सत्तारूढ एमालेको मंसिर (२१–२२) को आठौं केन्द्रीय बैठक सकिँदा विपक्षी कित्ता निन्याउरो भयो । किनकि, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुब आलोचना हुन्छ भन्ने उसले गलत पूर्वानुमान गरेको थियो । भीम रावललाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको विषयलाई उछाल्दै ओली निरंकुश रहेको प्रमाणित गर्ने अर्को प्रयास असफल भयो ।

 ओलीमाथि यस्ता प्रहार नौला भने होइनन्, जसलाई सामना गर्दै उनी नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एमालेको संगठनप्रति लोभ गर्ने तर ओलीप्रति डाह गर्नेहरूका लागि उत्साहको सञ्चार भएन । किनकि, ओलीविहीन एमाले कम्तीमा अहिले सम्भव छैन, जुन दिन सम्भव हुन्छ, ओलीकै प्रस्तावमा हुन्छ । केही नलागेपछि एमाले पंक्तिभित्र खेल्न खोज्नेहरू नयाँ ‘कार्ड’ को धन्दामा छन्, त्यहाँ पनि सफल हुने छैनन् ।

सरकारले फेरि माघ १ मा चार अध्यादेश ल्यायो, जसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा सुधार र व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि उही पुरानै अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए पनि अध्यादेशमा रहेका सुशासनका प्रावधानले ती निस्तेज भएका छन् ।

अरूले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएका थिए, एमालेले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने अध्यादेश ल्यायो । सत्तामा हिस्सा लिएर ताउरमाउर गर्न बानी परेकाले जस्ता नामका मोर्चा बनाउने उद्घोष गरे पनि त्यस्ता मौसमी मोर्चाले शक्ति प्राप्त गर्दैनन् । किनकि ती मोर्चा र तीनका नेतृत्व असफल भइसकेका हुन् । 

तर यो आलेख घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित छैन । एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विदेश नीति र सम्बन्धमा यो केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि बढाएको ‘नेपाल प्रथम’ नीतिलाई बैठकले थप उजागर गरेको छ । नेपाली स्वार्थको नेतृत्व गरेकै कारण ओलीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको देखिन्छ । 

विगतका अनुभव र व्यवहारसमेत संग्रहित भएकाले बैठकद्वारा अनुमोदित विदेश सम्बन्धमा समेटिएका विषय थप माझिएका छन् । परिवर्तित विश्व व्यवस्थाको सही विश्लेषण गर्दै त्यसअनुरूप नेपालको विदेश नीतिको मार्गचित्र तयार गरेको छ । र, त्यसअनुसार अहिले परराष्ट्र मामिला सञ्चालन भएको छ । बैठकले अनुमोदन गरेको विदेश नीतिका केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा पहिला विश्लेषण गरौं :– 

पहिलो– छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा अर्थात् भारत र चीन । नेपालको विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी भारत र चीन हुनुपर्छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आउँदा पनि प्रस्टसँग मुखरित हुन सकेको थिएन । यद्यपि मुख्य दलका घोषणापत्रमा यसका अंश भने थिए । तर अहिले प्रस्ट रूपमा एमालेले भारत र चीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसका आयामको विश्लेषण गरेको छ ।

दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ र प्रगाढ बनाइनेछ ।’

भारत र चीनलाई समान हैसियतमा राखिएको छ, पक्षधरता कतै छैन । मुद्दा विशेषप्रतिका दृष्टिकोण फरक हुन्, तर विचार, सिद्धान्त र व्यावहारिक निकटतासम्मलाई पनि हेरिएको छैन । सीमा, सन् १९५० को सन्धि जस्ता विषय मुद्दाका रूपमा उठेका हुन्, आग्रहवश उठेका होइनन् । एक चीन नीतिभित्र ताइवान परेको हो, त्यो नेपालकै नीति हो । छिमेकीलाई विकासको साझेदार बनाउन खोजिएको छ तर त्यसो गर्दा नेपालको आत्मसम्मान कायम हुने सुनिश्चितता पनि अपेक्षित हुन्छ । 

दोस्रो– सार्वभौमिक समानता । सबैको सार्वभौमिकता समान हुन्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसअनुसार व्यवहार भयो वा भएन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । त्यस अर्थमा सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । प्रतिवेदनमा ‘सार्वभौमिक समानता’ का आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, असल छिमेकीपनको मर्ममा आधारित सुसंगत र पारस्परिक हित एवं सम्मान र लाभमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

ओलीले २०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाएका हुन् । त्यसयता लगातार यो सिद्धान्त छिमेकीदेखि शक्तिराष्ट्रसम्मको सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा देखिन्छ ।

तेस्रो– कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान । नेपालले छिमेकीसँग होस् वा शक्तिराष्ट्रसँग, समस्या भएमा कूटनीतिक संवादमार्फत नै समाधान गर्ने हो । नेपाललाई सधैँ अस्थिरतामा राख्न खोज्नेले कहिलेकाहीँ छिमेकीविरुद्ध मार्चपासदेखि युद्धमोर्चासम्मका धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । तिनले नेपालको हित चाहेका हैनन् भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । युद्ध लड्न भनेर सुरुङ खन्ने र त्यसै सुरुङलाई खुफिया एजेन्सीसम्म पुग्न प्रयोग गरी त्यसमार्फत आत्मसमर्पण गर्ने जस्ता प्रयोग एमालेले गर्दैन ।

एमालेले प्रस्ट भनेको छ, ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग रहेका विद्यमान समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ ।’ लिम्पियाधुरासम्मको भूगोलको विषय होस् वा चीन, भारतसँगका अन्य असमझदारीका विषय, नेपालले संवादलाई समाधानको आधार बनाउने हो । अब पुरातन विस्तारवादी, साम्राज्यवादी वा कुनै देशका विरुद्ध बल प्रयोगका सन्दर्भ मुद्दा समाधानका सन्दर्भमा उठ्दैनन् । इजरायल–प्यालेस्टाइन, रुस–युक्रेनलगायतका युद्धको समाधान संवादबाटै हुनुपर्छ भन्दै आएको सार्वजनिक नै छ ।

चौथो– न्यायमा आधारित स्वतन्त्रता र असंलग्नता । नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भने पनि ती न्यायमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यो भनेको तुलनात्मक साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता पनि संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । कुनै शक्तिराष्ट्रसँग नझुकी समानता र निष्पक्षताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसभित्र जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पार्ने प्रभाव र त्यसको क्षतिपूर्ति विषय पर्छन् । 

पाँचौं– सन्तुलनको सिद्धान्त । नेपालले आफू विशाल छिमेकीका बीचमा रहेकाले मात्र होइन, नेपालमार्फत ती छिमेकीविरुद्ध शक्तिराष्ट्रका गतिविधि हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेको हो । नीतिमा समस्या देखिँदैन तर व्यवहार कोल्टे देखिन्छ । अहिले नेपालले कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रसँग कुनै गठबन्धन गर्दैन, किनकि त्यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन जस्ता छिमेकी र अमेरिकालगायतका शक्तिराष्ट्रलाई नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरूको आदेश, निर्देश वा हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहोस् भन्ने चाहेको छ । हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयासमा जोड दिन चाहन्छौं ।’

छैटौं– सहायता परियोजनामा राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता । नेपालले उदीयमान छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा होस् वा शक्तिराष्ट्रसँग, तिनलाई विवादमा तान्ने गरिन्छ । भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रले पहिला आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हुन् । यो यथार्थवादी विश्वमा कसैले कसैलाई बिनासित्तीमा सहयोग पनि दिँदैन । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित परियोजना बनाउने हो र त्यसमा सहयोगको प्रस्ताव राख्ने हो ।

नेपाल अहिले विकास र समृद्धिको यात्रामा रहेकाले स्रोतको अभाव छ । त्यसका लागि खुला रूपमा बाह्य समुदायलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । आफ्ना राजनीतिक आग्रह र भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । यो बीआरआई र एमसीसीमा पनि लागू हुन्छ ।

यी नीतिमा केही खोट छन् ? 

कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय स्वार्थ

नीतिभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेश सम्बन्धलाई अघि बढाएका छन् । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भए पनि जम्माजम्मी साढे चार वर्ष मात्र कार्यअवधि पुग्छ । पहिलो पटक (२०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म), दोस्रो पटक (२०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाखसम्म), तेस्रो पटक (२०७८ वैशाखदेखि असारसम्म) प्रधानमन्त्री हुँदा देश हितका पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

अहिले कांग्रेसको समर्थनको प्रधानमन्त्री बन्दासम्म उनले राष्ट्रिय स्वार्थमा कहीँकतै मोलाहिजा गरेका छैनन् । उनले चीन, भारत, अमेरिका ‘कार्ड’ पनि खेलेका छैनन् । जस्तो, २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी नहोस् भन्ने दक्षिणी चाहना असफल भएको हो किनकि त्यो नेपालको स्वार्थमा थियो । यद्यपि, त्यहाँ मधेशी दलको विरोध भने थियो । त्यस्तै, जनबलमा नाकाबन्दीको सामना गरेका हुन् । 

नाकाबन्दी खोल्न लगाएर २०७२ फागुनमा भारत भ्रमणमा गरेका हुन् र त्यस्तो बेलामा पनि विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगमा भारतलाई सहमत गराएर सम्झौता गरेका हुन् । भारत भ्रमण गरेको ठिक एक महिनापछि चैतमा उनले चीन भ्रमण गरेका हुन् । चीनको भ्रमण हुँदा यातायात र पारवहन सम्झौता भएको हो । नेपालको तेस्रो देशसँगको यातायात र पारवहनका निम्ति यो एउटा ऐतिहासिक र साहसिक सम्झौता थियो । दोस्रो कार्यकालमा त्यसको निरन्तरता चीनसँग यातायात र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो । नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने नेपाली चाहनालाई चीनले समर्थन गर्‍यो । चीनसँग भएका ऐतिहासिक सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन भने सकेका छैनन् । भारतसँग जलविद्युत्, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सुक्खा बन्दरगाहलगायतमा द्विपक्षीय सहमतिमा परियोजना अघि बढेका छन् । लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सा सबैको सहमतिमा नेपालको भूगोलमा समेटिएको हो । 

कोशीमा बाढी आएपछि भारत सरकारले उद्धारका लागि बनाएको भनिएको विराटनगर फिल्ड अफिस भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवादपछि खुलाएका हुन् । मोदीसँगै संवाद गरी भारतले दक्षिणी सीमामा बनाउने एकतर्फी बाँध रोक्न आग्रह गरेका हुन् । यस्ता काम थुप्रै छन् । यी नीतिका विषय र कूटनीतिका विषय भए । त्यतिबेला पनि उनी सही थिए र आज पनि उनी सही छन् ।

चौथो कार्यकाल चलिरहँदा र अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सही प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले दक्षिण एसियामा भारतपछिको अवस्था लिएको छ । नेपाल लगानीका अनुकूल हो भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमणका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा सहभागिता जनाउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग वार्ता भएको थियो, त्यसमा साझा मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपयुक्त समयमा हुन्छ नै । फेरि भ्रमणमा कसैले नबोलाउँदैमा प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदैनन् । भारत, चीन, अमेरिका वा अर्को कुनै राष्ट्रका भ्रमण नेपाली प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यता हैनन्, ती आपसी समझदारीद्वारा तय हुने हुन् ।