सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बढेको, लगभग निश्चित भएको वा एक पटकलाई जोगिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक हुन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ । यसपटक भने ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेर फागुन अन्तिममा नतिजा घोषणा गर्नेमा नेपालका सरोकारवाला सबै निकाय एकमत देखिएका छन् । यो अरूले थोपरिदिएको र अकस्मात् सिर्जना हुन लागेको परिस्थिति भने होइन । मौखिक र कागजी प्रतिबद्धतामा अब्बल तर व्यावहारिक कार्यान्वयनप्रति सधैं उदासीन हाम्रो राज्यको सनातनी प्रवृत्तिले निम्त्याउन लागेको खराब समय हो । किनकि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नै एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न थालेको हो । अब उसको घोषणालाई स्वीकार गर्नु र सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि सकारात्मक प्रयत्न गरिराख्नु नै नेपालको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार तथा अवैध आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छली जस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यले कठोर निगरानी गर्न सकेको छैन । जसकारण त्यस्ता गतिविधिहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । बरु केही समयको अन्तरालमा नयाँनयाँ व्यक्ति तथा समूहको आर्थिक पहुँचसहित अस्वाभाविक उदय भइरहेको छ । ठूला काण्डमा मुछिएका दोषीमाथि प्रायः कारबाही नै हुँदैन । खासगरी उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्ति कारबाहीमा आउनै मुस्किल छ । त्यस्ता व्यक्ति जोडिएका फाइल राजनीतिक संरक्षणका आधारमा निष्क्रिय पारिन्छन् । वर्षौंसम्म टुंगिँदैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले नै आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् वा त्यसो गर्न दिइएन । समग्रमा नेपालले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र अनुशासित प्रक्रियामा राख्न सकेको छैन । त्यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रतिबद्धतालाई समेत बेवास्ता गर्दै गएको छ । यी सबै कारणले नेपालको छवि नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल २०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को २०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औंल्याइसकेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको छ । तर ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका अधिकांश मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाउन सकेको छ । यद्यपि, अघिल्लो साता फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एपीजीको बैठकमा नेपाली पक्षले आफूहरूले गरेको सुधारको दाबी पेस गरेको थियो । तर त्यसमा चित्त नबुझाइएका कारण नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को सम्भावनातर्फ धकेलिएको हो । अब आउने फेब्रुअरी दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा हुने एफएटीएफको महासभामार्फत नेपाललगायत यही अवस्थामा रहेका अरू मुलुकको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ ।
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेमा प्रत्यक्ष देखिने र नदेखिने अनेकौं क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । आयात र निर्यात महँगिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने, विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने हुन सक्छ । उत्पादनमै असर पर्ने भएकाले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्मै प्रभाव पर्नेछ । त्यस्तै, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान घटाउने वा ब्याजदर महँगो बनाउन सक्छन् । दाताहरूले अनुदान/सहायता नदिन सक्छन् । नेपालले अतिरिक्त सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्बन्ध नकारात्मक बन्दै जान सक्छ । अनावश्यक स्वार्थ र दाउपेच झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालको स्थिति सुधारतर्फ अघि नबढेमा विश्वव्यापी नाकाबन्दीकै अवस्था भोग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । स्वदेशमा पनि भूमिगत अर्थतन्त्र झन् प्रभावशाली बन्दै जान्छ । प्रत्यक्षका अतिरिक्त अप्रत्यक्ष असरहरूको चक्रमा फस्नुपर्ने हुन सक्छ । समय सन्दर्भका हिसाबले ‘ग्रे लिस्ट’ ले हामीलाई चुनौतीपूर्ण समयतिर लैजान्छ । जबकि, यतिबेला नेपाललाई बढीभन्दा बढी बाह्य लगानी चाहिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास चाहिएको छ । त्यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेलासम्म देशको बाह्य छवि राम्रो हुन्छ, आर्थिक–राजनीतिक सूचकहरू सकारात्मक हुन्छ । यदि ‘ग्रे लिस्ट’ को अवधि नै लम्बियो भने हाम्रो विकास प्रयत्नमा थप नकारात्मक असर पर्नेछ ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सवालमा कानुनी सुधार गरेकै छ । तर संरचनागत र व्यावहारिक सुधार हुन नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो । त्यसैले राज्यका निकायले इमानदारी र दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट फिर्ता आउन कठिनाइ छैन । त्यसका लागि आवश्यक संरचना बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कानुनको पूर्ण पालनाका लागि राज्य स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ । अनुसन्धान र अभियोजनका कामलाई निष्पक्ष ढंगले तीव्रता दिनुपर्छ । वास्तवमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपाल राज्य कठोर छ भन्ने सन्देश दिनका लागि नतिजामुखी काम गर्न सक्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा तत्कालै नतिजामुखी काम गर्न सकिएमा समयक्रममा स्तरोन्नति हुन सकिन्छ । यद्यपि, यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको निश्चित प्रकृतिको सूचीमा नपर्न वा पर्नका लागि मात्रै गरिने काम होइन, कानुनी राज्य हुनुको औचित्य पुष्टिका लागि पनि गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य प्रतिबद्धताप्रति इमानदारिता देखाउन पनि गर्नुपर्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु नै सर्वस्व सकिनु होइन, यो हामीकहाँ रहेको कानुन कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतालाई आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो । कमजोरीबाट सिक्ने अवसर सधैं प्राप्त हुनेछ, यसअघि नसिकेकामा प्रायश्चित गर्दै आगामी दिनमा सिक्दै जान भने ढिलो हुने छैन ।
