नेपालका लागि जलस्रोत उज्यालोको मात्र होइन, समृद्धिको पनि स्रोत हो । समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले आयोजनाबाट रोजगारी र राजस्व पनि प्राप्त गर्दछ । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्नताका सेतु तब मात्र बन्न सक्छन् जब यसका लागि प्रदान गरिने अनुमति, आउने लगानी र हुने सम्झौता पारदर्शी हुन्छ । वर्षौंसम्म चुपचाप बस्ने र हतारमा आयोजना सुम्पिने प्रवृत्तिले हाम्रा आकर्षक आयोजनाहरू पनि विवादमा पर्दै आएका छन् ।

 यसले न राज्यले फाइदा गरेको छ न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ । हाम्रोजस्तो सानो ढुकुटी भएको देशले सबै ठूला आयोजना आफ्नै खर्चमा बनाउन सक्दैन । त्यसैले जलविद्युत्‌मा फड्को मार्न निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो स्वागत जति लुकेर, अँध्यारो कोठामा हुन्छ, त्यति नै खल्लो र विवादित हुन्छ ।

विगतमा भएका विवादका शृंखलालाई सम्झाउने गरी १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसले तत्काल आयोजना अघि बढ्नेभन्दा पनि छानबिन र अनुसन्धानको बाटो खोलेको छ । 

मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण दुवै आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयमातहतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) मातहत छन् । यी आयोजनामा लगानी आमन्त्रित गर्ने उद्देश्यले भीयूसीएल सञ्चालक समितिले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन गत मंसिर ९ मा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

एक साताको समय पाएको उपसमितिले छिट्टै काम सकेपछि कार्यविधि पाँचौं दिनमा अर्थात् मंसिर १४ मा बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसअघि भीयूसीएलले पत्र पठाएकै दिन मंसिर ७ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८१’ लाई आधार बनाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नीतिगत सहमति दिएका थिए ।

जबकि, त्यस कार्ययोजनालाई एक महिनापछि गत पुस १६ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत नभएको कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रीले कार्यविधिलाई कसरी सहमति दिए ? अनुसन्धानको पहिलो विषय यो हो । 

दुवै आयोजनामा वित्तीय लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न मंसिर २३ मा १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । अनौठो के छ भने, सूचना हतारमा जारी गरिएकाले आयोजनाको विवरण भने मंसिर २८ मा मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन म्याद थपिएको थियो ।

सुदूरपूर्व र विकट पश्चिमका यी ठूला आयोजनाका लागि स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक अध्ययन र वित्तीय आकलन गरी प्रस्ताव पेस गर्न यो समय अस्वाभाविक रूपले छोटो अवधि हो । त्यो भनेको निश्चित कम्पनीलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राखेर अरूलाई आउनै नदिने योजनाका साथ गरिएको मिलेमतो थियो भन्ने प्रकारान्तरले पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय स्रोतको उपयोग गरी पुँजी लगानी र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा सकेसम्म फराकिलो बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर ऊर्जा मन्त्रालय र भीयूसीएलले भने प्रतिस्पर्धालाई सकेसम्म साँघुरो बनाउन खोजेको प्रस्ट छ । मुगु कर्णाली आयोजनामा सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सूचना जारी गरेपछि आफ्नो योग्यता र मनसाय भएको आयोजनामा प्रस्ताव पेस गर्नु सीजीको अधिकार हो । तर, त्यसका लागि अरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने गरी बाटो किन छेकिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सीजीले भन्दा पनि सरकारले दिने हो ।

किनकि सरकारका लागि हरेक नागरिक र लगानीकर्ता समान हुन् । त्यस्तै किमाथांका अरुण आयोजना नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी, नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीका प्रस्ताव परेका छन् ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रलाई दिन थालेको यो न पहिलो पटक हो, न अन्तिम पटक नै । यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा कस्तो नीति अपनाउने भनेर हामीकहाँ अभ्यास गरिएका पर्याप्त उदाहरण छन् । यसअघि सबैभन्दा बढी राजस्व कबोल गर्ने, निःशुल्क ऊर्जा, सेयरमा हिस्सा र आयोजना बनाएर सरकारलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने गरिन्थ्यो ।