२०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि नै नेपाल प्रहरीसँग रहेको ‘शंकाकेन्द्रित सम्बन्ध’ यतिबेला उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । संघीय सरकारले दुवै प्रहरीसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक दर्ता गराएपछि उनीहरू आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र सुरक्षित गर्न सक्रिय भएका छन् ।

खासगरी सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमार्फत सो संगठनलाई संस्थागत गर्न लागिएको जिम्मेवारी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल प्रहरी बढी चनाखो देखिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी कटौती हुने भय उसमा देखिन्छ ।

अर्कोतिर परिवर्तित समयमा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा बढोत्तरी गरिएको र यसअघि व्यवहारतः संलग्न रहँदै आएको कार्यक्षेत्रलाई पनि विधेयकमै समेटेर संस्थागत गर्न लागिएकाले त्यसैलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरीको जोडबल छ । यसरी दुवै संगठनलाई आफ्नोसहित अर्को विधेयकमाथि पनि चासो छ । कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषय संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । यी दुई संगठनबीचको समन्वयलाई बढाउन र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आउन नदिन भने सरोकारवाला सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुनदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध प्रभावशाली बन्दै गएपछि सरकारले २०५७ मा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवादी/आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यादेश उसलाई थियो । २४ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको छ । उसको कार्यक्षेत्रका कतिपय विषय थप संवेदनशील पनि बनिसकेको छ ।

सरकारले पनि बदलिँदो यथार्थअनुसार यसलाई उपयोग गरिरहेको छ । जस्तो कि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सुन तस्करी मौलाउन थालेपछि सरकारले गत वर्ष विमानस्थल भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षमा सुरक्षा जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न थालेको छ । अहिले यो संगठनमा ३७ हजार सदस्य छन् । यसरी कार्यादेश, कार्यप्रकृति र आकारसमेत विस्तार भई यो संगठन देशव्यापी बनिसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको ‘ब्याकफोर्स’ र आन्तरिक सुरक्षाका काममा अग्रणी फौजका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । स्थापनाकालका उद्देश्य र बदलिँदो परिस्थिति र अपेक्षालाई लक्षित गरेर विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, नेपाली सेनाको तत्कालीन रामदल र २००७ सालको क्रान्तिमा होमिएका मुक्ति सेनाका जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरी २००७ मा नेपाली प्रहरी गठन गरिएको थियो । उक्त फौजलाई २०१२ सालमा कानुनी आधार दिइएको थियो । नेपाली प्रहरी अहिलेसम्म सोही ऐनबाट निर्देशित छ । नेपाल प्रहरी फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग हो । दैनिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ऊसँग जोडिएका छन् ।

जनताको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको संगठन हो । आज नागरिकले सानातिना अप्ठ्यारा पर्दा पनि सम्झिने संगठन बन्नका लागि उसले विगतमा निभाएको भूमिकाले काम गरेको छ । समाजमा प्रहरीसँगको साझेदारीमा अनेकौं कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । बेलाबखत राजनीतिक कोपभाजनमा पारेर मनोबल घटाउने तथा अन्य सुरक्षा संगठनको चेपुवामा पारिएको भए पनि जनतासँग सोझै जोडिएको संगठन भएकाले यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

करिब ८० हजार जनशक्ति प्रहरीमा कार्यरत रहेकामा विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेशमा समेत समायोजन गरिनेछ । आज हरेक प्रदेशले प्रहरी नभएर सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको भनिरहेका छन् । तसर्थ प्रहरी संगठन संघीयताको सफलतासँग पनि जोडिएको छ । 

यतिबेला सशस्त्र प्रहरीलाई स्थापनाकालकै आँखाबाट हेर्न सकिने स्थिति छैन । राज्यले ३७ हजार सदस्यलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने र लाभ लिने तरिकाबारे सोच्नै पर्छ । तसर्थ पनि उसको कार्यक्षेत्र वृद्धि स्वाभाविक हो । अर्कोतर्फ, नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएका भूमिकामा सशस्त्र प्रहरीको प्रवेश पनि निरपेक्ष सन्दर्भ हुन सक्दैन ।

किनकि, यस्तो प्रवृत्तिले दुई संगठनबीच खटपट सिर्जना गर्न सक्छ । कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिनुपर्ने संगठनका अधिकारीहरू वाक्युद्ध र राजनीतिक लबिइङमा लाग्न सक्छन् । परिणामतः दुवैको कार्यसफलतामा ह्रास आउन सक्छ । त्यसबाट देशको सुरक्षा, शान्ति, अपराध नियन्त्रण, जनसेवा जस्ता पक्ष ओझेलमा पर्दै जाने हुन्छ । खटपटलाई अमूक शक्तिले उपयोग गर्दै राष्ट्रकै अहित हुने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छन् ।

दुवै सुरक्षा निकायका कार्यप्रकृति र जिम्मेवारीलाई ऐनमार्फत नै विवादमुक्त बनाउँदै मुलुकको बृहत्तर हित हुने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रचलित र समयानुकूल तार्किक आधार खोजिनुपर्छ । खासगरी दुवै ऐनले जिम्मेवारीको दोहोरोपनालाई मुक्त गर्नुपर्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीसँग जोडिएका र प्रहरीले आज पनि निर्वाह गर्दै आएका जिम्मेवारीमा दोहोरोपना हुने गरी सशस्त्रलाई जिम्मेवारी थप्नु हुँदैन ।

बरु अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकसित गराउनुपर्छ । सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवाद र अरू तोकिएका जिम्मेवारीमा उचित समन्वयमा दुवै सुरक्षा निकायले काम गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा समन्वयको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिने भएकाले दुवै ऐनले दुवै संगठनबीच समन्वय बढाउने आधार पहिल्याउनुपर्छ । दुवै संगठनले एकापसको उपस्थितिलाई बोध गर्ने हो भने समन्वयका आधार खोज्न कठिन छैन ।