विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर परिचित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द हुने घोषणासँगै त्यससँग जोडिएका देशमा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण सुरु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयसँगै यूएसएआईडीअन्तर्गतका कार्यक्रम अब रोकिने निश्चित भएको छ, जसले ठूलो संख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन् । 

त्यस्तै यसको दीर्घकालीन प्रभाव पनि हुनेछ किनकि अमेरिकाले अब समग्र वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरू मात्र लाभान्वित भएका होइनन्, सहयोग दिने अमेरिकाजस्ता देशहरूले पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएका थिए । सहयोगमा हुने पुनरावलोकनले यस्तो प्रभाव पनि पुनरावलोकन अवश्य हुनेछ । त्यसैले यो पछिल्लो कदमले भूराजनीतिक, कूटनीतिक वा सहकार्यका विविध क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । 

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले काम गर्ने १ सय ७६ भन्दा बढीमध्ये नेपाल पनि पर्ने भएकाले यो विषय हाम्रो पनि चासोमा पर्नु स्वाभाविक छ । किनकि, अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । ५ वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदानका लागि पछिल्लो पटक २०२२ मा सम्झौता नै भएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकी सहयोग सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य र जनसंख्या, वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधार तथा कृषि क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदानको ठूलो रकम उपयोग भइरहेको छ । 

कुनै पनि देशसँगको मित्रता अनुदानमा मात्र गणना गर्ने मनोदशाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । किनकि, दुई देशबीचको व्यापार, सहकार्य, आर्थिक/प्राविधिक लाभका माध्यम अनेकौं छन्, यसले मात्र सम्बन्धको दायरा फराकिलो र दीर्घकालीन बनाउँछ । यूएसएआईडी बन्द हुने र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने विषयलाई पनि दुई कोणबाट हेरिनुपर्छ । 

पहिलो, अमेरिकाका करदाताबाट उठेको रकम वैदेशिक सहायताका नाममा अनुदान दिने कि नदिने र के सर्तमा दिने भन्ने विषय त्यहाँको सरकारको अधिकारको विषय हो । अहिले भएको यही हो । दोस्रो, अनुदान प्राप्त गर्ने देशहरू पनि त्यस्तो सहयोग/अनुदानका बारेमा समीक्षा गर्न र नीति बनाउन स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न छन् । यतिबेला नेपालजस्ता देशले गर्नुपर्ने काम यही हो । हिजोसम्म यूएसएआईडी थियो, अब छैन । अहिलेसम्म रहेका अन्य देशका सहयोग नियोग पनि भोलि बन्द हुन सक्छन् । त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी त आत्मनिर्भरता बढाउने हो, दोस्रो विदेशबाट आएको अनुदानको खर्च प्रणालीलाई जिम्मेवार र जफावदेही बनाउने हो ।

यूएसएआईडीमार्फत आउने रकम, त्यसबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सार्वजनिक लाभलाई लिएर पनि गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल सरकार र यूएसएआईडीबीच भएको ५ वर्षे रणनीतिक सम्झौतामा उल्लेख भएको कुल अनुदान ६५ करोड ९० लाख डलरबाट जम्मा ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर मात्रै नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश भएको थियो । अर्थात्, बजेटमा समावेश हुने रकम जम्मा १० प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ, ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आउने गरेको छ  । 

देशको नाममा आउने खर्चको उद्देश्य, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यो सहयोगबाट भएको सकारात्मक प्रभावको कदर हुनुपर्छ र कमजोरीको आलोचना हुनुपर्छ । यसले यूएसएआईडी मात्र होइन, अन्य देशबाट आउने सहयोग/अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । 

नेपालजस्ता देशलाई वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ । तर त्यस्तो दिने र लिने दुवै पक्षले उद्देश्य, कार्यक्रम, खर्च प्रणाली र प्रभावमाथि निर्मम समीक्षाको अभ्यास गर्नुपर्छ । यो अनुदान दिने देशका करदाता र प्राप्त गर्ने देशका जनताको अधिकार विषय हो । अपारदर्शी अनुदानले सुशासनलाई भन्दा उल्टै अनियमिततालाई प्रवर्द्धन गरेमा दुई देशको सम्बन्ध पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले यूएसएआईडी बन्द भयो भन्ने चिन्ताभन्दा पनि अनुदान लेनदेन पारदर्शी बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।