२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएयताका तीन दशक (राजा ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको प्रत्यक्ष शासनबाहेक) संसदीय अभ्यास र नीति निर्माणबारे विवादित बहस हुँदै आएका छन् । सार्वभौम संसद् अपेक्षाकृत गरिमामय तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी नभएको आरोप राजनीतिक दल, राजनीतिशास्त्री, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाजले लगाउँदै आएका छन् ।

नीति निर्माणको सिद्धान्त, पद्धति र प्रक्रिया नै ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको संज्ञा दिँदै यस्तो प्रक्रिया सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । नीति निर्माणको सुस्तताप्रति स्वयं प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गम्भीर हुन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । नीति निर्माण प्रक्रिया सुस्त र निराशाजनक भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यदि विधेयक ९० दिनभित्र कानुन नबने वैकल्पिक बाटो रोज्ने’ चेतावनी नै दिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्को महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । तर संसद्ले न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ न प्रभावकारी नै । सरकारलाई खबरदारी गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् हो । तर केही दशकदेखि संसद्मा अहम् राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक महत्त्व र जनसरोकारका विषयमा छलफल र बहस कम, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप बढी हुँदै आएको छ ।

अवाञ्छित राजनीतिक प्रतिशोध, अहंकार र कुण्ठाको सिकार हुँदै आएका कारण संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । तीन दशकभन्दा लामो इतिहास भए पनि संसदीय अभ्यास झन् विकृत हुँदै गएको देखिन्छ । संघीय संसद् मात्रै होइन, प्रदेशसभाको नियति पनि उस्तै छ । संसदीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? संसद् किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा किन विलम्ब हुन्छ ? सत्तापक्षको कमजोरी हो कि प्रतिपक्षको ? भन्ने जस्ता केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठेका छन्, जसको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ । 

कानुन निर्माणमा विलम्ब किन ?

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै चार दर्जनभन्दा बढी कानुन बन्न बाँकी छन् । संविधान जारी भएको एक दशक लामो अवधिसम्म पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक चार दर्जनभन्दा बढी कानुन नबन्नु जस्तो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक २०७६ देखि संसदीय समितिमा थन्किएका छन् । ६ वर्षसम्म पनि यति महत्त्वपूर्ण कानुन बन्दैनन् भने त्यस्तो संसद्प्रति प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले अत्यावश्यक संघीय शिक्षा, संघीय निजामती, संघीय प्रहरीसम्बन्धी ऐनबारे सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

२०१२ मा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी र २०५८ मा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी संशोधन विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा पहिलोपटक संसद्मा दर्ता भएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त छ भने बनेका कानुन पनि विवादित छन् । एउटा अधिवेशनबाट पारित भएको कानुन अर्को अधिवेशनमा संशोधन गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थासमेत देखिएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण अशोक राई नेतृत्वको जसपा नियमावलीका आधारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको थियो, जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि बसेका चारवटा अधिवेशनबाट बजेटबाहेक हालसम्म ११ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । किन ? केही प्रमुख कारण यस्ता छन् ।

पहिलो, संसद् अवरुद्ध । २०४८ देखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद, द्वन्द्व र सत्ता–संघर्षको कारण पटकपटक संसद् अवरुद्ध हुँदै आएका कारण कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदै आएको छ । यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा संसदीय प्रणाली र संसद्प्रति मात्रै कुठाराघात भएको छैन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको आवाजसमेत अवरुद्ध भएको छ । संसद् प्रभावकारी नहुनु तथा नीति निर्माणमा विलम्ब हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समान रूपमा जिम्मेवार छन् । 

किनभने संसदीय प्रणालीमा संसद्मा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । संसद् अवरोधको दृष्टिले एमालेले नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ । २०७८ असारमा तत्कालीन ओली सरकारलाई विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले करिब छ महिनासम्म संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरेको थियो । संसद्ले कानुन नै निर्माण नगरेपछि उक्त निकायको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भएन ।

यस सन्दर्भमा ६ दशक अगाडि २०१६ मा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को इतिहास प्रासंगिक हुन्छ । जतिबेला अहिलेजस्तो संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकास पनि भएको थिएन, त्यतिबेला १८ महिनाको अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल ३० मिनेटबाहेक संसद् अवरुद्ध भएन । 

प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारका कारण संसद् मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी भएको देखिन्छ । बीपीको सुसंस्कृत संसदीय अभ्यास तथा संसद्मा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका कारण १८ महिना छोटो भए पनि संसदीय अभ्यासका दृष्टिले उक्त अवधि स्मरणीय र अनुकरणीय छ ।

दोस्रो, विधायक होइन, विकासे कार्यकर्ता । सांसदले विधायक होइन, विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नीति निर्माणभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमुखी विकास कार्यक्रममा उनीहरूको रुचि र प्राथमिकता देखिन्छ । विकास निर्माण कार्यपालिका र कानुन निर्माण विधायिकाको क्षेत्राधिकार हो । सांसद विकासे कार्यकर्ता होइन, सक्षम नीति निर्माता हुनुपर्छ । जहिलेसम्म सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यहिलेसम्म सफल विधायक हुन सक्दैनन् । 

नीति निर्माण सांसदहरूको प्राथमिकतामै परेन, न सत्तापक्षका न प्रतिपक्षका । विकासे कार्यकर्ता प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालय धाउँदा गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक संसद् स्थगन गर्नुपरेको वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लंग छ । समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा नीति निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भनी मूल्यांकन गरिन्छ र सांसदहरूको प्राथमिकता नीति निर्माण हुन्छ । तर नेपालमा विकास निर्माणसम्बन्धी बजेट र योजनाका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । 

तेस्रो, अध्यादेशतन्त्र । प्रचलित लोकतान्त्रिक र स्थापित संसदीय प्रणालीलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पटकपटक पुनरावृत्त हुँदै आएको छ । संसद्ले समयमा कानुन नबनाएका कारण अध्यादेश जारी गर्नुपरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । विशेष र आकस्मिक अवस्थाका लागि परिकल्पना गरिएको संवैधानिक प्रावधान सबै सरकारले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । 

दुई हप्ताअघि जारी गरेका केही अध्यादेशका बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको अध्यादेशतन्त्र होइन, विधितन्त्र हो । यस्तो अध्यादेशतन्त्रले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई थप कमजोर र अलोकप्रिय बनाउँछ भन्ने वास्तविकतालाई सरकारले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । 

नीति निर्माणको अलोकतान्त्रिक अभ्यास

लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे पनि नीति निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी छैन । केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । सबैभन्दा पहिले यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया मौलिक रूपमा सुधार गरी सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतन्त्रीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीति निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त, पद्धति र प्रक्रिया पनि यही हो ।

नीति तथा कानुन मस्यौदा तथा निर्माण क्रममा संसद् र सरकारले छलफल र परामर्श गर्दैन । संसद् र सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन । नीति तथा कानुन सम्बन्धमा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएका कानुन संविधानसम्मत, अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री हुँदैनन् । 

जहिलेसम्म नीति निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ, तबसम्म जनमुखी नीति तथा कानुन बन्ने सम्भावना क्षीण छ । नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, स्वार्थ समूहसमेत हाबी हुँदै आएका छन् । सांसदहरूको अयोग्यता र अतिरिक्त प्राथमिकताका कारण संसद् सरकारको लाचार छाया हुँदै आएको छ र सरकारले संसद्लाई कठपुतली बनाउँदै आएको छ । 

त्यसैले नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व सरकारले र विधेयक दर्ता भएपछि समितिले सम्बन्धित विषयका विज्ञ विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग छलफल, परामर्श गर्नुपर्छ । उनीहरूले दिएका सुझावलाई समेत आत्मसात् गरी नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी बनेका नीति तथा कानुनको अनुसन्धान संस्था, बौद्धिक समुदाय तथा नागरिक समाजले आवधिक रूपमा पब्लिक अडिट (सार्वजनिक परीक्षण) गर्नुपर्छ ।

कानुन कि नीति निर्माण ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका दृष्टिले कोरा कानुन मात्रै भन्दा सार्वजनिक नीति (पब्लिक पलिसी) महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर कर्मकाण्डी रूपमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि नीति संसद्मा पेस गरिँदैन । नीति निर्माणमा नेपालको सार्वभौम संसद्को कुनै भूमिका छैन । बिनापरामर्श कर्मचारीले गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत सरकारले नीतिका रूपमा जारी गर्छ । त्यसैले नेपालको संसद्ले नीति होइन, केवल कानुन मात्रै निर्माण गर्छ । संसद्ले कानुन मात्रै निर्माण गर्ने कि नीति पनि ? उक्त सैद्धान्तिक प्रश्नमा यथोचित बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने उपयुक्त घडी आएको छ । 

उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा संसद्ले कानुन मात्रै होइन, नीति पनि निर्माण गर्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत, जर्मनीजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा कानुनका साथै नीति पनि संसद्मार्फत निर्माण गरिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि अब कानुन मात्रै होइन, नीति पनि संसद्बाट निर्माण गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्छ । संसद्बाट सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन संविधानसम्मत, जनतामुखी र अधिकारमैत्री हुनेछन् । 

संसद्मार्फत नीति र कानुन निर्माण गर्दा संसद् र सांसद जनताप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछन् । नेपालको प्रचलित भाष्यमा सरकारको क्षेत्राधिकारलाई सरकारी, सार्वजनिक नीतिलाई सरकारी नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । सरकार तथा नीति निर्माताको भ्रमित धारणा र अपव्याख्याका कारण सार्वजनिक नीति निर्माणमा आधारभूत रूपमा नै समस्या सिर्जना भएको छ । तर सरकारका नीतिहरू केवल सरकारी होइनन्, नागरिकको हितका लागि जारी गरिने सार्वजनिक नीति हुन् । उक्त वास्तविकतालाई संसद् र सरकारले आत्मसात् गर्‍यो भने सार्वजनिक नीति निर्माणको वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पलिसी’ (२०१९ मार्च) मा गेरी आलोन्सले विश्वव्यापी रूपमा नै नीति निर्माणमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूह हाबी हुँदै गएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुन बन्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । 

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका 

संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत संसदीय सर्वोच्चता भएको देश हो । लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद् यति शक्तिशाली छ कि ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला घोषणाबाहेक सबै काम गर्न सक्छ’ भन्ने प्रचलित राजनीतिक उखान नै छ । 

युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार केवल संसद्लाई भएको बेलायतमा सन् १९३९ सेप्टेम्बर ३ मा जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषणा गरिएको थियो । तर कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनलाई कमजोर भएको संज्ञा दिँदै व्यापक आलोचना भयो । त्यसैले विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरका विरुद्ध युद्ध रणनीति जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा सन् १९४० मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भएको थियो । 

विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिए । ‘नर्वे डिबेट’ भनिने उक्त बहस बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक मानिन्छ । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्रयाङ्कलिन रूजबेल्ट र रसियाका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भएका थिए । प्रकारान्तरले सोही नर्वे डिबेटकै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको देश भए पनि अमेरिकी कंग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । सिनेट र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ । अमेरिकामा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभा कंग्रेसलाई मात्रै छ । सन् १९४० नोभेम्बर ५ मा विदेशी युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धताका साथ तेस्रो पटक रूजबेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको संलग्नता र भूमिकाबारे अमेरिकी कंग्रेसमा लामो र गम्भीर बहस भएको थियो । तर पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि सन् १९४० डिसेम्बर ११ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसले युद्ध मात्रै घोषणा गरेनन्, दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा निरन्तर संसद्मा युद्ध नीति र रणनीतिबारे जीवन्त बहस र छलफल गर्दै सरकारलाई समर्थन र नियन्त्रणसमेत गरेका थिए । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, चन्द्र शेखर, अटलविहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंहको संसद् र संसदीय अभ्यासप्रति उच्च सम्मान थियो । सबैले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे । उनीहरू महत्त्वपूर्ण विचार र घोषणा संसद्मार्फत गर्थे । उनीहरू जस्ता संसद्प्रति निष्ठावान् नेताका कारण भारतीय संसद् गरिमामय भएको थियो । त्यसैले बेलायत, अमेरिका, भारतबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयष्कर हुनेछ ।

यद्यपि नेपालको संसद्ले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसद्मार्फत नै भएको थियो । संसद्को उक्त ऐतिहासिक घोषणा संसदीय इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ ।

संसद् र सांसदलाई सुझाव 

एक, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने संकल्प प्रस्ताव यही अधिवेशनबाट पारित गर्नु आवश्यक छ । जतिसुकै विवादित विषय भए पनि संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने सुसंस्कृत संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वभौम संसद्लाई नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मञ्चका रूपमा विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरे पनि संवाद र छलफल गरी संसद् सञ्चालन गर्न सत्तापक्षले सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ । 

दुई, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सरकारलाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली हो । संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त प्रयासबाट सार्वभौम संसद्लाई गरिमामय, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु श्रेयष्कर हुनेछ । 

तीन, विगत अधिवेशनमा कार्यतालिका बने पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले उक्त कार्यतालिकाअनुसार संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्‍यो । सात–आठ वर्षसम्म पनि कुनै विधेयकका बारेमा संसद्ले निर्णय नगरेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै कानुन निर्माणको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश सिर्जना भएको छ । नयाँ विधेयकलाई १२० र संशोधन विधेयकलाई ६० दिन सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । बजेट अधिवेशनमा सम्भव नभए पनि हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भएका कारण यही अधिवेशनको हकमा यो प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ । संसद् र समितिमा नियमित छलफल र बहस गरियो भने १२० र ६० दिन अपर्याप्त होइन । त्यसैले प्रश्न नियमको होइन, नियतको हो । नियमको समाधान छ तर नियतको समाधान छैन ।

चार, संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिन्छ । तर संसदीय समिति अपेक्षाकृत क्रियाशील र प्रभावकारी छैनन् । संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताअनुसार संसदीय समितिलाई थप क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यदि संसदीय समिति क्रियाशील भए भने कानुन निर्माणका धेरै प्रक्रियागत तथा विषयगत समस्याको समाधान हुनेछ ।