पदबाट बाहिरिएका नेताहरूको एउटै भाषा हुन थालेको छ– ‘हामीले फाइल खोल्न लागेका थियौं, त्यसैले हामीलाई निकालियो ।’ अझ अगाडि बढेर कतिपयले भन्दै आएका छन्– ‘फेरि पदमा पुगियो भने फाइल खोलिन्छ ।’ यस्ता भाषणमा प्रयोग हुने ‘फाइल’ विकास निर्माणका बाधा फुकाउन होइन, विरोधीलाई ठेगान लगाउन हो भन्ने भाषण र सन्दर्भबाटै पनि प्रस्ट हुन्छ ।

शासनमा बढेको बेथितिले निराश हाम्रो समाजका कतिपय समूहलाई ‘फाइल खोल्ने’ भाषणले उत्तेजित पनि बनाउँछ । तर, वास्तविकता के हो भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, अनुसन्धान गर्ने र दण्डित गर्ने काम कुनै नेता वा सरकारको हुँदै होइन ।

यसका लागि त स्थापित विधि र निकाय छन्, जसमा सरकारको कुनै दबाब र प्रभाव हुनुहुँदैन । तर पनि ‘म फाइल खोल्छु, सबलाई ठीक लगाउँछु’ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सत्ताको मोलमोलाइ हो, अथवा संवैधानिक निकायको केही होइनन् मानसिकता हो । जुनसुकै मानसिकता र उद्देश्यले अभिव्यक्त हुने यस्ता धम्कीलाई कानुनी राजमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने स्थापित नीति, विधि र संस्थालाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । समाजलाई दिग्भ्रमित र विधिलाई अवमूल्यन गर्ने यो शृंखला बन्द हुनुपर्छ ।

संविधान र कानुनविपरीतका कार्य गर्नेमाथि नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, फैसला गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी बोकेका दर्जनभन्दा बढी निकाय राज्यसँग छन् । जस्तो कि, भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सार्वजनिक खरिदबिक्रीको थिति/बेथितिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छन् ।

राजस्व चुहावट तथा छली सम्बन्धमा छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्ने कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्छ ।

यीलगायतका अन्य निकायले उजुरी वा आफ्नो विश्लेषण/अनुगमन/नियमनका आधारमा प्राप्त हुने जानकारीमार्फत अनुसन्धान गर्छन् । अदालतले त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्छ । दोषीले सजाय पाउँछ । निर्दोषले सफाइ पाउँछन् । फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने वैधानिक बाटो यही हो ।

कुनै पनि अनुसन्धानकर्मी निकायले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा होइन, कानुनी प्रबन्धका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले फाइल खोल्दै थिएँ भनेर दोहोर्‍याउने अभिव्यक्तिबाट उनीहरू अनुसन्धानकर्मी निकायलाई आफ्नो औंलामा नचाउँथे, दुरुपयोग गर्थे, प्रतिशोधमा प्रयोग गर्थे र अहिले त्यो काम अरू कसैले गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । उनीहरूले भाषणमा जे भनिरहेका छन्, त्यसो गरेकै थिए भने गैरकानुनी हो । त्यसबाट उनीहरूले सम्बन्धित निकायको काममाथि दबाब सिर्जना गरेको वा परिभाषित कामलाई प्रभावित गरेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सम्बन्धित निकायलाई कानुनले तोकेको काम गर्न नदिई हस्तक्षेप र आग्रह/पूर्वाग्रहको अस्त्र बनाएका थिए भन्ने बुझिन्छ ।

सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि प्रयत्नशील हुने हो भने सरकारी पदाधिकारीहरूले स्थापित सम्बन्धित निकायलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारमा काम गर्न दिनुपर्छ । उनीहरूलाई सबल र क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । जनशक्ति र प्राविधिक व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अनुसन्धान भइरहेको विषयमा तटस्थ बस्दा नै सहज र प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्छ । जब अनुसन्धानमा नेता सक्रिय हुन्छन्, तब तथ्य ओझेलमा पर्छ । 

त्यसो त हाम्रा नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै अनावश्यक शक्तिशाली बनाउने नियत राखेको देखिन्छ । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफूमा थप शक्तिकेन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायलाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए ।

ओलीको यो कदमको उनका तत्कालीन सहयोगी पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले विरोध गरेका थिए । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवा र दाहालले यिनै निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रबन्धलाई नै आफ्नो अधिकार माने । त्यसैले फर्किएर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संवेदनशील जिम्मेवारी भएका यी निकाय सिधै प्रधानमन्त्री मातहत छन् ।