प्रमुख दुई दलबीच संविधान संशोधनको एजेन्डामा कहिले र कसरी जाने भन्नेमा सडक र बैठकहरूमा बहस तातिरहेका बेला गत साता संविधान संशोधनका लागि अत्यावश्यक भनेर स्थापित गर्न खोजेका दुई प्रमुख मुद्दामा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाटै स्पष्टतासहितको चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्तिले चर्चा पाए ।

पहिलोमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काभ्रेमा माघ ५ गते आयोजना गरेको ‘नेपालमा निर्वाचन सुधार विषयक’ अन्तरक्रियाका वक्ताका रूपमा रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर जनमानसमा पार्न खाजेको भ्रम चिर्न खाजेका छन् ।

माघ ४ गते काठमाडौं विश्वविद्यालय नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (केयू–एनसीसीएस) द्वारा सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनका चुनौती र अबको बाटो’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले स्थिरता र अस्थिरताको भ्रम पछाडिको मुख्य कारक भनेको संवैधानिक व्यवस्था या बेलाबेलामा परिवर्तन हुने नेतृत्व मात्र नभएको तथ्यहरू पेस गरेका कुरा बाहिर आएका छन् । 

संविधान संशोधनका विषयलाई हेर्दा बेलाबेला यसले सडक र बैठकहरू तताए पनि संस्थागत छलफलको रूप आजसम्म दिन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । व्यक्तिगत तयारीका हिसाबले हेर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ‘थ्रेस होल्ड’ बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याई मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने सन्दर्भ वकालत गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका शेखर कोइरालालगायत केही नेताहरू प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक मतमार्फत चुनिने प्रणालीबाट मुक्त राख्दै पहिलो हुनेले जित्नेहरूको सदन बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यी दुवै तप्काले भन्ने गरेका छन्– ‘विद्यमान प्रणालीअनुसार संसद्मा एकल दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन, निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत छ र यसलाई परिमार्जन आवश्यक छ ।’ 

तर, यसमा न त कांग्रेस–एमाले तहमा नै आजसम्म सघन छलफल छ, न कुनै ठोस प्रस्ताव । सघन छलफल र तयारी नभइसकेकाले समग्रमा संविधान संशोधन भन्नासाथ प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचन प्रक्रिया पहिलो हुनेले जित्नेहरूको सदन र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनेहरूको सदन बनाउने, समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या हालको ४० प्रतिशतबाट घटाउने, दलीय प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउनेलगायत प्रस्तावहरूमाथि विभिन्न मञ्चहरू, लेखहरूमा छलफल भइरहेको सुन्न पाइन्छ । 

लामो समय चिसो सम्बन्धसहित नदीका दुई किनाराजस्ता देखिएका मुख्य दुई दलले सत्ता साझेदारी किन गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिल्याउने सन्दर्भमा जनतालाई आशा देखाउनका लागि यसलाई बहसमा ल्याइएको भन्न पनि सकिन्छ ।

मुलुकमा सरकारको स्थिरता, विकास र समृद्धिका बाधक नै निर्वाचन प्रणाली भन्नेहरू क्रमशः बढिरहँदा अनावश्यक रूपमा गिजोलिइरहेको यो विषयमा अब संवैधानिक आयोगले समेत पोजिसन लिने अवस्था आएको देखिन्छ । यसो भन्नेहरूलाई तथ्य र तर्कमा टेकेर विषय प्रस्तुत गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफैं अघि सरेर चुनौती दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मनमा लागेर बिनातथ्य र प्रमाण निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै थपलियाले वर्तमान संविधानको कुनै धारा र निर्वाचन प्रणालीको कुनै व्यवस्थाले दलहरूलाई बहुमत ल्याउन रोकेको भए देखाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तथ्यहरू त नेताहरूले भन्ने गरेका भन्दा फरक प्रकृतिका अर्थात् जतिखेर बहुमतमा दलहरू पुग्छन् त्यतिखेर संसद् अस्थिर भएको देखिएको छ ।’ 

एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएको २०१५, २०४८, २०५६ र २०७४ सबै अवस्थामा संसद्ले ५ वर्ष अवधिमध्ये ३ वर्ष पनि पूरा नगरेको तर एक दलको बहुमत नभएका संसद्हरू अरू लामो समय टिकेको स्मरण गर्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘स्थिरता भनेको के हो ? संसद्को छिटो मृत्युवरण स्थिरता कि अनायास दुर्घटना भएर विघटन हुने संसद् ?’ 

तुलनात्मक अध्ययनले पनि प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुनेले जित्ने प्रकारको निर्वाचन प्रणाली त्यागेर समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिइरहेको छ । उक्त सभामार्फत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलहरूलाई जनतामा जान नसक्ने, जनतालाई चित्त बुझाउन नसक्ने, हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने अनि मत लिन नसक्नुको दोष प्रणालीलाई दिएर प्रणाली बेठिक भन्ने भाष्य बनाउने कुरा सही नभएको बताएका छन् । जुन तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र यथार्थको नजिक छ । 

स्थिरता या कसैलाई बहुमतका नाममा बिनातथ्य ‘थ्रेस होल्ड’ पुनरावलोकन या अरू बढाउने भन्ने आफैंमा अलोकतान्त्रिक मात्र होइन ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने उखान झल्काउने अर्घेल्याइँ हो । किनभने, यसले सानो भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर काम गरिरहेका राजनीतिक शक्तिलाई मात्र होइन, साना दललाई समेत प्रतिनिधित्वमा निषेध गर्छ ।

उनीहरूले गरेको मिहिनेतका आधारमा आर्जन गरेको जनमतलाई प्रतिनिधित्व हुन नदिई ती मतहरू पनि आफूलाई राष्ट्रिय भन्न मन पराउने ठूला दलहरूको पोल्टामा पारिदिन ‘थ्रेस होल्ड’ ले गर्ने सहयोग र परिणाम हो । तर यसो गर्दा हाम्रो संघीय गणतान्त्रिक नेपालले चाहेजस्तो बहुलवादमा आधारित समावेशी चरित्रको लोकतन्त्रको आजको चरित्रभन्दा अझ सुदृढ संरचनागत ढाँचा तयार हुन्छ त ? हुँदैन । 

शंकर पाखरेलले अघि सारेको ‘थ्रेस होल्ड’ पुनरावलोकनको प्रस्ताव नै मुलुकलाई दुई दलीयतामा लैजाने मनसायमा आधारित छ भन्ने लुकेको छैन । यदि साना दलहरू अर्थात् नवीनतम विचारहरू उम्रन–फक्रन नदिने हो भने नेपालको लोकतन्त्र एकाध नेताको खल्तीको मसलाबाहेक केही नहुने देखिन्छ । आजचाहिँ के फरक छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, कतिपय अवस्थाका केही नेताको पकडको झैं देखिए पनि समग्रतामा नेपाली लोकतन्त्र आज पनि अन्यत्रको भन्दा उन्नत प्रकारकै छ । दुई दलीयतामा आधारित भनिएको अमेरिकाको भन्दा त कैयौं गुणा राम्रो छ । कमसेकम ट्रम्पजस्ता नश्लीय एकलवादीको बारम्बारको राज्यसत्तामा हालिमुहाली त भोग्न परेको छैन । 

यदि लोकतन्त्रले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित समावेशिताको सिद्धान्त नअपनाएको थियो भने नेपालमै पनि महिला र अल्पसंख्यकको मात्र होइन युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । २०६४ सालअघिको झैं असमावेशी चरित्रको राज्यसत्ताको प्रावधानमा नेपाल रहिरहेको भए कि उत्तरको झैं कम्युनिस्ट केन्द्रीयताका नाममा एकाधको हालिमुहाली त कि दक्षिणतिरझैं धार्मिक अतिवादमा आधारित राज्यसत्ता यहाँको विशेषता हुने अवस्था हुन सक्थ्यो । 

उमेर समूह तथा जातीय तथा लैंगिक प्रतिनिधित्वमा पछि बिग्रँदै गएर अहिले कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि पुरातन चेतको झैं देखिए पनि माओवादी दल संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले राज्यसत्तामा गराएको प्रतिनिधित्व युवापुस्ता मात्र होइन, महिला, दलित र अन्य पछाडि पारिएका समूहका हकमा लोभलाग्दा प्रकृतिका थिए । माओवादीको यो पक्षकै प्रतिस्पर्धाका लागि पनि कांग्रेस र एमालेले लाजगाल ती समूहबाट प्रतिनिधित्वको सुरुवात गरेका हुन् ।

त्यही समूह अहिले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक चेतलाई कायम गरेर जान र छिमेकमा चलिरहेको एकल वैचारिक सोचको बहसलाई कमजोर बनाउन सफल छन् भन्न सकिन्छ । परिणाम, कांग्रेसमा बलजफ्ती उठिरहेको हिन्दुत्वको मागलार्ई चाहेर पनि नेतृत्वले निर्णय गर्न सकिरेहको छैन भने सबै सम्मिलित एकल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ मोडलको राज्यसत्ताको वकालतलाई पनि कम्युनिस्टहरूले नै असफल प्रयोग बनाइदिएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने रवि लामिछानेका आर्थिक र सामाजिक पाटाहरूमा यावत् विमति रहिरहँदा पनि उक्त दलले जसरी अर्को दस्ता युवाहरूलाई संसद्मा पठायो, त्यसले पनि पुराना दलहरूका युवा प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब दिएकै छ । लामिछानेका केन्द्रीकृत चेत–सोच आफैंमा समावेशिता र संघीयताका मर्मका हिसाबले खास फराकिलो नदेखिइरहँदा पनि महिला, दलित, जनजातिलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक बाध्यताका कारण त्यस दलमा ती समूहका युवासमेतले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाए । नत्र सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियारलगायत त्यहाँ देखिन त्यति सहज थिएन । 

संवैधानिक प्रक्रिया, संरचनाहरू र निर्वाचन प्रणालीमा यदि खोट छैन भने आज रटान गरिएको अस्थिरताको कारक के हो त भन्ने प्रश्न अवश्य हामीमध्ये धेरै नेपालीको मनमा छ । किनभने राजनीतिक वृत्तमा यसलाई एउटा जबर्जस्त भाष्य बनाइसकेको अवस्था छ । यसको चिरफारका लागि नेपालको कर्णाली प्रदेश उपयुक्त थलो देखियो । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात्का प्रथम र दोसो मुख्यमन्त्रीहरू क्रमशः महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीका अनुसार बहुमत या अल्पमत अनि त्यसको प्रभावझैं देखिने राजनीतिक नेतृत्वको अदलीबदलीले कही कतै अस्थिरता ल्याउँदैन ।

माओवादी दलबाट निर्वाचित भएका महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘मैले जे–जे मुख्य योजना भनेर घोषणा गरेँ, त्यो योजनाको छनोट प्रक्रिया समावेशी बनाए, यहाँका सबै राजनीतिक शक्तिको छलफल र सहमतिमा योजना छनोट भए र कार्यान्वयनमा गए । परिणाम, म मुख्यमन्त्रीबाट हट्दासमेत ती योजना कार्यान्वयनमा अड्चन आएन, त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो ।

परिणाम, हामीले सुरु गरेका धेरै कामले समयमै प्रतिफल दिन थाले ।’ उनका भनाइप्रति सहमति जनाउँदै त्यसपश्चात् कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले थपे, अस्थिरता संरचनागत समस्या होइन । न प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि अस्थिरताका स्रोत हुन्, न त बेलाबेलामा परिवर्तन हुने राजनीतिक नेतृत्व । नेतृत्वले गर्ने काममा स्थिरता भए, को नेतृत्वमा छ भन्ने कुरा गौण हुन्छ भन्ने उदाहरण कर्णाली नै हो ।

राजनीतिक सत्ता र शक्तिहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगमा नीति र योजना निर्माणको संस्कार विकास गरे सरकारका काममा सबैको अपनत्व हुन्न सक्छ, स्थायित्व प्रत्याभूत हुन सक्छ भन्ने आधार देखियो । प्रदेशमा पठाइने सचिवहरूको सरदरको बसाइ ९ महिनाको भन्दा बढी नभएको कर्णालीको अनुभव सुनाउँदै अस्थिरताको भाष्यलाई अतिरञ्जित गर्न संघीय कर्मचारीतन्त्रले भने मलजल गरेको तर उदाहरणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा हुने परिवर्तनलाई दिन खोजेको उनको दाबी थियो ।

यसरी पक्षविपक्ष नभनी राजनीतिक तहमा व्यापक छलफल गरी सहमति गरेर काम गर्दा प्रायः विकास निर्माणका काम पनि समयमा सकिने र जनताले पनि परिणाम देखेर खुसी हुने उनीहरूको तर्क छ । त्यो तर्कलाई उक्त संगोष्ठी सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय नै संलग्न भई गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि पुस्ट्याएको छ । 

देशभरिका ७०५६ घरधुरीलाई समेटेर गरिएको नेपाली जनमत सर्वेक्षणअनुसार मुलुकले पछ्याएको विद्यमान बाटोका सबभन्दा सकारात्मक प्रदेश यही रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनासाथ सन् २०१७ मा देशभरिमा जम्मा ५२ प्रतिशतले सकारात्मक जवाफ दिइरहँदा त्यहाँ झन्डै ८० प्रतिशत सकारात्मक देखिन्थे भने तीन वर्षअघिको पछिल्लो सर्वेक्षणमा पनि बागमती र गण्डकी प्रदेशका तुलनामा कर्णाली नै सकारात्मक देखिन्छ । त्यहाँका बहुसंख्यक युवामा देखिएको सकारात्मक सोच अरू महत्त्वपूर्ण देखिइरहँदा यसरी सकारात्मक भन्न रुचाएका सबभन्दा बढीले दिएको कारण पनि भौतिक विकास नै रहेको छ । 

सारमा भन्दा यी काभ्रे र सुर्खेतको बहसले अस्थिरताको नाममा संविधान त्यसमा पनि खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा गर्न खोजिएको बलात् हस्तक्षेप सान्दर्भिक होइनन् भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएको छ । विगतका अनुभवबाट पनि सिकेर आफैंले बनाएको संविधानले कार्यान्वयनको एक दशक पनि पूरा नगर्दै त्यसको मर्म अर्थात् समावेशी राज्य बनाउनका लागि यस संविधानले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा भइरहेको प्रहार आफैंमा अस्थिरताको अर्को विषाक्त बीज हो भन्न सकिन्छ ।

‘मै खाउँ, मै लाउँ, सुखसयल र मोज म गरूँ’ भन्ने दीर्घरोगले ग्रसित भई एकै दलका भए पनि आफ्नोबाहेक अर्को गुटको अनुहार हेर्न नचाहने, साझेदार दललाई साथमा लिएर हिँड्नुको बदला सत्तामा गएकै दिनदेखि साझेदारीबाहिर रहेकासँग वैकल्पिक सरकारका सम्भावनामा छलफलका लागि हिमचिम बढाउने, राजनीतिक सत्तापलटसँगै चलिरहेका आयोजना र कार्यक्रममा समेत अनावश्यक दखल दिएर अस्थिर चरित्र देखाउने व्यवहार गरेर अगाडि