काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा एउटा अमिल्दो घटना प्रकट भइरहन्छ– एउटा निकायले आफ्नो योजना भर्खरै सकेको हुन्छ, अर्को निकायले त्यसमा क्षति पुग्ने गरी योजना अघि बढाउँ । यही प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो घटना बुधबार काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्रमा भयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत भूमिगत लाइन विस्तार गर्ने क्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २० इन्च मोटाइको डीआई पाइप फुट्दा सडकमा लगातार चार घण्टासम्म पानी निष्कासित भयो । खेर गएको ३० लाख लिटर पानीका कारण जिल्ला अदालत, सडक, वनलगायतका सरकारी भवनका साथै बस्तीसमेत डुबानमा पर्‍यो ।

बबरमहलका साथै मीनभवन, अनामनगर र आसपासका क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सेवा बन्द हुन पुग्यो । सडक भासियो । वरपर लेदो जम्यो । यस क्रममा खानेपानी, विद्युत् र सडकसँग सम्बन्धित तीन निकाय जोडिन्छन् । बबरमहलमा भएको क्षतिको मर्मत गर्न विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । केही समयपछि त्यहाँको अवस्था पुरानै लयमा फर्किने नै छ । तर, यस घटनाले अन्तरनिकायबीच समन्वयलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गराउँछ ।

विद्युत् प्राधिकरणको कामले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेको पछिल्लो सन्दर्भ हो । यसअघि मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गतकै पाइप बिछ्याउने क्रममा सडकमा क्षति पुगेको थियो । विकास निर्माणका सानातिना काम नियमित चलिरहने सहरी क्षेत्रमा एउटाको कामले अर्कोलाई क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । यो यति नियमित घटनाक्रम भइसक्यो कि सम्बन्धित निकाय तथा लाभान्वित वर्गसमेत अभ्यस्त हुँदै गएको भान हुन्छ । क्षणिक चर्चामै सबै सेलाउने गरेको छ । कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनुपरेको पाइँदैन । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानुन ल्याइने भनेर मन्त्रीहरूले भाषणमा बताउने गरेका छन । नीति तथा कार्यक्रममै पनि यो विषय समेटिएको छ । तर, कानुन बन्न सकेको छैन । 

सहरी क्षेत्रमा फरक–फरक निकायको मनपरी चलिरहेको छ । जसले गर्दा लत्रेका बिजुली र दूरसञ्चारका तार, ढल्केका बिजुलीका पोल, भत्केका ढल, उप्केका फुटपाथका टायल, भत्केका सडक, चुहिएका खानेपानीका पाइपजस्ता दृश्य सहरमा यत्रतत्र देखिन्छ । एउटा निकायको कामप्रति पटक्कै संवेदनशीलता नराखेर अर्कोले आफ्नो काम अघि बढाउँदा कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक क्षति पनि निम्तिने गर्छ ।

सडक खण्ड लथालिंग हुने गर्छ । पहिल्यै बजेट र श्रम खर्च भइसकेको कामलाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन फेरि पनि खर्च गर्नुपर्छ । मानिसले पाइरहेको सेवा तथा सुविधा अवरोध हुन्छ । सडक खनेर छाडिएको छ भने धूलो वा हिलोको सास्ती बेहोर्नुपर्छ । समन्वयमा एकै पटक खन्दा हुने खाल्डोलाई पटकपटक खन्नुपर्दा बजेट र श्रम पनि पटकपटक नै खर्च हुने गरेको छ । 

व्यवस्थित अध्ययनमा आधारित यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य हुने हो भने राज्यको ठूलै रकम बचत हुने आकलन गर्न सकिन्छ, जुन बचत अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माण तथा मर्मतको काम पनि दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । अर्कोतिर, एक निकायको अवरोधका कारण अर्को निकायको काम रोकिने गरेको पनि गुनासो सुनिन्छ । जसले गर्दा तत्काल पाउनुपर्ने सेवा पाउन पनि ढिलाइ हुने गरेको छ ।