सन् २०२५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तन र हिमाल जोगाउने उद्देश्यका साथ ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दै छ ।

सन् २०१९ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा २ देखि ४ अप्रिल २०२० मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी भइरहेकै बेला कोभिड महामारीले यो कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको थियो ।

यस संवादको नाम सगरमाथा संवाद राख्नुको मर्मचाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथालगायतका हिमाल पग्लिई यिनको पानीमा आश्रित १.९ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेकाले विश्वमा सचेतना बढाई यो चुनौतीसँग सामना गर्ने रहेको छ । 

सगरमाथा संवाद कार्यक्रम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रेन चाइल्ड’ भएकाले अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक ‘बहुसंकट’ (पोलिक्राइसिस) का विषय सम्बोधन गर्ने प्रमुख नियमित शृंखला बनाई पहिलो संस्करणचाहिँ ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालयहरू र मानवताको भविष्य’ भन्ने विषयमा गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट भएको हो । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा आमसञ्चारका प्रतिनिधिहरूमाझ प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

यस्ता विषयमा बहस गर्ने विश्वमा विभिन्न मञ्च नभएका होइनन् तर यो सगरमाथा संवादले विश्वलाई भिन्न प्रकारको आकर्षक मञ्च प्रदान गर्ने भन्ने विश्वास हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा छ । विश्वका विभिन्न भागमा भएका हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धहरूले आक्रान्त पारेको परिवेशमा नेपालले १० वर्षसम्म चर्किएको सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गरेको अनुभव मात्र होइन, झन्डै २५० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रसमेत बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरेको अनौठो र विशिष्ट अनुभव पनि हामीकहाँ रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विश्व शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मस्थान हो । साथै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत द्वन्द्वरत स्थानमा सबैभन्दा धेरै ‘शान्ति सेना’ पठाई विश्व शान्तिमा योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र पनि हो । 

नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मान्यतामा आधारित भएकाले संसारका बहुसंकटबारे छलफल गर्न, गहिरो संवाद गरी विकल्पहरू निकाल्नका लागि अति उत्तम स्थानमध्ये एक स्थान हो । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि झन्डै २ अर्ब जनताको पानीको स्रोत हिमालयहरू भएको र नेपालमा रहेका संसारका ९ मध्ये ८ अग्ला शिखर र बाँकी सयौं हिमालबाट हिउँ पग्लिई काला पहरामा परिणत हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विश्व ‘लिडर’ हरू बोलाई यसबारेमा प्रत्यक्ष देखाउन पनि यस्तो संवादका लागि नेपाल उत्तम स्थान हुन सक्छ । 

यस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत राष्ट्रिय सरोकार र बहुसंकटबारे विभिन्न देश र संस्थाहरूले नियमित बहस, संवाद गरिरहेका छन् । यस्ता मञ्चहरूमध्ये चीनले नियमित आयोजना गर्ने ‘बाआओ फोरम फर एसिया’ र भारतले नियमित आयोजना गर्ने ‘रायसिना डायलग’ धेरै नेपालीले अनुभव गरेका मञ्च हुन् । 

सगरमाथा संवादलाई राष्ट्रिय स्वार्थका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा नेपालले प्रत्येक २–३ वर्षको अन्तरालमा नियमित र संस्थागत गर्ने र यसलाई सरकारी कर्मचारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखी देशमा रहेका ‘थिंक ट्यांक’ हरूलाई सक्रिय सहभागी गराई निर्देशक समितिको मार्गदर्शनमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दा सफल हुने सम्भावना बढी रहन्छ । यस सन्दर्भमा भारत सरकारले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘रायसिना डायलग’ बाट नेपालले चाहेमा धेरै सिक्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । 

भारत सरकारले विदेश मन्त्रालय र आफ्नो ‘थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ)’ मार्फत सन् २०२१ को अप्रिल १३ देखि १६ सम्म आयोजना गरेको ‘रायसिना डायलग’ को पाँचौं संस्करणमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ ।

त्यो संस्करणको मूल थिम ‘भाइरल वर्ल्ड : आउटब्रेक, आउटलार्यस् एन्ड आउट अफ कन्ट्रोल’ भन्ने थियो । तर बहसचाहिँ मूल विषयमा मात्र सीमित थिएन । भारतको रणनीतिक चासोका सबै क्षेत्र समावेश थिए । यो संवाद भारतको रणनीति र कार्यनीति तय गर्नका लागि आधारभूत मार्गचित्र थियो । 

भारतका प्रधानमन्त्री, रुवान्डाका राष्ट्रपति, डेनमार्कका प्रधानमन्त्री र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष प्रमुख वक्ता रहेको यो संवादमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री विशेष वक्ता थिए भने कतारका उपप्रधानमन्त्री, स्विडेन, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसारभरका ३७ विदेशमन्त्री र मन्त्रीहरू वक्ताका रूपमा आमन्त्रित थिए ।

यसैगरी कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट विभिन्न क्षेत्रका ९२ जना वक्ता र ३० जना सहजकर्ता थिए । चार दिनसम्म चलेको यो कार्यक्रममा जम्मा ३७ वटा सत्र रहेका थिए । कुल ३७ सेसनमा छलफल भएका विषयमध्ये अधिकांश भारतको रणनीतिक महत्त्वका दृष्टिले भारत र अन्य मुलुकको रणनीति चाख मिल्ने र साझेदारी गर्न सक्ने वा भविष्यमा उनीहरूसँग रणनीतिक सहकार्यको बाटो पहिल्याउन सहयोग पुग्ने खालका थिए ।

उक्त संवादका अवसरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चीन र यसको आर्थिक विकास तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विस्तार, व्यापारको माध्यमबाट उसले विश्वभर जमाउन लागेको प्रभुत्व र अरू शक्ति राष्ट्रहरूमा पार्ने र पारेको प्रभाव, एसियामा बढ्दो भू–राजनीतिक जटिलताको सन्दर्भमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि रणनीतिक साझेदारी, क्वाड प्रावधान आदिबारे शक्ति राष्ट्रहरूका राजनीतिक, सैनिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले आफ्नो देशको अडान, चाहना र अगाडिका बाटोबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

सगरमाथा संवाद स्थायी प्रकृतिको, उच्चस्तरीय र नियमित आयोजना हुने भएकाले यसका लागि खटाइने टिम सबल, सक्षम, प्रतिबद्ध र पूर्णकालीन हुँदा प्रभावकारी हुन्छ । रायसिना डायलगका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले ओआरएफको एउटा सशक्त समूह नै परिचालन गरेको थियो ।