सामान्यतया संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो वा दोस्रो हप्तातिर सुरु भइसक्थ्यो । यसपटक भने माघ दोस्रो साता मात्रै सुरु हुन सक्ने सम्भावना देखिँदै छ । समय भइसक्दा र विपक्षी दलहरूले समेत आग्रह गरिरहँदा सरकारले भने अधिवेशनलाई अकारण धकेलिरहेको छ । र, केही दिनको अन्तरालमा दुई पटक अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

पुस ९ को मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस भएको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले पुस १४ गते जारी गरेका थिए । पुस २६ गते मध्यरातसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो । दल विभाजनका लागि सहज प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने तयारी भइरहेको सत्तापक्षकै नेताहरू बताउँछन् ।

संसदीय प्रणालीको वकालतकर्ता कसैले पनि अध्यादेशलाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गर्न सक्दैनन् । यसलाई परिस्थिति र अध्यादेशको अन्तरवस्तु र उद्देश्यका आधारमा यदाकदा ‘ठिकै छ नि त’ भनेर स्वीकार गर्न भने सक्छन् । यसपटक सरकारले अध्यादेश ल्याउनैपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति छैन ।

साथसाथै, जस्ता विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ, त्यसको औचित्य पनि स्थापित हुँदैन । बरु संसदीय व्यवस्थाको सबलीकरण र आमजनताको अपेक्षाप्रति सरकार र सत्ता गठबन्धनको बेपर्वाह छविलाई बलियो बनाउँछ । शासकीय उन्मादको आडमा उनीहरूबाट व्यवस्थामाथि बलमिच्याइँ भइरहेको स्थापित हुन्छ । एकातिर संसदीय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट समूह समाजमा छ । अर्कोतिर यही व्यवस्थाका सबैभन्दा ठूला दुई हिमायतीले व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन सघाउने ढंगले आफ्ना शासकीय प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु दुःखद स्थिति हो ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि सरकारलाई संविधानले नै सर्तयुक्त सुविधा दिएको छ । हाम्रा व्यवस्था, परम्परा र विश्वव्यापी मान्यताले त्यसको नैतिक दायरा पनि तय गरेको छ । तर सरकारले संवैधानिक सुविधालाई मात्रै प्रयोग गर्दै जाँदा केही वर्षयता अध्यादेशको नाममा मनोमानी स्थापित भइरहेको छ । मुलुक अध्यादेशको शासनतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषयचाहिँ सत्ताधारीहरूको व्यक्तिगत वा दलीय आग्रह/पूर्वाग्रहमा हेलिएर संवैधानिक सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यो लेखमा यिनै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

संवैधानिक सुविधा

संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो– संसद्ले कानुन बनाउँछ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका कामकारबाही कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर परीक्षण गर्छ । आ–आफ्नो कामका लागि उनीहरू सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । यो मान्यताको जति पूर्ण पालना हुन्छ, संसदीय व्यवस्था त्यति नै बलियो बन्दै जान्छ । यद्यपि, कानुन बनाउँदा भविष्यमा आइपर्न सक्ने सबै जटिलताको आकलन गर्न सकिँदैन ।

अर्थात् भविष्यमा सरकारले कानुनी सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै समस्या वर्तमानमै थाहा नहुन सक्छ । जुनबेला समस्या आइपर्छ, त्यसबाट निकास पाउनका लागि नयाँ कानुन चाहिन सक्छ वा पुरानो कानुनको कुनै प्रावधानमा हेरफेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यतिबेला आवश्यक कानुनका लागि द्रुतमार्ग चाहिन सक्छ । अध्यादेशको औचित्य यहीं स्थापित हुन्छ ।

यस प्रसंगमा संसद्बाट कानुन बनाइने विषयलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, कतिपय अवस्थामा छिटो छरितो गर्न सकिने भए पनि सामान्यतया संसद्ले कानुन बनाउँदा लम्बेतान प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ । संसदीय प्रक्रियामा छिटो छरितो भन्ने हुँदैन । जब विधेयक अघि बढ्छ, त्यस क्रममा सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा राख्ने, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने, सामूहिक अन्तरक्रिया गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, पक्ष–विपक्षका धारणा सुन्ने जस्ता अनेकौं काम हुन्छन् ।

