नागरिक र व्यवस्था कसरी बलियो हुन्छन् भन्ने उद्देश्य राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, शासक कसरी बलिया हुन्छन् र अहिले सत्तामा को छ भन्ने आधारमा गरिने कानुनी प्रबन्ध आत्मघाती हुनेछ भन्नेमा सरकार र सत्ता पक्षका विधायक पनि सजग हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा प्लाटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्नासाथ सर्वत्र आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा निर्धारित सर्त पालना नगरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ ।
धारा १७ बाट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ बाट सञ्चारको हकलाई प्रत्याभूत गरेको संविधानले धारा २८ बाट व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामाथिको हकलाई पनि सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालभित्र वा बाहिर आलोचनाका नाममा हुने गालीगलौजविरुद्ध राज्यका कानुन आकर्षित हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन ।
संवाद व्यक्तिगत होस् वा सार्वजनिक, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामाथिको अतिक्रमण अपराध हो र यस्तो कर्मको जवाफदेहिता स्वयं बोल्ने वा लेख्ने व्यक्तिले लिनुपर्छ भन्नेमा संविधान स्पष्ट छ । तर, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न राज्यले लिने कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक संविधानको दायराबाहिर जान मिल्दैन र त्यस्तो कानुन बनाउने छुट संविधानले दिएको छैन । तर विडम्बना, सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक दायरालाई नाघ्न खोजेको छ, त्यसको आलोचना गर्दै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा समेत गम्भीर बहस जरुरी छ ।
हो, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग सामाजिक तथा कानुनी चासोको विषय अवश्य हो । किनकि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, मानमर्दन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी ‘डिपफेक’ भिडियो बनाएर व्यक्तिको प्रतिष्ठा हरण गर्ने उद्यम पनि मौलाएको छ ।
अझ महिला र किशोरकिशोरीलाई भ्रममा पारी निजात्मक विवरण, तस्बिर वा भिडियो संकलन वा आफैं रचना गरी नगद फिरौती माग्ने (एक्सटोर्सन) तथा यौन शोषण गर्ने (सेक्सटोर्सन) को प्रवृत्तिले कतिलाई प्रताडित गरेको छ, कतिको जीवन बर्बाद बनाएको छ । यस्तै, कसैको सामाजिक सञ्जाल खाता ‘ह्याकिङ’ गर्ने, डेटा चोरी गर्ने, आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिदिने वा पैसा चोरी गर्ने प्रवृत्तिले हैरान सर्वसाधारणले यस्तो प्रवृत्तिमाथि राज्यका कानुन र संयन्त्र प्रभावकारी र सक्रिय बनुन् भनेर अपेक्षा गरेका छन्, यद्यपि राज्यका ठूलाबडालाई नपरेसम्म सर्वसाधारण भने यस्तै अनेक हर्कतबाट पिल्सिँदै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक संवादको माध्यम भएकाले यसमा प्रकट हुने सन्देश वा संवादप्रति हरेक व्यक्ति सामाजिक रूपमा जवाफदेही तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । घर, कार्यालय, चोक, चौतारा वा कुनै पनि स्थानमा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध अहिले पनि विद्यमान छ । आलोचनाका नाममा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि गालीगलौज गर्ने हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा भने व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउनेभन्दा पनि शासकको आलोचनालाई निषेध गर्ने नियत देखिन्छ ।
उदाहरणकै लागि, विधेयकको दफा २७ जति अमूर्त छ, त्यसको अन्तर्य उति नै खतरनाक पनि छ । यो दफामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन, यसबमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।
निःसन्देह देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षा सर्वोपरि हुन् तर त्यसमा कस्ता अभिव्यक्तिले खलल पुग्यो भनेर मापन कसले केका आधारमा गर्ने हो ? हामीले अपनाएको व्यवस्थामा त कुनै पनि नागरिकले देशको प्रणाली, संरचना, कानुन वा संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । त्यसमा जसले जे पनि अर्थ लगाउने गरी कानुन बनाउने हो भने भोलि यही कानुन सरकारको हतियार बन्नेछ र नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा यो अस्वीकार्य छ ।
त्यस्तै, फेक आईडीबाट गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सबैभन्दा कडा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्ने पहिचान नक्कली होस् वा सक्कली, जवाफदेहिता र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति हुनुहुँदैन । तर, त्यसको उजुरी, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विषयमा स्थापित कानुनी प्रबन्धहरूलाई उछिनेर सरकारले ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ को प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो टिमले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नेभन्दा पनि सरकारको इसारामा कानुनको दुरुपयोग बढाउनेछ । त्यसैले नागरिकको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्ने समानान्तर संरचना र अभ्यास अस्वीकार्य छन् ।
विधेयकमा कैयौं प्रावधानलाई सरकारले आफूअनुकूल अर्थ्याउन सक्ने र दुरुपयोग गर्न सक्ने बाटो खुला राखिएको छ । विधेयकको दफा ९ मा अन्धविश्वास फैलाउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने भनिएको छ । साथै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार नगर्ने भनिएको छ । विश्वास–अन्धविश्वास, मिथ्या वा सहीजस्ता विषय बुझाइका दायरा हुन्, जसप्रति सबैको एकमत नहुन सक्छ । यस्ता विषयमा सचेतनाको बाटो अपनाउन सकिन्छ तर दण्डित गर्नु अर्को अत्याचार हुन्छ ।
विधेयक ‘संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने’ भन्दै संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीचको बहस र विवादलाई पनि अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ । हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा कानुनी स्पष्टताका लागि अहिले पनि बहस जारी छ । अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसकेर सरकारले संघीय इकाइहरूलाई नै अन्योलमा पारेको छ । तर, नीति तथा कानुन बन्दा वा कार्यान्वयन गर्दा पनि बृहत् बहस अपरिहार्य छ । बहसमा तर्कका आयाम अनेक हुनेछन् ।
उदाहरणकै लागि गण्डकी प्रदेश भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी पथान्तर गरेर लुम्बिनी प्रदेशको तिनाउमा मिसाउने महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा सरकारले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । यसमा दुई प्रदेशका नीति निर्माता र जलवायु सरोकारवालाका आआफ्ना तर्क छन्, त्यसैले वादविवाद पनि हुनेछ । तर, त्यस्तो वादविवादलाई पनि ‘संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पुगेको’ भनेर सरकारले कानुनी डन्डा चलायो भने लोकतन्त्र र संविधानका लागि त्योभन्दा विडम्बना अरू केही हुने छैन ।
त्यसैले यस्ता अमूर्त र विषयगत प्रबन्धले कानुनी मान्यता पाउनु हुँदैन । नागरिक र व्यवस्था कसरी बलियो हुन्छन् भन्ने उद्देश्य राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, शासक कसरी बलिया हुन्छन् र अहिले सत्तामा को छ भन्ने आधारमा गरिने कानुनी प्रबन्ध आत्मघाती हुनेछ भन्नेमा सरकार र सत्ता पक्षका विधायक पनि सजग हुनुपर्छ ।
