स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारू समुदायलाई कहिलेसम्म उपेक्षा ?

फाल्गुन २०, २०८१

सम्पादकीय

How long will Swargadwari ignore the oppressed Tharu community?

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलको एक कुनामा सधैं प्रदर्शन चलिरहेको हुन्छ । न्याय खोज्ने समूह धर्ना बस्छन्, नाराबाजी गर्छन् । सम्झौता सबैमा हुन्छ, कार्यान्वयन कमै हुन्छ । त्यसैले आश्वासन लिएर गाउँ फर्किएकाहरू थप माग लिएर राजधानी आउँछन् । सम्झौता गर्न तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र कार्यान्वयनमा भने इमानदार हुने अभ्यास नै छैन ।

उदाहरण हो, स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको प्रदर्शन । पहिले उनीहरूलाई फकाइफुलाई पठाइएको थियो तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू एक महिनादेखि फेरि माइतीघर आएर प्रदर्शनमा छन् । यसपालि त माग सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार दमनमा उत्रिएको छ । आइतबारको झडपमा किसान तथा प्रहरी दुवैतर्फ घाइते भएका छन् । महिनौंसम्म पीडित किसानको माग सम्बोधन नहुने, बरु झडप र घाइते हुने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आफ्नै जग्गाको मोही बन्न बाध्य भएका दाङका थारूको पहलकदमीको अहिले जारी माइतीघर प्रदर्शन । दाङका १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीका मोही छन् जसले १ हजार ५० बिघा जमिन जोतिरहेका छन् । तर त्यस जग्गाको स्वामित्व स्वर्गद्वारी गुठीका नाममा छ । उनीहरूसँग मोहियानी पुर्जा मात्र थियो, त्यो पनि २०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खारेज भएको छ । ‘स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने’ भन्दै सर्वोच्चले मोही पुर्जा खारेज गरिदिएको हो । यसरी कुनै समय आफ्नै जमिन रहेका जग्गामा मोही बनाइएका किसान मोही पुर्जा पनि खारेज भएपछि न्यायको खोजीमा काठमाडौं धाइरहेका छन् । साढे तीन दशकदेखि आन्दोलनमा रहेका उनीहरू काठमाडौं आएर २०८० फागुन ७ देखि माइतीघरमा प्रदर्शनमा थिए । एक महिनासम्म आन्दोलन चलेपछि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू माघ २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

गुठीपीडितको सन्दर्भमा मात्रै होइन, सरकारले यस्ता कैयौं प्रदर्शनलाई स्थगित गराउनका लागि मात्र सम्झौता गरिदिने गरेकाले समस्या अविच्छिन्न रहने गरेका छन् । नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नलगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत रुबी खान नेतृत्वको समूहसँग सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ । पछिल्लो पटक साउन २५ देखि माइतीघरमै सुरु भएको आन्दोलन कात्तिक १३ को सहमतिमार्फत स्थगित भएको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन । त्यस्तै, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै अघिल्लो वर्ष शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । विधेयक अघि नबढेपछि शिक्षकहरूले पुनः आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उखु किसान, मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित, खानेपानी समस्या झेलेका मधेशका बासिन्दा, दलितलाई समान अधिकारको खोजी गर्नेलगायतका अनेकौं समूह माइतीघर पुग्ने गरेका छन् । कैयौं प्रदर्शनकारी त मधेशका जिल्लाबाट समेत हिँडेरै आउने गरेका छन् । तर साना वा ठूला समूहलाई थकाउने नीति असफल भए मात्र सम्झौता गर्ने सरकारी नीतिले मूल समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने गरेको छ । 

लोकतन्त्रमा आफ्ना माग पूरा गराउन नागरिकले एक्लै वा समूह बनाएर आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो । राज्य अभिभावक भएकाले नागरिकलाई उल्टै हैरानी दिनु लोकतन्त्रको पनि उपेक्षा हो । राज्यको उपेक्षाकै कारण उखु किसानले बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै पुसको चिसोमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो, मिटरब्याजपीडितले झरीमा प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो । अहिले गुठीपीडित पनि माघदेखि आन्दोलनमा छन् । नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र आवाज हो, आवाजलाई कमजोर मान्ने, सम्झौता गर्दा पनि अनेक अर्थ लगाउन मिल्ने जुगाडको सट्टा राज्यले आफ्नो विश्वसनीयता सावित गराउने संस्कार बसाउनुपर्छ । यसको सुरुवातका लागि स्वर्गद्वारी गुठिपीडितका मागमा संवेदनशीलताको अपेक्षा छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully