वाणिज्य क्षेत्र कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तभ हो । सबल वाणिज्य क्षेत्र स्थापना गर्नका निमित्त र वाणिज्यिक क्रियाकलापहरूलाई सरल, पारदर्शी र जवाफदेही र नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

अर्थ, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको भूमिका एवम् महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले समेत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनेलगायतको विषय उल्लेख गर्दै अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिलाई समेटेको छ ।

साथै, नेपालले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको दिगो विकास लक्ष्य तथा सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि उद्योग, अर्थ तथा व्यापारिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको वाणिज्य नीति, २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनले आन्तरिक व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समग्र स्वरूपलाई वाणिज्य क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्दै आन्तरिक क्षमता र उत्पादनबेगर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो स्थान पाउन मुस्किल पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

तर वाणिज्य क्षेत्रलाई थप सबलीकरण गर्नका निमित्त व्यापारिक, मौद्रिक, आयात, निर्यातलगायत अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, रणनीति, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू तयार गरिएको भए पनि वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न यथोचित प्रयास भएको पाइँदैन । कुनै पनि नीति, कार्यविधि वा निर्देशिकाहरू मूल कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने हुनाले सर्वप्रथम यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरूमा के–कस्ता सुधार आवश्यक छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन र सुधार गर्दै जानुपर्छ । वाणिज्य क्षेत्रको हालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न आवश्यकताबमोजिम समयानुकूल कानुन तर्जुमा भएमा मात्र सो क्षेत्रसँगको अपेक्षाकृत उपलब्धि सम्भव हुन्छ । वाणिज्य क्रियाकलाप नियमित गर्ने कानुनहरूमा सुधार हुनुपर्ने क्षेत्र धेरै भए तापनि सर्वप्रथम यस्ता कानुनहरूको गैरअपराधीकरण वा अपराधमुक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाल विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएका विभिन्न कानुन व्यवस्थित गरिरहेको अवस्था छ । वाणिज्य कानुनअन्तर्गत विभिन्न कार्यलाई अपराधीकरण गरी कैद सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएकामा मुख्यतः कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूलाई अपराधमुक्तीकरण गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना वा अन्य देवानी दायित्व सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

वाणिज्य क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्नका लागि फौजदारी कानुनलाई मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग नगरी अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको वाणिज्य गतिविधि नियमन गर्न निर्माण भएका कानुनहरूमा नियतवश वा मनसायपूर्वक नगरिएका कार्यहरूलाई कैद सजायसम्म गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ । 

व्यक्ति, समाज वा वातावरणलाई हानि नपुर्‍याउने क्रियाकलापहरूलाई फौजदारी कार्यका रूपमा लिनु अनुचित हुन्छ । तसर्थ, अपराधमुक्तीकरणको उद्देश्य अवैध क्रियाकलापलाई वैधता प्रदान गर्नु नभई कानुनको त्रुटिमा हुने सजायलाई क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण गरी प्रचलित कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । कुनै पनि कार्य फौजदारी कसुर हो कि होइन भन्ने निर्धारण गर्दा, उक्त कार्यको गम्भीरता, त्यसबाट उत्पन्न दण्डनीय परिणाम र उक्त कार्य मनसायपूर्वक गरिएको हो वा लापरबाही वा अञ्जानमा भएको हो भन्ने यकिन गर्नुपर्दछ । तर वाणिज्य क्रियाकलापहरूलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दा र सजाय निर्धारण गर्दा न्यायिक रूपबाट नगरी यान्त्रिक तरिकाबाट भएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी मौजुदा कानुनमा कुनै कसुरमा निश्चित कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै कसुरमा कैद र जरिवाना पनि निश्चित छ । त्यसैगरी कुनै कसुरमा कैद निश्चित भएको तर जरिवाना अनिश्चित पाइन्छ । साथै कैद र जरिवानाको सजायको तल्लो र माथिल्लो हद दुवै तोकिएको अवस्था पनि छ । कैद र जरिवानाको माथिल्लो हदको व्यवस्था मात्र पनि छ ।

अपराधको दण्डनीय परिणाम अपराधको गम्भीरतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ र अपराध/उल्लंघन गरेको र तोकिएको सजायको गम्भीरताबीच सन्तुलन कायम भएको हुनुपर्दछ । फौजदारी कसुरमा कसुरदारको दोषीपना र पीडितलाई भएको हानिनोक्सानीअनुरूप उपयुक्त सजाय निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहरेका व्यक्तिहरूलाई उचित र संगतिपूर्ण सजाय एवम् सजाय निर्धारणमा समानुपातिकता र एकरूपता कायम गरी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । वित्तीय प्रकृतिका अपराधमा संलग्न बिगो वा रकम नै कसुरदारलाई हुने सजायको निर्धारक तत्त्व हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूमा समेत कुनै पनि कसुरको सजाय सापेक्षिकता र समानुपातिकतालाई आधार मानेर निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्नेछ । 

छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०१८ मा कम्पनी ऐनमा गरिएको संशोधनबाट मुख्य गरी फौजदारी कसुर मानिएका १३४ वटा विषयलाई घटाएर १२४ मा सीमित गर्‍यो । त्यसैगरी उजुरीकर्ताले उजुरी फिर्ता लिन सक्ने शमनीय अपराध (कमपान्डेबल अफेन्स) लाई पनि ८१ बाट ३१ मा घटाइएको अवस्था छ । त्यसैगरी सन् २०२३ मा जनविश्वास ऐनमार्फत कृषि, वातावरण, मिडिया र प्रकाशनसहितका क्षेत्रहरूमा लागू हुने ४२ कानुनहरूलाई संशोधन गरियो । अदालतमा गरिएको अभियोजनपश्चात् तोकिने दण्ड–सजायलाई प्रशासनिक निकायले तोक्न सक्ने शुल्कमा विस्थापित गरी कैद हुने गरी गरिएको सजाय पनि हटाइएको छ । 

भारतमा सन् २०१३ मा जनविश्वास ऐनमार्फत कृषि, वातावरण, मिडिया र प्रकाशनसहितका क्षेत्रहरूमा ४२ कानुनहरू संशोधन गरियो । यस ऐनमार्फत अदालतमा गरिएको अभियोजनपश्चात् तोकिने दण्ड–सजायलाई प्रशासनिक निकायले तोक्न सक्ने शुल्कमा विस्थापित गरी कैद, जेल सजाय पनि हटाइएको छ । सो ऐनले भारतमा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको कसुरहरूमा जरिवाना मात्र हुने गरी संशोधन गरेको छ । भारतमा व्यापार सहजीकरण गर्नका निमित्त २०२३ को बजेटमार्फत केन्द्र बैंकबाट नियमित हुने ४२ वटा ऐनहरूमा विद्यमान रहेको कानुनी व्यवस्थाहरूमा प्रक्रिया घटाउन संशोधन एवम् अपराधमुक्तीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

अन्तरमन्त्रालय समिति स्थापना गरी रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबाट नियमित हुने वाणिज्य कानुनहरूमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था भएको कानुनी प्रावधानलाई युनियन बजेटमार्फत अपराधमुक्तीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरूप सरकारवादी हुने आपराधिक क्रियाकपालमा अभियोजन गर्न र व्यक्तिवादी हुने मुद्दाको दर्ता गर्न र कसुर गरेको सावित भएमा उचित सजायको व्यवस्था गर्न सो कसुरसँग सम्बन्धित विशेष ऐन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ प्रमुख कानुनी दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, वाणिज्य क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्ने विशेष ऐन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गरिएको छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्थाले कुन कसुरमा कुन ऐनअनुसार अभियोजन एवं सजाय हुने हो भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको अवस्था छ । यसरी दुई फरक कानुनी व्यवस्थाबीच एकरूपता सिर्जना गरी आवश्यक नरहेको कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हटाउन वा संशोधन गर्न अपरिहार्य छ । नेपालको वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानहरूमध्ये कम्पनी ऐनअन्तर्गतका २९ वटा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअन्तर्गतका ६ वटा, आयकर ऐनअन्तर्गतका ७ वटा, अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गतका ४ वटा छन् ।

उदाहरणका लागि मेट्रिक पद्धतिमा नाप र तौलको स्टान्डर्ड कायम गर्न बनेको स्टान्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ मा नापतौलको साधनको प्रयोग सम्बन्धित कसुरको हकमा व्यवस्था गरिएको सजाय र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७३ र दफा २७४ मा उल्लेख भएको नाप्ने तौलको साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने एवम् नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन कपटपूर्ण गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत पनि सोही कार्यलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कम्पनी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा भने केही सुधारको संकेत देखिएको छ । विधेयकमा कम्पनी ऐन, २०६३ मा उल्लेख भएका सजायसँग सम्बन्धित २९ वटा प्रावधानलाई घटाइएको भए तापनि कैद सजायको उच्चतम हदलाई भने बढाइएको देखिन्छ । प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ मा सजायको उच्चतम हद दुई वर्ष रहेको छ भने प्रस्तुत विधेयकमा सजायको उच्चतम हदलाई तीन वर्षसम्म हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्दै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न कानुनी सुधार महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।