असारमा गरिएको सातबुँदे सहमतिमै कांग्रेस र एमालेले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेकाले पनि प्रगति विवरण खोजिनु स्वाभाविक हो ।

तर सात महिनाको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानका तथ्यांक उत्साहजनक छैनन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सात महिनामा सरकारले ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेकामा लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिमा सरकारले ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सात महिनामा सरकारले ७ अर्ब ८२ करोड ६० रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् सरकारी वित्त करिब ९५ अर्बले घाटामा छ ।

राजस्व संकलन बढाउन सरकारले नीतिगत, प्राविधिक तथा निगरानीजस्ता पक्षमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो, केही वर्षदेखि चर्चा गरिँदै आइएको लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेको छैन । परिणामतः बैंकमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिँदै गइरहेको छ, तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित ढंगले बढ्न सकेको छैन ।

लगानी नबढेपछि आयात कम हुने र आयात कम भएसँगै राजस्वमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सरकारको ध्यान लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकियो भने सुधार देखिँदै जान्छ । 

दोस्रो, आधाजसो राजस्व भन्सारबाट संकलन हुने गर्छ । तर भन्सारमा चुहावट हुने गर्छ । राजस्व संकलनका अन्य केन्द्रहरूमा पनि समस्या छ । गत मंसिरमा आयात ३ प्रतिशतले बढेकोमा पुसमा ७ प्रतिशत पुग्यो । सोही महिनामा निर्यात पनि ३१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, आयात र निर्यातमा देखिएको वृद्धिको सकारात्मक असर राजस्व संकलनमा देखिएन । यसको अर्थ कर प्रणालीमा चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेको तथा भन्सार बिन्दुमा नियमन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुन्छ ।

सीमाक्षेत्रलगायतका सबै राजस्व केन्द्रमा सरकारले आफ्ना प्रणाली र निकायलाई चुस्त र बलियो बनाउने, प्रविधि प्रयोगलाई व्यापक बनाउने, निगरानी बढाउने काम गर्न सक्यो भने चुहावट न्यूनीकरण भई राजस्व संकलनमा सुधार आउन सक्छ । राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । वा, आफ्ना संयन्त्रमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । नत्र हरेक महिना राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम उठ्ने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ । जसले सरकारी वित्तलाई दबाबमा राख्ने र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै जाने हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नेपालको परम्परागत समस्या हो । उसै पनि पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिने रकम निकै कम हुने गर्छ । जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट घोषणा हुँदा पुँजीगत खर्चतर्फ केवल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये सात महिनामा खर्च गर्ने भनेर राखिएको लक्ष्यभन्दा ५० अर्बभन्दा कम खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा हामीकहाँ विकास निर्माणका काम सुस्त हुने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभ समयमै प्राप्त हुन सकेको छैन । यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माणको चक्रमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । पुँजीगत खर्च जति बढ्न सक्यो, अर्थतन्त्रमा उति नै उत्साह आउँछ । जसले आयात र निर्यातलाई पनि सकारात्मक योगदान गर्छ । जुन मुलुकको आम्दानी वृद्धिका माध्यम हुन् ।