सम्भवतः यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुरा सबैभन्दा बढी चल्तीका विषय हुन् । भ्रष्टाचार/अनियमितताको ‘राडार’ मा परेका/नपरेका नयाँ/पुराना, सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष सबैकोटीका नेता चर्को स्वरमा सुशासनका ‘गफ’ हाँक्छन् । भ्रष्टाचार बढेकोमा चिन्ता नगर्ने नेता सायदै भेटिएलान् । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका ‘गफ’ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली सबैभन्दा अघि छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले बितेका ६/७ महिनामा ‘आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ प्रतिबद्धता नजाने कैयौं पटक दोहोर्‍याइसके । तर, उनका यस्ता संकल्प र प्रतिबद्धताले आमनागरिक वृत्तलाई पटक्कै छोएको छैन ।

विपक्षी दलहरूलाई त छुने कुरै भएन । विपक्षी दल र नेताहरू एकस्वरमा सरकारलाई धारे हात लगाउँदै आलोचना गर्छन् र भन्छन्, ‘सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको हो ।’ एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै दोहोरी चलिरहँदा एउटा मुद्दा चाहिँ प्रायःजसो उठिराख्छ । त्यो हो, लाभको पदमा बसेका नेता र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मुद्दा ।

सदनदेखि सडकसम्म, पार्टीका बैठकदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सत्तारूढ/विपक्षी दुवैथरी नेताहरू यो मुद्दा निरन्तर उठाउँछन् । तर, सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्ने तत्परता देखाएको छैन । आखिर, किन यो मुद्दा केवल सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै उठाइन्छ ?

आयोगको आवश्यकताबोध भएको हो भने किन गठन गरिँदैन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि मौजुदा संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता के छ, ती कति पर्याप्त छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारिता छ, नेतृत्वसँग ? आयोग गठनको मुद्दासँगै उठेका यी र यस्ता प्रश्नमा यो विवेचना केन्द्रित रहनेछ । 

सुरुमा नेपाली समाज भ्रष्टाचारबाट कसरी आक्रान्त हुँदै आयो, त्यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं । 

सरल भाषामा, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी ढंगले आर्थिक लाभ लिएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको पतीत आचरण र दूषित मर्यादा मात्रै होइन, यो एउटा वित्तीय/सामाजिक अपराध पनि हो ।

समाजमा भ्रष्टाचार कहिले र कसरी सुरु भयो भनेर यसको जरा खोतल्न हामीले पुराण र वेदका ठेलीहरू पल्टाउनुपर्छ । ऋग्वेदका अनुसार, भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक कोष दुरुपयोग गर्नु, राज्यको ढुकुटी तथा राज्य अधीन कोषबाट घूस लिनु हो । अर्थात् सामाजिक रोगका रूपमा विस्तार भइरहेको भ्रष्टाचार पहिले पनि थियो । 

इतिहासका पाना पल्टाउँदा सत्ता टिकाउन विगतमा पनि शासकहरूले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन् । लिच्छविकालीन राजा वृषदेवभन्दा पहिलेका राजाले भारतीय शासक समुद्रगुप्तलाई आफ्नो राज्यमा आक्रमण नगरून् भनेर नियमित घूसस्वरूप कर बुझाउने गर्थे रे भनेर इतिहासमा लेखिएको पाइन्छ । मानदेव प्रथमले राज्यको कोषबाट आफ्ना बाजे–बराजुका प्रशंसामा थुप्रै शिलालेख बनाएको सन्दर्भलाई पनि इतिहासविद्हरूले राज्यकोषको दुरुपयोगको नमुना भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

शाहवंशीय राजाहरूको समय, जहानियाँ राणाशासन, २००७ सालपछिको संक्रमणकाल अथवा त्यसपछिको पञ्चायती शासन व्यवस्था आदि विभिन्न कालखण्डहरूमा विगतका शासकहरूले गरेका सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगका थुप्रै दृष्टान्त इतिहासमा उल्लेख छन् । पृथ्वीनारायण शाहको ‘घूस लिने र दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन्’ भनाइबाट पनि भ्रष्टाचारले उतिबेलादेखि जरा गाडेको अनुमान गर्न कठिन छैन । 

