सामयिक राजनीतिमा संघीयताको औचित्यबारे सघन विमर्श चलिरहेको छ । पुराना र ठूला दलहरूले संघीयतालाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । नवउदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निरपेक्षता र पुनःसंगठित भइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरूको विरोधका कारण संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू झनै बलिया हुँदै गएका हुन् । 

प्रारम्भदेखि नै न्यायालयले संघीयतालाई अस्वीकार गरिआएको छ । नेपाली राजनीतिका तेस्रो महत्त्वपूर्ण शक्ति माओवादीहरू पनि कांग्रेस र एमालेसँगै लय मिलाउन थालेपछि नेपालको निजामती सेवा र सुरक्षा निकायलाई पनि संघीयताको विपक्षमा उभिन सजिलो भयो । 

काठमाडौंका पुराना सम्भ्रान्त, बैंकर्स र व्यापारिक घरानाहरूले संघीयतालाई कहिल्यै स्वीकारेका थिएनन् । अस्वाभाविक के देखियो भने २०४६ सालयता उदाएका प्रजातन्त्रवादी नवसम्भ्रान्त वर्ग, नागरिक समाज, गैससकर्मी, मिडिया उद्यमी एवं पत्रकारहरूको ठूलो तप्काले पनि यो संघीयता खर्चालु भयो, गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार झनै बढायो भन्नेजस्ता भाष्य स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । 

संघीयताका लागि संघर्ष गरेका मधेशवादी र अन्य पहिचानवादी शक्तिहरूको स्वर चर्को सुनिए पनि बोलीमा दम हुन्न । आम मानिसमा आकर्षणभन्दा दिक्कलाग्दो असन्तुष्टि बढाउनुको मुख्य कारण विगत सात/आठ वर्षमा तिनले सत्ता भित्र र बाहिर खेलेको राजनीतिक खेलको परिणाम हो । पार्टीको नाम र नेतृत्वको थरले मात्र नयाँजस्ता देखिने पहिचानवादी दलहरूको सरकार र पार्टी सञ्चालनको शैली पूर्णरूपेण व्यक्ति र परिवारकेन्द्रित छ ।

यस मानेमा बरु एमाले र कांग्रेस अलिक उदार छन् । कम्तीमा राज्यको साधनस्रोतको दोहन र वितरणमा एकभन्दा बढी नेता र परिवारहरूले अवसर पाउँछन् । चुहिएर भए पनि थोरबहुत कार्यकर्ताहरूको मुखमा जान्छ । माओवादी र पहिचानवादी दलहरूमा त त्यसको स्वाद के सुगन्ध पनि शीर्ष नेताको परिवारभन्दा बाहिर जाँदैन । त्यसैले होला, गाउँ देहातमा मानिसहरू भन्छन्– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, बरु नयाँले झन् बढी खरानी धस्दा रहेछन् ।’ 

लामो संघर्षको प्रतिफल 

नेपालमा संघीयताको विमर्श सघन भएको माओवादी जनयुद्धयता हो । खासगरी २०६३ साल माघमा मधेश जनविद्रोह भएपछि । तर, नेपालको राजनीतिमा संघीयताको बहस प्रवेश गराउने यश नेपाल तराई कांग्रेस (नेतका) पार्टीलाई जान्छ । २००८ सालतिर गठन भएको उक्त पार्टीका प्रमुख नेता वेदानन्द झा र रामजनम तिवारी थिए । 

नेपाली राजनीतिको त्यो कालखण्ड नेपाली कांग्रेसको वर्चस्वको थियो । बीपी कोइरालाको उदयको समय थियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा नेतकाले एउटै सिट नजितेपछि त्यस पार्टीका नेता र एजेन्डालाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । 

पञ्चायतकालभरि संघीयताको विमर्श हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको जन्मका अनेक पक्षहरू थिए । राजा महेन्द्रलाई राज्यशक्तिमा एकलौटी वर्चस्व स्थापित गरेर शक्तिशाली राजा बन्नु थियो । त्यसका लागि हिन्दु धर्म र खसआर्यको सांस्कृतिक वर्चस्वलाई टेको बनाइएको थियो । 

बीपी कोइराला र नेपाली कांग्रेस पार्टी उसका राजनैतिक शत्रु थिए जसले एकलौटी रूपमा राज्यशक्ति परिचालनमा अवरोध पैदा गर्थे । तर, मूलरूपमा मधेशी र सहायक रूपमा आदिवासी जनजातिहरू उनका सांस्कृतिक शत्रुहरू थिए । त्यसकारण समग्र पञ्चायती व्यवस्था मधेशी समुदायलाई गैरनेपाली देखाउनमा केन्द्रित थियो ।

