हामीलाई यो समाजमा ठाउँ खै ? हाम्रो कानुनी पहिचान के हो ? श्रम गरी जीविका चलाउँदा हामीमाथि राज्यद्वारा हिंसा किन ? यी र यस्तै तमाम प्रश्नहरू विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूले गत मंसिर १८ गते काठमाडौंमा एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरे । ‘राष्ट्रिय महिला इजलास–२०८१ः महिलाको श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा’ नाम दिइएको उक्त सम्मेलनमा आफ्ना प्रश्नहरू पुनः दोहोर्‍याए, अलिक व्यवस्थित र संगठित रूपमा । 

राज्यले उनीहरूलाई असंगठित क्षेत्रका असंगठित श्रमिक भनेर कित्ताकाट गरे पनि, मुलुकका विभिन्न कुनाकाप्चाबाट जीवन धान्ने उपाय खोज्दै काठमाडौं पसेर आफ्नो मात्र नभई श्रीमान्सहित विस्तारित परिवारको जीविकोपार्जनका मियो यी आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक महिला हुन् । यी महिलाहरू वास्तवमै आफ्ना सवाल र पहिचानको सन्दर्भमा संगठित छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको परिभाषाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत । 

त्यसो त यस्ता श्रमिकहरू थुप्रै क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर काठमाडौंमा भएको त्यो सम्मेलनमा मुलुकका विभिन्न भूगोलबाट आफ्नो पेसा र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका महिला र केही यौनिक अल्पसंख्यक गरी करिब २५० जना सहभागीहरूको समूहगत वर्गीकरण गर्दा सात क्षेत्रका श्रमिक भेटिए ।

ती थिए– १) मनोरञ्जन तथा सेवा सत्कार, २) यौन श्रम, ३) सडक श्रम, ४) निर्माण क्षेत्र, ५) घरेलु श्रम ६) कृषि क्षेत्रमा कार्यरत र ७) बाह्य आप्रवासन । भारतलगायत अन्य गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा रही फर्केका महिलाहरूका समस्या समेटी उनीहरू पनि यो अभियानमा जोडिएका थिए । जुन महत्त्वपूर्ण पाटो हो । किनकि, भारतलगायत अन्य श्रम बजारबाट फर्केका महिलाहरूको न त सीप र अनुभवको लेखाजोखा छ न उनीहरूलाई समाजले सम्मानजनक व्यवहार गर्छ ।

त्यसैले त, ‘श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा’ यो नारा समय र भोगाइसापेक्ष थियो । उनीहरूको यो अभियानमा लामो समयसम्म सान्दर्भिक नै रहने कुरामा विवाद नरहला । किनकि, नेपाली समाज र त्यही समाजको उपज राज्य सञ्चालकको यी श्रमिकहरूप्रतिको साँघुरो सोचमा आजभोलि नै सकारात्मक हुने संकेत देखिँदैन । सायद त्यसैले होला सहभागीहरू दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो औंल्याउँदै थिए ।

नेपाली समाजको विभेदी बुझाइले तोकेको श्रमको लैंगिक र यौनिक परिभाषाअनुसार माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा अधिकांश महिला श्रमिकहरूको संलग्नता हुने गर्छ । तर पछिल्लो समयमा पुरुष र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि उल्लेख्य संख्या रहने गरेको पाइन्छ ।

उसो त यी सातैवटा क्षेत्रमा श्रम गर्ने पुरुष श्रमिकका समस्या नभएका होइनन् । खासगरी निर्माण, कृषि र सडकलाई आधार बनाएर गरिने श्रममा पुरुषको संख्या बढी पाइन्छ । यद्यपि महिलाहरू पनि कम छैनन्, नदेखिएको र नगनिएको मात्र हो । यस आलेखमा चाहिँ यिनै नदेखिएका र नगनिएका महिला र यौनिक अल्पसंख्यक श्रमिकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास छ । 

