प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन माघ १८ का लागि बोलाइएको छ । सरकारले नियमित अभ्यासभन्दा ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेको र विशेष अधिवेशनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति टुंगो लगाएको हो ।

अधिवेशन सुरु भएसँगै चार महिनायता चर्चामा रहेका अनेकौं विषयले सदनमा प्रवेश गर्ने मौका पाउनेछन् । मुख्यतः यो अधिवेशनले लामो समयदेखि विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई टुंगो लगाउने र कानुन निर्माणमा आफ्नो सक्रियता स्थापित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थात्, विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन खासमै विधेयक अधिवेशन बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले पनि माघ १८ पछिका संसदीय दैनिकीको अतिरिक्त महत्त्व छ । सदनले गर्ने धेरै कामलाई सूत्रबद्ध गर्दा केही बुँदाहरू तयार हुन्छन्– कानुन बनाउने, सरकार बनाउने, समसामयिक विषयमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नेलगायत ।

संसद्लाई व्यवस्थापिका वा विधायिका भनेर पनि चिनिने भएकाले कानुन बनाउने कामलाई सबैभन्दा मुख्य मान्न सकिन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा संसद् कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य दायित्वप्रति नै उदासीन रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न सदन भए पनि अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई आधार मान्ने हो भने कानुन निर्माणको कमजोर पाटो उजागर हुन्छ । जस्तो कि, पछिल्लो दुई वर्षमा दर्ता भएको र सदनले टुंग्याएर प्रमाणीकरण भएको विधेयकको संख्या १७ छ, जसमध्ये सातवटा बजेटसँग सम्बन्धित हुन् । अर्थात् अनिवार्यबाहेकका बाँकी १० वटा विधेयक नै पछिल्लो दुई वर्षको उपलब्धि हो । यस्तो सुस्त गतिलाई तीव्रता दिन पनि आगामी अधिवेशनमा सांसदहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

सदनमा अहिले २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये संघीयताको मजबुतीसँग सम्बन्धित विधेयक पनि छन् । संघीयताअनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नका लागि अत्यावश्यक ठानिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्न र जनताको चाहनाअनुसार सेवा प्रवाह गर्नका लागि मुख्य आवश्यकतामध्येमा कर्मचारीलाई राखिएको भए पनि ऐन बन्न सकेको छैन । आगामी अधिवेशनले यो विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालको शासकीय संरचनाअनुकूल बनाउने उद्देश्य राखेर विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार, विद्यालय शिक्षा, जलस्रोत, विद्युत्, विद्युतीय व्यापार, मिडिया काउन्सिललगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छन् । हरेकजसो विधेयकले आफ्नो क्षेत्रमा उति नै महत्त्व राख्छन्, त्यसैले पनि सांसद/संसद् त्यसप्रति नै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले आधा दर्जन अध्यादेश ल्याएको छ । जसअन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।

सरकारले आवश्यकता भएरै अध्यादेश ल्याएको बताएको छ । यद्यपि, संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउन रुचि राखेको भनेर आलोचना भएको छ । अब ती अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमै पेस हुनेछन् । ६० दिनभित्र त प्रतिस्थापन विधेयक नै पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अध्यादेशप्रति सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने नै छन् । साथसाथै, कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूले सरकारलाई अध्यादेशको बाटोमा हिँड्न निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले कानुन निर्माणमा आफ्नो सक्रिय भूमिका स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सांसदहरूले जति छिटो विधेयकलाई ऐनमा बदल्न सक्छन्, त्यो भूमिका त्यति छिट्टै स्थापित हुनेछ ।