नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले यतिबेला चारैतिर आफ्नो पक्षमा जनतामा उभार आएको देख्न थालेका छन् । शनिबार उनले एउटा कार्यक्रममा भनेछन्, ‘म जहाँ गयो, त्यहाँ मलाई छुने, यसो हेर्ने, फोटो खिच्ने गरेको देख्छु ।

२०६४ सालमा यस्तै थियो । जहाँ गयो, त्यहाँ बुढाबुढी, युवायुवती, बच्चाबच्ची एकपटक छुन पाए हुन्थ्यो भनेझैं गर्थे । अहिले त्यस्तै भएको देख्छु ।’

आमजनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि छ । झन् प्रमुख दलको शीर्ष तहको नेतृत्व त असन्तुष्टि र आक्रोशको केन्द्रमै छ । सत्तासीन नेताहरू मात्रै होइन, सात महिनाअघि सत्ताविमुख भएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डप्रति पनि नागरिक वृत्त सन्तुष्ट छैन । राजनीतिको शीर्षासनमा बसेका उनीलगायतका सबैजसो नेतृत्वले बिदावारी लिनुपर्छ भन्ने आममनोविज्ञान छ ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले आफ्ना पक्षमा जुन जनउभार देखेका छन्, त्यो उनको स्वमूल्यांकनलाई के भन्ने ? के त्यो उनको आत्मरति हो ? वा उनी कमजोर मनोविज्ञानमा रहेको कार्यकर्ता पंक्तिमा ऊर्जाको हावा भर्न खोज्दै छन् ? वा साँच्चिकै माओवादीको पुनर्उथानका लागि राजनीतिक आधारहरू तयार हुँदै छन् ? प्रचण्डको दाबीले यी र यस्ता प्रश्नहरू उठेको छ ।

अधिकांश नेताको भाषण सार्वजनिक खपतका लागि हुने गर्छ । कार्यकर्ता पंक्तिको मनोविज्ञान उकास्न तिनको खपतका लागि अनेक अभिव्यक्ति दिइराख्छन् । प्रचण्ड यसमा खप्पिस छन् । अहिले होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै । त्यसकारण एउटा कोणबाट आफ्नो र पार्टीको अवस्था ०६४ को जस्तै फर्कने उनको दाबी कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्छ ।

अर्को, नेताहरू भाषणलाई आत्मरतिको पुलिन्दा पनि बनाइदिन्छन् । आफूले गरेका काम र प्रयत्नहरूको बढाइचढाइ व्याख्या गर्छन् तर प्रतिद्वन्द्वीका असल कुराको पनि सराहना गर्दैनन् । मात्र आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मनोग्रन्थिबाट पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पीडित छ ।

जब व्यक्ति आत्मरतिमा रमाउँछ, आफ्ना उपलब्धिहरूलाई अति मूल्यांकन गर्छ, अरूको तुलनामा आफूलाई बढी नै महत्त्व दिन्छ, त्यस्तो मानसिक अवस्थालाई मनोविद्हरू ‘नार्सिसिज्म’ भन्ने गर्छन् । नेपाली राजनीतिमा यस प्रकारको मनोवृत्ति भएका ‘नार्सिसिस्ट’ हरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा यो प्रवृत्ति बढी नै छ । के अब प्रचण्ड पनि यही पंक्तिमा उभिएका हुन् ?

सत्ताविमुख भएपछि प्रचण्ड लगातार आफू र आफ्नो पार्टी २०६४ कै अवस्थामा फर्कने दाबी गरिरहेका छन् । उनको यो दाबीको राजनीतिक आधार के हो ? अथवा यो उनको स्वमूल्यांकन ‘नार्सिसिज्म’ कै लक्षण मात्रै हो ? यी प्रश्नहरूको आलोकमा प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रको विवेचनामा यो विश्लेषण केन्द्रित रहेको छ ।

हुन त प्रचण्ड रङ बदलिरहने नेता हुन् । आफू र परिस्थितिअनुकूल व्याख्याहरू बदलिरहने प्रचण्डको बयान गर्न त्यति सहज छैन । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डका मूलतः दुई अनुहार छन् । एउटा, विद्रोही नेता । अर्को, सत्ताकांक्षी नेता ।

दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिको नेतृत्व गरेका विद्रोही नेता थिए, प्रचण्ड । उनलाई तत्कालीन सत्ताले ‘आतंकवादी’ करार गरेको थियो । लामो समय भूमिगत राजनीतिक जीवन बिताएका प्रचण्डको छवि दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले ‘मिथ’ बनेको थियो ।

द्वन्द्वकालमा मान्छेहरू प्रचण्डबारे अनेक अनुमान र अड्कल काट्थे । कुनै कथाको नायकझैं ‘यस्तो होला, उस्तो होला’ भनेर विवेचना गर्थे । हिंसाको जगमा यसरी मिथ बनेर उदाएका प्रचण्ड माओवादी र संसदीय राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा भएको जनआन्दोलनपछि शान्तिवार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दा स्वाभाविक रूपमा आकर्षणका पात्र थिए ।

शनिबार उनले भनेजस्तै, आमरूपमा उनीप्रति मान्छेहरूको आकर्षण थियो । मान्छेहरू उनलाई छुन नै त होइन, हेर्नचाहिँ चाहन्थे । १७ हजारको बलिदान भएर आएको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रति मानिसहरूको आकर्षणको मुख्य कारण थियो, शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको आशा र अपेक्षा ।

हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण शान्ति सुरक्षा खलबलिएको मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको थियो । माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै त्यो अस्थिरताको अन्त्यको आशाले आमवृत्तमा त्यो पार्टी र त्यसको नेतृत्वप्रति आकर्षण थियो । परीक्षण नभइसकेको शक्ति भएकाले जनताले ‘नयाँ पार्टीले केही नयाँ गर्छ कि’ भनेर अपेक्षा पनि राखेका थिए । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा माओवादीको उदय सायद त्यसै कारणले भएको थियो ।

माओवादीले २०६४ मा हासिल गरेको राजनीतिक जमिन अहिले गुमाएको छ । यो राजनीतिक जमिन गुम्नुको मुख्य कारण हो, खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको फेरिएका अनुहारहरू । हुन त भूमिगतकालमा पनि उनीसँग सहकार्य गर्ने, उनलाई भोग्ने उनकै पार्टीवृत्तले उनका फरक फरक प्रवृत्ति र अनुहारको सामना नगरेका होइनन् ।

यद्यपि, २०६४ पछि प्रचण्डका थरी–थरी अनुहार आमरूपमा देखिए । जस्तो कि, उनी एक अस्थिर राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । त्यसो त उनी स्वयं आफूलाई ‘लचकदार’ नेता ठान्छन् । कुनै पनि कुरामा ‘रिजिड’ नबस्ने, सहमति र सहकार्यको गाँठो फुकाउन तत्पर भइरहने नेताका रूपमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्ने गर्छन् । तर, व्यावहारमा १७ वर्षे खुला राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले आफूलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर भएको पटक पटक प्रमाणित गरेका छन् ।

खुला राजनीतिको सुरुवाती दिनमा जब उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए, उनमा सत्ता अनुभव छँदै थिएन । भर्खर विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएकाले आवेग थियो । दसवर्षे हिंसालाई शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व थियो । त्यस हिसाबले ती दिनमा उनीबाट भएका कतिपय अपरिपक्व कदम, त्रुटि/कमजोरीलाई शंकाको सुविधा दिएर नजरअन्दाज गर्न पनि सकिएला । यद्यपि, खुला राजनीतिका दिनहरू बढ्दै जाँदा जुनस्तरमा उनमा सत्ता आशक्तिले घर गर्‍यो, त्यही स्तरमा उनको राजनीतिक चरित्र स्खलित हुँदै गयो । उनले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि, जमिन, मुद्दा सबै बिर्से र सत्तालाई नै सबथोक ठाने ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अवतरण गराउन उनले खेलेको भूमिका सकारात्मक नै थियो । विद्रोह र शान्तिपूर्ण राजनीति अनि संविधान निर्माणको एउटै व्यक्तिले नेतृत्वदायी भूमिका गर्नु आफैंमा एउटा दुर्लभ अवसर थियो । त्यस्तो अवसर प्रचण्डले निर्वाह गरे, उनको त्यो भूमिका स्मरणीय छ । तर, चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा अकन्टक रहेका प्रचण्डले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनन् ।

पटक–पटकको विभाजनबाट पार्टी कमजोर हुन पुग्यो । राजनीतिमा कमजोर हुँदै गरेको माओवादीको ‘बार्गेनिङ पावर’ लाई बचाइराख्न उनी कहिले कांग्रेसको शरणमा पुगे त कहिले एमालेको । एमालेसँगको पार्टी मोर्चाबन्दी र एकीकरणको अभ्यास पनि सुखद रहेन । कांग्रेससँगको मोर्चाबन्दी र सत्ता सहकार्य पनि टिकेन । बितेका दुई–तीन वर्षमा भएको सत्ता राजनीतिका खेलोफड्कोमा प्रचण्डले आफूलाई लाग्दै आएको ‘अस्थिर नेता’ को परिचयलाई सत्य सावित गराए ।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडे । चुनाव परिणामअनुसार, माओवादी तेस्रो राजनीतिक दल भयो । कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो पार्टी बने । चौथो पार्टीका रूपमा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भयो । २०७९ को आमनिर्वाचनमा संसद्को गणित नै यस्तो बन्यो, जहाँ सत्ता समीकरणमा तेस्रो ठूलो दलको भूमिका अहम् बनिदियो । पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले साधारणतया सत्ता सहकार्य गर्दैनन् भन्ने आमबुझाइ थियो । त्यसकारण तेस्रो ठूलो दलका हिसाबले सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डको दबदबा नै कायम भयो ।

संसद्मा आफ्नो ३२ सिटलाई ‘म्याजिक नम्बर’ को संज्ञा दिएका प्रचण्डले यसबीच पटक पटक सत्ता गठबन्धनको काँध फेरे । कहिले एमाले अनि कहिले कांग्रेस । प्रचण्डको सत्ताकांक्षामा उपयोग भएर आजित भएका कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन भएपछि बल्ल उनी सत्ताको रिङबाट बाहिरिएका छन् । सत्ताबाट विमुख भएपछि पनि उनका सम्पूर्ण गतिविधि, अभिव्यक्तिहरू सत्ताप्राप्तिकै खेलबाट निर्देशित छन् ।

भन्न त उनले पटक पटक सत्ताखेलमा नलाग्ने दाबी गरेका छन्, भाषणहरूमा । तर, उनका अभिव्यक्तिहरू, उनका ‘मुभ’ हरू सत्ताखेलबाट एक इन्च पनि तलमाथि छैनन् । उनका भाषणहरू सम्पूर्ण गठबन्धन सरकारको आलोचनामा भन्दा ओली लक्षित छ । ओलीप्रति एकपछि अर्को कटाक्ष गर्दा उनी कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाप्रति नरम ढंगले पेस हुन्छन् । रास्वपा र रवि लामिछानेलाई काँधमा हालेर उचाल्ने उनको जुन प्रयत्न छ, त्यो सत्ता रणनीतिकै एउटा अंश मात्रै हो ।

हालै संसद्मा बोल्दै प्रचण्डले सरकारले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लगाए । दोस्रो, उनले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र आफूमा फरक भएको उद्घोष गर्दै भने, ‘तपाईंहरू र ममा त्यही फरक छ । म नयाँ पार्टी र नयाँ नेतालाई फुल्न फल्न दिऊँ भन्छु । तपाईं कुल्चिऊँ भन्नुहुन्छ ।’

प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति सुन्दा एकैछिन हो कि भनेझैं लागे पनि ती जिम्मेवार र इमानदार भनाइ होइनन् । एक त अदालतको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको विषयमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर प्रचण्डले लक्ष्मणरेखा नाघेका छन् । अर्को, नयाँ नेतालाई फल्न र फुल्न दिने प्रचण्डले माओवादीभित्र कति नेता जन्माए ? के त्यो प्रश्नबाट उनी भाग्न सक्छन् ? आज पार्टीभित्र चार दशकदेखि एकाधिकारवाद, पछिल्लो कालखण्डमा परिवारवादको हैकम चलाएका प्रचण्डको आलोचना गर्ने नवोदित नेताहरू आज कहाँ छन् ?

नेतृत्वको अधिनायकवादको आलोचना गर्दा लेखनाथ न्यौपानेजस्ता नेताहरू आज किन भूमिकाविहीन हुँदै छन् ? एक जना जनार्दन शर्माले उनको नेतृत्वको विकल्प खोज्न प्रकट हुँदा किन अत्तालिएका हुन् ? अनेक प्रश्नले उनलाई घेर्नेछ । हिंसा र शान्तिपूर्ण दुवै कालखण्डका नेता प्रचण्ड नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका सन्दर्भमा कति उदार र सहिष्णु छन्, त्यो लोकले बुझेकै छ, माओवादीवृत्तले अझ बढी बुझेको छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले प्रचण्डको उपस्थिति बोध नहुने होइन । ओलीसँग जुहारी गरिबस्ने प्रचण्ड सुनिन्छन् पनि । गत माघ २४ गते प्रचण्डले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीय नेताको हैसियतले एक घण्टाभन्दा बढी बोले । उनले सरकारको अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने नियतको विरोध गरे । बिचौलियाले सरकार बनाएको भन्दै त्यसको आलोचना गरे ।

सरकार अलोकतान्त्रिक भएको र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरे । निश्चय पनि, यतिबेला कांग्रेस–एमालेको सरकारप्रति चौतर्फी वितृष्णा छ । अन्तिम अवसर र प्रयोग भनिएको कांग्रेस–एमाले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम सकेको छैन । यो असफलताकै बाटोमा अग्रसर छ । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारप्रति आमवृत्तमा सकारात्मक धारणा बन्न नसकेपछि जबर्जस्त दबाबमा छन् । तर, सरकार अलोकप्रिय र असक्षम सावित हुनुको अर्थ प्रचण्ड वा माओवादी सफल हुनुचाहिँ होइन ।

संसद्मा प्रचण्डले उठाएका कैयौं सवाल र सन्दर्भ जायज छन् । तर, के ती प्रश्न उनीमाथि पनि उठ्दैन ? प्रचण्डले कैयौं यस्ता प्रश्न उठाएका छन्, जसको नैतिक दायित्व उनी स्वयंले पनि बोक्नुपर्नेछ । सत्ताका लागि बिचौलिया र दृश्य, अदृश्य शक्ति स्वार्थको चलखेलमा नलागेका के उनी ‘स्वच्छ’ नेता हुन् ? खासमा शीर्ष तहका नेताहरूमध्ये जो सत्तामा हुन्छ, उसले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने र विपक्षमा रहँदा विरोध गर्ने कुरा औपचारिकता बनेको छ । हिजो प्रचण्ड सरकारमा हुँदा प्रतिपक्ष नेताले यही लबज र शैलीमा विरोध गरेका नजिरहरू संसद्को रेकर्ड पल्टाउँदा मनग्गे भेटिन्छ ।

एउटा सत्य के हो भने, कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाएका पार्टीहरू यतिबेला प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छन् । पटक पटक सत्तारोहण गरेका यी पार्टीले सरकारमा पुगेर के गरे, जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । अनुभूत हुने गरी केही गर्न सकेनन् भनेर ती सबैसँग जनता रुष्ट छन् । अझ, यी सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सक्रिय राजनीतिबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्दै छन् । यो बेला प्रचण्डचाहिँ आफ्ना पक्षमा जनउभार आएको देख्छन् भने यो उनको भ्रम नभएर के हो त ? प्रचण्डले बिर्सेको वा बुझ पचाएको कुरा के हो भने, सर्कस हेर्न पनि भीड जम्मा हुन्छ ।