देशको समस्या नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सुशासन हुन्छ । सुशासन हुने हो भने विकासले गति लिन्छ । विकासले गति लिएपछि अधिकांश समस्या हल हुन्छन् । भ्रष्टाचारको बीउ पञ्चायतमा रोपियो । प्रजातन्त्रमा मलजल गरियो । गणतन्त्रमा हाँगा फैलिँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो ।

मन्त्रिपरिषद् भनेको २५ मन्त्रीको समूहको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सरकार हो । सरकार आफैं भ्रष्टाचारको ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा आउनुपर्छ भन्ने समाजको माग छ । तर सरकार ऐन संशोधन गर्दैन । 

कान्तिपुर दैनिकमा पुस २३ गते ‘नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधानमा ओली र देउवाको असहमति’ शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा सार्वजनिक भयो । सरकारमा गिरीबन्धु टी इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्ता अनेक काण्डमा जोडिएका र ठूला व्यापारीसँग विद्युत् महसुल असुल गर्न हुँदैन भन्ने मन्त्रीहरू छन् । कतिपयमाथि छानबिन भइरहेको छ, उनीहरूले सफाइ पाएका छैनन् ।

अब बैंकको ऋण तिर्न पर्दर्नै, धितो लिलाम गर्न पाइँदैन भन्ने मन्त्रीको खाँचो छ । चाँडै त्यो पनि होला । सरकार यही रहने हो भने भ्रष्टाचारमा ३५ दिने हदम्याद, सजायमा जरिवाना मात्र र २७५ सांसदलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिने अध्यादेश जारी भयो भने नेपालीले अनौठो नमाने हुन्छ । २०७६ सालको संशोधन विधेयक २०८१ सालसम्म थन्किनु यसैको संकेत हो । पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारमा आजीवन हदम्याद थियो र नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई उन्मुक्ति थिएन । लाग्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिन यो सरकार बनेको होइन । 

श्रीलंकामा हालै निर्वाचित राष्ट्रपतिले सरकारको मुख्य लक्ष्य ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ भने । भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘चीनबाट भ्रष्टाचारको जरो उखेलेर फाल्नुपर्छ’ भन्ने उद्घोष गरे । हाम्रा सरकारका मन्त्रीहरू ‘भ्रष्टाचार’ शब्द मुखबाट निकाल्न पनि डराउँछन् । भ्रष्टाचारले गर्दा गणतन्त्रको बदनाम भएको छ । बाबुआमा अनैतिक भए, शिक्षित भएनन्, घरलाई जुवातास र जाँडरक्सीको अखडा बनाए भने, छोराछोरीको पठनपाठनमा वास्ता गरेनन् भने घरै बिग्रन्छ । देशमा आज त्यही भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस पनि मतियार भएको देख्दा दुःख लाग्छ ।

युवायुवतीको विदेश पलायनको कारण भ्रष्टाचार पनि हो । किन विदेश जाने ? भनेर सोध्यो भने ‘भ्रष्ट नेता भएको देशमा बसेर के काम ?’ भन्ने जवाफ आउँछ । न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको विरोध र नेपालभित्रै पनि ‘देश छोड’ भन्ने नारा भ्रष्टाचारकै कारण लागेको हो । यो लेख लेख्दालेख्दै क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अलोकप्रिय भएका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट मात्र होइन, दलको नेताबाटै राजीनामा दिए । उनलाई कुनै काण्डको आरोप थिएन । समस्या भ्रष्टाचार उन्मूलनको होइन, भ्रष्ट नेता उन्मूलनको हो । भ्रष्ट नेता उन्मूलन भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः उन्मूलन हुन्छ । 

हाम्रो व्यवस्था संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने संसदीय व्यवस्था हो । उत्तरदायी हुन्छन् होला भनेर कानुन बनाउन र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न टाठाबाठा, पढेलेखेका २७५ सांसद छान्यौं । राम्रो भनिएका तीमध्येकै पनि सरकार चलाउन झन् राम्रो भनेर २५ जना छानिएको हो । तर अनुशासन होइन, शासनमा रमाउने, आचरणमा होइन, भ्रष्ट आचरणमा रमाउने र राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे रोज्ने छानिए । सिंहदरबारको ‘अधिकारका लागि र बालुवाटारको डिलक्स’ बसाइका लागि राजनीति गर्ने छानेछौं । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भयो । लगभग त्यही समयमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका ७ देशमा पनि ‘कम्युनिजम विरोधी’ आन्दोलन भए । नेपालमा ०६२–६३ मा दोस्रो आन्दोलन भयो, जुन आवश्यक नै थिएन । केही समूहको सनकमा भयो । दोस्रो आन्दोलनबाट व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो तर नेता फेरिएनन् । पुराना नेता नै नयाँ राजनीतिमा आए, त्यसैले बिग्रियो । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा पोल्यान्डबाहेक अरू राष्ट्रले संविधान, व्यवस्था र नेता नै फाले । पुराना नेताले राजनीतिमा चिहाउन आँटै गरेनन् । भ्रष्टाचारको जरै उखेलियो ।

सोभियत संघ विघटन भएर १५ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । बोरिस येल्तसिन नेता बने । रुस अस्थिर बन्यो । २००१ मा येल्तसिनले उत्तराधिकारीमा पुटिन छाने । पुटिनले प्रजातन्त्र दमन गरे । तर राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, आर्थिक विकास गरे । आज पश्चिमा राष्ट्रहरूको ३० हजारभन्दा बढी ‘स्याङसन’ खेपेर पनि विकास गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कम्युनिजम मुक्त भएका अन्य ७ पूर्वी युरोपेली राष्ट्रले पनि विकासलाई स्थायित्व गरेर युरोपेली युनियन सदस्य बनेका छन् । ती राष्ट्रले स्थायित्व, सुशासन र विकासको फड्को मार्नुको प्रमुख कारण नै पुराना नेता फालेर हो । व्यवस्था र संविधानका साथै पुराना नेता नफाल्नु हामीकहाँ गल्ती भयो ।

संविधानको धारा ५१(ख)(४) मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ । सरकार ‘भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर’ भएकाले उसले आत्मघाती गोल गर्दैन । भ्रष्टाचारको हदम्याद बढाउन र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अधिकारभित्र पार्न सरकार मान्दैन । अख्तियारमा इमानदार र अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिहरूलाई आयुक्त बनाउन डराउँछ ।

पञ्चायतकालीन संविधानको धारा ६७(ग) को अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग राजा वीरेन्द्रको देन थियो । उनी पञ्चायत टिकाउन चाहन्थे होलान् । आफू संविधानमाथि बस्न चाहन्थे होलान् । राजनीतिक दल प्रतिबन्ध लगाइरहन चाहन्थे होलान् । पूर्ण प्रजातन्त्र दिन चाहँदैन थिए होलान् । तर उनलाई भ्रष्टाचार गर्नु थिएन । नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त शान्ति क्षेत्र बनाउन चाहन्थे । उनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नदिएको भए आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बन्ने थिएन ।

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई ‘मुद्दा हेर्ने अधिकार’ दिएको मात्र खराबी थियो । अनुचित कार्यको अन्त्य भ्रष्टाचारको सुरुवात हो । निवारण आयोगमा अनुचित कार्यले आफ्नो लक्ष्मणरेखा नाघेर भ्रष्टाचारको घेरामा छिर्‍यो भने मात्र मुद्दा चलाएर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । अधिकारको यति दुरुपयोग गरियो कि आयुक्त हुन योग्य र अनुभव भएका व्यक्ति छानिएन । चन्दा दिन सक्ने, पशु चिकित्सकलाई वीर अस्पतालमा डाक्टर पदमा नियुक्ति दिएजस्तो शैलीमा आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनाइयो । भ्रष्टाचार नभएको, अनुचित कार्य मात्र भएकामा पनि भ्रष्टाचारी भनेर मुद्दा चलाउने काम भयो । दोष संविधानको थिएन । दोष त नियुक्तिकर्ताको थियो । तर आफ्नो दोष देखेनन् । अनुचित कार्य नै हटाइदिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण बलियो कानुन र सशक्त अख्तियारले गर्ने हो । फितलो कानुन र सरकारी आर्थिक गतिविधि बढेपछि भ्रष्टाचार बढ्छ । कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । सरकार भ्रष्टाचार कानुन संशोधन गर्न चाहँदैन । दल फुटाउने अध्यादेश जारी गर्न हतार छ । सरकार इमानदार भए पञ्चायतको निवारण आयोगको लामो हदम्याद र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न संशोधन गर्न सक्थ्यो ।