संसद्को पूर्ण बैठक, सम्बन्धित संसदीय समिति, फेरि पूर्ण बैठकबाट सम्बन्धित विधेयक गुज्रिनुपर्छ । दुई सदनात्मक हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा दुवै सदनमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । विधेयकको उत्पत्तिदेखि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने अवस्थासम्म पुग्दा महिनौं बित्छन् । कतिपय विधेयकले त वर्षौं पनि समय लिइदिन्छन् । संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यो व्यवस्थाको वकालत पनि गर्ने, अनि संसद्बाट कानुन बन्न लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइयो भनेर तर्क गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, प्रक्रिया लामो भए पनि संसदीय व्यवस्थाले कुनै पनि विषय वा विधेयकमा बढीभन्दा बढी पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । विधेयकहरूमा फरकफरक पार्टीको सामूहिक वैचारिक मान्यता, पार्टीभित्रकै सांसदको स्वतन्त्र वैचारिक मान्यता, तिनै सांसदले आफ्नो लिंग, धर्म, समुदाय, भूगोलप्रति संवेदनशील भएर राख्ने विचार, सदन बाहिरका सरोकारवाला वा सम्बन्धित विषयमा अनुभव र अनुसन्धान भएका व्यक्तिहरूले यसमा भाग लिन्छन् ।

फरकफरक मिडिया, बुद्धिजीवी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत सदनमा प्रवेश गरेका कैयौं विधेयक/विषयमाथि बहस र छलफल गर्छन् । यसरी व्यापक वैचारिक र संख्यात्मक मन्थनपछि पुगिएको निष्कर्षले नै धेरैको हित गर्छ र त्यो दिगो पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नै संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य हो । लम्बेतान प्रक्रियाबाट अघि बढेर भए पनि बढीभन्दा बढी ‍सरोकारवालाको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । समग्रमा, बृहत् छलफल र वैचारिक घर्षणपछि निष्कर्षमा पुग्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु संसदीय व्यवस्थाको मूल मान्यता हो ।

यो सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा सामान्यतया तत्काल चाहिने कानुनसमेत तयार हुने सम्भावना ज्यादै कम मात्रै हुन्छ । अर्कोतिर, कतिपय संकटमा संसद् नै सक्रिय हुन नसक्ने अवस्था बन्छ । कोभिड महामारी त्यस्तै एउटा कालखण्ड थियो । मुख्यतः संसद्को अधिवेशन सधैं चलिरहेको हुँदैन । यसरी संसद् अधिवेशन नचलेको समयमा तत्कालै कानुन चाहिने अवस्था बन्यो भने सरकारले अध्यादेश नामको कानुन ल्याउन पाउने सुविधा संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएको छ । तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नेछ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछन् । यी दुवै बाटोबाट निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संविधान र सदनका नियमावलीले प्रस्ट पारेका सन्देश के हुन् भने, कुनै पनि अध्यादेश दीर्घायु हुन सक्दैन । यो तत्कालै आइपर्ने समस्याको कानुनी समाधानका लागि सरकारलाई उपलब्ध क्षणिक सुविधा मात्रै हो । दीर्घकालीन कानुन निर्माणको अधिकार वा जिम्मेवारी संसद्को मात्रै हो । अध्यादेश जीवित राख्न पनि संसद्को स्वीकृति चाहिनुपर्ने र त्यहाँ प्रस्तुत अध्यादेश/प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसद्ले नियमित कामका रूपमा अघि बढाउने प्रावधानले कानुन निर्माणमा संसद्को सर्वोच्चतालाई प्रस्ट पारेको छ ।

संसद्ले कानुन बनाउँदा जति र जस्ता प्रक्रिया अपनाउँछ, अध्यादेशमा भने ती सबै छुट्छन् । जसले गर्दा कमजोर कानुनी प्रबन्ध तयार हुने सम्भावना रहन्छ । किनकि, अध्यादेश भनेकै मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दिमागमा कानुन सिर्जना गर्ने र त्यसलाई जारी गराएर कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा हो । बहुपक्षीय मन्थनबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयलाई सीमित व्यक्तिको दिमागबाट सिर्जना गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

