राम्रो काम गर्नु कुनै पनि सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी भएकाले त्यसको प्रशंसा सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत गरिरहनु आवश्यक छैन । नागरिक समाज र बौद्धिक जगत्को दायित्व भनेको जब सरकारहरू मतदातासँगको सामाजिक सम्झौताअनुरूप काम गर्दैनन्, त्यसको तथ्यपरक एवं निष्पक्ष आलोचना गर्नु मात्र हो ।

संस्थागत लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, कहिलेकाहीं सरकारहरूले बहुप्रतीक्षित मुद्दामा, आफ्ना वैचारिक रुढाग्रहलाई समेत नाघेर दूरगामी महत्त्वका साहसिक नीतिगत ‘डिपार्चर’ लिने सुझबुझ र हिम्मत प्रदर्शन गरे भने त्यसको कदर गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । यो लेखलाई त्यसै आलोकमा हेरिनुपर्ला ।

एमाले र कांग्रेसको शक्तिशाली संयुक्त सरकारले नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अघिल्लो शुक्रबार यस्तै निर्णय गरेर चारवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकका अढाई दर्जन कानुनहरूमा रहेका विकास, औद्योगिकीकरण, लगानी, विदेशी विनिमय परिचालन र आयोजनाहरूका लागि जग्गा प्राप्ति आदिमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा लामो अन्तरालपछिको ठूलो फड्को हो । 

यति महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नियमित विधायन प्रक्रियाद्वारा, संसद्मार्फत नल्याएर किन अध्यादेश ल्याइयो ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक छैन । तर, अध्यादेशको सुविधा पनि सरकारकै सहजताका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारकै हो । यी कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन र तिनले दिने परिणामबारे पनि सावधानीपूर्वक मात्रै आशावादी हुन सकिएला ।

नीतिगत दिगोपनबारे पनि सजग हुनु आवश्यक छ । यी सबै दृष्टिले यी कानुनहरूको परिमार्जन वा संशोधनको प्रयासलाई मात्रै उपलब्धिमा गणना गर्नु आवश्यक नहोला । यति हुँदाहुँदै पनि, ती कानुनले परिकल्पना गरेका असल आकांक्षाहरूलाई प्रभावित गर्नुपर्ने कारण छैन । सरकार, सत्ता साझेदार दल र हिम्मतका साथ सुधार अघि बढाउन गृहकार्य गर्ने पात्रहरूको भूमिकाले उचित कदर पाउनुपर्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले जसरी दिशाहीन, गतिहीन र आशाहीन अवस्थामा आएर जकडिएको छ त्यसको मूल कारण यसले आफ्नो अभिमुखीकरण (ओरियन्टेसन) र पहिचान हराएको लामो समय भयो । संसारको आर्थिक इतिहासले निर्विवाद ढंगले के सावित गरिसकेको छ भने कुनै पनि अर्थतन्त्रको द्रुततर वृद्धि र भौतिक विकासका लागि त्यो अर्थतन्त्रको समग्र अभिमुखीकरण खुला, उदार र बजारमुखी हुनु अपरिहार्य छ । त्यो अर्थतन्त्रको कारोबार विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल (सप्लाई चेन) को सक्रिय हिस्सा हुनु आवश्यक छ । आफ्ना तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न आनाकानी गर्ने सबै अर्थतन्त्रहरू क्रमशः खस्कँदै गएर धराशायी भएका सयौं उदाहरण छन् । 

नेपालमा यस्तो खुला र उदार अर्थतन्त्रको पहिचान हराएको लामो समय भइसकेको छ । अहिलेको सुधारको प्रस्तावना एउटा महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ हो । किनभने, यसले नेपाली अर्थतन्त्रको अभिमुखीकरणलाई रुढाग्रही समाजवादी ‘ओरियन्टेसन’ बाट खुला, उदार र विश्व अर्थतन्त्रको मालामा एउटा फूलका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । खासगरी, एउटा साम्यवादी राजनीतिक विचारबाट र अर्को लोकतान्त्रिक समाजबाट दीक्षित दलहरूको संयुक्त सरकारले नेपाली लगानीलाई विदेशमा लैजान पाउनेसम्मको छुट दिने उदार नीति अपनाउने हिम्मत गर्नु सामान्य घटना होइन ।

हराएको भाष्य

नेपाली अर्थतन्त्रलाई उदार, खुला एवं प्रतिस्पर्धी बजारमुखी बनाउने र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने टिकाउ र राष्ट्रिय शक्तिको साझा भाष्य कहिल्यै बनेन । परिणाम प्रस्टै छ, यही कारण नेपाल आफ्नो आर्थिक वृद्धिको अभिलाषा पछ्याउन पनि कहिल्यै सफल भएन । र, यो कार्यकारक (कजल) यथार्थलाई निसंकोच र निःसर्त स्विकार्न नेपालको राजनीतिको कुनै पनि वैचारिक रङको नेतृत्वले अहिलेसम्म कहिल्यै सकेन । भविष्यमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्ने राजनीतिकर्मीहरूले अब त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात अहिलेको ‘डिपार्चर’ को राजनीतिक स्वामित्व लिएर गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्रले विगत तीन दशकयता प्रदर्शन गरेको जुन सहन क्षमता (रेसिलियन्स) छ, त्यो सन् १९९० को पहिलो अर्धर्दशकमा लिइएका उदार आर्थिक नीति र त्यसले आकर्षित गरेको उल्लेख्य मात्राको निजी क्षेत्रको लगानीको परिणाम हो । बैंकिङ, जलविद्युत्, हवाई उड्डयन, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चार, आईटी, कृषि उद्यमलगायतका क्षेत्रमा भएको लगानीले अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको लगभग ८० प्रतिशत उत्पादकत्व र ७० प्रतिशत औपचारिक रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र अहिले जे–जति चलायमान छ, यही कारण हो ।

२०४८ सालको बहुदलीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको भाष्य निर्माण गरेको हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) ले तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाले अपनाएको ‘नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कदम चालेको र आठौं योजनाको अवधारणा तदनुसार नै तयार गरेको’ सो योजनापत्रमा उल्लेख छ । 

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट वक्तव्य (अनुच्छेद ११८) मा भनेका थिए, ‘यो सरकार प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्दछ र यसको माध्यमद्वारा निजी क्षेत्रको सीप, साधन र उद्यमशीलता देशको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रभावकारी ढंगले परिचालन हुन्छ भन्ने ठान्दछ ।’

यस्तै भावना त्यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको थियो । त्यसपछिका चार वर्षमा ६४ वटा सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरूमध्ये बीसवटालाई निजीकरण गरियो वा सरकारी स्वामित्वको हिस्सा घटाइयो । धेरै अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खेर गइरहेको अनुदानमा भारी कटौती गरियो । तर यो उदार अर्थतन्त्रमुखी भाष्य र अभ्यास छोटो समयावधिमै खण्डित भयो ।

कांग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकारले अपनाएको खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रतिपक्षी कम्युनिस्टहरूले ‘विश्व नवउदारवाद’ को औपनिवेशिक चंगुलमा त्यो सरकार फसेको आरोप लगाउनु त आश्चर्य थिएन । तर सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै त्यसको व्यापक प्रतिरोध भयो । त्यो पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुग्नुको एउटा कारण असहमत पक्षले संस्थापनलाई पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक आधारबाट च्युत गराएको आरोप लगाउनु पनि थियो । 

त्यसपछि बनेको नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१–५२ को पूरक बजेट भाषणमा विगतमा निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएको कारणले नाफामा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था पनि बिग्रिएको आरोप लगाएका थिए । ‘निजीकरण कार्यक्रम सरकारको आर्थिक नीतिअनुसार कार्यान्वयन गरिने’ अमूर्त वक्तव्य दिएर आर्थिक उदारीकरणका नीतिहरूलाई उल्ट्याउने संकेत उनले दिएका थिए । 

त्यसलगत्तै माओवादी सशस्त्र गतिविधि बढ्यो । उनीहरूले दिएको ‘राष्ट्रिय पुँजीवाद’ को परिभाषामा उदार अर्थतन्त्र परेन । निजी क्षेत्रको अग्रतासहितको खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको भाष्य नै क्रमशः हराउँदै गयो । र, २०७२ सालको संविधान जारी हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, अमूर्त अवधारणा अँगालेको, कुनै अनुहार र पहिचानरहित हुन आइपुग्यो । यो तीव्र गतिमा उल्टो दिशामा हिँडेर यो अवस्थामा आइपुग्यो ।

उदाहरणका लागि, २०६३ सालमा ल्याइएको प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको प्रस्तावना लेखिएको छ, ‘वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गणुस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावितलाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न’ यो ऐन ल्याइएको हो ।

यसमा अन्तनिहित उद्देश्य निकै उदात्त छ । यसमा प्रयुक्त अर्थतन्त्रलाई ‘खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी’ बनाउने, ‘एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण’ र ‘अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा’ हुन नदिने आदि शब्दावलीहरूले वास्तवमा नेपालले अपनाउन चाहेको र अपनाउनुपर्ने अर्थतन्त्रको अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । 

तर यसको एक दशकपछि जारी भएको संविधानको प्रारम्भमा नै नेपाल राज्य ‘समाजवादउन्मुख’ हुने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ५० निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत उपधारा (३) मा ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने’ उल्लेख छ । यस्तै, धारा ५१, राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड घ (८) मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र घ (९)मा ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको छ ।

यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । माथि उल्लेखित प्रतिस्पर्धा ऐनको प्रस्तावना वास्तवमा संविधानको प्रारम्भ हुनु आवश्यक थियो । अझ, त्यो प्रतिस्पर्धा ऐन अहिले पनि क्रियाशील छ । संविधानसँग बाझिएको हदसम्म त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाले यो ऐनको मौलिक हैसियतलाई चुनौती दिएको छ । 

यथार्थमा ऐनको खुला बजारउन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको उद्देश्य र संविधानको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य एकअर्कामा कुन हदसम्म बाझिएका अक्षर र मर्म हुन् भन्ने पनि कतै परिभाषा वा व्याख्या भएको छैन ।

उदारवादको भाष्य पुनर्निर्माण

अहिले यति धेरै कानुनहरूमा परिमार्जन गरेर अर्थतन्त्रलाई नीतिगत पाटोमै पुनःजागृत गर्ने जुन प्रशंसनीय प्रयास भएको छ, त्यो पटके (वान अफ) कसरत होइन, अपितु अवधारणागत आधारकै जग हो भन्ने सावित गर्नुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालनको अबको नीतिगत आधार त्यही ‘खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने’ हो भन्ने पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र परिणाममुखी कार्यान्वयन रणनीतिको पनि उत्तिकै परिपक्व तयारी चाहिन्छ ।

यो अपेक्षा जति सहज सुनिन्छ, कार्यान्वयनबाट हासिल गर्न धेरै तहमा गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, अहिले मूलधारमा रहेका पार्टी र तिनका बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरूबीच आफूलाई अब्बल समाजवादी देखाउने प्रतिस्पर्धा छ । यद्यपि, त्यस्तो समाजवादको सर्वस्वीकार्य परिभाषा बनेको छैन । र, उनीहरूका आफ्नै जीवनशैली र तडकभडक चरम विलासितावादी र पुँजीवादी छन् ।

कुनै दल तत्कालै समाजवादको आडम्बर त्यागेर उदारवादी धरातलमा उत्रिन र त्यो स्वीकार गर्न तत्पर छैन । अहिले ल्याइएका अध्यादेशहरूलाई नै स्थायी कानुन बनाएर लागू गराउने प्रक्रिया बाँकी नै छ । यो प्रक्रियामा अपेक्षित सुधारको आयाम र गति क्षय हुनु हुँदैन । 

कर्मचारीतन्त्र र प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तिनको कार्यान्वयनमा सघाउने र अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई परिणाम दिने गरी चलायमान बनाउने उत्तिकै प्रभावकारी कार्ययोजना पनि साथसाथै चाहिन्छ । राजनीतिका अतिरिक्त, व्यवस्थापिका, कर्मचारीतन्त्र र आममानिसहरूलाई उदारवादउन्मुख आर्थिक सुधारका हितकारी पक्षहरूलाई तथ्य–प्रमाणका आधारमा प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ ।