प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनमा संघीय सरकार र सातै प्रदेशमा सरकार बनेका छन्  । अधिकांश पालिकामा यिनै दलको नेतृत्व छ  ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनमा संघीय सरकार र सातै प्रदेशमा सरकार बनेका छन् । अधिकांश पालिकामा यिनै दलको नेतृत्व छ । यसर्थ संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ छैन । संविधान र कानुनद्वारा सिर्जना गरिएका, राज्यद्वारा तलबभत्ताको व्यवस्था गरेर जिम्मेवारी दिइएका संरचनामार्फत नै सरकारले नतिजा निकाल्ने हो ।

तर कांग्रेस–एमालेले सरकार सञ्चालनको संवैधानिक र प्रचलित मान्यतामा दख्खल दिने गरी संविधान र कानुनले नै नचिन्ने संयन्त्र गठनमा लागेका छन् । संघबाट सुरु यस्तो संयन्त्र निर्माणको अभ्यासलाई उनीहरूले प्रदेश हुँदै पालिकासम्म विस्तार गरिरहेका छन् । वैधानिक सरकारलाई खटनपटन गर्ने गरी समानान्तर संरचना बनाउनु संविधानको पनि खिलाफ हो ।

यसअघि पनि पटकपटक (संघीय) सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै राजनीतिक संयन्त्र गठन हुने गरेका थिए । तत्तत् समयमा समानान्तर सरकार गठन गरिएको भनेर आलोचना हुने गरेको थियो । यस्ता संयन्त्रले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अधिकारमा प्रत्यक्ष मोलमोलाइ र नियन्त्रण गरेका उदाहरण पनि छन् । त्यस्तो विवादित अभ्यासलाई हटाउँदै जानुपर्नेमा ठूला दलले समानान्तर संरचना प्रदेश, जिल्ला र पालिकासम्मै विस्तार गर्न खोज्नु विडम्बना छ । यतिबेलाको पालिका, जुन कुनै बेलाका स्थानीय निकायसँग मिल्दोजुल्दो ठानिन्छ, त्यहाँ यस्ता अभ्यासले विवाद र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको थियो ।

२०५४ पछि निर्वाचन हुन नसकेका कारण रिक्त हुन पुगेको स्थानीय निकायलाई २०६३ को जनआन्दोलनपछि सत्तामा आएका राजनीतिक दलले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चलाएका थिए । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा गएको बजेटमा दलीय नेतृत्वले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको र दलीय सहमतिका नाममा विकास बजेट नै भागबन्डा हुने गरेको थियो । यतिबेला पालिकासम्म संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीले सोही समयको पुनरावृत्ति हुने आशंका सिर्जना गरेको छ ।

संयन्त्रको अभ्यासले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउँछ । कुनै पनि तहका सरकारले निर्णय लिनुअघि दलीय संयन्त्रको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाले राज्यका वैधानिक निकायलाई हतोत्साहित गराउँछ । जसअपजसको जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधिले निर्धक्कसँग कानुन र विवेकसम्मत निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । ‘संयन्त्रले के भन्ला ?’ भनेर दबाबमा बस्ने हो भने जनताको मतको पनि अनादर हुन्छ । फेरि संयन्त्रका सदस्यहरू कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनु नपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई गैरकानुनी निर्णय गराउन पनि दबाब दिन सक्छन् । यसले सुशासन र कानुनीराजलाई नै चुनौती खडा गर्छ ।

जस्तो कि, कोशी प्रदेशमा गठन गरिएको द्विदलीय संयन्त्रको संयोजक एमालेका शेरधन राईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री र सरकार भने यस्तो तयारीमा छैनन् । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशमा संयन्त्रमा रहेका वा नरहेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले माओवादीबाट निर्वाचित पालिकामा संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्ता सन्दर्भले वैधानिक सरकारमाथि अनावश्यक र अवाञ्छित निर्देशन र दबाब सिर्जना भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जुन निकायले निर्णय र कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, उही निकायलाई छायामा पार्ने गरी जिम्मेवारीविहीन अंग सक्रिय हुने हो भने शासनको चक्र नै खलबलिन पुग्छ । यसले राज्यका अंगहरूको निर्णय र कार्यक्षमतालाई भुत्ते बनाउनेछ नै, संस्थागत स्मृति पनि खण्डित हुन पुग्छ ।

संयन्त्रका पक्षधर दलहरूले सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्ने तथा सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउने जस्ता कारण देखाएर संयन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् । जबकि, सरकारले गर्ने कामका आफ्नै परिभाषित विधि र पद्धति छन् । त्यसलाई प्रभावकारी गराउन सक्दा मात्रै दिगो नतिजा हासिल हुन सक्छ । राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरू पनि सबल बन्दै जान्छन् ।

तर प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको बलमा गर्ने निर्णयमा संयन्त्रको पनि मत सुन्नुपर्ने भएकाले स्वतः दबाबमा पर्दै जान्छन् । यसले असमझदारी बढाउने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै, जुन स्थानीय सरकारमा कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व छैन, त्यहाँ पनि संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । यसबाट उनीहरूको ध्यान संयन्त्रमार्फत सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण होइन, बरु शासन गर्ने हो भन्ने बुझिन्छ ।

प्रदेश–प्रदेशमा उस्तै कारण देखाएर संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । जबकि, प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको कुनै संयन्त्र नभएर होइन भन्ने प्रस्ट छ । बरु, प्रदेशले संविधानअनुसार पाउनुपर्ने अधिकार उपयोग गर्न नपाएर हो । उसलाई आवश्यक पर्ने तर संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाइएकाले हो । प्रदेशको राजनीतिलाई ‘काठमाडौं’ ले निर्धारण गर्नाले भएको हो । प्रदेशका सरकारले किन आफू हुनुको अनुभूति दिलाउन सकिरहेका छैनन् भनेर पूर्व र वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा विज्ञहरूले पटकपटक संघीय सरकारको नकारात्मक भूमिकाप्रति औंला उठाइएका छन् ।