शिक्षालय, अस्पताल र सडक पूर्वाधारका संरचनालाई थाती राखेर टावर बनाउने होडबाजीमा सरकारी संयन्त्र लागेका छन्, राज्यकोषबाट ठूलो धनराशी खर्चेर बनेको यस्ता संरचना सञ्चालन गर्न नसक्दा अब लिज र भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ जारी गरेको सरकारले अब काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरहरा, ललितपुर गोदावरीको सनराइज सभाहल, रूपन्देहीको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र तथा झापाको दमक भ्यु टावर लिजमा दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संरचनाको सूची थप्न सक्ने भएकाले भविष्यमा प्रज्ञा भवन, नाचघर र संग्रहालयहरू पनि भाडामा दिन सक्ने बाटो खुलेको छ । बनेका संरचना सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने विषय आफैंमा सकारात्मक हो । तर सरकारले ढुकुटीमा बोझ थपेर संरचना बनाउने र चलाउन नसकेर भाडा उठाउने पद्धतिले देशलाई आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर त बनाउनेछ ।
सरकारद्वारा निर्माण गरिएका ठूला संरचना लथालिङ्ग हुनुभन्दा कुनै व्यवसायीले चलाएको बेस हो, अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ । तर त्यस्ता संरचना कुन आवश्यकताले बनाइएका थिए भन्ने प्रश्नको खोजी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सञ्चालन र प्रतिफलको स्पष्ट कार्ययोजनाबिना राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर संरचना बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि यस्तो निर्णय गर्ने नीति निर्मातालाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने आफ्नो रहर र लहडका लागि जसले जे पनि बनाइदिने र ढुकुटीको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्नेछ । त्यस्तै बनिसकेका संरचनाको सञ्चालनको जिम्मेवारी जोसुकैले पाओस्, प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले त्यसबाट पाउने आम्दानी र समयक्रमसँगै त्यसको बढोत्तरीको विषय सुरुवातमै प्रस्ट हुनुपर्छ । अपारदर्शी प्रक्रियाले राज्य संरचना र व्यवसायी दुवैको छविमा क्षति पुर्याउँछ । विगतमा यस्ता अनेक उदाहरण छन् त्यसैले अहिले सुरु भएको प्रक्रियाप्रति पनि समाजमा आशंका छ ।
सरकारले अर्बौं खर्चेर भीमकाय संरचना निर्माण गर्ने र व्यापारीलाई चलाउन दिने पद्धति कुनै पनि कोणबाट सही होइन । बनिसकेका संरचना सरकार स्वयंले सञ्चालन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु अन्यथा नहुन सक्छ । तर आगामी दिनमा भीमकाय संरचना बनाउन जोड गर्ने र कालान्तरमा भाडामा लगाउने उद्देश्य राखिनु हुँदैन । यस्ता संरचनादेखि डाँडापाखामा ठड्याएका भ्यु टावरसम्मले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमा लगानी कटौती हुन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन् । बरु त्यस्ता भवन निजी क्षेत्र स्वयंले बनाउने र सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक वातावरण बनाउने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्छ । आर्थिक लगानी, व्यावसायिक वातावरण, लगानीको यथोचित प्रतिफल जस्ता विषयमा सरकारले गृहकार्य गर्न सक्यो भने यस्ता संरचना निजी क्षेत्र स्वयंबाट ठाउँठाउँमा ठडिन्छन् । हामीले लिएको आर्थिक नीतिअनुसार हामी हिँड्नुपर्ने बाटो पनि त्यही हो ।
कुनै पनि संरचनाको शिलान्यास हुनुअघि योजनाकारहरूले यस्ता संरचनालाई विकासको बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर निर्माण सम्पन्न हुनासाथ सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने अवस्था चिन्ताको विषय हो । धरहरा बनाउन भ्याटबाहेक ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । झापाको भ्यु टावर बनाउन १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा सम्झौता भए पनि पछि १ अर्ब ६८ करोड ६० लाख २० हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भने २०५० सालमै चीनको करिब १ अर्ब र नेपाल सरकारको करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो । धरहराले ऐतिहासिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता सम्बोधन गरेका छन् । तर, एक अर्ब ६८ करोड खर्च भएको झापाको भ्यु टावरको औचित्य के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, बाटो, झोलुंगे पुल जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित नागरिकले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् । झापाको भ्यु टावरको व्यावसायिक मूल्य छ भने त्यस्ता संरचना बनाउन निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाइदिने कि आफैं बनाएर भाडामा लगाउने ? यो विषयमा मन्थन नगर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा हामीले सही मार्ग समान्त अझै ढिला हुनेछ ।
