विगत दुई दशकमा नेपालले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सरकारका तीनवटै तहमा प्रशंसनीय एवं उत्साहप्रद छ ।

देशको राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी, संसद्को सभामुखमा ओनसरी घर्ती र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत निजी उद्योग, प्रतिष्ठान, बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । यसले सामान्य महिलालाई समेत मनोवैज्ञानिक रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ । आत्मविश्वास निर्माण गरेको छ । 

समावेशी शासन व्यवस्थाको प्रावधानले सार्वजनिक सेवा र निजी क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूपमा अघि बढेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको मौलिक हक कर्तव्यका कुरा उद्घोष मात्र होइन व्यावहारिक कार्यान्वयनमा धेरै अघि बढिसकेको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ ।

महिलाविरुद्घ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा कुनै हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने उल्लेख छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्ने हक महिलालाई छ । 

नेपालको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय नगरसभाले समावेशीकरणको मोडलअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । दुई दशकमा नेपाली सुरक्षा फौजमा महिलाको संख्या र पद पनि बढिरहेको छ । महिला उद्यमी, उद्योगपति र बैंकर निजी क्षेत्रमा उदाउँदै छन् । २०६३ सालभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवामा महिलाको उपस्थिति लगभग ८ प्रतिशत थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती सेवाका लागि विभिन्न ६ समूहले आरक्षण पाएका छन् ।

सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ । सोही आधारमा हाल निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।

त्यस्तै ३७.९८ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेको आँकडा छ । सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीमा ११ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा १० तथा नेपाली सेनामा १० प्रतिशत हाराहारीमा पहुँच स्थापित भएको छ । जसले भविष्यमा शीर्ष नेतृत्वका पदमा थप महिला हुने संकेत देखाउँछ । साथै, संघीय संसद्मा ११४ जना महिला, प्रदेशसभामा १९३ र स्थानीय तहमा १४,४६५ महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ । यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा पछिल्लो १८ वर्षमा महिला उपस्थितिले समावेशी शासन पद्धतिमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको देखिन्छ ।

महिला सशक्तीकरण र लैंगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको भए पनि लैंगिक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था कमजोर छ । महिला विकास कार्यक्रम टुक्रे रूपमा सञ्चालनमा छन् । महिलाको घरायसी कामको मौद्रिक रूपान्त्ररण तथा यसले अर्थव्यवस्थामा योगदानको अदृश्यता अझै कायमै छ ।

लैंगिक नीति प्रायः महिलाविरुद्ध विद्यमान भेदभाव र पक्षपातका कारणलाई विचार नगरी प्रतीकात्मकता र विन्डो ड्रेसिङका रूपमा आएका छन् । महिलाको प्रतिभा र शिक्षामा सही रूपमा विश्लेषण गरी लगानी गर्ने कार्य र लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासमा मात्र सीमित छ, नतिजाउन्मुख छैन ।

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँॅच ज्यादै न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५०५) हिस्सा ओगटेका महिला राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् । परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विवाह, छोराको महत्त्वजस्ता मान्यताले महिलालाई हेर्ने सोच अझै पनि अपेक्षाकृत रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । नेपालको शून्यसहनशीलता र समतामूलक समाज निर्माणको नीति र नियतिमा प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको छ । यसको सुधारका लागि नीति, विधि, नियति, संरचना, सामाजिक मूल्य ढाँचाजस्ता पक्षमा व्यक्ति, समाज र समग्र राज्य प्रणालीको साझा प्रयास चाहिन्छ ।