म २६ वर्ष पुग्दा गाउँमा मेरो बिहेको चर्चा चलेको थियो । त्यतिबेला मेरा कतिपय साथी दुई–तीन छोराछोरीका आमा भइसकेका थिए । धेरैजसोले म एकल जीवन बिताउँछु होला भनेर कुरा काट्थे । म २२ वर्षको हुँदा आमा बितेपछि दुई भाइबहिनी हुर्काउने जिम्मेवारी थोरै भए पनि मेरो काँधमा थपिएको थियो । त्यसबेला धेरैजसोका छोरीले स्कुले शिक्षा पूरा नगरी बिहे गर्ने चलन थियो ।

गाउँमा स्कुले शिक्षा उत्तीर्ण गरी कलेज पढ्न अर्को जिल्ला जानुपर्ने स्थिति थियो । त्यतिबेला गाउँमा कलेज पढ्ने पहिलो छोरीमान्छे म नै थिएँ । तीनताक मलाई कलेज पढ्न सहयोग गर्ने एक जना गाउँले दाइले समेत फाराम भर्दै गर्दा ‘मधु तँचाहिँ पढाइ सकेर मात्रै बिहे गर् है, नत्र कसैले पनि छोरीलाई कलेज पढाउँदैनन्’ भनेको कुरा मेरो मानसपटलमा अहिले पनि ताजै छ ।

त्यसो त मेरो साक्षर आमाले पनि त्यसबेला आफू २६ वर्षको हुँदा बिहे गरेको कुरा बेलाबेला मलाई सुनाइरहनुहुन्थ्यो । यस्तै स्कुले शिक्षा पूरा नगरी बिहे गर्नेले दुःखजिलो गरी जीवन निर्वाह गरेका परिदृश्य मैले मेरै गाउँघरमा पनि देखेको हुनाले चाँडो बिहे नगर्ने अठोटजस्तै गरेकी थिएँ । 

खासमा घरपरिवार मात्र होइन आफू बस्ने समाजलाई बाल विवाहमुक्त समाज बनाउन असम्भवजस्तो देखिए पनि यसलाई सम्भव बनाउन सर्वप्रथम परिपक्व र सचेत अभिभावकलगायत सामाजिक परिवेश तयार हुन जरुरी छ । किनभने बाल्यावस्थादेखि नै छोराछोरीलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने पहिलो अभिभारा अभिभावकमै हुन्छ । 

नेपाली समाजको विगत र वर्तमान अवस्थाको सिंहावलोकन गर्ने हो भने अझै पनि बाल विवाहजस्तो कुप्रथाले जरा गाडेको देखिन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा विभिन्न समुदायका मानिस बसोबास गर्ने नेपाली समाजमा मानिसहरू आ–आफ्नै मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै जीवनयापन गरिरहेका छन् । विशेषगरी तराईमा मधेशी समुदायमा अझै पनि उमेर नपुगी बिहे गर्ने र गरिदिने प्रचलन अन्यको तुलनामा बढी देखिन्छ ।

अभिभावकले उमेर नपुगी छोराछोरीको बिहे गरिदिँदा अथवा आफूखुसी उमेर नपुगी बिहे गर्ने कतिपयको वर्तमान मात्रै होइन, भविष्य पनि अन्योलग्रस्त बन्ने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, उमेर नपुगी छोराछोरीको बिहे गरिदिँदा अथवा भनुँ आफूखुसी बिहे गर्दा उनीहरू कलिलै उमेरमा अभिभावक बन्न बाध्य हुन्छन् ।

विशेषगरी कलिलै उमेरमा आमा बन्न बाध्य छोरीबुहारीले पाउने मानसिक र शारीरिक पीडा अथाह छ । मेरो आफ्नै टोल छिमेकमा सानै उमेरमा बिहे गरी कलिलो उमेरमा आमा बनेकाहरू बग्रेल्ती छन् । यसरी कोही आफैं उमेर नपुगी बिहे गरेका तथा कोही अभिभावकले बिहे गरिदिएका कतिपय छोरी श्रीमान्ले दुःख दिएपछि माइतीघरको शरणमा परेका छन् भने आर्थिक अवस्था दयनीय भए पनि अभिभावकले छोरीलाई मात्रै होइन, नाति–नातिनीसमेतलाई सकी नसकी भरणपोषण गर्नुपरिरहेको छ ।

विशेषगरी मधेशी समुदायमा उमेर नपुगी बिहे गरिदिने चलनले निरन्तरता पाउनुका अनेकौं कारणमध्ये दाइजो पनि एक हो । खासमा दाइजो दिनुपर्ने भएकाले पनि अभिभावकले उमेरै नपुगी छोरीको बिहे गरिदिने प्रचलनले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसमा अशिक्षाले पनि उत्तिकै काम गरेको छ । अझ दुःखलाग्दो कुरा त कतिपय यस्ता अभिभावक छोरीलाई धेरै पढाए शिक्षित ज्वाइँलाई धेरै दाइजो दिनुपर्छ भनेर पनि छोरी पढाउन चाहँदैनन् । बरु कुस्त दाइजो दिएर छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउने सपना बुन्छन् ।

खासमा सरकारले बेलाबेला दाइजोसम्बन्धी कानुन बनाए पनि त्यो लागू हुन सकेको देखिँदैन । विगतमा पनि सरकारले बेलाबेला बाल विवाहमुक्त समाजको परिकल्पना नगरेको होइन । यद्यपि परिकल्पना मात्र गरेर हुँदैन, यसका लागि सामाजिक परिवेश तयार गर्न सरोकारवाला निकायसमेत संवेदनशील र चलायमान हुन जरुरी छ । 

गत पुस महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा निकै तामझामका साथ ‘बाल विवाहमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा गरेको तस्बिरसहितको समाचारलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका थिए । त्यसैगरी बाल अधिकार अभियन्ताहरूले बाल विवाहमुक्त समाज निर्माण गर्न विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन् । यस्तै विगतमा कतिपय समाजशास्त्री तथा अध्येताहरूले बाल विवाहसम्बन्धी गरेका अध्ययन अनुसन्धानमा स्कुले शिक्षा हासिल गर्दै गरेकाहरूले नै उमेर नपुगी विवाह गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

विशेषगरी शिक्षाका सरोकारवाला निकायहरू जस्तै स्कुल, कलेज विश्वविद्यालयहरूमा बाल विवाहसम्बन्धी अभिमुखीकरणलगायत बाल विवाहले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावबारे किशोरकिशोरी लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । अझ स्कुले शिक्षा हासिल गर्दै गरेका किशोरकिशोरीहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर बाल विवाहसम्बन्धी सचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहहरूले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । यसरी अभिभावक सचेत र जागरुक हुन सके मात्र बाल विवाहजस्तो कुप्रथाको अन्त्य सम्भव छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा कसैले पनि बाल विवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बाल विवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर तथा हिंसा मानी यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई सरकारले ३ वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकेको छ । 

यसरी सरकारले बाल विवाहसम्बन्धी कानुन बनाए पनि बहुसंख्यक नागरिक विशेषगरी बाल विवाहले जरा गाडेको समुदाय, वर्ग र जातजाति यसबारे अनभिज्ञजस्तै छन् । यस्ता समुदाय, वर्ग र जातजातिसम्म बाल विवाहसम्बन्धी कानुनबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहहरू चलायमान हुन जरुरी छ । खासमा संघीय सरकारले बाल विवाहसम्बन्धी बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघ र प्रदेश सरकारले पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।