तर, यो आलेखमा विगतमा थियो भनेर अहिले व्याप्त भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको होइन । बरु, विगतको जस्तो भ्रष्टाचार नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सत्तासीन भएको राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन किन दिन सकेन ? किन च्युत भयो ? त्यो उजागर गर्न खोजिएको हो । 

नेपालको लोकतन्त्रको उदयपछि आमजनताको एउटा मुख्य अपेक्षा सुशासन नै थियो । विगतका शासकले निरंकुशताका आडमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरे, साधारणजनले आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भनेर नै त्यो असन्तुष्टिको जगमा नेपालमा पटकपटक लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएका हुन् । तर विडम्बना, लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै पृष्ठपोषकहरू विगतको भन्दा शर्मनाक हिसाबले भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका छन् ।

सामान्य पृष्ठभूमिबाट राजनीति र प्रशासनमा छिरेकाहरू व्यक्तिहरूको जीवनशैली अपारदर्शी छ र वित्तीय हिसाबले आश्चर्यजनक रूपमा बदलिएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरा यति गडिएको छ कि, यसको आयतन फराकिलो हुँदै न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन सबैलाई गाँजेको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ । 

भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दा जनस्तरमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दो छ । र, त्यो असन्तुष्टिको निसानामा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व छ । सरकारले सुशासन दिन नसकेको कारण घरेलु निराशा र असन्तुष्टि त बढेकै छ, त्यसमाथि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धमिलिँदै गएको छ । हामी निरन्तर अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पर्दै आएका छौं । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको सुशासनको अवस्था झन् खस्कँदै गएको छ । सन् २०२३ मा नेपालले सुशासनमा सय पूर्णाङ्कमा ३५ नम्बर प्राप्त गरेको थियो । सन्् २०२४ मा एक अंक घटेर ३४ मा सीमित भएको छ ।

अर्थात् सुशासनको अवस्थामा सुध्रिएको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्छ । उसले पूर्णाङ्क १०० मा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने राष्ट्रलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राख्ने गर्छ । 

अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय ‘कुख्याति’ कमाएको नेपालले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर अपारदर्शिता र वित्तीय अराजकतामा अर्को ‘पदवी’ पाएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को हालै पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । अझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालले प्राप्त गरेको कतिपय आर्थिक अनुदानलाई ‘ठगी’को संज्ञा दिएपछि त्यो ‘नेसनल ह्युमिलेसन’ को विषय बनेको छ ।

हुन त लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै ‘नयाँ फासीवाद’ को अभ्यास गरिरहेका ट्रम्पका कदम र बोलीहरू बेग्लै विमर्शका विषय हुन् । यद्यपि, उनका नेपाल सन्दर्भित भनाइले बाहिरी दुनियाँमा हाम्रो अपारदर्शी, परनिर्भर र मगन्ते छवि बन्दै गएको देख्दा पीडाबोध पनि हुन्छ । 

एकातिर, मुलुक ‘कालो धन संरक्षण गर्ने राष्ट्र’ भनेर निगरानी सूचीमा परेको छ, अति भ्रष्टाचारीहरू भएको देशमा परिणत भएको छ, सर्भिस डेलिभरी गर्न नसक्ने अक्षम राजनीतिक नेतृत्व अनि सरकारसँग आमवृत्त क्रुद्ध छ, असन्तुष्ट छ । अर्कोतिर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा सुन्दा लाग्छ, हामी ‘रामराज्य’ मा छौं ।

श्रीमती राधिका शाक्यको पुस्तक विमोचन समारोहमा उनी भन्छन्, ‘मेरो बेडरुमसम्मै मान्छेहरूको पहुँच छ । म सामान्य दालरोटी खान्छु, त्यो पनि तिनै मान्छेहरूसँग घेरिएर ।’ पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पत्नी दुवैले जोडबल लगाएर भन्न खोजेको सारांश हो, ओली साधारण जीवनशैली रुचाउने मिहिनेती नेता हुन् । उनी लोभ गर्दैनन् । गर्थे भने साथीभाइले भनेजति सम्पत्ति जोडिदिन्थे । भएको बालकोटको घर पनि ट्रस्टलाई दिइसकेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, आदि इत्यादि । 