पञ्चायतको प्रारम्भिक दशकमै फेड्रिक एच गेजले यही कुराहरूलाई खोतल्दै लेखेको पुस्तक (क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता) लाई पञ्चहरूले त्यसै प्रतिबन्ध लगाएका थिएनन् । राजा महेन्द्रले राजनैतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई जति ठूलो शत्रु मानेका थिए, सांस्कृतिक रूपमा मधेशी समुदायलाई त्योभन्दा ठूलो शत्रु ठानेका थिए । परिणामतः पञ्चायतभरि मधेश, मधेशी र संघीयताको बहस सबैभन्दा बढी आक्रमणको सिकार भएका थिए । 

पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा गठन भएका सद्भावना परिषद्, जो २०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत भएको थियो, उसले फेरि संघीयतालाई आफ्नो मूल राजनैतिक एजेन्डा बनाएको थियो । परिणामतः २०४८ सालमा संघीयताको बहस संसद्मा प्रवेश पाएको थियो । संघीयताको बहसलाई सडकबाट सदनमा पुर्‍याउने यश सद्भावना पार्टीलाई जान्छ । 

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले मध्यतिर गएर संघीयतालाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा बनाएको थियो । मनसाय जे भए पनि गैरमधेशी गैरजनजाति नेतृत्वको कुनै प्रभावशाली पार्टीले संघीयतालाई प्रमुखताका साथ राजनैतिक एजेन्डा बनाउनु कालान्तरमा गएर महत्त्वपूर्ण साबित भयो । तर, माओवादीहरूले अन्तरिम संविधान (२०६३) मा लेखाउनबाट चुकेकै कारण यो ऐतिहासिक कार्यको यश मधेसी जनअधिकार फोरमले पायो ।

फोरमको आह्वानमा भएको २०६३ को मधेश विद्रोहकै कारण अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघीयताको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । १६ बुँदे सहमतिले फेरि संघीयतालाई थाती राख्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले मात्र २०७२ सालको संविधान घोषणासँगै प्रदेशहरूको रचना सम्भव भएको थियो । यसरी हेर्दा २००८ सालदेखि २०७२ सालसम्म नेपालमा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैनको अलमलमा बितेको थियो । २०७२ सालपछि मात्र संघीयताको बहसमा अर्को पाटो थपियो, अब कस्तो संघीयता ? 

आश र त्रासको माहोलमा प्रदेशको रचना 

अन्तरिम संविधान (२०६३) मा संघीयता उल्लेख भएपछि नेपालमा संघीयताको बहस एक पाइला अगाडि बढेको थियो । २०६४ सालमा संविधानसभा गठन भएपछि यस विषयमा व्यवस्थित बहस सुरु भयो । सभाभित्र अनेक समिति/उपसमितिहरू बने । बाहिर सरकारी र गैरसरकारी तहमा अनेक आयोग र मञ्चहरू निर्माण भए ।

यो क्रम २०७२ सालसम्म नै चल्यो । अन्य विषयहरूमा पनि विभिन्न तहमा बहस भएकै थियो । तर त्यस कालखण्डलाई फर्केर हेर्दा संघीयताको बहस मूलरूपमा प्रदेशको सिमाकंनमा बढी केन्द्रित रहेको थियो । पहिचानलाई आधार मानेर सिमांकन गर्ने कि भौगोलिक सहजतालाई ? मधेशी दलहरूले एक सुरले समग्र मधेश एक प्रदेशको रट लगाएका थिए । अधिकारको सवालमा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तताजस्ता शब्दावलीहरूले नेपाली समाजलाई नयाँ प्रकारले ध्रुवीकरण गराएको थियो । 

संघीयता पक्षधरहरूले जहाँनिर प्रदेशको रचनामा आफ्नो जनसांख्यिक बाहुल्य चाहन्थे, त्यसको आधारमा राजनीतिक वर्चस्वको सपना देख्थे, त्यहीँनिर परम्परागत वर्चस्वशाली समुदायले यसमा विभाजनको बीजारोपण हुन सक्ने त्रास महसुस गर्थे । यसरी समग्रतामा हुनुपर्ने बहस केवल सिमांकनमा केन्द्रित हुँदा आस र त्रासको माहोलबीच समग्र नेपाली समाज साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको सिकार भएका थिए । २०७२ सालको जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति र संघीयतालाई फेरि थाती राख्ने ठूला दलहरूको निर्णय त्यसैको परिणाम थियो । 

वास्तवमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्थ्यो । संविधानसभाभित्रको गणितीय समीकरण मात्र मिलाउनेतर्फ समग्र राजनीति परिचालन हुनु हुँदैनथ्यो । नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक समूहहरूमध्ये धेरैभन्दा धेरैले संविधानलाई स्वीकार्न सक्ने, अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन । फलस्वरूप नेपालको संविधान जारी हुँदा खसआर्य समुदायले दीपावली गरेर हर्षबढाइ गरेका थिए ।

मधेसीहरूले ‘ब्ल्याक आउट’ गरेर विरोध जनाएका थिए । आदिवासी जनजातिहरू कोही यताउता त कोही मौन बसेका थिए । त्यसताका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बरोबर भन्नुहुन्थ्यो, ‘नेपालमा संविधानको स्वीकार्यताको लागि दुइटा समीकरण एकसाथ सन्तुलन हुनुपर्छ, राजनीति र सामाजिक ।’

२०७२ को संविधान घोषणा हुँदा संविधानसभाभित्र दुईतिहाइ संख्या पुर्‍याएर राजनैतिक समीकरण त सन्तुलन गरिएको थियो तर नेपाली समाजका तीन मुख्य समूहहरू (खसआर्य, मधेसी, आदिवासी जनजाति) को सामाजिक समीकरण असन्तुलित नै रहन गयो । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास नै भएन । 

संघ र सम्भ्रान्तको समस्या 

सबै प्रदेशको नामकरण, दुई पटकको निर्वाचन परिणाम र पटक–पटकको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबाट के देखियो भने मधेश प्रदेशबाहेक कुनै पनि प्रदेशको राजनीतिमा कुनै नयाँपन देखिएन । प्रदेश सरकारहरूको गठनले संघीयताको आभास दिइरहेको थिएन, छैन । मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा परम्परागत सम्भ्रान्त समुदायकै वर्चस्व देखियो । सबै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीकै सरकार बनेका थिए । 

अब प्रश्न उठ्छ , यस्तो किन भयो ? संघीयता पक्षधरहरूले किन पहिचानका आधारमा प्रदेशको रचना चाहन्थे ? नेपालको निर्वाचनको इतिहासले देखाउँछ कि यहाँ खसआर्य समुदाय अर्थात् (बाहुन र क्षेत्री) ले सबभन्दा बढी संख्यामा निर्वाचन जित्छन् । पालो–पालो शासनमा पुग्ने पनि तिनै हुन्छन् । राज्यका अन्य सहयोगी फ्याक्टरहरू उसैलाई साथ दिन्छन् ।

सिमान्तकृतहरूको आम बुझाइ के रहेको छ भने, यो देशमा हामी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनौं, प्रदेश बन्यो भने कम्तीमा मुख्यमन्त्री त बन्न सकिएला । त्यसका लागि निर्वाचन जित्नुपर्छ । निर्वाचनमा आफ्नो समुदायको जनसांख्यिक बाहुल्य र सत्ताको रापतापको सामीप्यता चाहिन्छ ।

यदि पहिचानको आधारमा प्रदेशको रचना भएको भए आदिवासी जनजाति समुदायले पनि केही प्रदेशमा जनसांख्यिक बाहुल्य पाउने थियो, मधेश प्रदेशमा मधेसीले पाएजस्तो । त्यस्तो भएको भए सायद अरू पनि केही नयाँ दलहरू अस्तित्वमा हुने थिए । अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि मधेशको जस्तै कुनै सिमान्तकृत समुदायबाट हुने थिए । कल्पना गरौं, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मधेश प्रदेशजस्तै तराईका मात्र जिल्लाहरू राखिएको भए त्यहाँ दलीय संरचना र मुख्यमन्त्रीको अनुहार फरक हुन्थे कि अहिलेसम्म हामीले देखिरहेको जस्तै हुन्थ्यो ? 

