ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएर नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा रह्यो । यसैबीच मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा पनि सार्वजनिक भयो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८.५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको देखियो । १२ मन्त्रीले ३५ भन्दा कम प्रतिशत पाए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।

यसरी, भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रतियोगितामा भ्रष्टाचारले जित्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई करदाताले ‘बूढो सेतो हात्ती’ पाल्नुपरेको महसुस भयो । क्षमता नभएकोलाई ‘सर्भिस ल’ मा ‘डेडउड’ भनिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पदमा बस्न सुहाउँदैन । कार्यक्षमताको अभाव अविश्वासको प्रस्ताव लगाइनुपर्ने घटना हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै २८ प्रतिशत क्षमताले प्रधानमन्त्रीले देशलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने देखियो ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिको प्रतिशतको स्थिरता कायम राख्न सक्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार वृद्धिको स्थिरता कायम भयो । नेपालको पगरीमा अर्को ‘अति भ्रष्ट’ र ‘ग्रे लिस्ट’ जस्ता दुईवटा जवाहरत थपियो । सिंगापुर, नर्वे, डेनमार्कमा भए सरकारले राजीनामा गर्दथ्यो । शासकहरू जेलमा हुन्थे । तर नेपालमा अझ तीन वर्ष सरकार चलाउँछु भनिन्छ ।

साना दलसँग सरकार बनाउँदा काम गर्न सकिएन, ठूला दल मिले सकिन्छ भनेर ७ बुँदे सम्झौता गरियो । सरकारले कार्यक्षमतामा पाएको अंक हेर्दा दुई ठूला दल मिले पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्र काम गर्न सक्नुभएन । संविधानलाई बिगार्नु बिगारिएको छ । अब बाँकी केही छैन । त्यसैले अब ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ धारा प्रयोग गरेर एकसाथ सिंहदरबारमा दुई प्रधानमन्त्री बस्ने र एउटा ‘मुख्य प्रधानमन्त्री’ को पद सिर्जना गर्ने गरी ७ बुँदे संशोधनलाई ८ बुँदे बनाउन सुझाव छ । धारा ७५ र ७६ लाई पुनः एकपटक प्रयोगशाला बनाऊ । खिलराज रेग्मी एकसाथ कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख बनेको नजिर बसेकै छ । अब एक पदमा दुई प्रधानमन्त्री भएर केही बिग्रँदैन । अनुभव गरेर हेरौं ।

सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा ७ बुँदेले एमालेको सरकार कांग्रेसप्रति र कांग्रेसको सरकार एमालेप्रति जवाफदेही हुने बनाइएको छ । नेपाल ‘अति भ्रष्ट देश’ बनेको र ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कानुन नभएर होइन । नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउ धन्दाको व्यवसाय ठानेकाले हो । भइरहेको कानुनी पूर्वाधारलाई ध्वस्त पारियो ।

पूर्वाधार गलत र नपुग रहेछ भने ‘सही’ बनाउनुपर्नेमा भइरहेका ‘सही’ पूर्वाधारलाई भत्काइयो । ‘अति भ्रष्ट’ को सूचीबाट सुशासनतिर लैजाऔं भन्ने सोच भएन । नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई उन्मुक्ति दिने ऐन संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिने गरी ल्याइयो । संवैधानिक परिषद्लाई भ्रष्टाचारमा ‘हामीबाहेक अरूलाई कारबाही गर्ने’ अलिखित समझदारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाइयो । धारा २३८(१) विपरीत अख्तियारजस्तै समानान्तर आफ्नो नियन्त्रणमा हुने अन्य निकाय खडा गरियो ।

सरकार २०८४ सम्म चल्छ भनिन्छ । स्थायित्व, नेताहरूको ऐस आरामका लागि भयो । देश गणतन्त्र भएको १६ वर्ष भयो । अघिल्लो संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो तर काम गर्न सक्नुभएन । दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । रचनात्मक होइन, ध्वंसात्मक कामहरू भए । आज पनि सरकार दुई तिहाइको र प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । देश भ्रष्टाचारबाट ग्रसित छ । प्रधानमन्त्री ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ र ‘जे भन्नुपर्छ चित्रगुप्तको अदालतमा भन्छु’ भन्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचारको जरो फाल्ने काम भने गर्नुहुन्न । चित्रगुप्तको अदालतको सट्टा यही धर्तीमा दुई काम गर्न सकिन्थ्यो । एउटा नागरिक समाज, ट्रान्सपरेन्सी, मिडिया, कानुन व्यवसायी र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरूको आयोग गठन गरेर २०४७ यता सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोल्ने आयोग बनाउन आँट । दोस्रो, गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थीलगायतका सबै फाइल अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्ने नरोक्ने । यति गरेपछि चित्रगुप्तको अदालतमा पुग्नै पर्दैन ।