ओली गृहस्थीका कुरा सुन्दा लाग्छ, अहिलेको वैश्य युगमा ओलीजस्ता नेता पाउनु आम नेपालीको ‘भाग्य’ हो । तर, कुराले च्युरा भिज्दैन । प्रधानमन्त्रीले दालरोटी खाँदा उनको बेडरुमसम्मै पहुँच भएका ती व्यक्तिहरू को हुन् ? उनका परिवार, पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, मन्त्रिमण्डल सदस्य वा यी विभिन्न आवरणमा बिचौलियाहरू ? ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन कसरी र कसको सहजीकरण गरे, त्यो दुनियाँले जानेकै कुरा हो । त्यसैले पटकपटक प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’, आफू कति धेरै सरल छु भनेर जनतालाई बारम्बार प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने अवस्था आउनु खासमा दुर्भाग्य हो । 

खासमा भ्रष्टाचार ‘नगर्ने वा गर्न नदिने’ गीत गाएर मुलुकमा सुशासन आउने होइन । सुशासनका लागि केही कुरा व्यवहारमै अपनाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण दायित्व बोकेका संस्थाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

यी निकायवीच समन्वय गर्दै यसमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने कुरा व्यवहारमै निश्चित गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारमा भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति गर्ने, पार्टी र नेता विशेषका ‘पपेट’हरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको साँचो सुम्पिने, अनि कसरी भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टचार नगर्ने र गर्न नदिने वाणी विरोधी अरू नजिर पनि छन् । जस्तो कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक संसदीय समितिमा अलपत्र छ । त्यो कसका कारणले हो ? अलपत्र भएर समितिमै अड्किनुको कारक स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् भनेर खबरहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उपसमितिले गरेको परिभाषामा ओली र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट भएपछि विधेयक अलपत्र परेको बताइएको छ ।

साना विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि त्यस्ता निर्णय उपर छानबिन गर्न अख्तियारलाई पाबन्दी लगाउने ? अनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ? सात महिनादेखि ओली मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । कानुनतः पदधारण गरेको दुई महिनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । के यो प्रवृत्तिले पारदर्शिता हुर्काउँछ कि बढाउँछ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरालाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न बोलीमा होइन, व्यवहारमै पारदर्शिता अँगाल्न सक्नुपर्छ । भागबन्डा होइन, योग्यताका आधारमा नियुक्ति अनि प्रभावमुक्त भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दालाई बोक्ने हो भने आफूलगायत लाभको पदमा बसेका राजनीतिक/प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग गठन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यतिबेला शक्तिशाली सम्पत्ति आयोग गठनको मुद्दा सबै राजनीतिक दलको मुद्दा बनेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लगातार २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यद्यपि उनले यो मुद्दा जसरी सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठाएका छन्, सायद सरकारलाई आन्तरिक रूपमा दबाब दिएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा लगातार लाभका पदमा बसेकाहरूका सम्पत्ति छानबिनको मागलाई निरन्तर उठाउने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको पार्टीले पनि औपचारिक धाराणा राख्नेबाहेक यो आयोग गठनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूले पनि शक्तिशाली सम्पत्ति आयोगको माग गरेका छन् । भलै यो पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो । प्रचण्डले सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आश्वासन पनि दिएका हुन् तर अहिलेसम्म त्यस्तो छानबिन थालिएको जानकारी छैन । राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कुरा बेलाबेलामा सदनमा उठाउँदै आएका छन् ।

एमालेकै कतिपय नेताहरूको पनि लाभका पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने धारणा छ । अर्थात् शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने मुद्दा यतिखेर सबैजसो राजनीतिक दल र नेताको मुद्दा हो । अब यो सरकारको मुद्दा बनोस् । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएजस्तो प्रतिशोध साँध्ने हतियार होइन, निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्ने योग्य व्यक्तिहरू रहेको शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन यतिबेलाको आवश्यकता बनेको छ ।