हाजिर गर्ने, केही बेर बसेजस्तो गर्ने, मौका हेरेर कोठाबाट निस्कने । यो चरित्र चित्रणले धेरैको मनमा विद्यार्थीको अनुहार सम्झाउँछ । तर, यो चरित्रको आयाम फैलिएर अहिले संसद् भवन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संघीय संसद्मा अहिले ‘बंक मार्ने’ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । विषयवस्तुमा बाझाबाझ गर्ने सांसदहरू ‘बंक मार्ने’ प्रवृत्तिमा भने सहकार्य गर्छन् । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, यसमा उनीहरूको विमति छैन ।

त्यसैले त नागरिकता विधेयकको संवेदनशील प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस हुँदा प्रनिनिधिसभामा कोरम अर्थात् एकचौथाइ उपस्थिति पनि पुगेन । हुन त आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुँदा २२० सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर, ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ६८ सांसदको मात्रै उपस्थिति थियो । एकचौथाइ पनि सांसद नभएकाले सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । संसद्को हरेक क्षण अमूल्य हो, त्यसमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएको विधेयकमाथिको प्रस्ताव पेस हुँदा संसद्का एकचौथाइ पनि सदस्य उपस्थित नहुनु भनेको कानुन, न्याय र सामाजिक परिवर्तनप्रति हाम्रा जनप्रतिनिधि चरम असंवेदनशील छन् भन्ने पुष्टि हुनु हो । 

सदनमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउने प्रमुख दायित्व सत्तापक्षको हो । आफू प्रतिपक्षमा रहेका बेला सदनको ‘बिजिनेस’ बारे सत्तापक्षलाई आक्षेप लगाउने कतिपय दलले स्वयं सत्तापक्षमा पुगेपछि संसद्लाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ । खासमा सरकारले साँच्चै अर्थपूर्ण कानुन बनाइरहेको छ भने त्यसमा सहयोग गर्न, प्रतिपक्षका तर्क सुन्न र विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षका सांसद अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारको मात्र होइन, आफ्नै जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिन्छन् । 

सत्तापक्ष उदासीन भएको बेला संसद्लाई जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । त्यसैले त सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ गरेकामा खरो आलोचना गरेको मात्र होइन, विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्ने चेतावनी दिएको प्रतिपक्ष पनि सदनलाई उपयोग गर्न पछि परेको छ । सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष पनि सुस्ताएपछि संसद् स्वतः सुस्ताउँछ, अहिले त्यही भइरहेको छ । 

संसद्ले गर्नुपर्ने ‘बिजिनेस’ को अभाव भएको होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यही अघोषित मिलेमतोकै कारण संविधान निर्माणपछि बन्नैपर्ने चार दर्जन कानुन बन्न सकेका छैनन् । तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएको ७ वर्षसम्म कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले कतै कर्मचारी काम नपाएर बरन्डामा बस्नुपर्ने र कतै नागरिक सेवा नपाएर दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्ले ढिलासुस्ती गरेकै कारण यसअघिको अधिवेशनमा दर्ता भएका २३ विधेयकको टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत महिना सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै यही अधिवेशनमा सरकारले ३० विधेयक ल्याउने योजना बनाएको छ । यसरी नयाँ र पुराना गरी ५९ वटा विधेयक पार लगाउने चुनौती लिएको अधिवेशन सुरु हुँदा–नहुँदै सदनका सिट खाली भएको दृश्य उदेकलाग्दो छ ।