नेपालमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ–आईएनजीओ) नपुगेको भूगोल र संलग्न नभएको क्षेत्र सायदै होला । बाल सुधारगृहदेखि प्रौढ शिक्षासम्म, घरेलु हिंसादेखि मानव अधिकारका मुद्दासम्म, हात धुन सिकाउनेदेखि कानुन मस्यौदासम्म, विद्यालयमा पुस्तकालय चलाउनेदेखि घरघरमा चर्पी बनाउनेसम्म अनेक कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् ।

समाजमा आवश्यक सीप र चेतना विस्तार गर्न पर्याप्त पुँजी र जनशक्ति परिचालन गर्न पछि परेको नेपालजस्ता मुलुकका निम्ति गैरसरकारी संस्थाको सक्रियताले चेतना विस्तारमा अवश्य सहयोग गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाले रोजगारी सिर्जना मात्र गरेका छैनन्, आत्मनिर्भर हुन पनि सिकाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता संस्थाहरूले गर्ने खर्चको पारदर्शिता र कार्यक्रमको सान्दर्भिकताबारे भने विश्वभरजस्तै नेपालमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले सबै गैरसरकारी संस्थाको खर्च र प्रभावकारिताबारे अध्ययन सुरु गरेको छ, गहकिलो अध्ययन भयो भने संघसंस्थाको भूमिकामा नयाँ अध्याय सुरु गर्न बाटो खुल्नेछ । 

नेपालमा पनि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फिनल्यान्ड तथा समग्र युरोपियन युनियनलगायत विभिन्न देश र क्षेत्रसँग आबद्ध आईएनजीओले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर बर्सेनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार परिषद्मा १ सय ३५ आईएनजीओ र करिब ५७ हजार एनजीओ दर्ता छन् । कुल जनसंख्या ३ करोड पनि नपुगेको देशमा यति धेरै एनजीओले के गरिरहेका छन् ? दर्ता भएका एनजीओ अहिले सक्रिय छन् कि छैनन् ? तिनले नेपालको कुन भूगोलमा कस्तो कार्यक्रम चलाएर कति रकम खर्च गरेका छन् र त्यसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ वा प्रभाव पारेको छ भन्नेमा नेपाल राज्यसँग वस्तुगत जानकारी छैन । 

९ वर्षयताको अभिलेखअनुसार एनजीओ तथा आईएनजीओले समाज कल्याणबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी करिब ३ खर्ब रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गत वर्ष मात्र संघसंस्थाले २३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिएका थिए । तर खर्च र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्र र अभ्यास नेपाल सरकारसँग छैन । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययनका लागि अग्रसरता लिएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसबाट गैरसरकारी संस्था र यससँग जोडिएका सबै आयामलाई पारदर्शिता र शुद्धीकरणको बाटोमा लैजान सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जोसुकैले जसरी लिएको र खर्च गरेको भए पनि देशको नाममा भित्रिएको रकमको दायित्व राज्यसँग रहन्छ । किनकि अनुदानका नाममा आउने रकम पनि सम्बन्धित देशका जनताको श्रम र सीपबाट संकलित राशि हो । दाताहरूप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि पनि एनजीओ–आईएनजीओले आफ्ना कार्यक्रम, खर्च र प्रतिफलबारे राज्यलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसले मात्र गैरसरकारी संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा बढाउँछ । राज्यले नै एनजीओ–आईएनजीओमार्फत खर्च भइरहेको रकम राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च भएको अनुभूति गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा राज्यले अनुगमन गर्ने, प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने, पुराना नीतिमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ नीति तय गर्नेजस्ता काम नियमित रूपमै गरिरहनुपर्छ । आफूखुसी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । त्यसको प्रस्ट नीति बनाइनुपर्छ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको स्रोत तथा साझेदार संस्थाबारे राज्य सचेत हुनुपर्छ ।