सरकारले ‘डेटा’ सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने विश्वस्तरीय मापदण्डका रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाहरूलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव नहुने भरोसा दिलाउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा ‘डेटा’ सुरक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
नागरिकले राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सिमकार्ड जस्ता सुविधा लिनसमेत सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लगेपछि यसबारे अनेकौं कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, नागरिकता नम्बर लगायतका वैयक्तिक विवरण र १० वटा औंलाको छाप, आँखाको नानीको फोटो तथा विद्युतीय हस्ताक्षर जस्ता जैविक विवरण समावेश गरी विद्युतीय चिप्समा संकलित हुने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र निःसन्देह वैज्ञानिक सेवा हो ।
तर, नागरिकका संवेदनशील विवरण संकलन र भण्डारण हुने भएकाले त्यसको सुरक्षाको सरोकार पनि उत्तिकै गम्भीर छ । यद्यपि सरकारले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली बलियो रहेको दाबी गरेको छ तर विश्वस्त हुन नसकिएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नागरिक, विज्ञ तथा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
हाम्रा व्यक्तिगत रुचि तथा बानीबेहोरा देखाउने ‘डेटा’ मा पहुँच भएकै कारण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले हाम्रो दैनिकीलाई पिछा गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित ‘डेटा’ संवेदनशील छन् । सरकारले प्रयोजन खुलाएर नागरिकको विवरण संकलन गर्ने अधिकार राख्छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यस्तै सन्दर्भ हो । तर, सरकारको मात्रै नियन्त्रणमा रहनुपर्ने त्यस्ता विवरण अनधिकृत संस्था वा समूहको हातमा पुग्यो भने त्यसले निम्त्याउने नोक्सान बेहिसाब छ । त्यसैले पनि ‘डेटा’ को सुरक्षाको सवालमा धेरैको चिन्ता छ ।
फ्रान्सेली कम्पनी मार्फो सफरानले २०७३ सालमा ठेक्का पाएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको काम अघि बढेको थियो । २०७५ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो । विस्तारै यसलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्दै लगिएको छ र यो अनिवार्य हुने दायरा पनि फराकिलो बन्दै छ ।
पछिल्लो विवरणअनुसार, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको छ । ५५ लाख वटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ । हालसम्म २० लाख कार्ड वितरण भएका छन् । यसमा आबद्ध नागरिकको संख्या बढ्दै जानु, यसको प्रयोजनलाई विस्तार गर्दै लगिनुले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित विवरण थप व्यापक र संवेदनशील बन्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले अहिल्यैदेखि आफ्नो सुरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
सरकारी वेबसाइटमा बेलाबखत समस्या आउने गरेका छन् । राहदानी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विमानस्थललगायतका महत्त्वपूर्ण संस्थाका वेबसाइट ह्याक र डाउन भएका खबर दोहोरिने गरेका छन् । यसरी वेबसाइट अवरोध हुँदा सम्बन्धित संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि संकलन गरेका विवरण क–कसको हातमा पुग्छन् भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ । अघिल्लो वर्ष लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षाका लागि फारम भरेका लाखौं परीक्षार्थीको डेटा हराएको थियो । तर अवरुद्ध वेबसाइट मर्मत र सञ्चालन हुनासाथ मुख्य चासो ओझेल पर्ने गरेको छ ।
सरकारले निकै महत्त्व दिएर सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको संस्थामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले दिएको जानकारीअनुसार, विभागमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका इन्जिनियरजस्ता दक्ष जनशक्ति टिकाउनै मुस्किल छ । सुरक्षाकै कारण यस्ता संस्थामा जनशक्ति परिवर्तन भइरहने विषय पनि उचित हुँदैन । त्यसैले सरकारले यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई स्रोतसाधन सक्षम बनाउने, जनशक्ति टिक्ने वातावरण बनाउने दायित्व बहन गर्नुपर्छ ।
‘डेटा’ सुरक्षाका लागि अपनाइएका सबै तरिका सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन । आवश्यक पनि छैन । यो नागरिकले अनुभूति गर्ने विषय हो । साथसाथै फरकफरक प्रयोजनका लागि संकलन गरिएका ‘डेटा’ को सुरक्षालाई लिएर सार्वजनिक हुने विवरणले पनि यस विषयमा नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन भूमिका खेल्छ । सरकारले ‘डेटा’ सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने विश्वस्तरीय मापदण्डका रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाहरूलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव नहुने भरोसा दिलाउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा ‘डेटा’ सुरक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