आज दुइटा मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेका छन् । त्यसको प्रमुख आधार मधेशी समुदायमा भएको ध्रुवीकरण हो । सायद, त्यस्तै अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हुने थियो । यो कुरा नेपालका परम्परागत सम्भ्रान्त, वर्चस्वशाली समुदायले जानेर नै प्रदेशहरूको रचना गर्दा आफ्नो समुदायको जनसांख्यिक बाहुल्य र आफ्ना दलहरूको वर्चस्वलाई निरन्तरता हुने प्रकारले गरेका हुन् । संविधानसभाका राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसलाई नमान्नुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो । नामकरणमा पनि त्यही राजनीति नै दोहोरिएको हो । 

२०७४ सालमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि बल्ल नेपालमा प्रदेश र संघबीच शक्ति बाँडफाँटको बहस सुरु भयो । प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने अवस्था थियो/छ । केही अल्पकालीन प्रशासनिक चाँजोपाँजो मिलाएर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कर्मचारी भर्ना थालेका छन् । अझै पनि प्रदेशले आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । राजस्व बाँडफाँट र अन्य स्रोतहरूको वितरणमा संघ र प्रदेशबीच कैयौं विषयहरूमा मतभिन्नता छ । सुरुमा मधेश प्रदेश र पछिपछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

यस मानेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहे पनि नरहे पनि केपी शर्मा ओलीको सोच र अभिव्यक्तिमा एकरूपता पाइन्छ । उनको नजरमा प्रदेश भनेको पहिलाको विकास क्षेत्र नै हो । यो केन्द्रको मातहतको संरचना हो र त्यस्तै नै रहिरहनुपर्छ । कतिपयलाई प्रचण्डबारे भ्रम थियो । प्रदेश नं. १ को नामकरण भएपछि तिनको भ्रमको पनि निवारण भएको छ । अधिकांश मधेशीले प्रचण्डको संघीयता मोह अन्तरिम संविधान (२०६३) को घोषणा हुँदै देखिसकेको थियो ।

२०७२ सालको जेठमा १६ बुँदे सहमतिताका उनले कोल्टे फेरेपछि रहलपहल मधेशीको पनि भ्रम निवारण भयो । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाभन्दा प्रचण्ड कुनै मानेमा फरक नरहेको उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संघीय निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकहरूको अवस्थाले देखायो । समग्रमा, माग्ने र दाताको मनोविज्ञान अहिले प्रदेश र संघबीच विकास भएको छ । 

प्रदेश पनि उत्तिकै दोषी 

संघीयता कार्यान्वयनको अर्को पाटो पनि छ । प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने कामहरू पनि छन् । संघीयता भनेको मूलतः तीन कार्य एकसाथ गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । आफ्नो इकाइ (प्रदेश) मा आफैं शासन गर्ने, सँगै केन्द्र (संघ) सँग शासनमा साझेदारी गर्ने र तेस्रो आफ्नो इकाइभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने । त्यसकारण संघीयतालाई विविधताले भरिएको समाजमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको उत्तम उपाय मानिएको हो ।

नेपालमा प्रदेशहरूले संघबाट अधिकार लिने सवालमा जति सक्रियता देखाउँछन्, चर्को स्वर आरोप लगाउँछन्, उनीहरू आफ्नै प्रदेशभित्रको सिमान्तकृत समुदाय, क्षेत्रहरूसँग उति साह्रो उदार देखिएका छैनन् । सत्ताबाट प्राप्त लाभ सिमान्तकृतसँग साझेदारी गर्ने सवालमा कन्जुस र कठोर देखिएका छन् । 

उदाहरणका लागि मधेश प्रदेशले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पारितका लागि संघीय सरकारको निष्क्रियताप्रति पटक–पटक आक्रोश पोखेको हामी सुन्छौं । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी छ कि उल्लिखित ऐनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएको छैन । यो अड्चन संघले जानीजानी पैदा गरेको आरोप छ । तर, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा सिमान्तकृत रहेका दलित र मुसलमान समुदायको उत्थान एवं सम्मानका लागि प्रदेश सरकारबाट देखाउनुपर्ने सक्रियता देखिँदैन । 

प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको मदरसा शिक्षासम्बन्धी विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको छ । पारित गरिएको दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयन र बजेट विनोयजन उदेकलाग्दो छ । राजनीतिमा यो दुवै समुदायको उपस्थिति नगन्य छ । मधेशमा मुसलमान, जनजाति र डिक्का समुदाय थप सिमान्तीकरणमा पर्दै छन् । अन्य प्रदेशमा पनि त्यहाँका सिमान्तकृतहरूको अधिकार र सम्मानको सवालमा मधेशभन्दा भिन्न परिस्थिति छैन । लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति र बजेटमा दलित, मुसलमान र मधेशीको उपस्थिति झनै उदेकलाग्दो नै छ । कोशीमा पनि अवस्था भिन्न छैन । 

समग्रमा प्रदेशहरूको राजनीतिमा दलीय हिसाबले जुन दलको नेतृत्व भए पनि सरकार निर्माण, सत्ता सञ्चालन, बजेट विनियोजन र कानुन निर्माणमा स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको जबर्जस्त वर्चस्व स्थापित हुन पुगेको छ । प्रदेशको बजेटमा सामाजिक र प्रशासनिक सम्भ्रान्तहरूको बलियो पकड स्थापित हुन पुगेको छ । सरकारी कामकारबाही स्थानीय सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक र गरिब वर्गको सामाजिक रूपान्तरणभन्दा पनि भौतिक संरचनाहरूको निर्माणमा केन्द्रित छ जो आम मानिसभन्दा निर्माण व्यवसायीका लागि बढी चासोको विषय हुन्छ । सात वर्ष धेरै लामो समय नभए पनि संकेतहरू देखिनका लागि पर्याप्त समय हो, जसमा धेरै उत्साहजनक लक्षणहरू देखिएका छैनन् । 

अबको बाटो 

नेपाली राज्यमा दुईखाले संरचनागत समस्या रहेका कारण संघीयताको परिकल्पना गरिएको थियो । ती समस्याहरू थिए– राज्यको केन्द्रीकरण र विभिन्न समुदायहरूको बहिस्करण । 

पुरानो राज्य संरचना यसरी निर्माण गरिएको थियो कि हरेक कामकुराका लागि मानिसले काठमाडौं नै ताक्नुपर्ने । यस्तो केन्द्रीकृत संरचनाको समाधानका लागि नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको थियो । विगतमा गरिएका विभेद जात, धर्म र भूगोलमा आधारित रहेकाले संघीयतामा प्रदेशको रचनाको आधार पनि पहिचान हुनुपर्ने मान्यता थियो । 

दोस्रो समस्या बहिस्करणको थियो । विगतको नेपाली राज्यले पनि जात, धर्म, संस्कृति, पोसाक, भाषा, लिङ्ग र भूगोलका आधारमा विभेद गरेको हुनाले त्यही आधारमा नेपाली राज्य र राजनैतिक प्रतिनिधित्वको ठाउँमा आरक्षण हुनुपर्ने राजनैतिक एजेन्डा बनेको थियो । त्यही आधारमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ र सरकारी सेवाहरूमा आरक्षण छुट्याइएको पनि हो ।

कसैले संघीयता खर्चिलो भयो, गरिबी र बेरोजगारी बढायो भन्छ भने उसले बुझ्नुपर्छ संघीयता गरिबी निवारणको प्रोजेक्टका रूपमा आएकै होइन, यो विगतमा भएको विभेदको क्षतिपूर्तिका लागि डिजाइन गरिएको, विभेदमा परेका समुदायको पहिचानको सम्मानका लागि ल्याइएको राजनीतिक उपक्रम हो । यसको कारण नेपालमा न त गरिबी बढेको हो न त भ्रष्टाचार । यी समस्याहरू नेपाली राज्यका पुरानो समस्या हुन् जुन केही झाँगिएको हुन सक्छ तर संघीयताकै कारण बढेको भन्नु निराधार कुरा हो । 

संघीयता एक राजनैतिक विषय हो । यसलाई केवल प्रशासनिक वा कन्सल्टेन्टहरूका लागि प्राविधिक विषय बनाइनु हुँदैन । यसबारे राजनैतिक तहमा निर्णय लिइनुपर्छ । ठूला दलका उच्च नेतृत्वले यदि संघीयतालाई विगतमा राज्यबाट भएको विभेदको क्षतिपूतिस्वरूप एक राजनैतिक समाधानका रूपमा स्विकार्छ भने मात्रै यसको अगाडिको यात्रा सहज हुन सक्छ । र, त्यो स्वीकार्यतापछि मात्र दोस्रो चरणको कुराकानी सुरु हुन्छ कि संघ र प्रदेशको बीचमा कुन हिसाबले शक्ति बाँडफाँट गर्ने ? होइन भने अहिलेजस्तै विकृत संघीयताले झनै विकृति बढाउँदै जाने हो ।