यही साता प्रदेश सरकार सञ्चालनको ७ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ को तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् भएको हो । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनावसँगै प्रदेशसभाको चुनाव पनि भएको थियो । 

तीन तहको संरचनापश्चात् पहिलो पटक संघीय सरकार २०७४ फागुन ३ मा बन्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनका रूपमा निर्वाचनमा सहकार्य गरेका थिए । दुवै पार्टीको एकतापछि २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भयो । पार्टी एकतापछि ओली सरकार बहुमत पार्टीको सरकारका रूपमा परिणत भयो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले संघीय सरकार बनेजस्तै प्रदेशसभाको निर्वाचनले प्रदेश सरकार बने । मधेश प्रदेशबाहेक प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्यो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै कोशी प्रदेशमा शेरधन राई (२०७४ फागुन २), मधेशमा लालबाबु राउत (२०७४ फागुन ३), बागमतीमा डोरमणि पौडेल (२०७४ माघ २८), गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (२०७४ फागुन ४), लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल (२०७४ फागुन ३ ), कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही (२०७४ फागुन ४) र सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट (२०७४ फागुन ३) मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन समाजवादी फोरम) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी) को संयुक्त सरकार बनेको थियो । प्रदेश संसद्बाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ भयो । 

संघीयताको पर्यायका रूपमा चिनिने प्रदेश तह अस्तित्वमा आएपछि सबैका लागि कौतुहलता रह्यो । पुरानो राज्य संरचनामा रजगज गर्नेहरूले प्रदेश संरचनाको विरोध गर्न थाले । विरोधको स्वर अहिले पनि यथावत् छ । मुलुकले कुन परिस्थितिमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो, संघीयतामा प्रवेशपश्चात् के कस्ता उपलब्धि भए, प्रदेशले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू के हुन्, अपेक्षित रूपमा प्रदेशले किन काम गर्न सकिरहेका छैनन्, समस्याको गाँठो कहाँ छ ? यस्ता विषयमा जति बहस हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । 

प्रदेशका लागि सुरुवाती समय चुनौतीपूर्ण थियो । कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, वित्तीय स्रोत र साधन शून्यबाट थालनी गर्नुपर्ने स्थिति थियो । कानुन तर्जुमा, बजेट निर्माण, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद्को बैठक सञ्चालन प्रदेशका लागि नयाँ अभ्यास थियो । प्रदेशलाई राम्रोसँग गाइड गर्ने कुनै संस्थागत संरचना र निकाय थिएनन् । बरु उल्टै अधिकांश संघीय संरचना र निकायले प्रदेशलाई सहयोगभन्दा असहयोग नै गरे । 

विधिवत् रूपमा प्रदेश अस्तित्वमा आएपछि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्ने काम पनि सम्पन्न भयो । यो काम संविधानसभाले पनि नसकेर प्रदेशसभालाई सुम्पेको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटन नै प्रदेशको संख्या र नामकरणमा सहमति नहुँदा भएको थियो । 

सुरुवाती चरणबाट प्रदेशले केही राम्रा कामको थालनी पनि गरे । कोशीले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गरेको थियो । मधेशले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । छोरी बिमाको रकम वृद्धि गरी तीन लाख पुर्‍याएको थियो ।

बागमतीले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । गण्डकीले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखामा ६ वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो । लुम्बिनीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्रालाई मासिक एक हजारका दरले छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो । कर्णालीले छोरी–बुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा, दलित, अपांग, जेहेनदार उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसैगरी सुदूरपश्चिमले सानै छु म बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ भन्ने लगायतका कार्यक्रम चलायो । प्रदेशले सुरु गरेका कतिपय यस्ता कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएका छन् । 

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकार गठनयता ४०३.२० किमि सडकको ट्र्याक खुला, १३९०.५८ किमि सडक ग्राभेल, ६०८.२७ किमि कालोपत्र, ९३ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन् । यस अवधिमा सुदूरपश्चिमले ५५० किमि सडक कालोपत्र, १२३० किमि ग्राभेल, १६१० किमि नयाँ ट्र्याक र ३२ वटा नयाँ पुल बनाएको छ । प्रदेशले के गरे भन्नेहरूका लागि यो विवरण नै काफी छैन र ? 

संविधानले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । २०७६ माघमा कोशीको लोक सेवा आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय सरकारी सेवाका लागि ४०४३ पद संख्यामा विज्ञापन गरी २११४ जना पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । कर्मचारीहरू अहिले पालिकामा कार्यरत छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग जति सक्रिय हुन्छन्, त्यति नै स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान हुन्छ । तर, संघीय निजामती सेवा कानुनको अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । तर, कोशीले ९७ वटा प्रहरी कार्यालय बनाइदिएको छ । धनकुटाको भेडेटारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा २० करोडको लागतमा स्काई वाक निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो परियोजनाको अवलोकन गर्न दिनमा न्यूनतम ३०० देखि अधिकतम ११०० जनासम्म पयर्टक आउने र यसले भेडेटारको व्यापारमा १५ प्रतिशतले अभिवृद्धि गराएको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रदेशले के काम गरे, कति सडक बनाए, काम नगर्ने प्रदेश किन चाहियो भन्ने आशयको भाषण गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफ त माथि नै आइसकेको छ । तर, केसी र उनी लगायतले बुझ्न के जरुरी छ भने साविक एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणको अभ्यास सफल भएको भए सायद परिवर्तनका लागि नेपालमा १० वर्षे माओवादी युद्ध, मधेश, आदिवासी जनजातिलगायतका आन्दोलन हुने थिएनन् ।

तत्कालीन अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्दा कृषि प्रसार र पशु सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार विकास, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक तथा स्थानीय वन जस्ता कार्य पूर्णरूपमा स्थानीय निकायमा निक्षेपणका लागि कानुन तर्जुमा गरिएको थियो । तर लागू भएन । तत्कालीन स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वनलगायतका विषयगत कार्यालय जिल्ला/सदरमुकाममा रहे ।

जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो । नागरिकले छिटो र छरितो सेवा पाएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । उपल्लो दर्जाका कर्मचारीले काठमाडौं छाड्न चाहेनन् । कर्मचारीहरू मुस्किलले सदरमुकाम पुगे पनि गाउँमा झर्न मानेनन् । विकास काठमाडौं र ठूला सहरकेन्द्रित भए । राज्यको स्रोत र साधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । 

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र आन्दोलनताका माओवादीले जातीय रूपमा नेपाललाई विभाजन गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेको थियो । त्यसैबीच २०६५ मा भएको मधेश आन्दोलनका कारण संघीयताको माग अगाडि आयो । अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनले संघीयतालाई स्वीकार गर्‍यो । संशोधनले राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

अन्तरिम संविधानको संशोधनले नेपाललाई औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गराए पनि यसको अपनत्व लिने काम भने २०७२ को संविधानले गरेको हो । यो संविधान मूलतः संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र कानुनी शासन गरी पाँचवटा खाँबो/खुट्टाको जगमा उभिएको छ । यसमध्ये कुनै खुट्टा झिक्ने वा भाँच्ने कार्यले संविधानको मौलिकता समाप्त हुन्छ । संघीयता मूल खाँबो हो । मूल खाँबो नै भाँच्चियो भने संविधान चल्न सक्दैन, रहँदैन । संघीयता भनेको प्रदेश संरचनाको गठन मात्र होइन, संघीय इकाइबीच अधिकारको बाँडफाँट हो । राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन हो । 

संघीयताका कारण उपलब्धि भएका छन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ । गाउँ/नगरसभादेखि संघीय संसद्सम्मका हरेक निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व छ । सिंहदरबारको संगठन संरचनामा परिवर्तन आएको छ । करिब एक लाख निजामती कर्मचारीमा आधाभन्दा वढी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । मुस्किलले सदरमुकामसम्म जाने कर्मचारी गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीयको चुनाव संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । नेपाल सरकार र स्थानीय सकारले मात्र समस्याको समाधान दिन्थे भने माओवादी, मधेशलगायतका आन्दोलन हुँदैनथे होला । 

साविकमा पाँचवटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए । सचिवको दरबन्दी थियो । तर सचिव बस्दै नबस्ने/जाँदै नजाने अवस्था थियो । सहसचिवहरू पनि जान मान्दैनथे । अहिले सयभन्दा बढी सचिव/सहसचिवहरू प्रदेशमा छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारी तल जानु भनेको जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु हो । यदि संघीयता नआएको भए यो सम्भव थिएन ।

संघीयतामा केन्द्रको संरचना घट्नु हो, तल बढ्नु हो । यो भनेको प्रतिएकाइ सेवामा बढोत्तरी हुनु हो । तर अपेक्षित रूपमा केन्द्रको संगठन संरचना जसरी कम हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन । संघीय तहमा १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैन । कर्मचारीको संख्या पनि अधिक छ । संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । तर, विकासे मन्त्रालय संघमा नै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्ने काम भएको छ । साना–साना योजनामा बजेट छिरोल्ने काम भएको छ । 

संघीयताले दिएका उपलब्धिको चर्चा गर्दा, मुस्किलले ३० लाखको बजेट पनि बनाउन नसक्ने स्थानीय तहले अहिले एक अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउने हैसियतमा छन् । यसैगरी शून्य आन्तरिक कर राजस्वबाट काम प्रारम्भ गरेका प्रदेश ५० अर्ब बराबरको कर राजस्व परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । सातवटै प्रदेशले एक–एक अर्बबाट बजेट सुरु गरेका थिए । हाल सबै प्रदेशको कुल बजेट २ सय ७९ अर्ब छ । आन्तरिक स्रोत र बजेटको साइज बढ्नु भनेको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पनि गुणात्मक फड्को मार्नु हो । केन्द्रीकृत राज्यको स्रोत संघीयताका कारण संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रीकृत छ । 

हिजो द्वन्द्वको समयमा मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर सहर पसे । राज्यका अधिकांश अंग गाउँसम्म जान हिम्मत गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । मधेश आन्दोलनका समयमा पनि कैयौं पहाडी मूलका नागरिक विस्थापित भएका थिए । ग्रामीण क्षेत्र सुनसान थियो । गाउँका जमिन बाँझा भए । तर संघीयतासँगै मुलुकमा शान्ति छाएको छ । मानिस आफ्नो थातथलो फर्केका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत पूर्वाधार विकासमा परिवर्तन आएको छ । स्थानीय बासिन्दा आत्मनिर्भर भएका छन् ।

अहिले सानोतिनो काम र समस्याका पोको बोकेर मानिसलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने स्थिति हटेको छ । गाउँका समस्या पालिका र प्रदेश सरकारतिर तेर्सिएको छ । दुई/चार लाखका योजना माग्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले यसको अन्त्य भएको छ । संविधानले वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितता गरेको छ । 

मुलुकको शासन सत्तामा परिवर्तन नभएको भए स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको स्थिति अहिले पनि हुने थियो । संघीयतालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न हुँदैन । यदि मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र नआएको भए स्थानीय तह हिजोकै अवस्थामा हुने थिए । संविधानको मूल खाँबो संघीयता भएकाले यससँगै जोडिएर प्रदेश संरचना बनेको हो । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएका हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयता दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा छैन । बरु, अधिकांश संघीय मुलुकका स्थानीय तह प्रदेश मातहत छन् । प्रदेश कानुनअनुसार चल्छन् । 

संविधान र शासन व्यवस्था राम्रो भएर मात्र हुँदैन । नेतृत्वकर्ताहरू खराब भए भने समस्या पैदा हुन्छ । संघीयताको विकल्प केन्द्रीयता वा राजतन्त्र हुन सक्दैन । यसको विकल्प सुधारसहितको संघीयता नै हो । सबै खालका शासन व्यवस्थाको अनुभवसहित नेपाल संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । असल अभिभावकत्व नभएका कारण संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सत्य हो । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन र संस्थागत संरचनाको निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय स्रोत साधनको वैज्ञानिक बाँडफाँट र प्रयोगलगायतका क्षेत्रमा समन्वयात्मक किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल खर्चमा प्रदेश तहको खर्च ९.८० प्रतिशत मात्र छ । सय रुपैयाँमा प्रदेशको खर्च १० रुपैयाँ पनि छैन । तर, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रहरी समायोजन, निजामती कानुनको तर्जुमा, संस्थागत संरचना निर्माण र हस्तान्तरण, भूमिको उपयोगजस्ता प्रदेश तह सञ्चालनका कठिनाइबारे चर्चा हुँदैन । यी समस्या पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीदेखिकै हुन् । अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिलगायतका अन्तरतह समन्वयकारी निकायका बैठकमा पटकपटक चर्चा हुँदा पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । 

सुरुवाती चरणमा प्रदेशले लिएको दिशा सही थियो । पछि नेकपा विभाजन, निर्वाचनपछि शासनसत्ताको समीकरणमा अदलबदललगायतका कारण प्रदेशप्रति नागरिकको भरोसा गिर्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गराउने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन् । त्यसैले सबभन्दा पहिला राजनीतिक दल सुध्रिन जरुरी छ । संविधानको आशय र भावनाअनुसार प्रदेशले सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रदेश असफल भयो भने सिंगो शासन व्यवस्था नै असफल हुन्छ । प्रदेशका गुनासा सम्बोधन गर्ने र सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गराउनु नै अहिलेको अहम् सवाल हो । तर, प्रदेशले पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।