देशमा एकथरी कृषक छन्– उनीहरूले खनजोत, बिउ, मल, सिँचाइलगायतका काममा अत्यधिक खर्च गर्नुपर्छ । जसकारण बाली लगाउनेदेखि फसल भित्र्याउने बेलासम्मको एकीकृत लागतको तुलनामा उत्पादित फसलको मूल्य कम वा हाराहारी मात्रै हुन आउँछ ।
त्यसरी हुने उत्पादन पारिवारिक खपतमै सकिनेहरूको त कुरै भएन, बिक्री गर्न पुग्नेहरूले पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् । यीलगायत अनेकौं कारणले कृषि पेसाप्रति आकर्षण घट्दो छ । नयाँ पुस्ता त विरलै कृषि कर्ममा जोडिन्छ । देशमै अर्काथरी ‘कृषक’ पनि छन्– जो भूमिमा होइन, कागजमा खनजोत गर्छन् । कुखुरा, गाई, भैंसी, दूध, दही जस्ता विषय उनीहरूका निम्ति हिसाबकिताब मिलान गर्ने बुँदा मात्रै हुन् । तर उनीहरूले नै कृषक बनेर सरकारबाट लाखौं–करोडौं अनुदान पाउँछन् । यसरी अनुदानमै राज्यको लगानी अर्बौं देखिने तर त्यसको प्रभाव न्यून मात्रै देखिनुको कारण स्पष्ट छ– अनुदान प्रवाहमा बेथिति छ । तसर्थ राज्यले दिने अनुदानको दुरुपयोग
रोक्नका लागि यसको वितरण पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । साथसाथै, अहिलेसम्म प्रवाह गरिएको अनुदानको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गत पुस २८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पत्रकारमार्फत कृषि अनुदान लिनेको सूची सार्वजनिक गरेका थिए । अनुदानको सूची खोज्न कात्तिक २ मा मन्त्रालयले सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्न र दुरुपयोगकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । मन्त्रालयले औपचारिक ढंगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गरेको छैन । तर कान्तिपुरले एक करोडभन्दा बढी अनुदान लैजाने संस्थाको विवरण खोजी गर्दा दुरुपयोगका अनेकौं विवरण पत्ता लागेको हो । त्यस्ता संस्था कम्तिमा ३२ वटा रहेको पाइएको छ ।
सरकारका विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम/परियोजनाबाट कृषि अनुदानका नाममा मोटो रकम लिएर सदुपयोग नगर्ने वा दुरुपयोग नै गर्नेहरूको तरिका अनौठा छन् । जस्तो कि, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा कैलाश कोल्ड सेन्टर स्थापना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट २ करोड ३० लाख अनुदान लिइएको थियो । २०७७ सालमै सञ्चालनमा आउनुपर्ने उक्त कोल्ड स्टोर अहिलेसम्म सञ्चालन नै भएको छैन । बाँकेमा दुईवटा कोल्ड स्टोर पहिल्यै सञ्चालनमा रहेकाले त्यहीँ आसपास अर्को कोल्ड स्टोर आवश्यक छ वा छैन भन्ने प्रश्न छँदै छ, अर्कोतिर त्यति ठूलो रकमको सदुपयोग हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै, रूपन्देहीमा २१ जनाले गठन गरेको त्रिशा पशुपालन समूहले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । ८८ लाख अनुदानबाट ६० वटा भैंसी खरिद गरिएको दाबी गरिए पनि अहिले गोठमा ३ वटा मात्र छन् । अनुदानको रकम टाठाबाठाले दुरुपयोग गरेको स्थानीयको बुझाइ छ । अनुदान लिएका कतिपयले भने सदुपयोग पनि गरेका छन् । झापा मेचीनगर–१ को अपेक्षा गाई फार्म र २ को सञ्जीव गाई तथा कृषि फार्मले गाईपालनसँगै अर्ग्यानिक खेती पनि गरेका छन् । चितवन–गौरीगन्ज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले दूध विविधीकरण तथा प्रशोधन र प्याकेजिङका मेसिनहरू जडान गरेको छ । यस्ता विवरणको खोजी गरेर सरकारले अनुदानको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही र सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
करोडौं अनुदानको मात्रै सन्दर्भ होइन, लाखमा अनुदान लिनेहरूको विवरण सार्वजनिक हुने हो भने दुरुपयोगका अनेकौं र थप विस्तारित आयाम भेट्न सकिन्छ । मन्त्रालयले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र शुद्धीकरणका लागि योगदान पुर्याउँछ । तर समस्या अनुदान दुरुपयोगमा मात्रै सीमित छैन । किनकि, जुन उद्देश्यसहित करोडौं र लाखौं रकम अनुदानमा प्रवाह गरिएको हो, त्यसअनुसारको सकारात्मक नतिजा हासिल भएको वा नभएको बारेमा सरकारले चासो लिएको पाइँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा उत्पादन वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका विषय त बहसभन्दा बाहिर हुने नै भए ।
त्यसैले अनुदानसँग जोडेर केही विषयमाथि गम्भीर बहस र समीक्षाको आवश्यकता छ । पहिलो, वास्तविक कृषकले मात्रै अनुदान पाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, कस्ता कार्यक्रमका लागि अनुदान दिने र कति दिने भन्नेमा राज्यको पारदर्शी, सार्वजनिक र व्यावहारिक मापदण्ड हुनुपर्छ । तेस्रो, कसले, कस्तो आयोजनाका लागि, कति अनुदान प्राप्त गरेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक पहुँचमा हुनुपर्छ, ताकि अनुदानको विषय सार्वजनिक निगरानी र जवाफदेहिताको दायरामा परोस् । चौथो, अनुदान दिइएको रकमको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पाँचौं, अहिलेसम्मको अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । छैटौं, राज्यले आफूद्वारा दिइएको अनुदानको सदुपयोग भएको वा नभएको, लक्षित समूहले लाभ पाएको वा नपाएको र सम्बन्धित ढाँचाको आयोजनाका लागि अनुदान दिनु उचित भएको वा नभएको भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यसको निष्कर्षका आधारमा रणनीति तय गर्नुपर्छ ।
