शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन र वर्तमान सरकारको शासकीय सोचसमेत प्रस्ट गरेको छ ।

शासन प्रणालीमा सुधारका अनेकौं वाचा गरेर गठबन्धन बनाएका र अझै पनि दैनिकजसो त्यस्तै वाचा प्रस्तुत गरिरहेका उनीहरूले एकसाथ तीनवटा अध्यादेश ल्याएर प्रणालीप्रति आफू स्वयंको कमजोर प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेका हुन् ।

देशमा कुनै असहज अवस्था आइपरेका बेला, तत्काल कानुनी सम्बोधन गर्नुपर्दा अध्यादेश ल्याउन सकिने मान्यता भए पनि शुक्रबार राति जस्ता अध्यादेश सिफारिस भए, त्यसले त्यस किसिमको अवस्थाको चित्रण गर्दैन । बरु सरकारको मनोमानीको पुष्टि गर्छ । सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दा अधिकांश सूचक र जनअनुभूतिमा कमजोर रहेको सरकारले असमयमा अध्यादेशप्रति राखेको रुचि आलोचनाको विषय हो । यसले सरकार आफ्नो प्राथमिकताबाट बरालिएको सन्देश दिएको छ ।

गत असार १७ गते मध्यरातमा सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि नयाँ गठबन्धनको निर्माण गरेका थिए । त्यस सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधानमा आवश्यक संशोधन, विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन, पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता जस्ता शब्दावलीद्वारा सुशोभित छन् ।

यही सहमतिको जगमा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दुई दलले प्रस्ट वाचामार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुक बलियो जगसहित सकारात्मक बाटोतर्फ अग्रसर हुनेमा धेरैको विश्वास थियो । तर, आज प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आफ्नो पार्टीमा अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा सरकारको काम पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नै सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नआएको भनेपछि धेरै विषय त्यसै प्रस्ट हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा दोहोरिने गर्छ– हामी यसो गर्न आएका हौं । शीर्ष नेताहरू दोहोर्‍याउँछन्– सरकारले यसो गर्नुपर्छ । यो सरकार के गर्न आएको र के गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट विवरण सातबुँदे सहमतिमै छ । त्यसमा सकारात्मक नतिजा दिन नसक्ने हो भने अन्य भाषणको औचित्य रहँदैन । किनकि, यतिबेला सरकारले गरिरहेको सबै राम्रा कामको पूर्ण परिणाम देखिन सम्भव नभए पनि, सुरुवात भएको अनुभूत हुनुपर्ने बेला हो ।

यसले सरकारप्रति जनतामा रहेको आशालाई जीवितै राख्न भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर सरकार र गठबन्धनले यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेको देखिँदैन । उनीहरू संविधान संशोधन कहिले भन्नेमा असमझदारी व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले कांग्रेस–एमालेको मिलनको औचित्यलाई कमजोर बनाउने सम्भावना बढाउँदै लैजान्छ । र, जनतालाई झन् निराशातिर होम्ने जोखिम छ ।

शुक्रबार सिफारिस गरिएका अध्यादेश सरकारको सोच र शैली चियाउने आँखीझ्याल मात्रै हो । सरकारको सुस्त गति र गैरप्राथमिकता झल्काउने अनेकौं विवरण यसबीचमा सतहमा आएका छन् । तथ्यांकले पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्रै हो र मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे २७ अर्बले कम हो । पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा पनि कम हो । राजस्व संकलनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ कम हो । बैंकमा ऋण दिन मिल्ने रकम ६ खर्बभन्दा बढी थुप्रिएर बसेको छ । अर्थात् लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन, बन्ला भन्ने विश्वास पनि स्थापित हुन सकेको छैन । 

यस्तो तथ्यांकले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको देखिँदैन नै, गहिरोसँग जरो गाडेका आर्थिक समस्या समाधानका लागि ठोस रणनीति पनि नरहेको पुष्टि हुँदै छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकार स्थिर भएको भाषणाबाजीमै अल्झिए, त्यसको प्रतिबिम्ब सरकारको कामकारबाही र उपलब्धिमा देखिन सकेन । जसले गर्दा जनताले पनि शक्तिशाली र स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न सकेनन्, मुलुक गुणात्मक प्रगतितिर अघि बढ्दै छ भनेर आशा गर्ने स्थिति बनेको छैन ।