राजाको निरंकुश शासनकालमा र संसद् नै नरहेको अवस्थामा अध्यादेशहरू पर्याप्त जारी हुने गरेका थिए । तर, संसद् रहेका बेलामा भने बिरलै मात्रै अध्यादेश जारी हुने गरेको थियो । संघीय संसद् सचिवालयको ‘नेपालमा अध्यादेशः व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा (२०१६–२०१७) मा पाँचवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि २०४८ मा निर्वाचन भयो । त्यसपछिका सरकारले पनि अध्यादेशमा खासै रुचि राखेको पाइँदैन । २०४८ देखि २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्मको दसवर्षे अवधिमा केवल २३ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२०५३ र २०५६ सालमा त अध्यादेश नै जारी भएका थिएनन् । २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि अध्यादेश बाध्यात्मक बन्यो । संख्या पनि बढ्यो । सोहीअनुसार २०५९ मा ७, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ अध्यादेश जारी भएका थिए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । यसमा पनि पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि बाध्यात्मक बनेको अध्यादेशको संख्या बढी छ । २०६९ मा मात्रै १६ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । संविधान जारी भएपछि २०७२ र २०७३ मा अध्यादेश नै जारी भएनन् । २०७४ मा भने ३ वटा अध्यादेश जारी भए ।

२०७४ को निर्वाचनपछि गठित सरकारको पालामा भने अध्यादेशको संख्या र नियत सोचनीय बन्दै जान थालेको छ । संविधानको मूल मर्म भुलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको छ । तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको पाइँदैन । बरु अध्यादेशमै सहज अनुभव गरेको देखिन्छ । २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म लगातार दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीका पालामा ३१ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।

त्यसक्रममा केही अध्यादेश दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ पनि ल्याइएको थियो । उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका पालामा १५ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पालामा तीनवटा अध्यादेश जारी भएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका पालामा ६ महिना नबित्दै ४ वटा शीर्षकमा अध्यादेश आइसकेका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्दा सांसदहरूको जिम्मेवारीमा दखल पुग्छ । किनकि, कानुन बनाउने काम उनीहरूको हो । तर सरकारले फटाफट अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनीहरूले भने सशक्त प्रतिवाद गरेको पाइँदैन । विपक्षमा हुँदा व्यक्तिगत रूपमा केही सांसदले औपचारिकताका लागि बोलेको सुनिए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू मौन नै रहन रुचाउँछन् । सत्तापक्ष वा विपक्षमा रहेका सांसदले आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भएर सामूहिक रूपमा आमरूपमा औचित्य पुष्टि नहुने अध्यादेशविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने सरकारको बलमिच्याइँमा कमी आउन सक्छ । सांसदहरूले संवैधानिक वा कानुनी सुधारका लागि पनि पहल लिन सके भने अध्यादेशको अवधारणा थप ठोस हुन सक्छ ।

सत्ताको दुरुपयोग

अधिकांश अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह/पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा तत्कालीन ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ लाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यतिबेला ऐनमा रहेको राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गर्दै ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ बनाइएको थियो । तर, पार्टी विभाजनको संकेत पाएपछि सो पार्टीले रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालसँग एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण गरेको थियो । विवादमा परेपछि र उद्देश्य पनि असफल भएपछि अध्यादेश भने फिर्ता लिइएको थियो । 

एक त, त्यतिबेला अध्यादेशको अवधारणाकै विपरीत गएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अर्कोतिर, जनता कोरोना महामारीको त्रासमा रहेको र मुलुकभर ‘लकडाउन’ जारी रहेका बेलामा सरकारले महामारीसँग जुध्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने अपेक्षाविपरीत अमूक दल विभाजन गर्ने वा राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

दल विभाजनका लागि सहजीकरण गर्ने ओलीकै प्रवृत्तिलाई उनीपछि २०७८ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि दोहोर्‍याए । २०७८ भदौ २ मा उनले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनको उद्देश्य राखेर जारी गराएको अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए पुग्ने प्रावधान राखियो । जसअनुसार एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर नेतृत्वको एक–एक समूहले पार्टी विभाजन गर्‍यो ।

एकातिर दल विभाजनको बदनियत छँदै थियो, अर्कोतिर अधिवेशन चालु नरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन सकिने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । २०७८ साउन ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसै दिन रातिदेखि संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, भोलिपल्टै अर्थात् भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । जुन भदौ २ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै कार्यान्वयनमा आयो । आफूले चाहे जस्तो प्रावधानयुक्त कानुन तत्कालै बनोस् र उद्देश्य पूरा भइहालोस् भन्ने संकुचित उद्देश्य सरकारको देखिन्थ्यो । संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्दा त्यस्तो उद्देश्य सफल नहुन सक्थ्यो ।

