भाष्यहरू बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै छ । यदि उनीहरूले वामपन्थी एकता र पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउन चाहन्थे भने दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने नेकपाकालीन लिखित सहमति एकतर्फी उल्लंघन गरेर एउटा अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) ले अर्को अध्यक्ष (केपी ओली) लाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने थिएनन् ।

पत्रकार सुधीर शर्माले २०७० मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ मा नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादीको भूमिकाको लेखाजोखा गरेका छन् । वर्तमानमा दिल्लीको पहेली बिस्तारै सतहमा आउँदै छ भने दरबार भू–सतहमुनिबाटै पराकम्पको खोजीमा छ । माओवादी भने देशको राजनीतिलाई प्रयोगशाला बनाउन अरू सबैलाई उछिन्ने दौडमा छ । नेपाली समाजको आजको चुनौती बनेर प्रयोगशाला मनोवृत्ति खडा भएको छ । 

नेपाली संक्रमणकालले कहिले पूर्णविराम लगाउला, ठेगान छैन । नयाँ संविधान बनेयताका ९ वर्षमा ७ वटा सरकार बनेका छन् । ०६२/०६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न भएपछि १८ वर्षमा १६ वटा सरकार बनेका छन् । ती सरकारले एकाधबाहेक कुनैले पनि दुई वर्ष देख्न पाएनन् । पात्र र पार्टी उनै भए पनि सरकार भने बदली छाड्ने प्रवृत्ति हाबी छ । संक्रमण लम्बिनु र राजनीतिक स्थिरता नहुनु नेपाली समृद्धिका मुख्य बाधक बनेका छन् ।

संक्रमणको भाष्यलाई स्थिरताको भाष्यले विस्थापित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । अस्थिरता अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणाली, कार्य प्रणाली वा संरचनागत प्रणालीमा परिमार्जनबारे घनीभूत बहसको खाँचो छ । नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्वबिना संक्रमणकालमा पूर्णविराम असम्भव देखिन्छ । 

ज्ञानेन्द्रकाल र २०१७ देखि ०४६ सम्मको ३० वर्षे पञ्चायतकाल राजाकै प्रत्यक्ष शासन हुँदा देश कुन अन्धकारमा थियो भन्ने तथ्य छिपेको छैन । सन् १९५० देखि १९९० सम्मको चार दशकमा विश्वले मारेको फड्को र सोही समयमा नेपालले व्यहोरेको कालकोठरी तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन्छ कि, नेपाल किन पुछारमा छ भनेर । प्रचुर सामर्थ्यले भरिएको देशलाई कंगाल बनाएर आफैं कंकालमा सीमित भएकालाई पुनः सत्तासीन बनाउन भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस वर्तमानमा समेत भएको देखिन्छ ।

उनीहरूको एकमात्र ध्येय पछिल्लो ३० वर्ष (बहुदल र गणतन्त्रकाल) मा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउनमा नै केन्द्रित छ । जसरी कंकाल ब्युँतेर जिउँदो मानिस बन्ने सम्भावना छैन त्यसरी नै नेपालमा अब राजतन्त्र सत्तामा फर्कने सम्भावना देखिँदैन । 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले ०५१ मा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनाएर नयाँ मानकसहित लोकप्रियता हासिल गरिसकेपछि अर्को कम्युनिस्ट माओवादीले ०५२ बाट सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो । उसले भन्यो, ‘क्रान्तिकारी सेना नभएको पार्टी बुर्जुवाहरूको पार्टी हो । कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावबाट होइन, हतियारबाट सत्ता कब्जा गर्छ’ आदि ।

माओवादीले खडा गरेको त्यो भाष्यले कैयौं मानिसलाई उद्वेलित बनायो पनि । ०६२/०६३ को क्रान्तिको विजेता शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भएपछि माओवादी एमालेकै प्रतिस्पर्धी बन्यो । तिनै दुई पार्टीले ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र ०७५ मा पार्टी एकता नै गरेर नेकपा बनाए । त्यो दुई वर्ष पनि टिकेन तर उनीहरूको सहकार्य त्यसपछि पनि रोकिएन । 

भाष्यहरू बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै छ । यदि उनीहरूले वामपन्थी एकता र पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउन चाहन्थे भने दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने नेकपाकालीन लिखित सहमति एकतर्फी उल्लंघन गरेर एउटा अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) ले अर्को अध्यक्ष (केपी ओली) लाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने थिएनन् । कटु सत्य के छ भने, सरकार र सत्तामा हुँदा कम्युनिस्ट एकताको भाष्य सुषुप्त रहने तर सरकारबाट बाहिरिएपछि उराल्ने काम वर्तमानमा पनि भइरहेकै छ । 

अहिले आएर पपुलिस्ट भाष्यले धेरैलाई उद्वेलित बनाइरहेको छ । उनीहरूको मिसन नै हुन्छ, विद्यमान समस्यालाई नाटकीय तवरले प्रस्तुत गर्ने । पुरानाले अब सक्दैनन्, नयाँ चाहिन्छ भन्ने भाष्य खडा गर्ने । अहिले रवि, हर्क र बालेनका नाममा त्यस्तो भाष्य बनाउन खोजिँदै छ । नयाँले बनाउन खोजेको ‘जान्नेलाई छान्ने’ भाष्य अदालत, सडक र सामाजिक सञ्जालमा पछि आफैंलाई गलपासो हुनेगरी छचल्किन सुरु भइसकेको छ । पपुलिस्टहरू समस्या उठाउन सिपालु हुन्छन् तर समाधान दिन असफल हुन्छन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन धेरै समय लाग्ने छैन । 

बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म भोगेको अन्धकार, लगातारको संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता, भूराजनीतिक चुनौतीका बावजुद देशले केही उपलब्धि हासिल नगरेको भन्न मिल्दैन । पेट्रोलियम पाइपलाइन, लोडसेडिङ मुक्त देश, सुरुङमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलको सम्भाव्यता तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना जस्ता थुपै गेमचेन्जर अवधारणा साकार बन्दै छन् ।

सबै उस्तै हुन्, देश बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन सत्य होइन । खासगरी नयाँ पुस्तालाई देशमा बसेर केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्न यस्तो नकारात्मक भाष्यले बल पुगेको छ । परिमाणतः नकारात्मकताको बाढी लगाउन, जनतामा निराशा वृद्धि गर्न र समाजलाई अराजकताको दलदलमा धकेलेर सामाजिक अराजकता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूले जमिन पाइरहेका छन् । 

आयातित, प्रायोजित, अराजकताप्रेरित र नकारात्मकताका भकारी बनेका गलत भाष्य चिरेर नेपालको राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन देशको स्वत्व र सामर्थ्यबारे नयाँ कोणबाट बहसको खाँचो छ । खासगरी राज्य र नागरिकका बीचमा हुनुपर्ने जीवन्त सम्बन्धको विकास गर्न, नीतिका आधारमा राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न तथा मूलतः देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित संरक्षणको नीतिबाट आमजनतालाई गोलबद्ध र सुसूचित गर्न अब योजनाबद्ध पहलकदमीको जरुरत छ ।