरू युरोपेली नेतृत्वको प्रतीक्षामा छन् । जापान र दक्षिण कोरियातिर असुरक्षा भाव पक्कै बढेको हुन सक्छ । नयाँ परिस्थितिमा चीनसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने बाध्यतालाई नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूले सायद तौलिइरहेका होलान् ।

पूर्वानुमानात्मक आज्ञाकारिता (ऐन्टिसपटारी ओबिडिअन्स) कलामा पोख्त नेपाली कूटनीतिका विश्लेषक एवं विज्ञहरू आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुअगाडि सायद सत्तासीन दलका मुखियाहरूको चाहना आकलन गर्न व्यस्त होलान् । दाताहरूको आशय बुझेर राय बनाउने प्रवृत्तिका बुद्धिजीवीहरू रनभुल्लमा रहेको हुन सक्छन् ।

सुस्तरी (अ)सामाजिक सञ्जालले डोहोर्‍याउन थालेको सार्वजनिक वृत्तमा ‘यूएसएआईडी बन्दको प्रभाव’ महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । पंक्तिकारको ई–मेलमा ‘डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाली नेताको मुकुण्डो उतारेपछि तहल्का’ तथा ‘डलरले डगमगाएको बौद्धिक क्षेत्र, धर्म मास्ने र संघीयता लाद्ने को–को हुन्’ जस्ता शीर्षक राखिएका लिंकहरूको बाढी आएको छ । आर्थिक विपन्नता र सोचको दरिद्रता नछुट्टिने गरी जोडिएको हुने रहेछ । बदलिँदो भूराजनीतिको नेपाल असर अध्ययन गर्ने अग्रसरता नेपाली सेनाले भने देखाएको छ ।

विकसित परिस्थितिसँग जुझ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउने बहस सायद प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि गरिरहेकै होलान् । सार्वजनिक राय निर्माणमा लामो अवधिदेखि क्रियाशील रहेका वासिंगटन सहमतिका नेपाली प्रवक्ताहरूमा सायद सबभन्दा बढी व्यग्रता छाएको हुनुपर्छ ।

विवादित विगत

कतिपय टिप्पणीकारहरूले भनेजस्तो कुनै वाद, सिद्धान्त वा आदर्शभन्दा पनि आफ्नो सामरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति निर्धारण गर्ने ‘ट्रम्पवाद’ कुनै नयाँखाले विकृति नभएर अमेरिकी सत्ताको सदादेखिको मूलभूत प्रवृत्ति नै रहँदै आएको छ । सन् १८२३ मा राष्ट्रपति जेम्स मोनरोद्वारा घोषणा गरिएको ‘मोनरो डाक्ट्रिन’ ले युरोपेली शक्तिहरूलाई अमेरिकी महादेशहरूमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो र त्यस्तो कुनै पनि कर्मलाई शत्रुताको रूपमा हेरिने जनाएको थियो । अद्यापि अमेरिकी विदेश नीतिको आधारशिला रहेको मोनरो सिद्धान्तले छिमेकीहरूमा ‘बिचरो मेक्सिको, ईश्वरबाट कति धेरै टाढा, अमेरिकाको कस्तो नजिक’ भावनालाई गहिरो बनाउँदै लगेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा सन् १९१९ को पेरिस शान्ति सम्मेलनमार्फत राष्ट्रपति बुडरो विल्सनले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अवधारणासहित युरोपेली साम्राज्यहरूको विघटन एवं युद्धबाट मुक्तिका लागि ‘लिग अफ नेसन्स’ प्रस्तावनालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहेका थिए तर त्यसभित्र सामुद्रिक पारवहनको स्वतन्त्रता र मुक्त व्यापारमार्फत अमेरिकाको वर्चस्व स्थापित गर्ने चाहना पनि अन्तर्निहित थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपमा कायम भएको दबदबालाई द्वितीय विश्वयुद्धपछि एसियामासम्म फैलाउने निहुँ अमेरिकालाई जापानीहरूले हवाईको पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेर उपलब्ध गराइदिएका थिए । मानव इतिहासको पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम अमानवीय कर्म हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बमको विध्वंशक प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । त्यसपछि अमेरिका युरोप सँगसँगै एसिया महादेशको पनि प्रमुख शक्ति (प्रिएमनन्ट पावर) भएर स्थापित भयो । कोरियाको विभाजन एवं भियतनाम युद्धको अपमानजनक समापनले पनि एसियामा कायम रहेको अमेरिकी वर्चस्वलाई हल्लाउन सकेको छैन ।

उपयोगिता सकिएपछि मिल्काइनेमा राष्ट्रपति जेलेन्स्की न पहिला हुन्, न त अन्तिम रहने कुनै सम्भावना छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सिंग्मैन री, दक्षिण भियतनामका गुयेन वान थ्यु, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मारकोस र ‘मरेको मुसासरि फालिएका’ इरानका अन्तिम शाह मोहमद रेजा पहलवीले अमेरिकीहरूको प्रतिबद्धतालाई पत्याएका थिए । इस्लामिक इरानको रुढिवादी सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकाद्वारा उक्साइएका इराकका अपेक्षाकृत आधुनिक शासक सद्दाम हुसैन अन्ततः अमेरिकाद्वारा नै ‘खरायोको प्वाल’ जस्तो गुफाबाट तानिएर बेइज्जत गरेर मारिए ।

