तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ निर्वाचनको मौसम नै नआई किन निर्वाचनको कुरा लेख्दै छौ ? यो यसकारण लेख्दै छु कि, निर्वाचन आयोग अहिले निर्वाचन कानुनको संशोधनमा लागेको छ । कुरा ताजाताजै भए पनि यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, लगभग दुई वर्ष भइसक्यो ।

अर्थात्, दुई वर्षअगाडि नै आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश र पछिल्ला अनुभवका आधारमा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदा गर्‍यो । मस्यौदामाथि अनेक छलफल र परामर्श भए । र, मिति २०८० असारमा बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसैअनुसार लगभग २२ महिना अगाडि संसद्मा पेस गर्न आयोगले गृह मन्त्रालयलाई विधेयक बुझायो । तर दुर्भाग्य, समय बित्दै गयो, काम अगाडि बढेन । गृहमा मात्र मन्त्री फेरिए, कामको तरिका फेरिएन । आलटाल भयो । आयोग स्रोतका अनुसार, धेरैपछि अहिले आएर गृहले सकारात्मक संकेत दिएको छ । आशा गरौं (यद्यपि कुनै भर छैन), अब भने गडबड हुनेछैन । र, गृहले निर्वाचन कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यसै सदनमा दर्ता गर्नेछ ।

प्रश्न आउँछन्, निर्वाचन कानुनको संशोधनमा के कुरा परेका छन् ? र, के कुरा छुटेका छन् ? निर्वाचन आयोगले छलफलका क्रममा जे जस्ता विषयहरू बहसमा ल्याएको थियो, के ती सबै विधेयकमा समेटिएका छन् ? ०८४ का लागि, हामीलाई कस्तो निर्वाचन कानुन चाहिएको हो ? र, त्यसका लागि हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय के हुन् ? 

निर्वाचन र लोकतन्त्र

कानुन संशोधनका विषयमा प्रवेश गर्नुअगाडि थोरै राजनीतिक प्रश्नमा जाउँ । जस्तो, हामीलाई फगत एकथान निर्वाचन चाहिएको हो कि प्रभावकारी निर्वाचन ? यो निर्वाचनसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो हाम्रो शासकीय चरित्र, लोकतान्त्रिक राजनीति र सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

किनभने निर्वाचन र शासकीय चरित्र अभिभाज्य छन् । निर्वाचन र लोकतन्त्र अभिभाज्य छन् । निर्वाचन गतिलो भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर भयो भने निर्वाचन प्रभावकारी हुँदैन । र, यी दुवै अवस्थामा न त सुशासनले काम गर्छ, न त राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुन्छ । 

अवश्य नै, निर्वाचन राज्यमाथि जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने शक्तिशाली प्रयोग हो । निर्वाचन हुँदैनथ्यो भने हरेक नेता तानाशाह बन्ने सबैभन्दा धेरै सम्भावना हुन्थ्यो । तर निर्वाचन हुन्छ र नेताहरू मतदाताको नियन्त्रणमा हुन्छन् । निर्वाचन हुन्छ त्यसैले राजनीति गर्नेहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर, सोचौं त यदि निर्वाचन नै प्रभावकारी भएन भने के हुन्छ ? राजनीतिको नैतिक तथा वैचारिक पक्ष पराजित बन्छ । त्यसपछि निर्वाचन फगत तमासा बन्छ ।

पवित्र, शुद्ध, लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्र नै बदनाम, प्रभावहीन र अपवित्र बन्न जान्छ । यसर्थ निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया र शुद्धता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । कतै निर्वाचन, नागरिकका कोमल सपनामाथि सत्ताको उन्मत्त घोडा दौडाउने लाइसेन्स नहोस् ।

कतै निर्वाचनकै बाटोबाट अपराधीहरू सत्ताको शिखरमा नपुगुन् । र, निर्वाचनको माध्यमबाट तानाशाह नजन्मिऊन्, यसर्थ नै निर्वाचनको निष्पक्षता, पवित्रता र प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ । र, त्यसका लागि बलियो (स्वतन्त्र) निर्वाचन आयोग र प्रभावकारी निर्वाचन कानुनहरू चाहिन्छ । 

यहाँनेर, निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनु र प्रयोग गर्नु दुई अलग विषय हुन् । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको यसलाई प्रबल, पवित्र, मतदाताप्रति उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउनु हो । जसले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाओस् । अर्थात्, निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको नागरिकको सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन गर्नु हो । तर निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नु भनेको सम्भव भएसम्म छिद्रहरू छोड्नु र मतदाताप्रति खेलबाड गर्नु हो ।

हामीकहाँ कतिपय दलहरू (सर्वसत्तावादी चिन्तन राख्ने) अझै पनि निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने ठान्दछन् । उनीहरूका लागि लोकतन्त्रभन्दा महत्त्वपूर्ण छ सत्ता । वस्तुतः उनीहरू षड्यन्त्र, बुथकब्जा, मनी र मसलमा ध्यान दिन्छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, निर्वाचनसम्बन्धी हाम्रा अनुभवहरू सुखद् छैनन् ।

किनभने हामीले पछिल्ला निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि विजेता घोषणासम्ममा हुने अपवित्र खेल, षड्यन्त्र र तिकडम देखेका छौं । तर यसरी न त लोकतन्त्र गतिशील हुन्छ, न त जनमतको सम्मान । भन्न पर्दैन, प्रभावकारी निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । तर, प्रभावकारी निर्वाचनका लागि चाहिन्छ प्रभावकारी कानुन । यसर्थ नै ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रत्येक लोकतन्त्रवादीका लागि सर्वाधिक चासोको विषय हो । 

नयाँ प्रस्ताव 

निर्वाचन आयोगका प्रभुख आयुक्त दिनेश थपलियाको कथन छ– ‘यो पटक केही नयाँ गर्ने प्रयत्न छ ।’ विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, अवश्य नै केही नयाँ प्रस्ताव आएको छ । पहिलो कुरा, यो विधेयकले निर्वाचन हुने दिनको अग्रिम सुनिश्चितता चाहेको छ ।

जस्तो, विधेयकमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गरिने प्रावधान प्रस्तावित छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गरिने प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने भनिएको छ । यसरी हेर्दा, निर्वाचनलाई राज्यको नियमित तालिकामा राख्ने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जो निकै उत्तम प्रस्ताव हो । 

दोस्रो, यो विधेयकमा मतदाता नामावली संकलन (अद्यावधि) गर्ने कार्यलाई निर्वाचन कार्यालय (वा सम्बन्धित स्थानीय सरकार) मार्फत नियमित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिनेछ । र, यसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नामांकन गर्न सक्नेछन् । साथै, मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरणसमेत संकलन गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

तेस्रो, यस पटकको निर्वाचन कानुनमा, उम्मेदवार भई (संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा) पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुई व्यवस्थाले एकातिर निर्वाचन हारेको मान्छे पटकपटक त्यही कार्यकालमा आँखीझ्यालबाट छिरेर सांसद बन्न लोभ गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।

अर्कोतिर आजन्म समानुपातिकबाट सांसद बन्ने क्रम रोकिने छ । यसैगरी, सबै तहको टिकट वितरणको निर्णय पार्टीको संघीय तहबाट (नेता) गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै कुनै पनि तहको टिकट एक तहमाथिको पार्टी समितिले दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी, चौथो कुरा यो विधेयकमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति सो दलको सदस्यता त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको चुनावचिह्नबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । योभन्दा अगाडि एउटा पार्टीको सदस्यले अर्को पार्टीबाट चुनावचिह्न लिने जुन प्रचलन देखिएको थियो, यो व्यवस्थाले त्यसको अन्त्य गर्नेछ । यो प्रावधानले राजनीतिक नैतिकता र संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । 

पाँचौं, प्रस्तावित विधेयकमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति ६ वर्षसम्म यस ऐनबमोजिम हुने कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका तर अन्तिम फैसला नभएकाहरूलाई पनि यो पटक उम्मेदवार हुन रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

छैटौं, यो विधेयकमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केही विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जस्तो, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो । त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्यथा यो प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्डको सबै उम्मेदवारी रद्द हुनेछ । साथै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशतमा उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ र त्यसमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ ।

सातौं, महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

आठौं, यो विधेयकले विदेशमा बस्ने र अपायक मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहेको देखिन्छ । यसका लागि आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण (अनलाइनसमेत) प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुक वा तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नवौं, यो पटक नो भोटको प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रबन्ध गरिनेछ । यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भन्ने मत पचास प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेछ । साथै, त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा अस्वीकृत भएको व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन् । 

यो विधेयकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छ, निर्वाचनको दिन यातायात बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था । योभन्दा अगाडि, सुरक्षाका नाममा यातायात बन्द गरिन्थ्यो र धेरै यात्रुहरूले सास्ती पाउँथे । तर नयाँ विधेयकमा चुनावको दिन यातायात बन्द गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

छुटेका कुरा

तर यो विधेयकमा धेरै कुरा छुटेका छन् । निर्वाचन कानुनलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन सार्वजनिक वृत्तबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई विधेयकले ध्यान दिएको देखिँदैन । किन यस्तो भयो होला ? निर्वाचन आयोगको अनौपचारिक भनाइ छ– ‘कानुनको मस्यौदामा राजनीतिक सहमति खोज्ने क्रममा केही विषयहरू छुटेका छन् ।’ विशेषतः मुख्य दलहरू निर्वाचन कानुनमा उल्लेख्य सुधार गर्न उदासीन भएकै कारण ती विषयहरू छुटेका हुन् । छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू निम्नानुसार छन् । 

पहिलो, ‘प्राइमरी’ निर्वाचनको कुरा विधेयकमा छुटेको छ । राजकीय पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आधिकारिक मनोनयनपत्र प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) मा विजयी हुनुपर्ने प्रस्तावलाई उन्नत लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ । यो नेतातन्त्रको अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो । जसले उम्मेदवारलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । तर यो विषय विधेयकमा प्रस्तावित छैन । 

दोस्रो, ‘स्टेट फन्डिङ’को कुरा यो विधेयकमा छुटेको छ । निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेका प्रारम्भिक छलफलहरूमा ‘स्टेट फन्डिङ’ निकै जोडतोडले उठेको विषय हो । अपारदर्शी चन्दा आतंक, कमिसन, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कम गर्न यो आवश्यक छ भन्ने बाह्य अनुभवहरूले देखाएको छ । ‘स्टेट फन्डिङ’ले दलहरूलाई राज्यप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँछ । यसले अपवित्र लेनदेन रोक्छ र आर्थिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । अवश्य नै, यसो गर्दा राज्यको खर्च बढ्ने देखिए पनि यसले दलहरूलाई सुशासित र पारदर्शी बनाउनेछ । जो खर्चको तुलनामा निकै ठूलो कुरा हो । तर यो विषयलाई विधेयकमा छुटाइएको छ । 

तेस्रो, यो विधेयकमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको कुरा छुटेको छ । स्थानीय सरकार दलीय आधारमा हुँदा समाजको अति दलीयकरण भएको जगजाहेर छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दलहरूले नियन्त्रण गर्दा कार्य सम्पादन क्षमता र निर्णयाधिकार कमजोर भएको, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा पक्षपात देखिएको र लोकतन्त्र संकुचन भएको अनुभव गरिएको छ । यसलाई हल गर्न अहिले स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको माग भइरहेको छ । तर यो विषय विधेयकमा समावेश छैन । 

चौथो, यो विधेयकमा छुटेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ, प्रतिबद्धताको परीक्षण । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा अनेक सपना बाँड्छन् । रंगरंगमा घोषणपत्र छाप्छन् । तर दुर्भाग्य, मतदातासँग एउटा वाचा गरेर निर्वाचन जितेका दल (उम्मेदवार) विजय जुलुसको अबिर नपखालिँदै 

आफ्ना वाचाहरू बिर्सिन्छन् । प्रश्न उठ्छ, के यो जायज छ ? मतदातासँग गरेको राजनीतिक करारनामा तोड्नु राजनीतिक ठगी वा अपराध हैन ? त्यसैले आयोगले वाचाहरूको अनुगमन गर्ने कानुन र प्रणालीको प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा, उडन्ते कुरा गर्ने, सस्तो लोकप्रियताको नारा लगाउने र मतदाताको भावनामा खेलेर उनीहरूलाई नै झुक्याउने यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई अझै बदनाम गर्नेछ । अतः वाचा र प्रतिबद्धताको कानुनी र नैतिक परीक्षण हुनैपर्छ । तर यो विषय नयाँ प्रस्तावमा छुटेको छ । 

पाँचौं, आचारसंहिताको पालनामा जुन तहको राज्यले सख्ती लिनुपर्ने थियो, त्यो विधेयकमा कतै देखिँदैन । स्वच्छ निर्वाचनका लागि आचारसंहिताको पालना अनिवार्य छ । तर हामीले देखेका छौं, राजनीतिक बेइमानी, गुन्डाराज र बेथिति । देखेका छौं, सरकारी तहबाट हुने सेटिङ, गाउँगाउँमा हुने भोजभतेर, मतको किनबेच र बुथकब्जा । अझै पनि मतदातालाई तामातुलसी छुवाएर कसम खुवाउने प्रचलन विद्यमान छ । निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनदेखि मतगणनासम्मको प्रक्रियामा दर्जनौं पटक स्वार्थको मोलमोलाइ हामीले देखेका छौं । यसमा उच्च राजनीतिक नेता, मन्त्रीहरू, प्रशासक र सुरक्षा निकायकै मिलेमतो भएका अनेक उदाहरण छन् । अतः ‘निर्वाचनमा हुने स्वार्थको टकराव र आचारसंहिता उल्लंघनलाई’ नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । तर यो विषयमा विधेयक मौन छ । 

छैटौं, दलहरूभित्र हुने अपारदर्शी आयव्ययलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? दलहरूको आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता के हो ? उम्मेदवारको जायजेथा र सम्पत्ति के छ ? आम्दानीको स्रोत के हो ? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ, चन्दा आतंक, कमिसन, राज्य दोहन, संस्थागत भ्रष्टाचार अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आमवृत्ति भएको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसका लागि पार्टी कोषको महालेखापरीक्षक र रजिस्ट्रर्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट दोहोरो लेखापरीक्षण गर्ने र पार्टी कोषको हिनामिनालाई राज्यकोषको हिनामिना सहर भ्रष्टाचार ठहर गरी र दण्डित गर्न आवश्यक छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा यो विषयमा कुनै उल्लेख्य प्रस्ताव गरिएको छैन । 

सातौं, अपवित्र गठबन्धनको संस्कृति हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा विकृत र दूषित संस्कृति हो । अवश्य नै दलहरूले गठबन्धन गर्दछन् । तर त्यसका निश्चित सीमाहरू हुन्छन् । निर्वाचनमा एउटा दलसँग गठबन्धन गर्‍यो, सरकार अर्कोसँग बनायो, सत्ताको मोलमोलाइ गर्‍यो र फेरि सरकार ढाल्यो । यो हाम्रो सत्ता राजनीतिको सर्वाधिक दूषित अनुभव हो । अतः यसलाई नियन्त्रण (नियमन) गर्न आवश्यक छ । अर्थात्, 

प्रि–इलेक्सन गठबन्धन र पोस्ट–इलेक्सन गठबन्धनलाई कानुनले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, सिद्धान्तहीन गठबन्धनले राजनीतिलाई नै अस्थिर र अराजनीतिक बनाउँदै लगेको छ । र, आमरूपमा नेतातन्त्र पन्पँदै छ । यद्यपि, यो विषयमा विधेयकमा कुनै विशेष प्रस्ताव गरिएको छैन । 

आठौं मुद्दा हो, दलगत ट्रेड युनियनको खारेजी । यो सुशासनसँग मात्र हैन निर्वाचनसँग पनि जोडिन्छ । अन्यथा, सरकारी बेतनधारी कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको विगतको राजनीतिक संलग्नता र दलगत ट्रेड युनियनको आबद्धताका आधारमा निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी नबनाउने कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक छ । तर यो विषयमा विधेयक मौन छ । 

आजै बोलौं 

अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले मिसन ०८४ भनेको सुनिन्छ । उनीहरू ०८४ पछि आफ्नो पार्टीले सत्ताकब्जा गर्ने ध्वाँस बाँडिरहेका छन् । नागरिकका लागि ०८४ मा कसले जित्ला त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैन । महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, ०८४ को चुनाव कस्तो होला ? लोकतन्त्र कस्तो होला ? दल, सत्ता र सरकारको चरित्र कस्तो होला ? आउने चुनाव अहिलेभन्दा निष्पक्ष, सुसंस्कृत र प्रभावकारी कसरी होला ? त्यसका लागि प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकलाई अझ धेरै लोकतान्त्रिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक छलफल, खबरदारी र प्रक्रियागत संशोधन आवश्यक छ ।