भारतमा आज पनि बेलायतको उपनिवेशकालीन कानुनहरू लागू छन् । उपनिवेशको कानुन लागू गर्न आपत्ति छैन भने भ्रष्टाचारमा पञ्चायतको कानुन लागू गर्न किन आपत्ति ? पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । तर पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै इमानदार र जनतालाई ‘डेलिभर’ गर्ने खालका थिए । हदम्यादको सम्बन्धमा पञ्चायतकालीन कानुनमा ‘यति दिन’ वा ‘हदम्याद लागू हुने छैन’ लेखिएन । निवारण आयोग नियमावली २०३० को नियम ११ (२) मा ‘कुनै बखत त्यस्तो ओहदामा अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भई रहिसकेका व्यक्तिले सो ओहदामा हुँदा गरेमा वा गरेकामा र सो दुरुपयोगमा मुछिएका व्यक्तिउपर समेत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई हुनेछ’ भन्ने लेखियो । नियत राम्रो छ भने त्यही व्यवस्था कायम राख्न सकिन्थ्यो । 

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्तिका सम्बन्धमा भन्न सकिन्छ, प्रजातन्त्रमा राष्ट्र प्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति हुँदैन । कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति खोज्नु भनेको कानुनी शासन नबुझ्नु हो । पदमा रहुन्जेल पदको मर्यादाका लागि राष्ट्र प्रमुखलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही हुँदैन तर पदमुक्त वा महाभियोगपछि कारबाही गरिनु कानुनी शासन र संविधानवादको मान्यता हो । गणतन्त्र भन्ने हो भने कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति हुनु हुँदैन । उन्मुक्ति खोज्ने प्रधानमन्त्री पृथ्वीबाहेक अर्कै ग्रहको त होइन ? प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई एउटा कानुन र जनतालाई अर्को कानुन हुँदैन । समानताको हक प्रजातन्त्रको मुटु हो । भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति खोज्ने व्यक्ति संविधानको आँखामा ‘राजनीतिक असभ्य नटवरलाल’ मानिन्छ । त्यस्तो व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । 

संविधानको ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूले भ्रष्टाचारमा मन्त्रिपरिषद्लाई उन्मुक्ति दिन चाहेको भए संविधानबाटै दिनुपर्थ्यो । संविधानले नदिएको कुरा ऐनबाट दिन मिल्दैन । एकअर्काले एकअर्कोलाई पालैपाले प्रधानमन्त्री बनाउने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पञ्चायतको संविधानको धारा ८७ र २०४७ को संविधानको धारा ३१ हेर्नुपर्‍यो । दुवै धारामा ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’ भन्ने लेखेर राजालाई संविधानले नै कानुनभन्दा माथि राखेको थियो । उन्मुक्ति खोज्ने भए संविधानमा उक्त व्यवस्था राख्नुपर्थ्यो । गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति खोजेर राजा बन्न हुँदैन ।

शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक सर्वोच्चताका कारण नीतिगत निर्णय धारा ७५ अनुसार सरकारको ‘डोमेन’ भएकाले औचित्यबारे अख्तियार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि हेर्न पाउँदैन । तर भ्रष्टाचार गरेर नीतिगत निर्णय भएको रहेछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको धारा २३९(१) अनुसार अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यो धारासँग बाझिने कानुन बन्न सक्दैन । असंवैधानिक हुन्छ । मानौं कुनै ठूलो विमानस्थल बनाउने सरकारले नीतिगत निर्णय गर्‍यो । एउटा निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको छ भने अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ । भ्रष्टाचार नभएकामा फाइल बन्द गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरिएको दोस्रो विमानस्थलमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । धारा २३९ ले भनेकै यही हो ।