अफगानिस्तानमा ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्न असरफ घानी अहमदजाईलाई खटाइएको थियो, अमेरिकाले अफगानिस्तानको सत्ता तालिवानलाई नै सुम्पिने निर्णय गरेपछि उनीसँग रातारात भाग्नुको कुनै विकल्प रहेन । जति नै ठगिए पनि कमजोर देशका निर्वाचित, मनोनीत वा सैनिक शासकहरूमा अमेरिकाको गोटी बन्ने चाहना कमजोर नहुनुको मुख्य कारण के हो भने, अमेरिकीहरू सामान्यजनभन्दा स्थानीय सम्भ्रान्तहरूसँग जोडिन रुचाउँछन् । खुलस्त हातले मनग्गे लगानी गर्छन् र बफादारीबाहेक अरू कुनै प्रतिफल देखाउन दबाब दिँदैनन् । 

सन् १९४५ पछि बेलायतले सुस्तरी दक्षिण एसियाबाट हात झिक्न सुरु गरेपछि नेपालका शासकीय अभिजातले वासिंगटनको शरण खोज्न थालेका कारण पनि अमेरिकीहरूको अपेक्षाकृत सम्भ्रान्त–केन्द्रित कूटनीति नै हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले बाह्य वा आन्तरिक अधिनायकवादी शक्तिहरूबाट खतरामा रहेका सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सिद्धान्त सन् १९४७ मा प्रतिपादन गर्नासाथ नेपालको ‘आन्तरिक अधिनायकवादी शासक’ सँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रता, सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट सत्ताको स्थापना, पाकिस्तानका संस्थापक नेता मुहम्मद अली जिन्नाको ‘पाकिस्तानलाई अमेरिका चाहिएको भन्दा बढी अमेरिकालाई पाकिस्तान चाहिएको छ’ भन्ने दम्भपूर्ण उद्घोष, सन् १९५० तिर चीनद्वारा तिब्बत कब्जा र सन् १९६० ताका दलाई लामाको ल्हासाबाट पलायनपछि शीतयुद्धका लागि नेपालको रणनीतिक महत्त्व अकासिएको थियो ।

चीनका विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न बीपी कोइरालाको आनाकानी र राजा महेन्द्रको तत्काल सहमति सायद सन् १९६० को शाही–सैनिक तख्तापलटका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा थियो । अमेरिकी सहयोगले गर्दा मात्र पञ्चायतको नाउँमा शाहहरूको निरंकुश शासन तीन दशकसम्म टिकेकोमा शंका गर्नु पर्दैन । सन् १९७० को दशक सुरु हुनासाथ पिङपङ कूटनीति, किसिन्जरको गोप्य चीन भ्रमण र राष्ट्रपति निक्सनले अध्यक्ष माओसँग हात मिलाएपछि नेपालका आकाशे छिमेकी र उत्तरी छिमेकको साथ पाएर शाहसत्ता केही कालका लागि अजेय बन्न पुगेको थियो । 

अनिश्चित भविष्य

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा युक्रेनको पक्ष लिने नीतिलाई नेपालले निरन्तरता दिएको छ । ‘युक्रेनमा व्यापक, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको विकास’ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर अमेरिका भने उत्तर कोरिया र बेलारुसजस्ता राष्ट्रहरूसँगै रुसको पक्षमा दह्रोसँग उभिएको छ । युरोप–केन्द्रित व्यर्थको झमेलामा किन फस्ने भन्ने मान्यताले गर्दा होला, भारत र चीन तटस्थ बसेका छन् ।

आदर्श र सिद्धान्तको जतिसुकै दुहाइ दिइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्येक कूटनीतिक छनोटका पछाडि केही दृश्य र केही छद्म लेनदेन भएको वा भइरहेको हुन्छ । लाग्दछ, नेपालका हर्ताकर्ताहरू सुस्तरी अमेरिकी कूटनीतिका हालसालका चालहरूबाट निराश हुँदै गइरहेका छन् । नेपालको हात मरोडेर हस्ताक्षर गराइएको ५० करोड डलरबराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदानका कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गरिएका छन् एवं त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ ।

अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएआईडी) कार्यालयबाट आफ्ना व्यक्तिगत सामानको पोकापन्तुरा तत्काल निकाल्न भनिएका कर्मचारीहरू काममा कहिले फिर्न पाउने हुन्, कसैलाई थाहा छैन । अमेरिकी सहायता रोकिनुका अनपेक्षित परिणामहरू नेपालका लागि सोचिएभन्दा बढी चिन्तातुर तुल्याउने किसिमको ठहरिन सक्छ ।

प्रतिरक्षा खर्च बढाउने बाध्यता देखाएर बेलायतले वैदेशिक सहायता घटाउने घोषणा गरिसकेको छ । जापान र जर्मनीजस्ता अन्य दाताहरू पनि त्यस्तै बाटो अंगीकार गर्न सक्छन् । वैदेशिक सहायता सुक्नु भनेको सरकारभन्दा पनि काठमाडौंको परामर्श व्यवसाय एवं गैसस उद्यममा लागेकाहरू पानीबिनाको माछासरि छटपटिन बाध्य हुनु हो । तिनको आकुलताले राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ ।