आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहले ८८ अर्ब र प्रदेशले ६० अर्बको वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही माघ २८ गते परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने तेस्रो किस्ता रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई माघ २३ मा अनुदान कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रमा पुस मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएका कारण अनुदान कटौती गर्नुपरेको व्यहोरा उल्लेख छ । 

विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र उक्त अवधिमा संकलन भएको राजस्वको अनुपातका आधारमा समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सोहीबमोजिम तेस्रो किस्ताका रूपमा र चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलन भएको राजस्वका आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताका रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यहोरासमेत विनियोजन ऐनमा छ । 

विनियोजन ऐनको यो प्रावधानको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतअनुसार चैत मसान्तसम्म पनि अनुमानअनुसार राजस्व संकलन हुने स्थिति छैत । चौथो किस्तामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती हुने निश्चितप्रायः छ । अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन नभएपछि अनुदान कटौतीको विकल्प थिएन/छैन भन्ने हक सरकारलाई छ । तर, खर्च कटौतीको अन्य धेरै विकल्पहरू हुँदाहुँदै संविधानप्रदत समानीकरण अनुदानमाथि नै कैंची लगाउनु संघीयताको भावनाविपरीत मात्र होइन, अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्तको भावनाविपरीत पनि छ । 

चार किस्ताको हिसाबले स्थानीय तहले प्रतिकिस्ता २२ अर्ब र प्रदेशले १५ अर्ब प्राप्त गर्छन् । तेस्रो किस्ताको १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने भन्नाले प्रदेशको १३ अर्ब र स्थानीय तहको १९ अर्ब कटौती हुन्छ । त्यो भनेको दुवैको ३२ अर्ब हो । चौथो किस्तामा पनि यही अनुपातमा कटौती भयो भने उनीहरूको ढाड नै भाँचिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यही अनुदानका आधारमा हुन्छ । एकाध स्थानीय सरकारबाहेक अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको आन्तरिक स्रोतको स्थिति दयनीय छ । उनीहरूको आयको प्रमुख स्रोत नै यही हो । यसमा नै व्यापक कटौती भएपछि निराशा आउनु स्वाभाविक नै हो । 

अघिल्लो पटक पनि प्रदेश र स्थानीय तहको यही अनुदान कटौती हुँदा स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरे । उनीहरूको अनुदान पछि निकासा भयो । तर प्रदेशहरू मन्त्रालय घेर्न गएनन् । भनसुनमा लागे । तर, सुनुवाइ भएन ।

म सांसद छँदा यो विषय पटक–पटक संसद्मा उठाएको थिएँ । विनियोजन ऐनको व्यवस्थाले समानीकरण अनुदान प्राप्तिको प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाएका कारण यस्तो दफालाई हटाउनुपर्ने धारणासमेत राखेको थिएँ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकांश सवालहरूलाई तथ्यपरक ढंगले राख्दा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । संघीय सरकारको बजेटको आकार ठूलो भयो । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, खेलकुदलगायत आधाभन्दा बढी संघीय मन्त्रालयहरूको योजना तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचे, लाखका स–साना योजनाहरू राखेर संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएभन्दा मन्त्रीहरूले मजाकका रूपमा लिए ।

जस्तो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ५ लाखसम्मका ६२६ र सहरी विकास मन्त्रालयमा १ लाखसम्मका ९९ वटा आयोजना भएको समाचार कान्तिपुर दैनिकको गत असार ५ को अंकमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ५ लाखसम्मका योजनाको संख्या १४०० वटा थिए । खानेपानी मन्त्रालयमा ८०० वटा थिए । ठूला–ठूला रणनीतिक महत्त्व र ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा साविक गाविसले गर्नेजस्ता टुक्रे योजनाहरू भए, यस्तो के गरेको हो भन्दा मन्त्रीहरूमा कुनै लज्जाबोध थिएन/हुँदैनथ्यो । तर, अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा मन्त्रालयहरूको स–साना योजना तथा कार्यक्रमका कारण परिणाम दिन सकिएन भनेर बोल्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । मैले संसद्को अधिकांश समय यस्तै विषयमा बिताएँ ।

अहिले बल्ल अर्थ मन्त्रालयको आँखा खुलेको छ । मैले संसद्को प्रिबजेट छलफलमा नै मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाट नै विषयगत मन्त्रालयहरूको योजनाको आकार नियन्त्रण गर्न अनुरोध पनि गरेको थिएँ । मन्त्रिपरिषद्ले नै ३ करोडभन्दा साना योजनाहरू संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनेर निर्णय गरेपछि यसलाई एलएमबीआईएसमार्फत नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो । तर, मन्त्रालयहरूले आफैं बसेर गरेको निर्णय लागू गरेनन् ।

समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बुझ्न जरुरी छ । अरू विकल्पहरू हुँदाहुँदै यो चलाउन हुँदैनथ्यो । यसो गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि नै घात हो । सिद्धान्ततः कामलाई वित्त र संस्थागत संरचनालगायतले पछ्याउनुपर्छ । वित्तीय स्रोतबिनाको काम भनेको बग्गीको अघि घोडा राख्नुजस्तै हो भन्ने भनाइ छ । संविधानतः कामको चर्चा गर्दा साविक एकात्मक व्यवस्थाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ ।

उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, पशु, आदिलगायतका जिम्मेवारीहरू छन् । ती कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न कर राजस्वलगायतका अधिकार चाहिन्छ । तर, यी संघीय इकाइको कर राजस्व अधिकार साह्रै नै न्यून छ । अझ प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने स्थिति दयनीय छ । यस्तो स्थितिमा यी संघीय इकाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारबाट अलि धेरै वित्तीय हस्तान्तरण चाहिन्छ ।

केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने माध्यम वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट राजस्वलाई निक्षेपण गर्ने संविधानको मूल भावना हो । राजस्वको आधार कमजोर भएमा वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बलियो चाहिन्छ । राजस्वको आधार बलियो भएको भए वित्तीय हस्तान्तरणको आधार कमजोर भए पनि हुन्छ । दुवै कमजोर हुनु/बनाइनु उचित होइन ।

वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा संविधानमा चार वटा अनुदानको चर्चा छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निःसर्त अनुदान हो । साविक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायले निःसर्त अनुदान प्राप्त गर्थे । अनुदानको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई निःसर्त अनुदान भन्ने चलन पनि छ ।

सःसर्त अनुदान खास कुनै प्रयोजनका लागि सर्तसहित दिइन्छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफू अनुकूलन खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर, वित्तीय समानीकरण अनुदानमा त्यस्तो खासै सर्त हुँदैन । योजना छनोट र कार्यान्वयन आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छन् । समानीकरण अनुदान घटाउन हुँदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा बजेटको अनुपातमा यो अनुदान बढाउँदै लग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ । 

विशेष अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सुधार, अन्तरस्थानीय र अन्तरप्रादेशिक असन्तुलनलाई कम गर्न दिइन्छ । भारतका सन्दर्भमा सन् १९७० को दशकमा पछाडि परेका राज्यहरू असम, नागाल्यान्ड, जम्मु कश्मीरबाट सुरु गरिएको यो अनुदान पछि ११ वटासम्म राज्यलाई दिइएको थियो । सन् २०१५ मा भारतको योजना आयोगको खारेजीपछि यो अनुदान पनि बन्द भयो । भारतको वित्तीय आयोगले समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको सूत्रलाई सुधार गरी विशेष अनुदानसम्बन्धी विषयलाई समानीकरणमा नै समावेश ग‍र्‍यो ।

हामीकहाँ विशेष अनुदानलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि ‘सप्लाई साइड’ मार्फत दिने भन्ने सोच छ । कानुन तर्जुमा गर्दा विशेष अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका आधारहरू उस्तै–उस्तै खालको हुने गरी राखिएको छ, यसमा तात्विक भिन्नता छैन । कुल अनुदान वितरणमा विशेष अनुदानको भार साह्रै नै न्यून छ । जस्तो चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कुल अनुदानमा यस अनुदानको भार २.७३ प्रतिशत मात्र छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै खास परियोजना सम्पन्न गर्न मागका आधारमा समपूरक अनुदान बाँडफाँट गरिने कानुनको आशय छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कुल अनुदानमा समपूरक अनुदानको भार २.२५ प्रतिशत मात्र छ । 

यी चार वटा अनुदानका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट (मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५/१५ प्रतिशत) र प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टीसमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । अनुदान वितरणसहित यस व्यवस्थालाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुन्छ भन्ने छ । तर, विशेष र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको केही पनि भूमिका छैन ।

यसैगरी सामान्य आधार तोक्नुबाहेक ससर्त अनुदान बाँडफाँटमा पनि आयोगको खासै भूमिका देखिँदैन । आयोगको भूमिका वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा छ । राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले एक पटक निर्धारण र सिफारिस गरेपछि पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्त र अभ्यासको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा वित्तीय समानीकरण (निःसर्त अनुदान) नै वित्तीय हस्तान्तरण हो भन्ने पनि छ । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको अनुदान बाँडफाँट हो । अनुदान बाँडफाँट भनेको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हो भन्ने पनि छ । अनुदान बाँडफाँटमा निःसर्त अनुदान बढाउँदै लैजाने र ससर्त अनुदान कम गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासले पनि त्यही भन्छ । अनुदान बाँडफाँट गर्दा खर्चको/वित्तीय आवश्यकता, राजस्वको क्षमता, गरिबी, सुगम/दुर्गम, क्षेत्रीय/प्रादेशिक असन्तुलन, पूर्वाधार विकासको अवस्था, वित्तीय अनुशासन/सुशासन, सामाजिक बनोट आदि पक्षहरूलाई हेर्ने प्रचलन छ । हामीकहाँ पनि कानुनमा यिनै विषयहरू राखिएको छ ।

समानीकरण अनुदान वितरणको चर्चा गर्दा पहिलो संघीय बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान नेपाल सरकारको बजेटको ६.४४ प्रतिशत थियो । २०७६/७७ मा यो घटेर ५.८७ प्रतिशत भयो । २०८०/८१ मा ४.९९ प्रतिशत भयो भने २०८१/८२ मा ४.७३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । प्रदेशको सन्दर्भमा २०७५/७६ मा ३.८३ प्रतिशत थियो ।

त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा घट्दै आएर २०८१/८२ मा ३.२३ प्रतिशत भयो । बजेटको अनुपातमा यो अनुदान निरन्तर घट्दो छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन तथा संसदीय विशेष समिति, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका निकायहरूले यो अनुदान घटाउन पाइँदैन, बजेट तथा जीडीपीको अनुपातमा बढाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छन् । तर, सरकारले संसद् र आयोगको सिफारिसलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सिद्धान्तले बढाउनुपर्छ भन्छ । संविधानमा त्यही छ । बढाउँदै लग्नु त कता हो कता, उल्टै घटाएको अनुदानमा पनि धारेहात लाउनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने चौथो किस्ता २६ प्रतिशतले कटौती भयो । स्थानीय संघ महासंघहरूको निरन्तर दबाब र आन्दोलनका कारण स्थानीय तहको कटौती फिर्ता भयो । तर, प्रदेशको भएन । प्रदेशको १५ अर्ब समानीकरण अनुदान कटौती भयो ।

बजेट विनियोजनलगायतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले हेप्नसम्म हेपेको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा बजेट भाषणमार्फत नै खानेपानीका १ करोड, पर्यटन र सहरी विकासका २ करोड, सिँचाइका ५ करोडका आयोजनाहरू प्रदेशमा र ५० लाखसम्मका स्थानीय तहमा गरी जम्मा २२ अर्बका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । तर, ६ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट खोसियो ।

संसद्ले पास गरेका योजनाहरू खोस्ने काम भयो । यो विषय कुनै पनि कानुनमा छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले ठेक्कापट्टा लगाइसकेका कामहरू खोसेर संघमा नै फिर्ता गर्ने काम संघीय सरकारले गर्‍यो । यो विषयमा एक्लो संसद्मा कराउने म थिएँ । अरू कसैले बोलेनन् ।