संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने हकको व्यवस्था गर्दै गुणस्तहीन वस्तु र सेवाबाट कुनै हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने हकमा समेत ग्यारेन्टी गरेको छ ।

 तर, आम उपभोक्ताले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा ढुक्क भएर उपयोग गर्ने वातावरण बनेको छैन । हरेक क्षेत्रमा नियमन र अनुगमन गर्न दर्जनौं निकाय र दर्जनौं कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा एउटा उपभोक्ता बिहान बजार गएर घर फर्कंदा आफू ठगिएको महसुस गर्दै निराश बन्नुपरेको छ ।

संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यस्तरबाट जुन हिसाबले कार्य गर्नुपर्ने हो, तर प्रायः शून्य देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा र स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्राथमिकतामा नपर्दा आमउपभोक्ताका अधिकार दिनप्रतिदिन कुण्ठित बन्दै गएका छन् । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको व्यक्तिगत उपभोग गर्ने नै उपभोक्ता हुन् । वस्तु भन्नाले कुनै पदार्थ र प्रयोगसँग जोडिएको रसायन र लेवलसमेतलाई बुझिन्छ । सेवा भन्नाले कुनै सेवा शुल्क लिई नलिई श्रम, सुविधा र परामर्शलाई लिइन्छ । 

दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासु, पानीजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको प्रभावकारी अनुगमनका निश्चित मापदण्ड बन्न नसक्दा मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा आमउपभोक्ता दिन प्रतिदिन ठगिने क्रम बढ्दो छ । विशेषतः उपभोक्ताहितका लागि नियमन गर्ने प्रमुख कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरिएको करिब ७ वर्ष पूरा भएको छ । उक्त ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनले सुनिश्चित गरेका ८ वटा अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नमा सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा देखिन्न ।

राज्यको संरचनाअनुसार एकीकृत कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका देखिएको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सडकलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रभावकारी सञ्चालन र गुणस्तरमा हुने खेलाँचीले हजारौं नागरिकले धन सम्पत्तिमात्रै होइन अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ ।

पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, जम्माखोरी र कृत्रिम अभावले अहिले पनि बजार आक्रान्त छ । अझ कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाउन संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्नुबाट नै सरकार उपभोक्ताहितप्रति संवेदनशील छैन भन्दै पुष्टि गरेको छ ।

कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । यही व्यवस्थालाई सरकारले हटाउँदा सर्वसाधरण ठगिने प्रायः निश्चित छ ।

मुलुकमा वर्षौंदेखि यातायातमा सिन्डिकेट छ । प्रतिस्पर्धी रूपमा नयाँ व्यवसायी आउन नपाउने भएपछि उपभोक्ता सुविधासम्पन्न सवारीसाधन चढ्न पाइरहेका छैनन् । औषधिको अवैध आयात र तिनको अत्यधिक मूल्यबारे कतैबाट आवाज उठेको छैन । बजारमा अस्वस्थकर र गुणस्तरहीन उत्पादन छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि अनुगमनकारी निकाय मौन छन् । गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर खुलाउने ‘लेबल’ नभएका उत्पादन खुलमखुला बिक्री भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन र कारबाहीमा पहल गरेको देखिँदैन । 

उपभोक्ताको हकअधिकार र मुद्दा छिटोछरितो बनाउन उपभोक्ता अदालतको चर्चा धेरै भयो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार र हित रक्षामा लागि करिब ३३ वटा कानुन बनेका छन्, प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिएका छन् । कालोबजार ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको भएकाले केही प्रभावकारी थियो । तर यही ऐनमा भएको मुनाफा र जरिवानाको दफा हटाएर ऐनलाई लुलो बनाइएको छ ।

यसले अबको बजार कुन दिशातर्फ निर्देश गर्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न छ । सीमित व्यावसायिक संस्थाको स्वार्थमा परिमार्जित ऐनले उपभोक्ताको हित पक्कै पनि गर्दैन । समय सापेक्षिक उक्त ऐनलाई परिमार्जित गर्दै लैजानुको सट्टा गलत मनसाय राखेर काम गर्ने व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी जनहितकारी ऐन कानुन निस्तेज पार्नु संविधानप्रदत मौलिक अधिकारमाथिको कुठाराघात हो ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई समेत व्यवसायी संघसंस्थाको दबाबमा कार्यान्वयमा नल्याउँदा आफूखुसी मूल्यनिर्धारण र कार्टेलिङ नियन्त्रण हुन सकेको छैन । केही महिनादेखि सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्रीमा जुन किसिमको कार्टेलिङ गर्दै अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकार र नियमन सम्बद्ध निकाय चुप बस्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

अण्डाको मूल्य आफूखुसी तोकिनु, खानेतेल अस्वाभाविक रूपमा निर्यात गर्दै बजारमा अभाव सिर्जना गराइनु बजारका प्रतिनिधि घटना हुन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर्न नसक्नु विभिन्न वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्न नसक्नु, बजारको तह नतोकिँदा बिचौलिया हाबी बन्न गई तरकारी लगायतका वस्तुमा किसान र उपभोक्ता मारमा परेको प्रमाण अहिले बजारमा बढेको तरकारीको मूल्यले समेत पुष्टि गरेको छ ।

वस्तु र सेवा क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अराजकता र बजारशास्त्र सिद्धान्तको विपरीत भइरहेका गतिविधि नियन्त्रण नहुँदा नियमसंगत व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुनुपरेको छ । विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल गर्न जुन हिसाबमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार चुक्दा चामल, खाने तेल, चिनी, दाल, आलु, प्याजमा सधैं झेल हुने गरेको छ ।

अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी नहुँदा, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था निष्प्रभावी हुँदा मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विभिन्न वस्तु र सेवा क्षेत्र दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । तरकारी लगायतका वस्तुमा पछिल्ला दिन विषादीको प्रयोग बढेको छ ।

त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सबै निकायबीच आपसी समन्वय, सहकार्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा खाद्य क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन प्रयोगशालालाई समय सापेक्षिक प्रविधिमा निपुण बनाउन आवश्यक छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्रविधिको सहज पहुँचका लागि सरकारले उपभोक्ताहित, आपूर्ति, अनुगमन, कारबाही र राम्रा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । बजारलाई विधिको शासन र कानुनी राज्यको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै छाता कानुनका रूपमा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।