चलचित्रकर्मीहरूको संगठन चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघले नै अभिव्यक्ति, सिर्जना र व्यवसायलाई नै हतोत्साहित गर्ने बाटो लिएका छन् । चलचित्र क्षेत्रप्रति राज्यका निकायहरू अनुदार हुँदा आवाज उठाउनुपर्ने यस्ता पेसागत संगठनले नै चलचित्र निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म सिन्डिकेट थपेका छन् ।

कुनै पनि चलचित्र निर्माण गर्दा चलचित्र विकास बोर्डबाट स्क्रिप्ट पास गराएर अनुमति लिनुपर्ने, चलचित्र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेन्सर बोर्डबाट पास गराउनुपर्ने बाध्यता अहिले नै छ । तर, यी दुई संस्थाले कार्यदल नै बनाएर अबदेखि फिल्म प्रदर्शनका लागि हलवालाको संगठन चलचित्र संघ मात्र होइन, त्यसअघि निर्माता संघबाट पनि सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता थपेका छन् ।

चलचित्र निर्माणजस्तो सिर्जनशील व्यवसायमा राज्यको दखललाई कम गर्न आवाज उठाउनुपर्ने यी संस्था आफैं स्वतन्त्र नागरिककको व्यवसायलाई नियमन गर्न उद्यत भएका छन् । देशको संविधान, कानुन र अभ्यासविपरीतको यस्तो सिन्डिकेटलाई सचेत समुदायले आधारभूत रूपमै अस्वीकार गर्नुपर्छ । 

चलचित्र पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावशाली माध्यम भएकाले यसको निर्माण र प्रदर्शनलाई अवरोध गर्न विगतमा पनि अनेक अभ्यास भएका छन् । राज्यले नीति तय गरेरै वा नगरी त्यस्ता अवरोध गरिरहेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक संगठनले पनि फिल्मविशेषमा अवरोध गरेको पाइन्छ । तर सिनेमा क्षेत्रकै हकहितका लागि भनेर खुलेका संस्थाले नै अवरोध रचना गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । 

विद्यमान प्रचलनअनुसार कसैले सिनेमा निर्माण गर्न सर्वप्रथम चलचित्र विकास बोर्डबाट इजाजत लिनुपर्छ । स्क्रिप्ट नै राज्यको निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले कतिपय सिनेमाको सिर्जनशील अवधारणा यहीँ समाप्त हुन्छ । उदाहरण हो– दासढुंगा २ । दासढुंगा नामको चलचित्रको सिक्वेलका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको चलचित्र तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको चपेटामा परेको थियो ।

त्यसैले, लोकतान्त्रिक देश र खुला समाजमा चलचित्रको स्क्रिप्ट पहिले नै ‘सेन्सर’ गर्ने बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न छ । तर चलचित्र विकास बोर्ड यस्तो संस्था छ जसले राज्यका तर्फबाट सिर्जनामा अंकुश लगाउँछ । चलचित्र पनि सिर्जना हो जस्तो कसैले किताब लेख्छ, कविता लेख्छ, पेन्टिङ बनाउँछ, अझ म्युजिक भिडियो बनाएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्छ । यस्ता कुनै सिर्जनाका लागि इजाजत लिनु पर्दैन । तर चलचित्रका लागि भने निर्माणअघि नै इजाजत लिनुपर्छ ।

व्यक्तिगत तथा सामूहिक श्रम, समय, पैसा र बुद्धि खर्च गरेर तयार पारिएको चलचित्र प्रदर्शन गर्नअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सेन्सर बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसरी निर्माण अघि र पछि पनि राज्यको नियन्त्रण हुने गरेको छ । समाज बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुँदै गएको जमानामा यस्ता परम्परागत नियन्त्रण आफैंमा हटाउँदै जानुपर्ने हो । 

सेन्सर बोर्ड नामको प्रशासकीय अड्डाले कैंची चलाएपछि चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनमा जानुअघि हल सञ्चालकहरूको संगठन चलचित्र संघमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसपछि पर्याप्त ‘शो’ पाउन हल सञ्चालकहरूसँग मोलाहिजा गर्नुपर्छ । यी सबैले सिनेमा निर्माण पक्षलाई उसै हैरान बनाइसकेको छ । अब, त चलचित्र संघमा दर्ता हुनुअघि निर्माता संघको पनि सिफारिस लिनुपर्ने प्रचलन सुरुवात गर्न लागिएको हो ।

त्यसले स्वतन्त्र सर्जकलाई हैरानी थप्नेछ । गैरराज्यस्तरीय यस्ता संस्थाले यस्तो नियम बनाउन र लागू गर्न पाउँदैनन्, त्यसैले यस्तो गैरकानुनी नियमको विरोध हुनुपर्छ । नेपालमा वर्षमा मुस्किलले ७०/८० वटा सिनेमा बन्छन् र दुई/चार वटाले मात्रै उल्लेखनीय कमाइ गर्छन् । अहिले केही राम्रो गर्ने सम्भावना देखिएका बेला उल्टै झमेला सिर्जना गर्नु आपत्तिजनक छ । 

चलचित्रकर्मीहरूको कटु अनुभव छ– चलचित्र संघ वा निर्माता संघका रूपमा संगठन बन्नु राम्रै भए पनि तिनीहरूले सिर्जनशील भूमिका स्थापित गर्न सकेका छैनन् । साथसाथै, उनीहरूको पछिल्लो निर्णयमा सिनेमा जगत्को भलाइको कुनै रचनात्मक उपाय पनि जोडिएको छैन । बरु बैठक गर्न, कोठा भाडा र स्टाफ शुल्क तिर्न रकम चाहिएकाले कमाइको माध्यम खोजिएको भन्ने तर्क गरिएको छ । यस्तो कमजोर तर्कले व्यक्तिको अभिव्यक्ति र सिर्जनाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।

कुनै पनि चलचित्रको भविष्य त्यसका निर्माता र निर्देशकको छनोट र गुणस्तरले तय गर्ने हो, अर्को प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले होइन । चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता, प्रविधि, शैलीको निरन्तर प्रवेश भइरहेकाले पेसागत संस्थाहरूले त्यसमा समन्वय र सहजीकरणमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ ।