समृद्धि आधारभूत रूपमा प्राकृतिक स्रोत र मानव संशाधनको सम्मिश्रणबाट प्राप्त हुन्छ । यी दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू एक्लै जति बलशाली भए पनि यिनीहरूबीच निकटतम सहकार्य भएपछि मात्र प्राकृतिक स्रोतबाट जीवनोपयोगी उत्पादन बन्छ । उत्पादनको वृद्धिसँगै समृद्धिले बाटो समाउँछ । 

नेपाल हाल यही सम्मिश्रणबाट पर धकेलिन खोजिँदै छ । दक्ष जनशक्ति प्राकृतिक स्रोत र न्यून सहरमा केन्द्रित हुँदा गाउँका प्राकृतिक स्रोत प्रयोगविहीन बन्दै छन् । सहरका दक्ष जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण गाउँमा फर्काउने अभियानबाट देशको उत्पादकत्व वृद्धि र कालान्तरमा समृद्धि अवश्याम्भावी छ । आफैं समृद्ध प्रदेश भइकन पनि जनसंख्या र समृद्धि दुवै उच्च असमान रहेको बागमती प्रदेशमा ‘गाउँ फर्क अभियान’ बाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार ८ सय ६६ छ । जुन राष्ट्रिय जनसंख्याको २०.९७ प्रतिशत हो जबकी यसको क्षेत्रफल देशको कुल क्षेत्रफलको १३.७९ प्रतिशत मात्र छ । नेपालको जनघनत्व २०७.२९ प्रति वर्ग किलोमिटर हुँदा बागमती प्रदेशको ३०१.३२ रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक ६३३ र कर्णालीमा सर्व न्यून ६० छ । 

प्रदेशहरूमा भएको जनसंख्या घनत्वको असमानता बागमती प्रदेशमा रहेका जिल्ला र पालिकाहरूमा अझ अधिक छ । बागमती प्रदेशमा भूगोलका हिसाबले सानो भूभाग समेट्ने सहरी क्षेत्रमा ७७.३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरिरहँदा विशाल भौगोलिक क्षेत्र ओगट्ने ग्रामीण बस्तीमा जम्मा २२.७ प्रतिशत मात्रै जनता छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार उपत्यकाका ३ जिल्लाको जनसंख्या ३० लाख २५ हजार ३ सय ८६ छ, जुन बागमती प्रदेशको ४९.४६ प्रतिशत हुन आउँछ तर यसको क्षेत्रफल भने जम्मा ८९९ वर्ग किलोमिटर मात्र छ, जुन समग्र बागमती प्रदेशको मात्र ४.४२ प्रतिशत हो । अझ जम्मा ३९५ वर्ग किलोमिटर (बागमती प्रदेशको १.९ प्रतिशत) क्षेत्रफल रहेको काठमाडौं जिल्लामा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जनसंख्या, अर्थात् बागमती प्रदेशको एकतिहाइ जनसंख्या (३३.३७ प्रतिशत) बसोबास गर्दछ । 

यसभित्र पनि जम्मा ५०.६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या ८ लाख ६२ हजार ४ सय रहेको छ (जनघनत्व १७,०१९.९३ प्रतिवर्गकिलोमिटर) । यसरी, अत्यन्तै सानो क्षेत्रफलमा अधिक जनसंख्या बसोबास गर्दा ती जनतालाई पर्याप्त खानेपानी, स्वच्छ हावा, ताजा तरकारी, सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन गाह्रो हुने नै भयो । 

अर्कोतिर काठमाडौं जिल्लासँगै जोडिएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा दोब्बर १०१.५ वर्ग किलोमिटर भए पनि जनसंख्या भने करिब ५० गुणा कम, जम्मा १७,२०३ (जनघनत्व १६९.४९ प्रति वर्ग किलोमिटर) रहेको छ । 

काठमाडौं जिल्लाको जनघनत्व ५,१६९ प्रति वर्ग किलोमिटर रहँदा पश्चिम सिमानामा जोडिएको धादिङको जनघनत्व १६९.१० प्रतिवर्गकिलोमिटर मात्र छ भने उत्तरमा जोडिएको नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको क्रमशः २३५ र १०३.३ प्रति वर्गकिलोमिटर मात्र छ । यसरी जनसंख्या एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा काठमाडौंमा उत्पादनका लागि स्रोतको भयंकर अभाव र अर्कोतिर सँगै जोडिएका जिल्लाहरूमा प्राकृतिक स्रोत जनशक्ति नहुँदा उपयोगविहीन भएको छ । 

काठमाडौंमा खानेपानीको काकाकुल हुँदा छिमेकी जिल्लाहरूमा प्राकृतिक शुद्ध खानेपानी खेर गइरहेको छ । काठमाडौंमा ताजा तरकारी अपर्याप्त (अथवा उच्च मूल्य) हुँदा छिमेकी जिल्लाहरूमा खेर गइरहेका छन् । मलिलो माटोको उत्पादन शक्ति उपयोगविहीन छ । 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्ने ६१ लाख १६ हजार ८ सय ६६ जनसंख्या मध्ये ३३ लाख ९६ हजार ९ सय ५४ जना व्यक्ति मात्र त्यही ठाउँमा जन्मेका थिए । बाँकी अन्तै जन्मेर हालको ठेगानामा बसोबास गरिरहेका हुन् । काठमाडौं जिल्लाका २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जनसंख्यामध्ये त्यहीं जन्मिएका ७ लाख २४ हजार ३४ जना अन्तै जन्मेर हाल सो जिल्लामा आएका हुन् । 

यो अवस्थालाई चिर्न अब बागमती प्रदेश सरकारले ‘जाऊँ गाउँ अभियान’ मार्फत ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को नीति ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको बागमती प्रदेशका कुनै जिल्लामा जन्मी काठमाडौं उपत्यका (विशेषगरी सहरमा) बसाइँ सरेका नागरिकलाई आफ्नो गाउँ फर्केर उत्पादनको काममा लाग्न प्रेरित गर्ने नीति हो । 

बागमती प्रदेशको भूमिका

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, वन पैदावार उत्पादन तथा पर्यटन सेवामा वृद्धि ल्याउन गाउँमा जन्मेर सहरमा कर्मभूमि बनाइरहेका जनतालाई आफ्नो जन्म गाउँमा गएर कृषि तथा पर्यटनका कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

त्यस्ता कम्पनीमा त्यही गाउँमै रहेका वा जन्मेर सहरमा मजदुरी गरिरहेका जनतालाई कर्मचारी/कामदारका रूपमा जोड्ने र तिनीहरूलाई पनि निश्चित प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बनाई कम्पनीको मालिक बनाउनुपर्छ । जसले गाउँ र समुदायको अपनत्व हुनेछ । साथै, त्यस गाउँबाट देश छोडेर परदेश पसिसकेका व्यक्तिको बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने र त्यस जग्गाधनीलाई पनि जग्गाका आधारमा निश्चित सेयर दिनुपर्छ । जसले गर्दा बाँझो जमिनको सदुपयोग मात्र हैन, लगानी गरिसकेपछि जग्गाधनीले भविष्यमा गर्ने सम्भावित अवरोधसमेत नहुने सुनिश्चित हुनेछ ।

यसरी गठन भएका कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट आधारित बिनाधितो ऋण (र ब्याज सहुलियत) को व्यवस्था मिलाउने, बीउबिजन निःशुल्क वितरण गर्ने तथा बजार सहजीकरण (ग्यारेन्टी) गर्ने अथवा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके उत्पादनमै केन्द्रित हुने कम्पनीहरू लाभान्वित हुने सुनिश्चित भई यस्ता कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित हुनेछ भने अर्कोतिर अनुदानको उद्देश्य राखेर कागजी संस्था खडा गरेर अनुदान लिने व्यक्ति/संस्थाको कुनियत पनि नियन्त्रण हुन्छ ।