यस्ता अध्यादेशहरू तत्काल कार्यान्वयन हुने र उद्देश्य पनि पूरा हुने भएकाले त्यसपछि भने अलपत्र पर्ने गरेको छ, जबकि संसद्बाट बनेको कानुन त्यस्तो हुँदैन । जस्तो कि, एमाले र जसपा नेपाल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश उद्देश्य पूरा भएपछि भने अलपत्र पर्‍यो । जसले गर्दा लामो समयदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दल विभाजनको प्रावधानमा शून्यता कायम भयो । ऐनमा दल विभाजन गर्ने प्रावधान नभएकै कारण २०८१ वैशाखमा जसपा नेपाललाई अशोक राई नेतृत्वको समूहले विभाजन गर्दा नियमावलीको आड लिएको थियो ।

ओलीले नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यसमार्फत उनले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो चाहनाअनुकूल हुने गरी सहजै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए । र, विभिन्न आयोग तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । त्यससम्बन्धी विवाद अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इगोसमेत प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । त्यसको उदाहरण हो– शपथसम्बन्धी अध्यादेश । ओली प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७८ वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही दिन उनले लिएको शपथ विवादमा परेको थियो ।

शपथ खुवाउने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्चारण गरेको ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यलाई दोहोर्‍याउँदा ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांश उच्चारण गरेनन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले पुनः ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए । उनले शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द नै छुटाउँदा शपथको मूल मर्म पनि छुटेको भन्दै पुनः शपथ लिनुपर्ने माग उठ्यो ।

संविधानको धारा ८० मा संघीय कानुनबमोजिम लिनुपर्ने गरी शपथसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भए पनि त्यस्तो कानुन बनिसकेको थिएन । परम्परागत ढाँचामा चलिरहेको थियो । ओलीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री तथा उनले नै यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपतिकै शब्दलाई पछ्याएका थिए । शपथसम्बन्धी कानुनको आवश्यकतालाई बोध गर्दा ओली वा अन्य प्रधानमन्त्रीले त्यसअघि नै सदनबाट कानुन बनाएर पूर्ति गर्न सक्थे तर गरेनन् । बरु आफ्नो शपथ विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री भएको सातौं दिनमै ओलीले नै शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए ।

उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए, एउटा ढंगले शपथ लिइसकेका थिए । सदनको बाँकी कार्यकालभर प्रधानमन्त्री निरन्तर रहने अपेक्षा गरिने भएकाले त्यस्तो कानुनका लागि हतारो पनि थिएन । ओलीले सदनबाटै कानुन बनाउन सक्थे । तर आफूले अस्वीकार गरेको शब्द हटाइछाड्ने ‘इगो’ बाट निर्देशित भएर तत्कालै शपथ जारी गराएका थिए । रोचक के छ भने, उनले शपथका क्रममा उच्चारण गर्न अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दलाई अध्यादेशमा राखिएको शपथको ढाँचाबाटै हटाएका थिए ।

मुलुकले कानुनी सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था यदाकदा सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सन्दर्भको संवेदनशीलताअनुसार यदाकदा एउटा, दुइटा अध्यादेश जारी हुँदा शंकाको सुविधा दिन पनि सकिन्छ । तर यहाँ त एकैपटक सातवटासम्म (२०७८ वैशाख २१) अध्यादेश जारी गरिएका उदाहरणसमेत छन् । पटकपटक एउटै अध्यादेश ल्याइरहनुको सट्टा संसद्बाटै दिगो कानुन बनाउने सोच राखेको देखिँदैन । ओली सरकारले यसपटक सिफारिस गरेका अध्यादेशका विषयवस्तुबारे आगामी दिनमा छलफल हुँदै जाने नै छन्, तर संसद् अधिवेशन पछाडि धकेलेर त्यति धेरै अध्यादेश ल्याइनु बलमिच्याइँ मात्रै हो । कांग्रेस–एमाले जस्ता परम्परावादी संसदीय पार्टीहरूको संयुक्त सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसले यो व्यवस्थाकै हुर्मत लिने निश्चित छ ।