अमेरिका र युरोपले आफ्नो विकासका लागि जनशक्ति तथा प्राकृतिक स्रोत सबैको सहमतिमा जुटाएका होइनन्, यसमा बल प्रयोग भएका थिए भन्नेमा इतिहास साक्षी छ । हिजोको दोहनले पछि परेका देशहरूको विकासको यत्नमा हैंसे गर्नु अमेरिकासहित शक्ति राष्ट्रको आधारभूत दायित्व हो ।
४ वर्षपछि ह्वाइट हाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका कठोर निर्णयले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । गत सोमबार शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र द्विदेशीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा असाधारण निर्णय लिइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई दिने सहयोग स्थगन मात्र होइन, जलवायु सम्झौताबाट नै अमेरिका बाहिरिने निर्णयले विश्वलाई चकित बनाएको छ ।
अमेरिकाले विश्वभर दिँदै आएका सबैखाले आर्थिक सहयोग तत्काल स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि मात्र नयाँ निर्णय गर्ने गरी राष्ट्रपति ट्रम्पबाट कार्यकारी आदेश जारी भएकाले सहयोग पाइरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा पनि स्वाभाविक चासो बढेको छ । कुनै पनि मित्रराष्ट्रलाई सहयोग दिने कि नदिने, कति दिने र कुन सर्तमा दिने भन्ने सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार हो । तर, आर्थिक सहयोग केवल परोपकार होइन, यो भूराजनीतिक प्रभावको उपकरण पनि भएकाले ट्रम्पको आदेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर सहयोग प्राप्त गर्ने देशमा मात्र होइन, सहयोग दिने अमेरिकाको साख र प्रभावमा पनि पर्नेछ । जसको आकलन तत्कालै गर्न छिटो हुन सक्छ ।
निःसन्देह धेरै वैदेशिक सहायता दिने देश अमेरिका हो । सन् २०२३ मा मात्रै उसले १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रदान गरेको थियो । ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ का अनुसार, उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग छ । अमेरिका वा कुनै मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका मुख्यतः दुई पाटा हुन्छन् ।
पहिलो, यस्तो सहायताकै कारण विश्वका धेरै देशको विकास प्रयत्नलाई आत्मबल पुगेको हुन्छ । त्यस्तै आन्तरिक रूपमा ओझेल परेका सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसंख्या, वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम सतहमा आइपुग्छन् । दोस्रो, शक्ति राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सैन्य सहयोगले विश्वका कैयौं देशको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ भने कैयौं क्षेत्रमा द्वन्द्व पनि बढाउँछ ।
द्वन्द्वका आयाम फरक–फरक हुन्छन् तर शक्ति राष्ट्रको पक्षधरता भने पूर्वनिर्धारित हुन्छ । द्वन्द्वमा मानवीय मूल्य होइन, सामरिक ध्रुवीकरण प्रबल हुने भएकाले वैदेशिक सहायताको परिभाषा र वास्तविकताबीच ठूलो विरोधाभास पनि देखिने गरेको छ । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा अमेरिका युक्रेनको पक्षमा उभियो भने इजरायलले प्यालेस्टाइन तहसनहस बनाउँदा अमेरिकाले अन्तिमसम्म पनि इजरायललाई सहयोग गरिरह्यो । ट्रम्पको पछिल्लो आदेशले पनि इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति सहयोग भने रोक लगाएको छैन । जबकि, विपन्न देशका बालबच्चाले समेत पाउँदै आएका खोपसँग जोडिएको सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको छ ।
इराक, अफगानिस्तान, भियतनामजस्ता देशमा उसको प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थितिका कारण त्यहाँका शासक मात्रै होइन, आम नागरिककै जीवन तहसनहस भएको अविस्मरणीय विगत पनि छ । त्यसैले शक्ति राष्ट्रले गर्ने सहयोग मानव समुदायका लागि निरपेक्ष रूपमा वरदान वा अभिसाप सिद्ध हुन सक्दैन । अमेरिकाले गर्ने सहयोगले विश्व नै समृद्ध भएको वा अब सहयोग रोकिँदा विकास नै अवरुद्ध हुने होइन । तर, सहयोग किन आउँछ, किन रोकिन्छ र त्यसको निहितार्थ के हो भन्नेमा बहस हुनु जरुरी छ ।
आर्थिक सहयोग जुन रूपमा गरे पनि त्यो विशुद्ध परोपकार होइन, बरु त्यो दायित्व हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । किनकि संसारमा कुनै देश आफैं धनी वा आफैं गरिब भएका होइनन् । धेरै देशको मूल्यमा सीमित देश धनी भएका हुन् । अफ्रिकाको खानी, खाडीको तेल र आप्रवासीको पसिनाको बलमा आजका युरोप र अमेरिका बनेका हुन् । अमेरिका र युरोपले आफ्नो विकासका लागि जनशक्ति तथा प्राकृतिक स्रोत सबैको सहमतिमा जुटाएका होइनन्, यसमा बल प्रयोग भएका थिए भन्नेमा इतिहास साक्षी छ । हिजोको दोहनले पछि परेका देशहरूको विकासको यत्नमा हैंसे गर्नु अमेरिकासहित शक्ति राष्ट्रको आधारभूत दायित्व हो ।
आर्थिक सहयोग पाउने देशको मात्र स्वार्थको विषय होइन, दिनेको पनि झन् ठूलो स्वार्थको औजार हो । शक्ति संघर्षमा आफ्नो स्थान कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने निश्चित गर्नु सहयोगको मूल उद्देश्य हो । विकास र मानवीय सहयोग शीर्षकमा सहयोग दिएर अमेरिकाले जुन ‘अभिभावकत्व’ दाबी गर्दै आएको छ, त्यो सहयोग अवरुद्ध गरे अमेरिका आफ्नो भूमिकाबाट विस्थापित हुँदै जानेछ भन्ने निश्चित छ । त्यसले अहिले ट्रम्पको आदेशले स्थगित सहयोग पुनः सञ्चालन हुनेमा शंका छैन यद्यपि त्यसको प्रतिफलको लेखाजोखा गर्ने र स्वरूप परिमार्जन गर्ने अमेरिकी नीतिलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । आफ्ना हित र प्रभावका बारेमा लेखाजोखा गर्न हरेक राष्ट्र स्वतन्त्र छन् ।
समीक्षाको केन्द्रमा विकास साझेदारी र सैन्य रणनीतिलाई पनि फरक–फरक कित्तामा राखेर हेर्नुपर्छ । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता अमेरिकाले गर्ने हो । तर, अमेरिका र शक्ति राष्ट्रले प्रायोजन गर्ने द्वन्द्वको बजेटलाई घटाइन्छ कि घटाइँदैन भनेर निगरानी गर्नु विश्व समुदायको जिम्मेवारी हो । जुनसुकै नामका सैन्य गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु तथा शान्ति र समृद्धिको साझेदारी बढाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । द्वन्द्वको निर्यात रोक्ने र विकास साझेदारी बढाउने कुनै पनि निर्णयलाई विश्व समुदायले स्वागत गर्नुपर्छ ।