‘अति भ्रष्ट’ र ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने देशले विदेशी लगानीको आस नगरे हुन्छ । नेतृत्वमा कार्य सम्पादन क्षमता १०० मा ३० अंक पनि नभएकाले औद्योगिक विकास हुँदैन । नेपाललाई ‘लगानीमैत्री’ बनाउन धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुभएन ।

भारतको प्रधानमन्त्रीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नाराबाट सिकेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको’ नारा दिइयो । भारत ‘अति भ्रष्ट’ देश होइन र त्यहाँका नेता भ्रष्टाचारको घोटालामा आरोपित होइनन् । ‘अति भ्रष्ट’ नेपाल समृद्ध हुँदैन, नेपाली सुखी हुँदैनन् । त्यसैले सिकिएको नारा बन्द गरौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं । ‘भ्रटाचारी जति जेल, कडा भ्रष्टाचार कानुन’ भन्ने अभियान चलाऔं, मिसन ८४ को सट्टा । नेपालीको कान पाकिसकेको ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ र ‘चित्रगुप्तको अदालत’ को नारा बन्द गरौं ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय तथा अदालत छन् । तर नेतागणमा इमानदारिता भएन । भ्रष्टाचार र पदको लोभ नगर्ने हो भने संविधानको धारा २३९ (१) सँग बाझिने ‘नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार नलाग्ने’ वर्तमान असंवैधानिक कानुन खारेज गरेर सुरुको अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्को दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्छ । अख्तियारलाई राम्रो आयुक्त दिने परिषद्ले नै हो । परिषद्ले दिने आयुक्तहरूकै कारण नेपाल ‘अति भ्रष्ट’ बन्न पनि सक्छ वा सिंगापुरजस्तो ‘भ्रष्टाचार शून्य’ देश बन्न पनि सक्छ । त्यसैले दुई दल मिलेर परिषद्लाई भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । ‘३० वर्ष पञ्चहरूले कमाए, अब हाम्रो पालो’ भन्ने बुझाइ गणतन्त्रमा बन्द गरौं । बरु सरकारले नेपाल ‘अति भ्रष्ट’ देश बनेको र ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हाम्रै कारणले हो भन्ने स्वीकार गरौं । संविधानले भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र पियनमा फरक देख्दैन । दुवै पद सार्वजनिक पद हो ।

‘नीतिगत निर्णय’ मा अलमलिन पर्दैन । नीतिगत निर्णय बुझ्न नसक्ने व्यक्तिले नेतृत्व कसरी दिन सक्छ ? संविधानको भाग ४ बुझ्नुपर्‍यो । भाग ४ को शीर्षक ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व’ मा ६ शब्द छन् । भाग ४ का सबै व्यवस्थाहरू सरकारले लागू गर्ने नीतिहरू हुन् । लागू सरकारी निर्णयबाट गरिन्छ । त्यस्ता सबै निर्णयहरू नीतिगत निर्णय मानिन्छ । नीतिगत निर्णय लागू गर्न नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले धारा ८२(१) अनुसार अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरू गठन गर्छ । धारा ८२(१) अन्तर्गत गठन हुने सबै मन्त्रालय कार्यपालिकाका कार्यालयहरू हुन् र तिनीहरूले सम्पादन गर्ने हरेक काम नीतिगत/प्रशासनिक/कार्यकारी कामहरू हुन् । न्यायिक वा विधायिकी होइन ।

नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य धारा २३९ (१) अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू’ हुन् । प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरू समग्रमा धारा ७६(९) को मन्त्रिपरिषद् हो । यसभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका त्यसरी नै गठन हुने राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि पर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्लाई धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति र छुट दिएको छैन ।

भ्रष्टाचारमा मन्त्रिपरिषद्लाई कानुन नलाग्ने गरी ऐन संशोधन गरेकाले गिरीबन्धु, भुटाणी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट, दललाई अर्बौंको व्यापारिक दानलगायतका धेरै भ्रष्टाचार फस्टाएको हो । भ्रष्टाचार गर्न नै उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरियो । इमानदारिता छ भने मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने असंवैधानिक कानुन खारेज गरौं । यस्तोमा अध्यादेश नै जारी गरे पनि समर्थन हुन्छ । ७ बुँदेको रचनाकार दुई ठूला नेताले धारा ५१(ख)(४) ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ बनाउने राज्यको सिद्धान्त र नीति कडाइका साथ लागू गर्न र अख्तियारमा हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प सार्वजनिक गरौं ।

संवैधानिक परिषद्को चरम दुरुपयोग आफैंमा भ्रष्टाचार हो । संवैधानिक परिषद् विश्वमै नौलो व्यवस्था हो । २३८(६) मा आयुक्तहरूमा ५ योग्यता तोकिए पनि खण्ड (ग) को अयोग्यता आयुक्तमा हुनुपर्ने अनिवार्य योग्यता हो । प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो मान्छे आयुक्त बनाउने मञ्च बनाइयो । धारा २८४ को दुरुपयोग गरेकाले नै भ्रष्टाचार फस्टाएको हो र नेपाल ‘अति भ्रष्ट’ बनेको र ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । परिषद्मा राज्यका तीनै अंगका प्रमुखहरू र विपक्षी दलका नेतासमेत रहने व्यवस्था गरियो ।

यसको उद्देश्य अख्तियारमा धारा २३८(६) को खण्ड (ग) को व्यक्ति आयुक्त बनाउनका लागी हो । खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) न्यूनतम सामान्य र कर्मकाण्डी योग्यताहरू हुन् । खण्ड (ग) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन र विकासका क्षेत्रमा अनुभवी र ख्यातिप्राप्त व्यक्ति उल्लेख छ । उल्लेख गरिएका पाँच क्षेत्र भनेको धारा ८२(१) र ७६(९) अन्तर्गत गठन हुने सरकारले गर्ने काम हो । भ्रष्टाचार हुने निकाय र कार्यालय नै यी हुन् । इमानदार प्रधानमन्त्रीले खण्ड (ग) अन्तर्गतको योग्यता खोज्छ । स्वार्थी प्रधानमन्त्रीले (ग) हेर्दैन । अन्य ४ खण्ड मात्र हेर्छ । नेपाल ‘अति भ्रष्ट’ बन्नुमा यो पनि कारण हो । 

आयुक्तहरूको अवकाशको निश्चित उमेर, पारिश्रमिक र सुविधा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र महाअभियोग प्रस्तावबाट पदमुक्त हुने व्यवस्थाले आयुक्तहरू सर्वोच्चका न्यायाधीशजस्तै स्वतन्त्र हुन् तर नेताहरूले अख्तियारको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षप र दबाब दिएर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने काम गरे । मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारको हो । सरकारले फाइल खोल्छु र बन्द गर्छु भनिरहँदा अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई अख्तियारले विरोध गर्नुपर्दथ्यो । 

परिषद्ले धारा २३८ को (छ) को खण्ड (ग) को योग्यता र अनुभव भएको आयुक्त छान्न नागरिक समाजका निष्पक्ष व्यक्तिको ‘सर्च कमिटी’ गठन गरेर त्यसले छानेको व्यक्ति आयुक्त बनाउनुपर्ने थियो । छानेको आधार र कारण लेखबद्ध हुनुपर्दथ्यो । खण्ड (ग) लाई बाहेक गर्न हुँदैनथ्यो । परिषद् भारतमा न्यायाधीश छान्ने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बनाएको ६ सदस्यीय ‘कलेजियम’ जस्तै हो । त्यसले योग्य उम्मेदवार छान्ने सम्बन्धमा ‘पार्टिसिपेटोरी कन्सल्टेटिभ प्रोसेस’ अर्थात् सहभागीय छलफल प्रक्रिया विकास गर्‍यो ।

त्यहाँ एक मत नभए बहुमतअनुसार गर्नुपर्छ भन्यो । हाम्रो संवैधानिक परिषद्मा पनि ६ सदस्यबीच व्यापक छलफलको प्रक्रिया अपनाएर आयुक्त छानिनुपर्ने थियो । तर खल्तीबाट चिट झिक्ने काम भयो । अब नयाँ प्रधान न्यायाधीशबाट खण्ड (ग) हेरिनेछ भन्ने आस गरौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार ‘एक मात्र’ हो । संविधानमा ‘एक मात्र’ लेखिएकाले समानान्तर रूपमा अर्को निकाय गठन हुनै सक्दैन । धारा २३८

(१) को सुरुवातमै ‘एक’ अख्तियार रहने उल्लेख छ । धारा २३९(१) को पनि सुरुवातमै ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी’ भन्नेबाट सुरु भएर अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने वा गराउने उल्लेख छ । सरकारले भ्रष्टाचार प्रकृतिको अन्य अपराधमा कारबाही गर्न समानान्तर हुनेगरी अन्य धेरै निकायहरू गठन गर्‍यो । यो भनेको समानान्तर अर्को सर्वोच्च अदालत गठन गरेसरह भएन र ?

धारा २३८(१) सँग २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सौहार्दपूर्ण व्याख्या नगरेर स्वार्थवश प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दुरुपयोग गरियो । धारा २३८(१) मा ‘एक’ अख्तियार रहनेछ भनेकाले ऐन बनाएर बेग्लै अस्तित्वको छुट्टाछुट्टै समानान्तर निकाय गठन गर्न हुँदैनथ्यो । समानान्तर धेरै निकायले गर्दा जवाफदेही पन्छाउने र अलमल हुने गर्‍यो र जिम्मा कसैले पनि नलिने भयो । २३८ (१) र धारा २३९ (१) को सौहार्दपूर्ण र समन्वयात्मक व्याख्या गर्ने हो भने अख्तियारलाई आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न गराएर ऊभित्रै राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभिन्न ‘सेल’ गठन गर्ने भन्ने संविधानको मनसाय हो । तर आज प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ‘एब्सर्ट इन्टरप्रिटेसन’ गरिएको छ । यसलाई सुधार गरौं ।