लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई तजबिजको अधिकार प्राप्त हुनु उपयुक्त होइन । त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई मनोमानी निर्णयका लागि अग्रसर गराउँछ । शक्ति प्रयोग र जवाफहीनतामा अभ्यस्त बनाउँछ । जसले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका गतिविधिप्रति समाजमा प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ । तर प्रतिवाद गर्ने कानुनी आधार भने हुँदैन ।
जुनसुकै पनि समाजमा मानिसको मनोवृत्तिगत विविधता हुन्छ । त्यसैले हरेक समाजमा सार्वजनिक हितका काम पनि भइरहेका हुन्छन्, व्यक्ति वा समाजलाई हानि पुर्याउने काम पनि भइरहेका हुन्छन् । गैरकानुनी र अपराध पनि भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता घटनामाथि अनुसन्धान गर्न र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा संलग्न निकायले आरोप, आशंका वा प्रमाणका लहरो पछ्याउँदै जान्छन् ।
नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्छन् । यो सबै स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन् । तर कसुरमाथि अनुसन्धान गर्ने एक निकाय नेपाल प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्दा भने हतकडी लगाउने वा नलगाउने विषयमा अपनाउने गरेको दोहोरो व्यवहार भने अस्वाभाविक छ । उसको शैली ‘मनमौजी’ छ । यसमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ । कानुन वा मापदण्डमा प्रस्ट व्यवस्था गर्दा मात्रै एकरूपता कायम हुन सक्छ ।
कसुरमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई सामान्यतया हतकडी लगाइने गरेको छ । तर सबैलाई लगाइँदैन । कुनै कानुन वा प्रस्ट मापदण्ड नहुँदा नै दुईथरी शैली अपनाउने गरिएको हो । पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भाग्न वा उम्कन नसकोस्, उसले हातपात वा आक्रमण गर्न नसकोस्, गुन्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमि जस्ता विषयलाई आकलन गरेर प्रहरीले हतकडी लगाइदिने गरेको छ । तर त्यस्तो आकलन प्रहरीले गर्ने मात्रै हो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने कानुनी आधार भने ऊसँग हुँदैन । अर्थात् प्रहरीले प्रयोग गर्ने हतकडी उसको तजबिजमा निर्भर छ ।
यद्यपि, कारागार ऐन २०७९ मा यसबारे सामान्य प्रावधान भने उल्लेख छ । जस्तो कि, कारागारमा रहेका बखत, कडा वा जटिल रोग लागी उपचारका क्रममा अस्पतालमा रहेका बखत, सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा निजसँग अदालतबाट सोधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा अदालतभित्र हतकडी लगाउन मिल्दैन ।
नाबालक, दीर्घरोगी, वृद्धलगायतलाई हतकडी लगाउन पाइँदैन । तर एकपटक कारागारबाट भागी पक्राउ परेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको व्यक्तिलाई भने हतकडी लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, कारागारको पर्खाल/झ्याल/ढोका फोरे, भत्काउनेलगायतका काम गर्नेलाई पनि हतकडी लगाउन सकिन्छ ।
ऐनमै प्रस्ट प्रावधान भएकाको हकमा हतकडी प्रयोग गरिने वा नगरिने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । अहिले त प्रहरीले आफ्नो तजबिजको अधिकार प्रयोगमा देखाएको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । किनकि, राजनीतिमा उच्च पदमा पुगिसकेका वा अन्य क्षेत्रका पनि पहुँचवालामाथि हतकडी प्रयोग नगर्ने र बाँकीको हकमा गर्दा उसले व्यक्तिलाई उसको कसुरका आधारमा होइन, पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवहार गर्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।
कहिलेकाहीं त एउटै प्रकृतिको मुद्दामा समेत पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई हतकडी प्रयोग गरिएको वा नगरिएको पाइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी त्यस्तै मुद्दा हो । यस मुद्दामा पक्राउ परेका रायमाझी वा खाँणलाई हतकडी लगाइएन, अन्य थुप्रैलाई लगाइयो । यसले राज्यले नै नागरिकलाई दुईथरी हैसियतमा राखेको वा व्यवहार गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
स्वविवेकीय अधिकार भनेको प्रहरीलाई जे ठिक लाग्छ, त्यही गर्न पाउने व्यवस्था हो । यो आफैंमा समस्याग्रस्त अधिकार हो । किनकि, व्यक्ति वा समूहले ठिक वा गलत भनेर गर्ने अनुभूतिमा उसको बुझाइको दायरा, पृष्ठभूमि, ऊसँग जोडिन आइपुगेका कसुर, ऊ स्वयंको तत्कालीन मानसिकतालगायतका विषयले फरक पार्छन् । अर्कोतिर, फरकफरक कसुरमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी फरकफरक हुने भएकाले उनीहरूले ठिक वा बेठिक छुट्याउँदा पनि वस्तुगत आधार कम, विषयगत आधार बढी हुन आउँछ । आग्रह वा पूर्वाग्रहले भूमिका खेल्न सक्छ ।
यसरी एउटा सिंगो संगठनले फरकफरक समय, फरकफरक पात्र, फरकफरक स्थानमा लिने निर्णय नै फरकफरक भइदिन सक्छ । विभिन्न कसुरमा दैनिकजसो आरोपित व्यक्ति पक्राउ परिरहनु, उनीहरूमध्ये कैयौंलाई हतकडी लगाइनु तर यही विषय अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको तजबिजमा निर्भर रहनु उचित होइन । यसमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ । कानुनी प्रावधानबाट मात्रै त्यस्तो एकरूपता कायम हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई तजबिजको अधिकार प्राप्त हुनु उपयुक्त होइन । त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई मनोमानी निर्णयका लागि अग्रसर गराउँछ । शक्ति प्रयोग र जवाफहीनतामा अभ्यस्त बनाउँछ । जसले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका गतिविधिप्रति समाजमा प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ । तर प्रतिवाद गर्ने कानुनी आधार भने हुँदैन । ऊ नैतिक रूपमा कमजोर बन्दै जान्छ । हतकडीमा प्रहरीलाई प्राप्त तजबिजको अधिकारले उसलाई नै हानि गरिरहेको छ ।
उसले अपनाउनुपर्ने समान व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले अब हतकडीलाई व्यक्ति वा संगठनको स्वविवेकमा होइन, कानुनी आधारमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रहरीको निर्णयमा पनि एक रूप आउनेछ । साथसाथै, प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्न कम हुनेछ, उठेका प्रश्नको जवाफ पनि कानुनले दिनेछ, प्रहरीलाई घटना विशेषमा जवाफ दिइराख्नुपर्ने बाध्यता पर्ने छैन । कसैलाई आफूमाथि गैरकानुनी ढंगले हतकडी लगाइएको अनुभूति भएका बखत उसले न्यायिक उपचार खोज्न पाउँछ । कानुनी धरातलमा टेकेर गरिएका गतिविधिले नै कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउँछ ।