नदेख्ने र नगन्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । त्यही प्रवृत्तिले नै यी श्रम क्षेत्रलाई श्रमको औपचारिक दायरामा राखी कहिले अनौपचारिक त कहिले असंगठित भनिएको हो, ठानिएको हो । तर वास्तवमा यी क्षेत्रहरूमा श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मात्र होइन, बजारलाई चलायमान बनाउने यिनै नदेखिएका र नगनिएका श्रमिकहरू हुन् । यी श्रमिक नहुँदा सहरिया अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्नेमा विवाद छैन ।

समग्र आप्रवासनकै परिभाषा नभएको अहिलेको नेपाली नीतिगत माहोलबीच मुलुकका विभिन्न भेगबाट काठमाडौं आएर जीविकोपार्जनको सम्भावना खोतल्ने आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकको एकीकृत र अद्यावधिक तथ्यांक त कसैसँग छैन । तर छिटफुट रूपमा भए/गरेका पछिल्ला अनुसन्धानहरूका अनुसार संख्या लाखौंमा भेटिन्छ । जुन २ दशक अगाडिसम्म हजारौंमा भेटिन्थ्यो । यो मोटो अनुमान मात्र हो किनकि आन्तरिक बजारको आवश्यकताअनुसार चल्ने, चलाइने यी श्रमिकहरूलाई राज्यले न त श्रमिकको औपचारिक पहिचान दिएको छ न त उनीहरूको श्रमको मान्यता नै ।

अनि कार्यस्थलको सुरक्षाको प्रश्न त यी सातै क्षेत्रमा झनै जटिल छ । अझ मसिनो गरी भन्दा घरेलु श्रम, सडक श्रम, मनोरञ्जन तथा सेवा सत्कार र यौन श्रमिकका सन्दर्भमा त कहालीलाग्दो नै छ । अनि अनुसन्धानको अर्को पाटो के हो भने यो संख्यामा ती आप्रवासी श्रमिक महिला र केही यौनिक अल्पसंख्यक महिलाहरू पनि थपिएका छन् ।

जसलाई भारत र पश्चिम एसिया (खाडी) बाट फर्केपछि उनीहरूको परिवारले घर फिर्तीमा बन्देज लगायो र छरछिमेकले अपमान गरेर आफ्नो थातथलो सदाका लागि छोड्न बाध्य पारे । यो समूहमा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा अनेक हिंसा भोग्न बाध्य र कतिपय सन्दर्भमा बेचबिखनमा परेकासमेत छन् । 

संक्षेपमा भन्दा यी आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक महिलाहरूको समूह यति बृहत् र विभेदको विविधताले लपेटिएको छ, जो नेपाली समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक शक्ति संरचनामा कहींकतै पहुँच राख्न नसक्ने गरी पिँधमा हुत्याइएको वर्ग हो । जीविकोपार्जनका लागि घरेलु श्रम बजारमा अनेक असमान सम्झौता गरेर बाँच्न बाध्य छ । यो वर्गका महिलाका लागि राज्य केवल कर संकलक, समाज पीडक र परिवार भनेका हिंस्रक संस्था हुन् । त्यसैले त यो वर्गका श्रमिकहरू विशाक्त श्रम बजारमा जबर्जस्ती सम्झौता गरी जिउन बाध्य छन् । 

श्रमको प्रकृति, कार्यक्षेत्रको चरित्र, शोषणका स्वरूपहरू, विभेदका आयामहरूका साथै लैंगिक, भाषिक, संस्कृति र जातीय पहिचानका आधारमा समेत उत्पीडन खपेको कुरा पछिल्ला समयमा उनीहरू आफैं, सहयोगी संस्था र सञ्जालहरू मार्फत भने आफ्ना समस्या र सम्बोधनका खातिर समयसापेक्ष रणनीतिहरू लिएर खुला बहसमा आउन थालेका छन् । उक्त सम्मेलन यी अनेक प्रयासहरू मध्येको एक हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । अनि अघिल्लो वर्ष काठमाडौंमै गरिएको विश्व सामाजिक मञ्चमा पनि यी विभिन्न सञ्जालहरूका आफ्नै कार्यक्रमहरू तय गरिएका थिए ।

जसमा दक्षिण एसियाली सहकर्मी सञ्जालहरूको पनि साथ थियो । यसरी आफ्ना सवाल वरिपरि संगठित भएर आफ्नै नेतृत्वमा सार्वजनिक बहस, नीतिगत पैरवी र सामाजिक सचेतनाका पहल गर्नु नेपाल जस्तो संकुचित समाज, विभेदी राज्य र विषाक्त श्रम बजारका सन्दर्भमा रणनीतिक रूपले महत्त्व राख्छ ।

वास्तवमा राज्यलाई झक्झक्याउने मात्र नभएर आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकका श्रम सम्बन्धमा संकोचित नेपाली समाजलाई पनि सचेत पार्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । किनकि नेपाली समाज अझै पनि दोहोरो चरित्रको भूमिकामा छ । तर माथि भनेझैं नेपाली समाज र राज्य त्यति संवेदनशील छैनन् अनि यी श्रमिकमैत्री त झन् छँदै छैनन् । त्यसैले सम्मेलनका सहभागीले एकमत हुँदै दीर्घकालीन रणनीतिको कुरा गरेका होलान् । 

माथिका प्रश्नहरूको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि के सुझाए त सम्मेलनका आयोजक र सभागीहरूले ? राष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्र २०८१ नाम दिइएको तीनदिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको ६ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा थुप्रै कुराहरू मिहिन रूपमा समावेश गरिएका छन् । समावेश गरिएका कुराहरूको मूल सारचाहिँ माथि सुरुआतमै उल्लेख गरिएका प्रश्नहरूसँग जोडिएका छन् । 

समग्रमा यी आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक महिलाहरू समाजमा एउटा नागरिकको पहिचान खोजिरहेका छन् । यो पहिचान खोज्ने क्रममा उनीहरू आ–आफ्नो पेसागत श्रमको पहिचान र त्यसको कानुनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षासहितको सम्मान र आर्थिक/ज्यालामा समानता खोजिरहेका छन् । संक्षेपमा भन्दा श्रमलाई अपराधका रूपमा नहेरी श्रमका रूपमा हेरिनु र सोहीअनुरूप व्यवहार गरिनुपर्ने माग महत्त्वपूर्ण छ । 

यो पहिचानको सवाललाई अझ प्रस्ट पारौं, जस्तै यौन श्रमिक र यौन श्रमलाई निरापराधीकरण गरी विद्यमान श्रम ऐनको दायराभित्र ल्याइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठी नै रहेको छ । यस घोषणापत्रमा पनि दोहोरियो । त्यस्तै अहिले अस्तित्वमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई खारेज गरी मानव बेचबिखनको सवाललाई एकीकृत आप्रवासनको कानुनी खाकाभित्र ल्याइनुपर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण माग छ ।

जसको सम्बोधनले सबै खाले आप्रवासी श्रमिकका थुप्रै समस्याको सम्बोधनको बाटो प्रशस्त हुन्छ । यौन श्रमिकलगायत वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन तथा सेवा सत्कार कार्यस्थलमा र अन्य यस्तै कार्यस्थलमा भएका यौन हिंसा, बलात्कारमा पारिएका महिलाबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता तथा नागरिकताको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी पहिचानसँग सम्बन्धित मागहरू छन् । 

अनि सडक श्रमिकको पहिचान र सुरक्षाको हकमा भने पालिकालगायत स्थानीय निकायअन्तर्गत रहेका प्रहरी र राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूबाट गरिने मनोवैज्ञानिक, भौतिक र यौन हिंसाबाट सडक श्रमिक महिलाको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र निश्चित समय र स्थान तोकी सडक श्रमिकलाई व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने भन्ने माग उल्लेख छ । 

त्यसैगरी यौनिक अल्पसंख्यकको पनि पहिचानकै चुनौती सबैभन्दा पेचिलो भेटियो । जसले गर्दा कार्यस्थलमा लैंगिक हिंसा, सार्वजनिक अपमान र असमान ज्यालाको समस्या अरू श्रमिक महिलाको भन्दा चर्को हुँदा संविधानमा यौनिक अल्पसंख्यकका बारेमा उल्लेख भएअनुरूप कानुनहरू समानताका आधारमा बन्नुपर्ने भन्ने माग मुख्य रूपमा राखिएको छ । 

उता निर्माण क्षेत्रका महिला श्रमिकको पहिचानभन्दा पनि कार्यस्थलको सुरक्षा र समान ज्यालाको मुद्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको पाइयो । महिलाको विशेष शारीरिक अवस्थमामा जस्तै गर्भवती, सुत्केरी र महिनावारी भएका बेला शारीरिक रूपमा सहज काम दिनुपर्ने माग पनि उठ्यो । अनि महिला भएकै कारण कम ज्याला दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्ने मागका साथै वर्तमान श्रम ऐन २०७४ को दफा ८५ लाई संशोधन गरी महिला श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि मूल रूपमा उठ्यो ।

यो श्रम ऐनको दफा ८५ र श्रम नियमावली २०७५ वास्तवमा निर्माण मात्र नभएर सबैखाले महिला श्रमिकका लागि सम्बन्धित रहेको र त्यसको तत्काल संशोधन जरुरी रहेको भन्ने माग सबै खाले श्रमिक महिलाले माग गरेका छन् । यस्तै घरेलु श्रमिकको हकमा यी माथि उल्लेख भएका मागहरू लगायत थप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धिको धारा १८९ र १९२ तत्काल अनुमोदन गरी सोहीअनुरूप वर्तमान श्रम ऐन संशोधन गरी समय र श्रम बजारसापेक्ष बनाउनुपर्ने भन्ने माग प्रमुख भएको पाइयो ।

यी त भए श्रमको प्रकृति र कार्यस्थलको स्थितिअनुरूपका विविध समस्याअनुरूपका सम्बोधनका मागहरू । तर सबै श्रमिकलाई समेट्ने र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी साझा मागहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । जस्तै, राज्यले असंगठित भनेका यी श्रमिकलाई राज्यले तय गरेको बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी समेट्ने ? किनकि यी आन्तरिक आप्रवासी महिला र यौनिक अल्पसंख्यक श्रमिकहरूमध्ये अधिकांशसँग नागरिकता छैन । नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान प्रावधानले उनीहरूले नागरिकता लिन सक्ने स्थिति पनि छैन ।

अर्को, अधिकांश यी श्रमिकको न त रोजगारको नियुक्ति पत्र छ न त श्रमको समय अवधिलगायत निश्चितता नै । अधिकांश दैनिक ज्यालादारी, घन्टे श्रम वा रोजगारदाताले बोलाउँदा जाने नत्र बेरोजगार हुने स्थिति छ । अनि कृषि, सडक र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको त झन् अनिश्चित छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिला श्रमिकको पनि स्थिति उस्तै हो । किनकि, धेरैजसो उनीहरू घरेलु श्रम, मनोरञ्जन तथा सेवा सत्कार क्षेत्रमा छन् । पश्चिम एसिया (खाडी) बाट फर्केकाको नागरिकता छ तर दैनिक श्रम र ज्यालाको भर छैन ।

अनि यस्तो अवस्थाका यी श्रमिक महिलाहरू कसरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुने ? उदेकलाग्ने कुरा त के थियो भने त्यही सम्मेलनमा उपस्थित सामाजिक सुरक्षा कोषका एक जना जिम्मेवार अधिकारी जसरी भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ज हुनु भनेर उपस्थित सहभागी श्रमिकहरूलाई निर्देशन दिँदै थिए । अनागरिक बनाइएका यी श्रमिकहरू कसरी कोषमा आबद्ध हुने भनेर प्रश्न गर्दा उनी केही जवाफ नदिई हिँडे ।

माथिका प्रश्नहरूको सम्बोधनका लागि महत्त्वपूर्ण केही साझा मागहरू थिए । जस्तैः स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, श्रमको प्रकृतिअनुसारको नियुक्ति पत्र र श्रम ऐनमा तोकिएअनुसारको समान ज्याला, बिदा र अन्य सुविधाहरू । मूल रूपमा यी श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको कानुनी मान्यता, सामजिक–सांस्कृतिक सम्मान र आर्थिक समानताको प्रत्याभूति गरी संविधानको श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने मौलिक अधिकारको उचित कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् ।