सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीका सेवा विश्वभर जस्तै आम नेपालीका लागि पनि जीवनशैली भइसकेका छन् । मुख्यतः आफ्नो स्वतन्त्रता अभिव्यक्त गर्ने सहज माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग भइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन, विभिन्न अभियान सञ्चालन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका लागि समेत सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको छ ।

परिणामतः आज कुनै घटनाप्रति सबैभन्दा पहिलो टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुन्छ । बिरामीलाई अकस्मात् कुनै ग्रुपको रगत चाहियो भने सामाजिक सञ्जाल नै उपयोगी हुन्छ । व्यावसायिक सेवा लिन र दिन सहज भएको छ । जसमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक कामलाई प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छन् । कामको गतिमा मात्रात्मक र गुणात्मक तीव्रता आएको छ ।

भविष्यमा यस्ता कम्पनी र प्लेटफर्मप्रति निर्भरता बढ्दै जाने र कम्पनीले आम्दानी पनि बढाउँदै जाने निश्चित छ । जसकारण उनीहरूलाई आफ्नो आर्थिक गतिविधिको आकारअनुसार नेपालमा पनि कर तिर्ने प्रणालीको अभ्यास भएको हो । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनी पनि नेपालको कर प्रणालीसँग जोडिएका छन् । यो सकारात्मक सुरुवात हो । यसले बृहत् सम्भावनाको बाटो खोलेको छ ।

सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक विद्युतीय सामाजिक सञ्जाललाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि नै सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन थालेका हुन् । जसअनुसार, आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएका १८ कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको अभिलेख सरकारमा दर्ता भएको छ ।

यो कारोबारबापत ती कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ३५ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर तिरेका छन् । यसरी सरकारले यो नयाँ द्वारबाट कुल ४१ करोड ६७ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस वर्ष थप एउटा कम्पनी दर्ता भएसँगै यस्ता कम्पनीको संख्या १९ पुगेको छ । आगामी दिनमा कम्पनीको संख्या, तिनीहरूको सेवा, कारोबार र कर पनि विस्तार हुँदै जानेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४९ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेका कम्पनीहरूले मासिक बुझाउनुपर्ने भ्याटबापत ६ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरिसकेका छन् । हाम्रो जनसंख्या र प्रयोगकर्ताको आकारसँग तुलना गर्दा राज्यको यस आम्दानीलाई सुखद मान्नुपर्छ । राज्यको आम्दानीका लागि एउटा दिगो र वैकल्पिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । 

अहिले नेपालमा कर तिर्ने सूचना प्रविधि कम्पनीहरूमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पललगायत छन् । यी विश्वका ठूला र प्रतिष्ठित कर्पोरेट संस्थाहरू नेपालमा दर्ता भएर यहाँको प्रणालीसँग जोडिनु आम्दानीका दृष्टिबाट मात्रै होइन, नेपालको प्रतिष्ठा विस्तारका दृष्टिले पनि लाभदायक छ ।

उनीहरूलाई हेरेरै अन्य यस्तै स्वरूपमा कम्पनीहरू पनि नेपालमा दर्ता हुन, आफ्नो व्यवसाय गर्न र राज्यलाई कर तिर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । यसमार्फत प्रयोगकर्ताले विकल्पमाथि पहुँच पाउँदै जानेछन्, राज्यले आम्दानी पनि गर्दै जानेछ । यस्तो प्रक्रियामार्फत नेपालको प्रतिष्ठा थप वृद्धि हुन र अन्य खालका लगानीका लागि पनि वातावरण बन्दै जाने हुन सक्छ । 

नेपालमा जुनसुकै विदेशी कम्पनीहरू दर्ता हुने आधार भनेको यहाँ उसले देख्ने बजार र व्यावसायिक वातावरण हो । जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउँदा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन, तर सानो पनि होइन । तुलनात्मक रूपमा खुला समाज भएकाले यस्ता कम्पनीका प्लेटफर्मप्रति बढ्दो निर्भरता आगामी दिनमा झनै बढ्दै जाने निश्चित छ । यसका लागि सरकारले नै आफ्ना कानुनी वा अन्य वैधानिक प्रबन्धलाई व्यवसायमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ । आफ्ना नीति स्थिर वा सुधारोन्मुख बनाउनुपर्छ ।