एउटा बस्तीबाट अर्को बस्ती, एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र र एउटा देशबाट अर्को देश बसाइँ सर्नु मानव सभ्यताको नियमित अभ्यास हो । सुविधा, अध्ययन, रोजगारी र उद्यमको खोजीका लागि देशभित्रै वा बाहिर चलायनमान भएकैले मानव जाति उन्नत र समृद्ध भएको हो ।

यस्तो ओहोरदोहोरले नै ज्ञान, सीप, संस्कृति, विचार, सञ्चार र प्रविधिमा मानवले प्रगति गरेको हो । त्यसैले विदेश जाने विषयमा निरपेक्ष रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । तर खास देशका मानिसहरू विदेश जाने विषयलाई नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाइरहेका छन् भने त्यो समाज र राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो ।

जस्तो कि, सन् २०२३ मा मात्रै २३ सय १८ जना चिकित्सक विदेश गएका छन् जबकि त्यो वर्ष जम्मा २६ सय ९२ जना नयाँ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । यसरी देशभित्र वर्षमा जति चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्, त्यति नै विदेश पलायन हुन्छन् भने मान्नुपर्छ– हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले विपत्को प्रतीक्षा गरिरहेको छ । 

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्र होइन, पछिल्ला चार वर्षमा नयाँ दर्ता हुने चिकित्सकको अनुपातमा विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२० मा २१३१ जना नयाँ दर्ता हुँदा ७६९ जना विदेश गएका थिए । सन् २०२१ मा १७१६, २०२२ मा २०८५ र २०२३ मा २६९२ नयाँ चिकित्सक दर्ता भएका थिए । तत्तत् वर्ष क्रमशः १३२७, १९५४ र २३१८ जना विदेश गएका छन् ।

त्यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगन्ज क्याम्पसबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूबीच गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ४३ मध्ये ४१ जनाले विदेश जान परीक्षामा नाम दर्ता गराइसकेको पाइएको छ । व्यक्ति विशेषको छनोट अधिकारलाई सम्मान गर्नुको विकल्प राज्यसँग छैन । तर चिकित्सकको विदेश पलायनको प्रवृत्तिलाई सामन्यीकरण गर्ने हो भने यो देशमा कोही पनि बस्न चाहँदैन भन्ने भाष्य झन् स्थापित हुनेछ । 

चिकित्सक बन्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा कठिन र खर्चिलो छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको कठोर परिश्रम, समय लगानी भएको हुन्छ । परिवार र राज्यको आर्थिक लगानी पनि उच्च हुन्छ । यसरी तयार हुने चिकित्सक बाहिरिने हो भने एउटा दक्ष जनशक्ति मात्रै बाहिरिँदैन, सम्बन्धित सबैको लगानीको प्रतिफलबाट पनि समाज र राज्य वञ्चित हुन्छ ।

अर्कोतिर, यसरी बाहिरिने जनशक्ति युवा वा सक्रिय उमेरका हुने गर्छन्, जोसँग अध्ययन र काम गर्ने हुटहुटी उच्च हुने गर्छ । यस्ता जनशक्ति बाहिरिँदा नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसर पनि गुमाउँछ । राज्यले गम्भीर हुनुपर्ने यस्ता अनेकौं कोणहरू छन् । उसले व्यक्तिविशेषलाई बाध्यकारी ढंगले रोक्ने होइन, यहीं नै भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो प्रयत्न नै दिगो हुनेछ ।

सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा चिकित्सक विदेश जान चाहने केही कारण उल्लेख छन् । मुख्यतः न्यून तलब र सुविधा, अध्ययन–अनुसन्धान र वृत्ति विकासमा प्रोत्साहनको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा भइहरने हिंसाका घटना र परिष्कृत स्वास्थ्य संस्थाको अभावजस्ता कारणले उनीहरूलाई विदेश धकेलिरहेको छ । चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमै राखिरहेका अनुभवजन्य धारणालाई पछ्याउने हो भने उल्लेखित कारण सही नै लाग्छन् ।

जस्तो कि, एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ लाग्छ । तर उसको न्यूनतम मासिक तलब स्केल (ग्रेडबाहेक) भने ४८ हजार ७३७ मात्रै छ । उच्च लगानीबाट तयार हुने जनशक्तिले पाउने यो तलब असाध्यै कम हो । स्वाभाविक हो, त्यही जनशक्ति विशेष जाँदा कैयौं गुना बढी तलब र सुविधा पाउँछ । व्यक्तिगत क्षमताको प्रस्फुटनदेखि नयाँ सीप सिक्ने पाउने अवस्था पनि यहाँ असाध्यै न्यून छ ।