नेपाली बजारमा केही दिन ग्यासको आयातमा समस्या भयो भने अधिकांशका भान्सामा हल्लाखल्ला सुरु हुन्छ । जगेडा जोहो गर्नेदेखि वैकल्पिक उपायको सरसल्लाह सुरु हुन्छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीका समयमा नेपालीले भोगेको पीडा र वनजंगलको दाउरा खोजेर सामूहिक मेस भोजनसमेत गरेको यथार्थबाट हामी धेरै पर छैनौं । केही दिन पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमै समस्या भयो भने पनि नागरिकका भान्सा प्रभावित हुन्छन् ।

एकातिर हाम्रो ग्रामीण समाज परम्परागत इन्धनको स्रोतमा अल्झिरहेको छ, अर्कातिर आधुनिक समाज खाना पकाउनेजस्तो आधारभूत इन्धनमा परनिर्भर छ । हामी ६३ प्रतिशत परम्परागत इन्धनमा आश्रित छौं, २७ प्रतिशत आयातित इन्धनमा निर्भर छौं । हाम्रो ग्रामीण बस्तीमा दाउरा, गुइँठा, पराल, छ्वाली बालेर खाना पकाउने, गाईवस्तुको रसद व्यवस्थापन गर्ने कामले औसत २५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको हिस्सा ओगट्छ । यो विश्वव्यापी औसत तथ्यांक हो । यसरी कार्बन उत्सर्जनदेखि आयात केन्द्रित परनिर्भरताबाट देश धेरै हिसाबले कमजोर भइरहेको तर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तनको साझा मुद्दाका रूपमा विश्वव्यापी छ । विश्वव्यापी जलवायु जोखिम सूचकांकअनुसार नेपाल १० प्रमुख संकटापन्न मुलुकको सूचीमा छ । यसबाट मुक्तिका लागि नेपालले साझा प्रयत्नको संकल्प गर्नु जरुरी छ । जलवायु क्षतिविरुद्धको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा तीनै तहका सरकार, संसद्, नागरिक समुदाय तथा सरोकारवालाहरूको साझा संकल्प र प्रयत्न जरुरी छ । हामीले नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकता र लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं ।

संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राख्नेदेखि दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण गरी हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हामीले स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा सम्पूर्ण नागरिकलाई सहभागी गराउने सवालमा एसडीजी रोडम्याप २०३०, १६ औं आवधिक योजना, जलवायु परिवर्तन नीति तय गरेका छौं । शून्य उत्सर्जन २०४५ को लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छौं । यी नीतिगत कार्य ढाँचाभित्र रहेर गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा भने केही सवालहरू बाँकी नै छन् । 

वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमार्फत लिइएको तथ्यांकअनुसार, हामीले यतिबेला राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा भान्सामा स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको व्यवस्थाका लागि ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरायसी बायोग्यास प्लान्टहरू निर्माण गरेका छौं । १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी सुधारिएको चुल्हो निर्माण गरिएको छ भने ३ सय ६९ वटा ठूला बायोग्यास प्लान्टहरू निर्माण गरी त्यसबाट ऊर्जा उत्पादन र विस्तार भइरहेको छ ।

सरकारी अभिलेखका बाहेक पनि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको छ । अरू सहकारी, संघसंस्था तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रबाट पनि यस्ता अभियानहरू सञ्चालन भएकै छन् । घरेलु बायोग्यास निर्माण र संरचनात्मक रूपमा आधुनिक रूपान्तरण गर्न सकिने बायोग्यासको सम्भावना निकै राम्रो रहेको देखिन्छ । यसले खाना पकाउने आयातित ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य, आयात प्रतिस्थापन र अन्तरउद्यमशीलताको कोणबाट बायोग्यासलाई नै प्रवर्द्धन गर्दा पनि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार, ५१.२ प्रतिशत जनसंख्या काठ, दाउरा, कोइला, भुस, गुइँठामा निर्भर छ । खाना पकाउने ग्यासको पहुँचमा भएका तर नियमित प्रयोगका हिसाबले ग्रामीण भेकका धेरै नागरिक धूवाँजन्य इन्धनमा निर्भर हुनुपरेको छ । झन्डै ३ प्रतिशतले गुइँठा नै प्रयोग गर्छन् । यसबाट पनि कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । 

कोप–२१ अर्थात् पेरिस सम्झौतामा नेपालले सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा सन् २०२१ सम्ममा जम्मा ०.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । २०२५ सम्ममा ५ लाख सुधारिएको चुल्हो र २ लाख थप बायोग्यास प्लान्ट बनाउने प्रतिबद्धता पनि आत्मसमीक्षाको अवस्थामा छ सायद । यी अवस्थाले लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था र हाम्रो गतिको ऐना हेर्न लगाउँछ । नेपालमा ग्रिन क्लाइमेट फन्डको विभिन्न कार्यक्रममा अहिले तराईका २२ जिल्लाका १ सय ५० नगरपालिकामा २१ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनसँग समुदायको सशक्तीकरणका लागि भएको यो लगानी सामान्य भने होइन । जंगल र जैविक विविधता जोगाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संकल्पका रूपमा सञ्चालन हुने यी र यस्ता कार्यक्रमले हाम्रो प्रकृति र पर्यावरणलाई जोगाउँछ । हामीले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनको कार्यक्रम र लक्ष्यअनुरूप देशव्यापी विस्तार गर्न सक्दा करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेको कार्बन उत्सर्जन हुने मोडलको इन्धनलाई न्यूनीकरण हुँदै प्रतिस्थापन नै गर्नसमेत सक्छौं । दिगो विकास लक्ष्यको स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच भन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमलाई हामीले हाम्रो मौलिक परिस्थिति, सामर्थ्य र सम्भावनाका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउनुपर्छ । 

यसको विस्तारका लागि प्रविधि, पुँजी, दक्ष जनशक्ति, प्रवर्द्धनात्मक योजनालगायत केही पूर्वसर्तहरू आवश्यक हुन्छन् । यी सवालमा प्राथमिकताका साथ हामीले राज्यको मूल नीति, कानुनहरू, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूलगायतको परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा संरचनाहरू प्रविधिमैत्री छैनन्, प्राथमिकतालाई कागजमा थन्क्याएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन । कार्यान्वयनमार्फत गति दिनुपर्छ ।

त्यसका लागि हरेक सार्वजनिक निकायलाई जलवायु अनुकूलताको कोणबाट परीक्षण गर्दै ठीक ढंगले अघि बढेको छ छैन परीक्षण गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय संकल्प घोषणले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । आज पनि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच र विकासका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौं । 

स्वच्छ ऊर्जामा हरेक भान्साको पहुँच विस्तार गर्नका लागि प्रवर्द्धनको जरुरी त छँदै छ, आज भएकै प्रविधिको विस्तार पनि भएको छैन । त्यसको सहज प्रवर्द्धन र उपयोगमार्फत भएका सकारात्मक प्रभावहरूलाई प्रवर्द्धन गरेरै हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन र जगाउन परेको छ । प्रविधिको विकास र आविष्कार तथा उत्पादनमूलक उद्योगमार्फत आवश्यक भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।